भारत अधीनस्थ जम्मु–काश्मीरका नेता गुलाम नबी आजादको टिप्पणी छ– ‘सन् २०१९ मा भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज हुनुभन्दा पहिलेको तुलनामा अहिले स्थिति अरू बिग्रेको छ।’सो अनुच्छेदमा जम्मु–काश्मीरलाई स्वायत्त मानिएको थियो। अब त्यो हैसियत छैन। भाजपा सरकारले हटायो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले काश्मीरका बारेमा ‘जनमत संग्रह गर्ने’ वचन दिएका थिए तर पूरा गरेनन्। सन् १९४७ पछि सो क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी र आतंककर्मीहरूका कारण हजारौँले प्राण गुमाए। मर्ने र मार्ने क्रम जारी छ।

भारतले ‘लोकतन्त्र बचाउन’ कठोर हुनुपरेको तर्क गर्दै आएको छ तर अझै कति हजार मानिस मारेपछि लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन। गणतन्त्र बचाउन गन्तन्त्र (बन्दूकतन्त्र) प्रयोग गरेकामा दिल्लीका शासकहरू लज्जित छैनन्। तसर्थ, डेमोक्रेसी के हो भन्ने बुझ्न जनतालाई कठिन भइरहेको छ।

भारतीय जनसंघका संस्थापक श्यामप्रसाद मुखर्जीलगायतले संविधानमा जम्मु काश्मीरलाई विशेष दर्जा दिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधानसभामार्फत बनाइएको भारतीय संविधान अहिलेसम्म १०५ पल्ट संशोधन भए पनि ‘अपूर्ण’ नै छ। 

त्यसैले गनतन्त्रले गणतन्त्र बचाइदिएको छ। ‘लोकतन्त्र’ भनिने प्रणालीमा सरकार र दलहरू एकातिर, लोक (जनता) अर्कातिर हुँदै गएका छन्। यसले धेरै राष्ट्रमा प्रजातन्त्र ‘अमूर्त चित्र’ (एब्स्ट्रयाक्ट आर्ट) जस्तो दुरुह बनेको देखिन्छ।

इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, इथियोपिया, सुडान, इन्डोनेसिया, यमन, इजिप्ट, टर्की, बर्मा, श्रीलंकालगायतका पचासौँ राष्ट्रमा छद्मभेषी दाताहरूले एकताबद्ध जनतालाई विभक्त गराएको इतिहास छ। दल,जात,गुट, धर्म,भाषा आदिलाई विष्फोटक र प्रज्वलनशील पदार्थका रूपमा प्रयोग गरे उनीहरूले।

श्रीलंकाली जनतालाई तमिल र सिंहाली बनाएर आपसमा युद्ध गराइयो। उत्तरी क्षेत्र अलग गराउन तमिलल्यान्डको धारणा ल्याइयो। गृहयुद्धमा असी हजारभन्दा बढी मानिस मरे। लेबनानमा त्यसै गरियो। स्पेनका वास्क पृथकतावादीबाहेक प्रायः सबै गणतन्त्रतात्मक प्रणालीभित्रै विद्रोही भएको पाइन्छ। त्यही मौका छोपेर ‘गणतन्त्र जोगाउन’ गनतन्त्र चलाए विदेशीले।

सैनिक हस्तक्षेप, छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार), आर्थिक सहायता तथा सूचनायुद्धमार्फत विदेशीले शक्तिहीन राष्ट्रलाई जर्जर बनाउँछन्। अमेरिकासँग टक्कर लिएर बसेको ‘सोभियत’ संघ टुक्राटुक्रा भयो।

पन्ध्रवटा गणराज्य रसिया, युक्रेन, जर्जिया, बेलारुस, उज्वेकिस्तान, अर्मेनिया, अजरवैजान, कजाखस्तान, किर्घिजस्तान, मोल्दोभा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लात्भिया, इस्टोनिया र चेचेन्याको चित्कार कसैले सुनेन। सन् १९१७ देखि १९८९ सम्म एक थिए उनीहरू। 

