करिब डेढ वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त रहँदै आएको छ। २०७६ चैत ६ गतेबाट निर्धारण गरिएको एसइइ परीक्षा स्थगित गरेर सोही महिनाको ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भएपछि अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि शिथिल बन्न पुगेको हो। महामारी केही कम भएपछि २–३ महिना विद्यालय खुले पनि २०७८ वैशाखबाटै पुनः देश लकडाउनमा होमियो। फलतः विद्यालय पुनः ठप्प हुन पुगे। विद्यालय खोल्न विशेष गरी निजी विद्यालय सञ्चालकले केही प्रयास गरे पनि शिक्षकलाई खोपको व्यवस्था नभएको, महामारीको अवस्था अझै कम नभैसकेको र तेस्रो भेरियन्ट बालबालिकाकेन्द्रित हुने भन्ने अडकलबाजीका कारण सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि अझै स्पष्ट अनुमति दिएको छैन।  

निषेधाज्ञालाई लचिलो बनाइ स्मार्ट लकडाउन घोषणासँगै अत्यावश्यक भएमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी डिसिएमसीको सहमतिमा विद्यालयसमेत खोल्न पाउने भएपछि स्थानीय निकाय तथा निजी विद्यालयहरू जुर्मुराउन थालेका छन्। सङ्क्रमण नघटिसकेको र जोखिमको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएकाले सबै ठाउँका स्कुल खोलिहाल्ने हुटहुटी घातक बन्ने चेतावनी जनस्वास्थ्यविद्ले दिएका छन्। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको अन्तिम उडानपछि निर्धक्क भएर तालिवानले एयरपोर्टमा सेल्फी खिच्दै गरेको झल्को दिने गरी एकाएक कोरोनालाई निर्मुल गरेको भावमा स्कुल खोल्नुलाई बुद्धिमानी र सुझबुझपूर्ण कार्य मान्न सकिन्न।  

कुल विद्यार्थी सङ्ख्यामध्ये १५ प्रतिशत अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठनमा संलग्न भएको भने पनि कक्षाको स्तर र प्रभावबारे कुनै मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। सरकारले भौगोलिक विविधता र सङ्क्रमणको मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा सबै क्षेत्रका लागि एकै किसिमको निर्देशन जारी गरेर अघि बढ्ने नीति लिएका कारण जोखिमको सम्भावना कम रहेका ठाउँका विद्यार्थी पनि दैनिक शैक्षिक क्रियाकलापबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। भौगोलिक तथा सङ्क्रमणगत विविधताको मूल्याङ्कन गरी स्थान र परिवेशअनुसार फरक फरक व्यवस्था गरी विद्यालय नखोल्ने हो भने सबै सुविधाबाट वञ्चित विपन्न समुदायका विद्यार्थी उठ्नै नसक्ने गरी मारमा पर्नेछन् भने नेपाली शिक्षामा यसको दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

महामारीका नाममा अनन्त कालसम्म विद्यालय बन्द गर्दा बालबालिकाको सिकाइगत आचरणमा प्रतिकूल प्रभाव परी शिक्षाको गुणस्तर घट्ने तथा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै जाने निश्चित छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि परिस्थितिको सही विश्लेषण गरी स्थान र परिवेशअनुसारको फरक व्यवस्था गर्न सक्ने हो र स्थानीय निकाय, सम्बन्धित विद्यालय र शिक्षकशिक्षिकालाई उत्तरदायी बनाउने हो भने अहिलेको अवस्थामा पनि देशका धेरैजसो भूभागमा सुरक्षित किसिमले विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। यसका लागि विश्वका अन्य मुलुक तथा हाम्रै छिमेकी भारतले अवलम्बन गरेको नीति पनि अनुकरण गर्न सकिन्छ।

विद्यालयको वर्गीकरण

विद्यालय सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारको निर्देशनलाई पर्खिने गरिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट दिइने एकै किसिमको निर्देशनले विविधतापूर्ण देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसैले विद्यालय वर्गीकरण गरी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तय गर्नु आवश्यक हुन्छ। करिब ८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या ५० जना भन्दा कम छ। यी प्राथमिक र आधारभूत विद्यालयमा भौतिक दूरी कायम गर्न तथा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन कुनै कठिनाइ छैन। करिब पाँच हजार जति विद्यालयमा बढीमा सय जनासम्म विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्क देखाउँछन्। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका यी विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि महामारी बाधक बन्दैन।  

