नेपालको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले समस्यै समस्याको थुप्रोमा जकडिएर रहेको छ। विगतमा नेपालको उच्च शिक्षाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यो विश्वविद्यालय नेपालका राजनीतिक परिवर्तनको आधारभूमि समेत हो।
यसै विश्वविद्यालयबाट प्रशिक्षण प्राप्त गरेका र संगठित भएका शिक्षित व्यक्तिहरूले नै राजनीतिक परिवर्तनको शंखघोष गर्दै आएका छन्। राष्ट्रको समग्र सुधारका लागि योगदान पुराएको तथा देशको चौतर्फी विकासका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने भूमिकामा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयम्का लागि भने राजनीतिक परिवर्तनहरू घातक सिद्ध भएका छन्। खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय बेथितिको सिकार बन्न थालेको हो।
सुरुमा राजनीतिक प्रभावका कारण शिथिल भएको विश्वविद्यालय २०६२–६३ को आन्दोलन र वर्तमान गणतान्त्रिक पद्धतिसम्म यात्राका क्रममा राजनीतिक पार्टीको भागबन्डा र झुण्डको दबाबमा अयोग्य जनशक्ति भर्ती गर्ने अप्राज्ञिक जमातको क्रीडास्थल बनेको छ।
पछिल्लो समय यसै विश्वविद्यालयका कार्यक्रमसित मिल्दाजुल्दा कार्यक्रमसहित अन्य विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा आएपछि सबैतिरबाट खस्कँदै गएको यस विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
दीर्घकालीन योजनाबिना शैक्षिक माफियाहरूको प्रभावमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाइ दस जोड दुईका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु र विभिन्न समूहका मागका नाममा लामो समयसम्म तालाबन्दीको सिकार हुनुले राष्ट्रको जेठो विश्वविद्यालय अहिले कोमामा पुगेसरह बनेको छ।
भ्रष्टाचार र बेरुजुको चाङ : नगण्य रकम स्वआर्जन र ठूलो अंश जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ। विश्वविद्यालय सभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब २३ अरबको वार्षिक बजेट पारित गर्दै गर्दा विश्वविद्यालयको बेरुजुमा नै करिब साढे २४ अरब रहेको देखिन्छ। बेथितिले आक्रान्त भएपछि विश्वविद्यालयका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु, अध्ययन/अध्यापनका नयाँ विधिहरू अनुशरण गर्नु तथा अनुसन्धानका क्रियाकलापलाई अघि बढाउनु महत्त्वहीन कुरा बनेका छन् बरू पदाधिकारीहरूको मुख्य चासो र चिन्ता विश्वविद्यालयको बेरुजु रकम रहेको छ।
स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहेको भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापनको अभावले गर्दा विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर पनि हुन सकेको छैन। राजनीतिक आवरणमा विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय रहने गरेको यस विश्वविद्यालयमा नीतिसम्मत काम भन्दा स्वार्थप्रेरित, राजनीतिक भागबन्डा र केन्द्रीय राजनेताको ठाडो निर्देशनमा कामहरू हुने गरेका छन्। आर्थिक कार्यविधि पालना नगरी गरिने खर्च र आर्थिक अपारदर्शिताका कारण धेरै अर्थशास्त्री र योजनाकारहरू उत्पादन गरेको यो संस्था दिनानुदिन जीर्ण र दयनीय बन्दै गएको छ।
तलबभत्ता खाने, उत्तरदायी नहुने : कुनै समय उच्च शिक्षाको एउटै मात्र गन्तव्य बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्नै अव्यवस्था र बेथितिका कारण थोत्रा संरचनाको खण्डहर बन्दै गएको छ। विभिन्न विभाग र आङ्गिक क्याम्पसहरूमा राजनीतिक दबाबका कारण बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ना भएका कर्मचारीहरू कामै नगरी तलब भत्ता बुझ्छन्। विश्वविद्यालयमा लगनशील र काममा खट्ने कर्मचारीभन्दा यस्तै जस्केलाबाट छिरेका कर्मचारीहरूको हालीमुहाली देखिने गरेको छ। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएकै कारण उनीहरूले समय समयमा स्वतः करार र स्वतः स्थायीका निर्णयहरूसमेत गराउने गरेका छन्।
विश्वविद्यालयप्रति कत्ति पनि उत्तरदायी नभएका यस्तै कर्मचारीहरूका कारण विश्वविद्यालयको आर्थिक भार दिनानुदिन चुलिँदै गएको छ भने घट्दो विद्यार्थी संख्या र अनुत्पादक कार्यक्रमका कारण विश्वविद्यालयको छवि दिनानुदिन ओझेलमा पर्दै गएको छ।
