नेपालले आफ्नो देशभित्र के गर्छ, त्यो दोस्रो कुरा हो तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि गर्ने तथा त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउने कुरामा सधैँ अगाडि हुन्थ्यो, त्यसकै फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिमा नेपाल पटक पटक छानिएको छ।

यो कुरा अहिलेको बहुदलकालमा मात्र नभएर पञ्चायत कालमा पनि हुन्थ्यो। खासगरी दक्षिण अफ्रिकामा अल्पमत गोराहरूको रंगभेदकारी शासन थियो र त्यहाँ बहुसंख्यक काला जातिले पटक पटक विरोध र विद्रोह गरिरहेका हुन्थे। त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत निन्दा र भत्र्सना हुन्थ्यो। त्यसलाई पछ्याउँदै तत्कालीन सरकारी सञ्चार माध्यमहरू रेडियो नेपाल तथा गोरखापत्रले त्यसको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रसारण तथा छाप्ने गर्थे। त्यसमा खासगरी सबै प्रकारका जातीय विभेद महासन्धि १९६५ पनि पथ्र्यो।  

पञ्चायत कालभरि त हामीलाई त्यो सन्धिले दलित अधिकारमा पनि असर गर्छ अर्थात त्यसको प्रयोजन दलित अधिकार प्रवद्र्धन गर्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा थिएन। २०४७ सालमा बहुदलीय शासन पुनस्र्थापना भएपछि पनि थाहा भएन। पञ्चायतकालमा यो सन्धिमा टेकेर तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो पारेको थियो तर बहुदलीय व्यवस्था लागु भएको ३ वर्षसम्म पनि यसबारे कुनै चर्चा भएन।

जब २०५० सालतिर मनबहादुर विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभामा राजाबाट मनोनीत भए, त्यसपछि संसद्मा बोल्ने क्रममा यससम्बन्धी उनले आवाज उठाए। सांसदहरूले सरकारलाई विभिन्न प्रश्न राख्न पाउने र त्यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने व्यवस्थाअनुरूप त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका थिए।

मनबहादुरले संसद्मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धिका लागि हरेक दुई दुई वर्षमा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन पठाएको छ कि छैन, यदि छैन भने किन पठाएन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भर्खरै व्यवस्था नै परिवर्तन भएको अर्थात एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको पञ्चायत ढलेर बहुदलीय शासन व्यवस्था आएको र यस क्रममा सरकारको विभिन्न प्राथमिकतामा यो कुरा नपरेको तर यसलाई चाँडै नै सम्बोधन गरिनेछ भन्ने जवाफ दिएका थिए। जब मनबहादुरले सोधेको प्रश्नको उत्तर राष्ट्रिय सभाको संसद्मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट आयो तबमात्र हामी दलित अधिकारको क्षेत्रमा लागेका सबैले थाहा पायौँ र यससम्बन्धी चर्चा हुन थाल्यो।

चर्चामात्र चलेन, यसका लागि प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ भन्ने पनि बहस चल्यो किनभने संयुक्त राष्ट्र संघको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि हेर्ने समिति जसलाई सर्ड कमिटी पनि भनिन्छ, त्यसमा सरकारले आवधिक प्रतिवेदन पठाउने त छँदैछ, त्यसमा गैरसरकारी क्षेत्रहरूले पनि पठाउन सक्ने छाँया प्रतिवेदनको पनि व्यवस्था रहेछ। त्यसैमा टेकेर प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ भन्ने बहस र छलफल चल्यो।

यो बहसको मुख्य हर्ताकर्ता मनबहादुर विश्वकर्मा भएका हुँदा उनको पहलमा हामी धेरै ठाउँमा बस्यौँ। यो प्रतिवेदन गैरसरकारी क्षेत्रबाट पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद थिएन तर कसले  र कसको आर्थिक स्रोत परिचालन गरेर पठाउने भन्ने विषयमा केही विवाद देखियो। यो कुरामा दुईटा खेमा थियो, एउटा खेमामा मनबहादुर विश्वकर्मा, पद्मलाल विश्वकर्मा र अधिवक्ता दिनेश अछामीलगायतका व्यक्ति थिए।

