चुनाव, आन्दोलन, सभा–जुलुसमा जनताको खोजी हुन्छ। यस्तो बेला नेताले जनतालाई उकास्नसम्म उकास्छन् र जनता मानिसबाट ‘जनार्दन’मा बढुवा हुन्छन्। यस्तै बेला नेताले जनतालाई ‘इतिहासका निर्माता’ घोषणा गरिदिन्छन्। नेता जनताका बीचबाट जन्मन्छन्। जनताको मतबाटै नेता चुनिने हुन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयरदेखि वडाध्यक्ष, वडा सदस्य समेत चुन्ने जनता नै हुन्। धार्मिक विश्वासअनुसार भगवान् वा जनार्दनले संसारको सृष्टि गर्छ। वास्तविक जीवनमा जनताले आफ्ना लागि चाहिने यावत् कुराको उत्पादन गर्छन्। यसर्थ जनतालाई ‘जनार्दन’ भनिनु ठिकै हो। वास्तवमा जनता एक प्रकारले ‘जनार्दन’ नै हुन्। तर, जनतालाई दिइएको ‘जनार्दन’को विशेषण आन्दोलन सफल पार्ने र चुनाव जित्ने माध्यम मात्रै हुने गरेको छ।  

आन्दोलन र चुनावका बेला नेता आफूलाई जनताको सेवक भन्छन्, जनताकै लागि काम गर्ने शपथ पनि लिन्छन्। सत्तामा पुगेपछि त्यसविपरीत नेताहरू मालिकमा रूपान्तरण हुन्छन् र जनतालाई भिखारी बनाउने प्रयत्न गर्छन्। सत्ताबाट प्राप्त हुने शक्ति र अवसरपछि नेताहरू मैमत्त बन्छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई लाग्न थाल्छ, ‘इतिहासको निर्माता जनता होइन, म पो हुँ, मेरै कारणले यो सबै प्राप्ति भएको हो, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ।’  

सत्ताको यस्तो मातसँगै हिटलर, मुसोलिनीहरू जन्मिए। नेपाली नेतामा पनि त्यस्तो मात बेलामौका देखिँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण केपी ओली हुन्।  

संसारमा जेजति आन्दोलन र क्रान्ति भए, सबै जनताको मुक्तिका नाममा भए। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र अनेक नाम दिइएका आन्दोलन र क्रान्ति जनताकै त्याग र बलिदानबाट सफल भएका हुन्। दासत्वबाट मुक्ति, समानता तथा स्वतन्त्रताको प्राप्ति, पहिचान र स्वाभिमानको रक्षा आदिका लागि मानिसले सयौँ वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। दासत्व, विभेद, शोषण, उत्पीडन आदिको अन्त्य हुन्छ र स्वतन्त्रता, समानता, स्वाभिमान, पहिचान, सहअस्तित्व कायम हुन्छ भन्ने आशामै मानिस संघर्षमा होमिने गरेका छन्। दुनियाँको मुक्तिका लागि जेलनेल र यातना भोग्न मात्र होइन, ज्यान अर्पण गर्न समेत मानिस तयार भएकैले संसारमा ठुल्ठूला परिवर्तन सम्भव भएका हुन्। त्यसैले जनता साँच्चिकै इतिहासका निर्माता हुन्। तर, जनताको संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट आउने हरेक परिवर्तनको फल भने ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ भनेजस्तै हुने गरेको छ, खुसीराम पाख्रिनको गीत ‘...अर्कैले ट्याक्सी गुडायो’ भनेजस्तै हुने गरेको छ।  

साँच्चि हामीकहाँ जनता भिखारीजस्ता र नेता दाताजस्ता, जनता दासजस्ता, नेता मालिकजस्ता देखिन्छन्। हामीकहाँ सयौँ वर्षदेखि जरो गाडेर रहेको जातीय विभेद, छुवाछुत, अन्धविश्वासजस्ता कुरीतिका कारण पनि नेतालाई सजिलो भएको छ। ‘मेरो भाग्य नै खोटो, भावीले लेखेको मात्र पाइन्छ’ भन्ने जस्ता विश्वासका कारण नेपाली जनता विभेद, अन्याय, विसंगति सहन बानी परेका छन्। त्यसको फाइदा नेताले उठाइरहेका छन्। अर्को एउटा अन्धविश्वास छ– सतीले सरापेको देशमा यस्तै हो।