अबको आवश्यकता स्थानीय वस्तुस्थितिअनुसार विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि तय गर्नु हो। ग्रामीण क्षेत्रका सय जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय सम्बन्धित पालिका र विद्यालयको सक्रियतामा खोल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएको वा नअपनाएकोबारे स्थानीय प्रशासनबाट अनुगमन गर्ने तथा परिस्थिति प्रतिकूल भएको खण्डमा सम्बन्धित विद्यालय र पालिकालाई जुनसुकै बेला विद्यालय बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको खण्डमा देशका धेरै विद्यालय सुरक्षित किसिमले सञ्चालन हुन सक्छन्। पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालय बिहान र दिउँसोको सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसरी सञ्चालन गर्दा एक पटकमा सय जना भन्दा बढी विद्यार्थी नरहने गरी बारअनुसारको तालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।  

पाँच सय जना भन्दा बढी विद्यार्थी हुने विद्यालय प्रायः घना बस्ती क्षेत्रमा छन्। ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी हुने यी विद्यालयमध्ये धेरैजसो निजी विद्यालय छन्। यस्ता विद्यालयमा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुचारु भएको देखिन्छ। यस्ता विद्यालयमा वैकल्पिक विधिलाई जोड दिँदै कम्तीमा हप्ताको एकपटक एउटा समूहका विद्यार्थी विद्यालयमा आउने वातावरण सिर्जना गरी बिस्तारै अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अन्य कक्षा पनि भौतिकरूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा लाग्नुपर्छ। विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकाय र सम्बन्धित विद्यालय जिम्मेवार बन्ने हो भने दसैँ भन्दा अगाडि नै धेरैजसो विद्यालय सञ्चालन हुन सक्छ।

अस्पष्ट निर्देशनको सिकार

कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले कडा, मिश्रित, नरम र न्यून गरी चार किसिमको स्मार्ट लकडाउनको व्यवस्था गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नरम र न्यून जोखिम भएका क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न सक्ने निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालयको वर्गीकरण नगरे पनि अति प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्रका शैक्षिक गतिविधिबिचको अन्तर देखाउने काम भने गरेको छ। उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रमुखद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न निषेध तर अत्यावश्यक भएमा मापदण्ड पूरा गरी अनुमति लिइ सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने बेहोराको ढुलमुले निर्देशन जारी भएको छ। यही सरकारी अस्पष्टतामा टेकेर हुम्लाका स्कुल सञ्चालन भए काठमाडौँका किन नहुने भन्ने अतार्किक आधार लिइ निजी विद्यालय सञ्चालकको उत्साहनमा उपत्यकाभित्रका नगरपालिका तयारीबिना विद्यालय खोल्ने होडबाजी गर्दैछन्।  

सङ्क्रमण यथास्थितिमै रहेका बेला घना वस्तीका विद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्नुका पछाडि जसरी हुन्छ शुल्क उठाउने नियत भनी अभिभावकहरूले लगाउने गरेको आरोपमा सत्यता रहेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ। लगनपछिको पोते भनेझैँ शिक्षा मन्त्रालय पोहोर ल्याउनुपर्ने गृहशिक्षकसम्बन्धी कार्यविधि भर्खर जारी गर्दैछ। दुर्गममा स्कुल खुले हामी किन नखोल्ने भनी विद्यालय सञ्चालक गर्जँदै छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय र जनस्वास्थ्यविद् बालबालिका जोखिममा रहेका भन्दै ङ्यारङ्यार गर्दैछन् अनि अभिभावक र विद्यार्थी कसैको व्यवसाय चलाइदिन वा राज्यको अकर्मण्यताको दावानलमा होमिन विवश हुँदै छन्। यस्तो अवस्थामा दुर्गमका सङ्क्रमण न्यून भएका र विद्यार्थी सङ्ख्या पनि कम भएका विद्यालय सञ्चालनमा प्रशासन बाधक बन्नुहुँदैन र सहरी क्षेत्रका वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई महामारीको लप्कामा घचेट्ने काम कदापि गरिनुहुँदैन।  