अर्को खेमामा यो पंक्तिकार, दलित सेवा संघका मोतीलाल नेपाली, चक्रमान विश्वकर्मा, दलित महिला संघकी दुर्गा सोव, कमला हेमचुरीलगायत थियौँ। सर्ड कमिटीका लागि वैकल्पिक प्रतिवेदन कसले लेख्ने भन्ने कुरा चल्दा यो पंक्तिकारले लेख्ने भन्ने मोटामोटी सहमति थियो। तर प्रतिवेदन लेख्नका लागि चाहिने स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषय थियो।

म त्यतिबेला एक्सन एड नेपाल भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको महत्वपूर्ण वरिष्ठ पदमा कार्यरत थिएँ, त्यतिबेला म कार्यरत रहेको संस्था र त्यसलाई साथ दिने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनले सो प्रतिवेदन लेख्नमा लाग्ने खर्च बेहोर्ने सहमति दिएका थिए। अतः हामीलाई खर्चको कुनै समस्या थिएन। तर पद्मलाल विश्वकर्मालगायतका हामी भन्दा केही पुरानो पिँढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाप्रति अलि संकीर्ण सोचाइ राख्थे र उनीहरूको सहयोग लिन हुँदैन भन्थे। यसमा वामपन्थी विचारधारामा विश्वास राख्ने समूहले ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई साम्राज्यवादी शक्तिका मतियारका रूपमा हेर्थे तर उनीहरूले आफू संलग्न भएको पार्टीको त्यसमा खासगरी एमालेका हजारौँ गैरदलित कार्यकर्ताले त्यहाँबाट मनग्य स्रोत परिचालन गरेको कुरा बिर्सन्थे।

त्यसमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुईटै विचारलाई छाडेर राजाको कित्तामा गएका मनबहादुर पनि किनत्यस्तो सहयोगको विपक्षमा उभिए बुझ्न सकिएन। यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो संयुक्त बैठकमा यो प्रतिवेदन लेखन तथा कार्यक्रममा लाग्ने खर्च अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट लिइन्छ भन्नेबित्तिकै यस्तो गर्न नहुने र आफ्नै बलबुतामा यो प्रतिवेदन लेखिने कुरा पद्मलाल विश्वकर्माले गरे त्यसमा साथ मनबहादुर तथा दिनेश अछामीलगायतले दिए। अनि हाम्रो कित्ता छुट्टियो र हामीले सो प्रतिवेदन आफैँले लेख्ने भन्ने सोच्यौँ। उता मनबहादुरले नेतृत्व गरेको समूहले पनि छुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरा अगाडि बढायो।

पछि सुन्नमा आएअनुसार अधिवक्ता दिनेश अछामीले एउटा सामान्य प्रतिवेदन जसमा महासन्धिको प्रावधान तथा त्यसको आवश्यक्ताअनुरूपका धाराहरूलाई समेत नसमेटिएको दस्तावेज तयार गरे र कुनै एउटा ठाउँमा सार्वजनिक गरे भन्ने सुनियो। हाम्रो कित्ता फरक भएको हुँदा हामी सो कार्यक्रममा बोलाइएनौँ पनि र गएनौँ। सो प्रतिवेदन नेपाली भाषामा तयार गरिएको हुँदा त्यसलाई अंग्रेजीमा उल्था गरेर सर्ड कमिटीमा पठाउनुपर्ने थियो तर त्यसो गरिएको थाहा भएन।

