युक्रेनमाथि रुसको विवेकहीन र विध्वंसात्मक हमलाले निम्त्याएको अहिलेको लडाइँ जित्न कुनै पनि पक्षलाई सजिलो छैन।

तर, यो लडाइँमा पराजित हुनेहरू हमला भोगिरहेका युक्रेनी जनता र लडाइँको विपक्षमा भएर पनि व्यापारिक र वित्तीय नाकाबन्दी झेल्न बाध्य रुसी जनतामात्र पक्कै हुने छैनन्। यो लडाइँको आर्थिक प्रभाव संसारभर अनुभव गरिँदैछ। कोभिड–१९ महामारीबाट बौरिन धौधौ गरी सङ्घर्ष गरिरहेका धेरै विकासशील देशहरू अहिले यस्तो थिलथिलो आर्थिक अवस्था भोग्न बाध्य छन्।

नाकैमा आएर ठोकिएको सबभन्दा टड्कारो समस्या भनेको तेलको मूल्यमा वृद्धि हो। मानक मानिने ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य हालै २० प्रतिशतले बढेको छ। अहिले त्यसको मूल्य प्रतिब्यारल १३९ अमेरिकी डलर नाघेको छ। सन् २००८ यता कच्चा तेलको मूल्य यति माथि उकालो लागेको यो पहिलो पटक हो।

रुसी तेलको आयातमा रोक लगाउन अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदार देशहरूबीच चलिरहेको छलफलको प्रभावस्वरूप तेलको मूल्य यसरी उकालो लागेको अनुमान गरिएको छ। रुसको तेलमाथि अहिलेसम्म पश्चिमा देशहरूले नाकाबन्दी थोपरेका छैनन्। (मार्च ८ मा अमेरिकाले रुसी ऊर्जा उत्पादन आयातमा रोक लगाउने घोषणा गर्‍यो भने बेलायतले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा रुसी तेल र तेलजन्य उत्पादन आयात रोक्ने जनाएको छ।)

तर विश्वव्यापीरूपमा ऊर्जाको मूल्य भने आकासिएको छ। महामारीकालीन अस्थिर अवधिपछि अहिले ऊर्जाको मूल्यले आकास छोएको हो। महामारीको पहिलो लहर उचाइमा पुगेका बेला सन् २०२० को अप्रिलमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल ९ अमेरिकी डलरमा झरेको थियो। सन् २०२२ को जनवरी महिनासम्ममा त्यसको मूल्य ९० डलर प्रतिब्यारल पुगेको छ। युक्रेन लडाइँले अहिले तेल र ग्यासको मूल्य बढाउन थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले रुसबाट आयात गर्दै आएको प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर युरोपमा ऊर्जाको मूल्य बढ्दा पारेका प्रभावबारे जोडतोडका साथ हल्ला गरिरहेका छन्। तर संसारमा तेल र ग्यासका आयातकर्ता देशहरू प्रायः ज्यादै गरिब छन्। अमेरिका र अन्य विकसित देशहरूले महामारीले पुर्‍याएको क्षतिको जुन अनुपातमा पूर्ति गरिसके ती गरिब देशहरूले अझै गर्न सकेका छैनन्।

महामारीयता उत्पादन र रोजगारीमा उनीहरू थप कमजोर भएको अनुभव गरिरहेका छन्। अहिले तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले उनीहरू थप मारमा परेका छन्। किनभने यसले भुक्तानी असन्तुलनको समस्या र घरेलु मुद्रास्फीतिजस्ता समस्या निम्त्याउने देखिन्छ। अहिलेको अनिश्चित अवस्थामा यी समस्याको सामना गर्न त्यति सजिलो पक्कै छैन।

निश्चय पनि युक्रेन लडाइँको थप दबाबका कारण कुनै पनि आर्थिक हानिबिना बढ्दो मूल्यको समस्या सामना गर्न धनी पश्चिमा देशहरूलाई पनि गाह्रो भएको छ। तेल संसारभर चाहिने अत्यावश्यक वस्तु हो जसको मूल्यमा तलमाथि हुँदाको प्रभाव वस्तु र सेवाको मूल्य, यातायातलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने गर्छ।

तेलको मूल्य बढ्दा सामान्य अवस्थामा समेत अन्य सबै वस्तु र सेवाको बजार मूल्य बढाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने गर्छ। तर, धनी देशमा मुद्रास्फीति लगातर नियन्त्रित अवस्थामा हुने गरेकाले उनीहरूले त्यसको प्रभाव भुलिसकेका छन्। नीति निर्माताहरूले पनि मुद्रास्फीतिविरुद्ध सबभन्दा सजिलो उपचारका तरिका जस्तै ब्याजदर बढाउने र तरलता नियन्त्रण गर्ने आदिमात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यस्ता उपायले मूल्य बढाउने समस्या समाधान गर्न कममात्र भूमिका खेलेको हुन्छ र वास्तविक आर्थिक मन्दीको कारण बन्न सक्छ।