संस्थाको मुटुका रूपमा रहेको आर्थिक गतिविधि नै अस्तव्यस्त भएपछि विश्वविद्यालयले सुधारका कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। बरू यस्तै भरौटे कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ताको जोहो गर्न सके ठूलो उपलब्धि हासिल भएको मान्ने मनोवृत्ति पदाधिकारीहरूमा विकसित हुन थालेको देखिन्छ। विश्वविद्यालय बिस्तारै विद्यार्थीमैत्री प्राज्ञिक क्रियाकलापको केन्द्र बन्नुभन्दा त्यहाँ रहेका अयोग्य शिक्षक कर्मचारीको जागिर थाम्ने स्थल बन्न थालेको छ।
पठनपाठन ठप्प, छैन चासो कसैलाई: अध्ययन र अनुसन्धान कुनै पनि प्राज्ञिक संस्थाका गहना र आधारभूत पहिचान हुन्। उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयमा त अनुसन्धानका क्रियाकलापहरूले नै महत्त्व पाउनुपर्छ। विडम्बना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय विभिन्न दबाब समूहका नाममा गत २८ महिनामा १८२ दिन तालाबन्दीका कारण बन्द भयो। विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीका गैरप्राज्ञिक र पेसागत वृत्ति विकासभन्दा भिन्न किसिमका माग राख्ने अनि तालाबन्दी गर्ने कामले विश्वविद्यालयलाई दिनानुदिन रूग्ण बनाउँदै गएको छ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूका कार्यकक्षमा यस्तै समूहका अनेकौँ तालाहरू र मागपत्र झुन्डिएका देखिन्छन्। यस्ता मागमा विश्वविद्यालयको पठनपाठन, शैक्षिक सुधार र अनुसन्धान गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा कहीँकतै उठेको देखिँदैन। कर्मचारी भर्ना, बढुवा र स्थायी गर्ने मागहरूले प्राथमिकता पाउनु त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक संस्थाभन्दा दोहन गर्ने भाँडोका रूपमा लिनुको उपज हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। दिनानुदिन प्राज्ञिक गरिमा स्खलित हुँदै जाँदा विश्वविद्यालय बहुआयामिक समस्याहरूबाट ग्रस्त बन्न थालेको छ। प्रत्यक्षरूपमा पठनपाठनका क्रियाकलापहरूसमेत ठप्प हुँदा कसैले पनि चासो नदेखाउँदा यसको भविष्य अझ झनै गम्भीर संकटउन्मुख हुन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
योजनाबिनाका भद्रगोल कार्यक्रम : शैक्षिक मुद्दा ओझेलमा परेको यस विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका दबाबमा शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति हुनेमात्र होइन, नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको उच्च तहका पदाधिकारीको नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको छ। भागबन्डा मिलाउने विषय राष्ट्रिय मुद्दा बनिरहेको अवस्थामा आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अध्ययन गरिरहेका चार लाख विद्यार्थी विश्वविद्यालयको केन्द्रमा पर्न सकेका छैनन्।
आन्दोलन गरेर र अनशन बसेर बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायी हुने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएपछि शैक्षिक स्तर खस्किएको मात्र होइन, विद्यार्थी अभावले गर्दा पहिले हराभरा देखिएका शैक्षिक कार्यक्रमहरू अहिले कर्मचारी र प्राध्यापकको बोझ बोक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो समय चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापनका केही कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रममा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
दस जोड दुईपछि विद्यार्थीको रोजाइ त्रिवि बन्न नसकेका कारण मानविकी सङ्कायका धेरैजसो कार्यक्रम विद्यार्थीविहीन बन्न पुगेका छन् भने आर्थिक र शैक्षिकरूपमा कमजोर र अन्य विषय पढ्न नपाउने विद्यार्थीले शिक्षाशास्त्रका केही विभागहरू चलेका देखिन्छन्। उपत्यकाभित्रका धेरैजसो आङ्गिक कलेजमा बहुमुखीका नाममा उस्तै कार्यक्रमहरू राख्दा विद्यार्थीभन्दा प्राध्यापकको संख्या बढेको र विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार मात्र थपिएको छ।
विश्वविद्यालयले उपत्यकाभित्र स्नातकोत्तरका कार्यक्रम एक एक कलेजमा केन्द्रीकृत गरी मर्ज गर्ने नीति अख्तियार गरे पनि प्राध्यापकहरूको दबाबले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयमा जागिर खाने तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने प्राध्यापकहरूको बहुलताका कारण विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरूमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