जति गरे पनि यो देशमा राम्रो हुँदैन भन्ने अन्धविश्वासले बदमासलाई सधैँ माफी दिइरहेको छ। यस्तो विश्वासले विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, विभेदलाई कहिल्यै अन्त्य गर्न सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञानको विकास भएको छ। यो मनोविज्ञान अहिलेको युवा पुस्तामा झन्झन् जब्बर हुँदै छ। हामीकहाँ रहेको विभेद, विकृति, भ्रष्टाचार निर्मूल कहिल्यै सम्भव छैन, त्यसैले यहाँ बस्नुभन्दा विदेश पलायन हुनु श्रेयष्कर छ भन्ने सोचको विकास हुनाको मूल कडी त्यही ‘सतीले सरापेको देश’को मनोविज्ञान हो।  

नेपालका नेता र जनताका बीचको अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्दा विद्यार्थी जीवनको एउटा घटना स्मरण हुन्छ। पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो। राजा पृथ्वीनारायण, त्रिभुवन र महेन्द्रका जन्मजयन्ती, अनि राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, रानी रत्नका जन्मोत्सव भव्य रूपमा मनाइन्थ्यो। त्यस्ता दिवस, उत्सवहरूमा विद्यार्थीले नारा लगाउँदै गाउँ वा सहर परिक्रमा गर्नुपथ्र्यो। जुलुसपछि नेताहरू भाषण गर्थे। कार्यक्रम सकिएपछि सयौँ विद्यार्थीका बीचमा एक–दुई पोका चकलेट छरिदिन्थे। चकलेट पाउनका लागि विद्यार्थीको दौडधुप, तानाताना, खोसाखोस हुन्थ्यो। अलिक बलिया, आँटी र जिउ छाड्नेले चकलेट पाउँथे, अरू पर बसेर टुलुटुलु हेर्थे। अहिले राजतन्त्र छैन, राजा–महाराजाका जन्मजयन्ती र जन्मोत्सव मनाइँदैनन्। तर प्रकारान्तरले स्थिति त्यस्तैत्यस्तै छ। प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मले बाँडेका विकासे योजना नामका चकलेट देख्दा अचम्म लाग्छ। योजना नामका पोकाबाट केही चकलेट जनताका बीचमा फ्याँकिदिने अनि आफूलाई विकास विधाताको स्वघोषणा गर्ने, त्यतिले मात्र नपुगेर तिललाई पहाडका रूपमा महिमा मण्डित बनाएर आफूद्वारा पालितपोषित कार्यकर्तामार्फत सामाजिक सञ्जाल रंग्याउने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ।  

पछिल्लो समयका विकास निर्माणका नाममा देखिएका केही दृश्य उदेकलाग्दा छन्। कोरोना भाइरसको महामारी उत्कर्षमा पुगिरहेको समयमा विदेशी अनुदानबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री विभिन्न अस्पतालले पाउने भए। ती सामग्री हस्तान्तरणका समयमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद पुगे। उनीहरूकै बाहुलीबाट हस्तान्तरणको कर्मकाण्ड पूरा गरियो। कर्मकाण्डका आफ्ना विधिविधान हुन्छन्, त्यसैले त्यो परम्परा धान्ने कुरासम्म ठिकै थियो। तर त्यसलाई सम्बन्धित सांसदको पहलबाट, अझै उनकै निगाहा र दयाबाट, मानौँ उनकै निजी सम्पत्तिबाट उपलब्ध भएको भनी फेसबुकमार्फत प्रचार गरियो। आफू निकटका अनलाइन पत्रिकाले त्यो सामग्री हस्तान्तरणको विषयलाई सम्बन्धित सांसदजस्तो विकासप्रेमी, जनताप्रेमी र समाजसेवी जनप्रतिनिधि यो संसारमा अरू कोही छैन भन्ने भावसहित प्रचारप्रसार गरे। पछिल्लो समय ‘नानी पाउन कहिले कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले’ भन्ने भनाइलाई पनि उछिनेर उद्घाटन ‘म्याराथुन’को विकास भएको छ। स्थानीय निर्वाचन आउन करिब एक वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षले कोरोना विरुद्धको खोपदेखि त्रिपाल, स्ट्रेचर, पाइप आदिको आश्वासन बाँड्न थालेको सुनिँदै छ। यस्ता साक्ष्यलाई अगाडि राखेर हेर्दा ‘जनता जनार्दन’को भाष्य कहीँकतै मिल्दैन।  