विकासशील देशका नीति निर्माताहरूसामु चुनौती अझ ठूला छन्। उनीहरूको हातमा प्रयोग गर्न मिल्ने हतियार कमैमात्र हुन्छन्। तेलको मूल्यमा पछिल्लो समयमा भएको अचाक्ली वृद्धिले पक्कै पनि तेल आयात गर्ने देशहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएको छ। तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले अन्य सबै कच्चा सामान र यातायात खर्चमार्फत् सबै वस्तुको मूल्य बढाउँछ।

युक्रेनमा भइरहेको सङ्कटले पनि संसारभर मूल्यवृद्धि गर्न टेवा पुर्‍याइरहेको छ। महामारीको क्रममा भोकको समस्या अचाक्ली बढेका विकासशील देशहरूलाई यो मूल्य वृद्धिले थप नूनचुक छर्केको छ। लडाइँअघि युक्रेन संसारकै पाँचौँ ठूलो गहुँ निर्यातकर्ता देश थियो। त्यस्तै जौ, मकै, तोरी र सूर्यमुखीको पनि मुख्य निर्यातकर्ता थियो। विश्व व्यापारमा यस्ता खाद्यान्नको मूल्य निकै बढेको छ। जसले प्रभावस्वरूप समग्र खाद्यान्नको मूल्य पछिल्लो समय आकासिएको छ।

थप जोखिमको विषय त अझ अगाडि छः सट्टा बजारमा पैसा लगाएका वित्तीय लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पैसा चलाउने अरू ठाउँ खोज्न थालेका छन्। खाद्य क्षेत्र उनीहरूको लगानीको निम्ति उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ। मार्च महिनाको सुरुका पाँच दिनमा सिकागो व्यापार बोर्डमा गहुँको मूल्य ४० प्रतिशतले बढ्यो। सन् १९५९ यता गहुँको मूल्यमा भएको यो सबभन्दा चर्को साप्ताहिक वृद्धि हो।

विकासशील देशहरूमा खाद्यान्न उत्पादन रासायनिक मलको अभावका कारण पनि प्रभावित बन्न सक्छ। संसारकै सबभन्दा ठूलो गहुँ निर्यातकर्ता देश रुस रासायनिक मलको सबभन्दा ठूलो उत्पादक पनि हो। रुसले निर्यात गर्दै आएको रासायनिक मलको निर्यातमा तगारा तेर्सिंदा संसारमा खाद्यान्नको मूल्य अझ उकालो लाग्ने पक्का छ।

यसअघि विश्व वित्तीय सङ्कटको ठीक अघि शान्तिकालमा यो अवस्थाको साधारण छनक हामीले अनुभव गरेका थियौँ। त्यतिबेला नै यो कथा ज्यादै अँध्यारो र निराशाजनक थियो। सन् २००७–२००८ मा वित्तीय बजारमा आएको मन्दीको परिणामस्वरूप भएको खाद्य सङ्कटले करोडौँ मानिस भोक र खराब जीवन भोग्न बाध्य भएका थिए।

विश्वको आपूर्ति प्रणाली र खाद्यान्नको मागमा कुनै ठूलो परिवर्तन नआउँदै त्यस्तो सङ्कट सामना गर्नुपरेको थियो। तर अहिले संसारको खाद्यान्न आपूर्तिमा वास्तवमै कमी आएका बेला खाद्यान्नको मूल्य अझ लामो समयसम्म बढ्नेछ। जोखिम बढ्दै गए त्यसै पनि कमजोर बनिसकेको अर्थतन्त्रले थप क्षति भोग्नुपर्नेछ।

कसैले भने पनि नभने पनि आफैँलाई विश्व अर्थतन्त्रको स्वघोषित नेता मान्ने जि–७ ले अहिलेको वास्तविक र बढ्दो जोखिमबारे कममात्र चासो व्यक्त गर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। तर यस्तो सङ्कटको समयमा बहुपक्षीय संगठनहरू पक्कै अघि सर्न जरुरी छ।

कम्तीमा विभिन्न थरी मूल्यवृद्धिको धक्का झेल्दै गरेको विकासशील देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन र आधारभूत बजारमा जोखिम कम गर्दै नियमन बलियो बनाउनमा उनीहरूको भूमिका जरुरी छ। यस्ता प्रयास नगरे युक्रेनविरुद्ध रुसको लडाइँले विश्व अर्थतन्त्रलाई थप क्षति पुर्‍याउनेछ। त्यसको सबभन्दा चर्को मारमा गरिब देशहरू पर्नेछन्।

(अन्तर्राष्ट्रिय विकास आर्थिक एसोसिएट्सका कार्यकारी सचिव र म्यासाचुसेट एमहस्र्ट विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)

प्रकाशित: २ चैत्र २०७८ ०१:२६ बुधबार