यता हाम्रो समूहले सो प्रतिवेदन तयार ग¥यो। सो प्रतिवेदन तयार गर्न म कार्यरत एक्सन एडले समय, स्रोत सबै उपलब्ध गरायो। मैले पनि त्यस्तोखालको प्रतिवेदन जीवनमा पहिलोपटक तयार गरेको हुँदा कस्तो हुने, कसरी गर्ने भन्ने अन्योल थियो। त्यस्तोमा सबै भन्दा पहिले दलितको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू उल्लेख तथा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धिको १ देखि ९ वटा धारा उल्लेख र त्यससँगसम्बन्धित दलितहरूको अवस्थासमेत समेटेर एउटा पुस्तिका तयार भयो। त्यसलाई नेपाली भाषामा पहिले र त्यसपछि अंग्रेजी भाषामा समेत तयार गरियो। सो प्रतिवेदनको प्रकाशकका रूपमा दलित सेवा संघ र दलित महिला संघ रहे। सो पुस्तिका दलितको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट तयार पारिएको पहिलो लिखित दस्ताबेज थियो।  

सन १९९४ को समयमा सो प्रतिवेदन लेखियो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि आयो। त्यतिबेला एमालेको नौ महिने सरकार थियो र त्यसका परराष्ट्र मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए। खासगरी दलित सेवा संघको पहल र नेतृत्वमा माधव नेपालसँग सम्पर्क र समन्वय भयो र उनी हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बन्ने भए। सो कार्यक्रम लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद्को सभाकक्षमा गर्ने निधो भयो।

सो कार्यक्रम पुरै अंग्रेजीमा सञ्चालन भयो, त्यसका अरू अतिथिमध्ये एक्सन एड नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रमेश सिंह र सेभ द चिल्ड्रेनका किथ लेस्ली थिए। प्रमुख अतिथि माधवकुमार नेपालले पनि अंग्रेजीमै सम्बोधन गरेका थिए। उनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सरकारले सर्ड कमिटीलाई प्रतिवेदन पठाउने कुरा उल्लेख गरेका थिए तर उनको सरकार लगत्तै ढलेको हुँदा उनको प्रतिबद्धता पूरा भएन। दलित सेवा संघले पछि सो प्रतिवेदनलाई गैरसरकारी प्रतिवेदनका रूपमा सर्ड कमिटीलाई पठायो। अहिले जस्तो त्यतिबेला वेभसाइटमा प्राप्त प्रतिवेदनहरू राख्ने चलन थिएन। अतः त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्ने जानकारी भएन।

दलित मानव अधिकारको क्षेत्रमा यो एउटा कोशे ढुंगा थियो किनभने हाम्रो आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/अभिसन्धिहरूलाई आफ्नो पक्षमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सिकेको थियो। त्यसको सुरुवात तथा केही हदसम्म अगुवाइ मनबहादुर विश्वकर्माले गरेका थिए। त्यतिबेला हाम्रा केही विमतिका कारण सँगै काम गर्न सकेनौँ तर त्यसको सुरुवात गर्ने श्रेय उनलाई जान्छ।

उनले देखाएको बाटो पछ्याउँदै पछि जनउत्थान, राष्ट्रिय दलित आयोग तथा सरकारले समेत नियमित नभए पनि बेलाबेलामा प्रतिवेदनहरू पठाउने गरिएको छ र यसले अन्तर्राष्टिय जगत्लाई नेपालका दलितहरूको समस्याबारे अवगत हुने तथा नेपाललाई प्रश्नहरूमार्फत त्यसमा सुधार ल्याउन दबाब दिने गर्छन्।

नेपाल राज्यले पनि चाहेर/नचाहेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने गर्छ। यो वास्तवमा दलित मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसपालि संयुक्त राष्ट्र संघले यो दिवस मनाउनका लागि ‘भ्वाइसेस फर एक्सन अगेन्स्ट रेसिजम’ अर्थात ‘रंगभेदविरुद्ध आवाज उठाऔँ’ भन्ने नारा तय गरेको छ। हामी नेपालमा पनि सन १९९४ देखि यो दिवस महत्वका साथ मनाइरहेका छौँ। यसको केही श्रेय मनबहादुर विश्वकर्मा (हाल दिवंगत) लाई दिनैपर्छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७८ ०२:०९ सोमबार