वैकल्पिक विधि

सहरी र घना क्षेत्रमा रहेका तथा वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा संलग्न गराउँदै आएका विद्यालयलाई दसैँसम्म वैकल्पिक विधिबाट अध्यापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जनस्वास्थ्यविद्हरूले सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा महामारीको अर्को भेरियन्ट देखा पर्ने आँकलन गरेका कारणले पनि वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी भएका विद्यार्थीलाई केही समय ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। दसैँपछि भने अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी यी विद्यालयलाई पनि भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुपर्छ। बाह्र कक्षाको परीक्षा भौतिकरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि तयारी गरिरहेको परीक्षा बोर्डले दसैँअगाडि नै परीक्षा सञ्चालन गर्न तालिका प्रकाशित गरिसकेको छ। यस परीक्षाको सफलतासँगै विद्यालय तहको शिक्षामा मडारिएको कालो बादल केही कम हुनेछ।  

स्थानीय निकाय र शिक्षकलाई उत्तरदायी बनाइ अवस्थाअनुसार विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकेमा ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रका विद्यालय सुरक्षितरूपमा सञ्चालन हुनेछन् भने शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत अधिकारबाट लाखौँ बालबालिका वञ्चित हुने परिस्थिति अन्त्य हुनेछ। निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका सुविधासम्पन्न विद्यार्थीहरू वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट नियमित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न भइरहेकाले उनीहरूलाई विद्यालय बन्द हुँदा कमै क्षति भएको छ। महामारीको सबै भन्दा नराम्रो मारमा अति निम्न वर्गका दुर्गममा बसोबास गर्ने र पहुँचविहीन परिवारका बालबालिका परेका छन्। यस्ता विद्यार्थी धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गर्छन्। यसैले राज्यको पहिलो प्राथमिकता सुविधा वञ्चित यस्ता विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग जोड्ने हुनुपर्छ। अवस्था सामान्य भैसकेपछि मात्र वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई भौतिकरूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। जुन सामाजिक न्यायका दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ।

निष्कर्ष

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने जस्तै कोरोना महामारी कुनै न कुनैरूपमा लामो समयसम्म मानव समुदायमा रहने देखिएको छ। खोप तथा अन्य सावधानीले प्रभावलाई निस्तेज पार्दै दैनिक क्रियाकलापमा फर्कनु समग्र मानव समुदायको बाध्यता हो। यसैले परिस्थिति हेरेर बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ। अन्य क्षेत्रका साथसाथै शिक्षामा परेको महामारीको प्रभाव कम गर्न सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्रियता देखाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। केन्द्रको निर्देशन नपाएका कारण अवस्था अनुकूल हुँदाहुँदै पनि बन्द भएका विद्यालय खोल्न पहलकदमी गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो।  

खोल्नुपूर्व विद्यालयको भौतिक अवस्था दुरुस्त राख्नु, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई मानसिकरूपमा तयारी गर्नु तथा स्थानीय निकायको निगरानीमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु अत्यावश्यक छ। तर काठमाडौँ, विराटनगर जस्ता घना बस्ती भएका ठाउँमा सङ्क्रमण दर बढ्यो भनेर तेह्रथुम, जाजरकोट वा हुम्लाका विद्यालय बन्द गर्नु औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन। यसले ती क्षेत्रका पहुँचविहीन वा सुविधा वञ्चित बालबालिका अझै पिछडिन्छन्। यसैले विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ मा भएका व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको परिस्थिति मूल्याङ्कन गरी विद्यालय खोल्ने गरी केन्द्रीय तहबाट निर्देशनका एवम् कार्ययोजना जारी गर्नुपर्छ। समयमै सरकारले ध्यान दिने हो भने विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै शैक्षिक सत्र खेर जानबाट शिक्षा क्षेत्रलाई जोगाउन सकिनेछ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७८ ०४:३० मंगलबार