संविधान र राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा एकातिर छन्, वास्तविकता अर्कोतिर छ। संविधानमा लेखिएको छ, ‘राज्यले नागरिकका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन।’ तर देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो क्षेत्र विशेषमा, आफ्नो भोट आउने क्षेत्र, जाति, समुदाय, धर्म, पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्छन् र फेसबुकमा  

पोस्ट्याउँछन्, ‘यी मेरो पहलमा मेरो क्षेत्रमा यति विकास गरेँ।’ अनि हामी जनता विवश भएर भन्न बाध्य हुन्छौँ, ‘के गर्नु, हाम्रो क्षेत्रको मन्त्री भएन, हाम्रो क्षेत्रको गतिलो नेता भएन र हाम्रो ठाउँमा विकास भएन, हामी अभागी रहेछौँ।’  

आजभन्दा झन्डै ६ दशकअघि राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमार्फत छुवाछुत प्रथा हटाउने उद्घोष गरे। त्यसपछि बनेका संविधान, कानुन, सरकारी घोषणाले छुवाछुतलाई निर्मूल गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखे, छुवाछुत मुक्त देशको घोषणा गरियो। तर छुवाछुतलगायत जातीय विभेद र उत्पीडनको अवस्था ज्युँकात्युँ छ। जातकै कारणले सहरमा कोठा नपाइने, मन्दिरमा प्रवेश नपाइने, होटलमा बास नपाइने मात्र होइन, कथित माथिल्लो जातका केटा वा केटीसँग प्रेम भएमा मारिनुपर्ने अवस्था अझै छँदै छ। विडम्बना, साम्यवादी पार्टीको नाममा चुनाव जितेर मन्त्री, सांसद भएकाहरू नै उत्पीडकको पक्षमा वकालत गर्दै हिँड्छन्। संविधान र कानुनले दिएको विभेद विरुद्धको हकको प्राप्तिका लागि मुद्दा लड्न साहस गर्नेहरूलाई जताततैबाट हतोत्साहन गरिन्छ।  

संविधानमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ।’ हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये कसैका घोषणापत्रमा ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार’, कसैका घोषणापत्रमा ‘वैज्ञानिक भूमिसुधार’का नारा छन्। वास्तविकता भने हामी सबैलाई थाहा छ, देश जग्गा दलालको हातमा छ। जागिर गरेर, व्यापार गरेर वा विदेशमा दुःख गरेर जम्मा गरेको सारा कमाई सहरमा चार आना घडेरी किन्नमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। ठूला नेता, ठूला कर्मचारी, ठूला व्यापारी, ठूला ठेकेदारका त कुरा अर्कै भयो। त्यसबाहेक अलिअलि चलखेल गर्न सक्ने, टाठाबाठा र दुःख गर्न सक्नेले मुस्किलले सहरमा एउटा घर बनाउलान्। अरू जनता भने दिन प्रतिदिन भूमिहीन, सुकुम्बासी बन्दै जाने अवस्था छ। कामकै खोजीमा विदेश पस्नुपर्ने विवशताका बारेमा बताइरहनैपर्दैन।  

संविधानमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।’ तर नागरिकहरू नर्सरीदेखि चर्को शुल्क तिरेर आफ्ना छोराछोरी पढाउन विवश छन्। संविधानले लेख्छ, ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।’ विडम्बना, आ–आफ्ना मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक त परको कुरा भयो, स्कुलमा नेपाली भाषा बोलेबापत तोकिएको जरिवाना तिर्न पाउँदा अभिभावक मख्ख छन्। अर्को विडम्बना, त्यस्ता स्कुल हाम्रा नेताले नाफाका लागि खोलेका छन्।  

संविधानले नागरिक वा जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा स्पष्ट लेखेको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन। स्वास्थ्यमा समान पहुँचको हक हुनेछ।’ विडम्बना, संविधानमा लेखिएका यी हक महँगो शुल्क तिरेर मात्रै प्राप्त हुन्छन्, अथवा नेताको निगाहा भएमा आंशिक रूपमा प्राप्त हुन्छन्। संविधानमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ।’ प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्छन्, ‘भोकले कोही मर्ने छैन।’ विडम्बना, कसैले अनुदान दिएको चामल लगेर वितरण गर्ने सांसद, मेयर वा कुनै नेता विशेषले आफूलाई कहीँ नभएको दाता, भगवान्का रूपमा प्रस्तुत गर्ने र जनता भने भिखारीजस्तै हात थाप्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।  

संविधानमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।’ विडम्बना, निजामती सेवामा काम गर्ने खरिदारले मासिक २५ हजार तबल पाउँछ, विद्यालय सेवामा काम गर्ने खरिदारलाई मासिक ११ हजार तलब बनाइदिएर सरकारले ठूलो काम गरेको भनेर चर्चा परिचर्चा हुन्छ।  

हाम्रो देशका जनप्रतिनिधि नेता कम र बढी व्यापारीजस्ता छन्। उनीहरू नेताका आवरणमा ठेक्कापट्टा र व्यापार गरिरहेका छन्। स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिका स्काइभेटर छन्। गिटी, बालुवा आदि ढुवानी गर्ने ट्रक पनि उनीहरूकै छन्, अनि विकास निर्माणको काम गर्ने उपभोक्ता समिति र ठेकेदार पनि उनीहरूकै मानिस हुन्छन्। पहिलेपहिले त अलिक अनौठो लाग्थ्यो, अब स्वाभाविक भइसक्यो, हामीकहाँ कम्युनिस्ट नेताहरू निजी स्कुल, कलेजका मालिक छन्, उनीहरूका नर्सिङ होम छन् र उनीहरूका श्रीमती वा श्रीमान्ले ठुल्ठूला एनजिओ, आइएनजिओ चलाउँछन्। राजनीतिक पार्टीहरू जसरी पनि सत्तामा जान चाहन्छन्। त्यसको मूल उद्देश्य देश विकासका लागि होइन, राजनीतिक नियुक्तिमा, विकास निर्माणमा, आयात निर्यात व्यापारमा अनि युवालाई विदेश पठाउनेदेखि जागिरको सरुवा र बढुवामा पाइने कमिसन, भागबन्डाका लागि हो। नेपालको दुर्दशाको मूल कडी यहीँनेर छ।  

सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने कुरा हुन्छ ? सरकारले चाहेमा सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन नसक्ने कुरा हुन्छ ? निजी विमान कम्पनीले अर्बौं नाफा कमाइरहँदा नेपाल वायु सेवा निगम अर्बौंमा घाटा कसरी जान्छ ? तिनै डाक्टरले सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा बिरामीले राम्रो उपचार नपाउने, निजी अस्पताल र नर्सिङ होमतिर राम्रो उपचार पाउने कसरी भयो ? तिनै शिक्षक, प्राध्यापकले सरकारी स्कुल कलेजमा पढाउँदा विद्यार्थी फेल हुने, निजी स्कुल कलेजमा पढाउँदा राम्रो गर्न सक्ने अवस्था कसरी आयो ? विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल आदि नेताका नाममा निजी स्कुल, निजी अस्पताल, एनजिओ, आइएनजिओ खोलेर नेताले व्यापार गर्नु कति उचित हो ? अनि, त्यस्ता व्यापारी नेता भएको देशमा जनताले के अपेक्षा गर्ने ? अझ विडम्बना, त्यस्तै व्यापारका आडमा सत्तामा पुग्ने, पार्टीका गुट चलाइरहेकालाई राजनेता भन्दै तिनको भक्तिगान गाउने, हनुमानगिरी गर्ने काममा युवा कार्यकर्ता व्यस्त छन्। यस्तो अवस्थामा जनताले के आशा गर्ने ?  