एकपटक स्थायी भैसकेपछि कसैले चलाउन नसक्ने भएकाले विश्वविद्यालय छाडातन्त्र र अव्यवस्थाको सिकार बनेको छ। यस्तो अवस्थामा उपयुक्त किसिमले योजना नगर्ने हो भने ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको, पूर्वाधारसम्पन्न जेठो विश्वविद्यालयको गौरव गाथा इतिहासका पानामा मात्र सीमित नहोला भन्न सकिन्न।
बेरोजगार उत्पादन केन्द्र : निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारका निम्न र मध्यमस्तरको शैक्षिक उपलब्धि भएका विद्यार्थीहरूको गन्तव्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राज्यको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा परम्परागत ढर्रालाई मात्र निरन्तरता दिएको छ।
यस कारण यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति न कुनै विषयमा विज्ञ न त सिपयुक्त र आत्मनिर्भर नै बन्न सकेका छन्। अव्यावहारिक पाठ्यक्रमकै कारण विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरू शारीरिक श्रम बेच्न खाडी मुलुकतर्फ लाइन लाग्ने गरेका छन्।
विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि सामान्य ज्ञान घोकेर लोकसेवा पास गर्नुबाहेक अन्य उत्पादनशील, सिर्जनशील र रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका कार्यक्रममा संलग्न हुने विद्यार्थीको संख्या ज्यादै न्यून छ। मानविकी र शिक्षाशास्त्रका धेरैजसो कार्यक्रमहरू अव्यावहारिक र अनुपयुक्त रहेका छन् तर तिनै संकायमा कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको ठूलो संख्या रहेको छ, काम नगरी तलवसुविधा पाउँदै आएको यही समूह विश्वविद्यालयमा अस्थिरताका लागि कारकसमेत बनेको छ।
जसको समयमै व्यवस्थापन नगर्ने हो भने विश्वविद्यालय समग्ररूपमा टाट पल्टने निश्चित छ। राष्ट्रिय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने किसिमका जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्थल बेरोजगार उत्पादन केन्द्र बन्नु राष्ट्रका लागि लज्जाको विषय बनेको छ। समय सन्दर्भलाई बुझेर व्यावहारिक, प्रयोगात्मक र सान्दर्भिक किसिमका पाठ्यक्रमको योजना गरी नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै विश्वविद्यालयलाई अधोगतितर्फको यात्राबाट रोक्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
निष्कर्ष: विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था कर्मचारीको भरणपोषणका लागि राष्ट्रिय बजेट छुट्याउन सहयोगी भए पनि विश्वविद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन र प्राज्ञिक उन्नयनमा अवरोधक बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पहुँच भएका कर्मचारी र प्राध्यापककै कारण विश्वविद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलापहरू ओझेलमा परेका छन्। विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक उन्नयनका लागि कुनै आन्दोलन र अभियान सञ्चालन भएको इतिहास छैन तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै अयोग्य शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने आन्दोलनहरू चलिरहन्छन्। सत्तासीन दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्न पाउँदा मख्ख पर्ने गरेका छन्।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने यस्तै प्रतिस्पर्धाका कारण विश्वविद्यालयको साख क्रमशः गिर्दै गएको छ। राजनीतिक भागबन्डामा मुख्य/मुख्य पदाधिकारीहरूको चयन, आर्थिक अपारदर्शिता समसामयिक र सान्दर्भिक शैक्षिक कार्यक्रमको अभाव, शैक्षिक क्रियाकलाप र अनुसन्धानमुखी क्रियाकलापमा उदासीनता, अनावश्यक शिक्षक कर्मचारी पाल्नुपर्ने बाध्यता र नीति निर्माणमा स्वार्थ समूहकै दबदबाका कारण विश्वविद्यालय उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय संरचना परिवर्तन गरी विशुद्ध प्राज्ञिक स्थलका रूपमा विकास नगर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनताको पसिनाबाट उठेको करमा केही व्यक्तिलाई पोस्ने तथा निम्न र मध्यम वर्गका युवायुवतीलाई बर्बादीको बाटोतिर धकेल्ने अखडा बन्ने सम्भावना रहन्छ। विश्वविद्यालयलाई अधोगतिको यस यात्राबाट रोक्न अझै पनि ढिलाइ गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक र अनुसन्धान क्रियाकलापविहीन सेतो हात्ती वा राष्ट्रका लागि घाँडो बन्नेछ ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७८ ०१:३४ बुधबार