आफैँभित्रको खैलाबैला र वासिङ्टनको लीलाले विश्वको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र पन्ध्र खण्ड भयो। पेरेस्त्रोइका र ग्लास्तनोस्तको मोहनीमन्त्र काम लागेन। अहिले ती भुरे–टाकुरे गणराज्यलाई गनतन्त्र (बन्दूकतन्त्र) बाट सुरक्षा प्रदान गरिएको छ।

सन् २००३ मा सद्धाम हुसेनको पतनपछि इराकमा गणतन्त्र बचाउन भन्दै हजारौँ अमेरिकी सैनिक पसे। काबुलमा अर्बौ डलर खर्च गरेर ‘गणतन्त्र’ बचाउन हजारौँ मानिसको प्राण लियो, अमेरिकाले। बर्मामा मानव अधिकार छैन भन्ने पनि उही अमेरिका हो जसले धेरै राष्ट्रमा लाखौँ जनता मारेर जनतन्त्र (डेमोक्रेसी) ‘बचाएको’ छ।

कवि शिरोमणि लेखनाथले लेखेका छन्– ‘बडाले जो गर्‍यो काम, हुन्छ त्यो सर्वसम्मत।’ नेपालमा पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालगायत राज्यसंयन्त्रहरू विफल गराएर ‘असफल राष्ट्र’ घोषणा गर्ने प्रपञ्च भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ।

यो क्रममा राष्ट्रघाती जीवाणु प्रवेश गराएर राष्ट्रिय सुरक्षासमेत तहसनहस बनाउने दुष्प्रयास हुन सक्छ। प्रतिरोध गर्ने शक्तिहरूलाई प्रतिरक्षा गर्न बाध्य बनाइ राष्ट्रलाई बर्बाद बनाउने प्रयत्न हुन सक्छ।

यसरी षडयन्त्र गर्नेहरू सफल भएमा कुनै पनि बहानामा नेपाललाई ‘अशान्ति क्षेत्र’ घोषणा गराएर संयुक्त राष्ट्र संघको फौज तैनाथ गरियो भने त्यो अप्रत्याशित, कल्पनातीत र ‘अनपेक्षित’ भयो भनेर बोल्ने कोही हुने छैनन्। 

राष्ट्रभन्दा निजी स्वार्थलाई महत्त्व दिइरहेका अधिकांश ‘शिक्षितहरू’ राष्ट्रवादलाई संकीर्ण र बाह्य हस्तक्षेपलाई ‘डेमोक्रेसी’ मानिरहेका छन्। तसर्थ ‘राष्ट्र सर्वोच्च हुन्छ’ (नेसन फस्ट) भन्ने उनीहरू स्वीकार गर्दैनन्। पृथ्वीनारायण भन्दा नगदनारायण ठूलो ठान्छन् उनीहरू।

यमनमा बितेका सात वर्षयता गृहयुद्ध चलिरहेकै छ। इथियोपिया र सुडानको ‘टिग्रे’ द्वन्द्वमा विदेशी पैसा खाने तिघ्रेहरू पनि मिसिएका छन्। यो वर्ष र गत वर्षसमेतको हिसाब गर्दा यस्ता गृहयुद्धमा दश हजार जति मानिस मरेका छन्। लोकतन्त्र बचाउन अर्को राष्ट्रमा सेना पठाउनु सामान्य मान्ने गरिएको छ।

भारतले २०४६ साल र २०६२/६३ सालमा नेपालमा भएका ‘परिवर्तन’ आफूले गराइदिएको भन्दै प्रणव मुखर्जी, शिवशंकर मुखर्जी, श्यामशरण, केभी राजन, सुखदेव (एसडी) मुनी तथा रन्जित रेलगायतका व्यक्तिमार्फत धेरै कुरा खुलस्त पारे पनि नेपालका ठूला दलले त्यसलाई ‘स्वाभाविक’ रूपमा लिएका छन्। ‘नेपाललाई भुटान बनाउन अबेर भइसक्यो’ भन्ने आशय स्पष्ट छ, रेको पुस्तक ‘काठमाडौँ डिलेमा’ मा। विदेशीले ठाडै बात लगाउँदा पनि ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’ चरितार्थ गरिरहेका छन्, यहाँका ठूला राजस्वजीवी र परजीवीहरूले।  

मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता जस्ता विषयलाई देखाएर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू संसारमा छरिएका छन्। नेपालको संविधान (२०७२) बनाउने क्रममा त्यस्ता कैयन् आइएनजिओले आफ्नो स्वार्थ संविधानमा प्रतिविम्बित गराउन अनेक दबाब दिएको मिडियामा आयो।

पश्चिमा राष्ट्रहरूले ‘धर्म निरपेक्ष’ हुनैपर्छ भनेर दबाब दिए भने भारतले ‘गणतन्त्र नेपाल’ भएमात्र सम्बन्ध अघि बढाइने चेतावनी दिएकाले ‘बाध्य भएर’ २०४७ सालको संविधान च्यात्नुपरेको नेताहरूले नै स्वीकार गरेका छन्।

अहिले आएर पुनः भारतका कूटनीतिज्ञले रक्षा र परराष्ट्र मामिला दिल्ली दरवारले हेर्ने धारणा अघि सारेको पाइन्छ। २०४६ सालमा भारतका विदेश सचिव एसके सिंहमार्फत नेपालको सेना र परराष्ट्र मन्त्रालय भारतको छत्रछहरीमा रहनुपर्छ भन्दै प्रस्ताव पठाइएको थियो।

त्यो प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले ठाडै अस्वीकार गरेपछि २०४६ साल चैतमा दिल्लीको निर्देशनमा नेपालमा ‘जनआन्दोलन’ गराइएको र २०६३/६४ सालमा पनि त्यस्तै आन्दोलन गराइएको भारतीय लेखक र कूटनीतिज्ञहरूले उल्लेख गरेका छन्।

गणतन्त्रको रक्षा गर्न, संघीयता पाल्न र ‘धर्म निरपेक्ष’ बाटो हिँड्न दलहरूलाई धौ धौ परेको छ। अधिकांश नेता सत्य बोल्न डराउँछन् र भीड हेरेर सशांक कोइरालाझैँ ‘लिरिबिरी’ वा दुईजिब्रे कुरा गर्छन्। धेरै नेताको समस्या त्यस्तै छ। राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने दलले अहिले संघीयता चाहिँदैन भन्छ।

संविधानसभाको पहिलो चुनाव घोषणा भएपछि सो दलले घोषणापत्रमा ‘संघीयता आवश्यक छ’ भनेको थियो। एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कतिपय नेता जनताको कुटाइ खाने डरले ‘पर्दैन पर्दैन’ भन्दैछन्। नेता र नीति दुवै विचलित देखेपछि विदेशीले हेप्नु स्वाभाविकै हो। धनमा बिक्री हुने भेडाबाख्रा देखेपछि किन्न खोज्नु स्वाभाविक हो।

कार्ल  मार्क्स भन्छन्– ‘मान्छे र पद्धति बाह्य हमलाले होइन, अन्तरध्वंश (सेबोटेज) जस्ता कारणले पतीत हुन्छ।’ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका लगायतका अंगमा धमिरा लागेको छ। 

कोमामा मरणासन्न रहेको र डाक्टरहरूले ‘अब बाँच्दैन’ भनेको बिरामीको दीर्घजीवनका लागि अष्टचिरञ्जीवी पूजा लगाएझैँ खरानी भइरहेका संविधानका अन्तरवस्तु र आन्दोलनका ‘उपलब्धि’ हरूलाई कफिनमा सुताएर केक र मफिन खुवाउनुको कुनै अर्थ छैन।

बरु, वैकुण्ठ बास होस्, रामनाम सत्य हो भनिदिए हुन्छ। बितेका बाह्रतेह्र वर्षमा राष्ट्रको भाषा नबोल्ने, आँखै नखोल्ने, जनता नचिन्ने ‘निर्जीव’ लाई कहिलेसम्म स्याहारेर बस्ने?

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८ ०२:१९ शुक्रबार