हामी भन्छौँ, ‘नेताहरू सच्चिएनन्।’ नेताहरू आफैँ सच्चिने अवस्था देखिँदैन। नेतालाई सच्याउने काम जनताकै हो। जब जनताले संविधान, कानुन पढेर बुझेर त्यसअनुसार आफ्नो हक खोज्न थाल्छन्, तब नेता सच्चिन बाध्य हुन्छन्। जबसम्म जनताले आफूमा रहेको जनार्दनको तागत बुझ्दैनन् र भिखारी बनिरहन्छन्, तबसम्म नेता सच्चिँदैनन्। चुनावका बेला टेप बोकेर हाम्रा गाउँ, टोलमा आएर विकास, निर्माणको आश्वासन दिने नेतालाई पत्याउँदासम्म जनता जनार्दन हुन सक्तैनन्। चुनावका बेला आधा गिलास रक्सी र एक छाक मासुभात खुवाएर भोट पाउने अवस्था रहँदासम्म नेता मालिक र जनता दास वा भिखारी हुने अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन। पुल, सडक, खानेपानी जस्ता योजना वर्षौंसम्म पूरा नगर्ने अनि चुनाव आउन लाग्दा सम्बन्धित मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने, दबाब दिएको नाटक मञ्चन गर्ने र चुनाव आउनआउन लाग्दा हतारहतारमा उद्घाटन गर्ने नेतालाई सच्चा जनप्रतिनिधि ठान्ने भ्रमबाट मुक्त नहुँदासम्म नेताले जनतालाई दास बनाइरहन्छन्।  

निश्चय नै, नेता भनेको अगुवा हो। नेता आम जनताभन्दा एक कदम अघि हुनुपर्छ, ऊ जनताको प्रतिनिधि पात्र हो। एक प्रकारले भन्दा नेता जनताका बीचमा रहेको सचेत वर्ग हो। जनतालाई उनीहरूका हक अधिकारका बारेमा सुसूचित गराउने, उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने काम नेताको हो। तर, हामीकहाँ उल्टो अवस्था छ। जनतालाई गुमराहमा पार्ने काम नेताबाट हुने गरेको छ। जनतालाई सचेत बनाएर होइन, ढाँटेर, छलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरू हामीकहाँ नेता भएका छन्। हामीकहाँ नेताहरूको अवस्था ‘जो अगुवा उही बाटो...’ भन्ने उखान जस्तै बनेको छ। जनताले सही दिएकाले, जनता सोझा भएकाले नेताको मनपरी चलेको हो। यस्तो मनपरीको अन्त्य आवश्यक छ। त्यसका लागि जनताले फेरि अर्को इतिहासको निर्माण गर्न आवश्यक छ। नेताको मनपरी रोक्नका लागि जनताले फेरि आफूलाई जनार्दन बनाउन आवश्यक छ।  

इतिहासको निर्माण गर्ने कुरा त्यति सजिलो नभए पनि असम्भव भने छैन। रानीपोखरीको पुनर्निर्माण काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको हो कि कामदारले गरेको भन्ने विषयमा केही समयअघि चर्चा चलेको थियो। वास्तवमा इतिहासको लेखन पक्षपातपूर्ण छ। इतिहासमा रानीपोखरी प्रताप मल्लले, धराहरा भीमसेन थापाले, सिंहदरबार चन्द्रशमशेरले, पूर्वपश्चिम राजमार्ग राजा महेन्द्रले बनाएको लेखिएको पाइन्छ। यो लेखनमा केही अंश मात्रै सत्य छ। रानीपोखरी, धराहरा, सिंहदरबार, पूर्वपश्चिम राजमार्ग आदिका वास्तविक निर्माता जनता हुन्। प्रताप मल्ल, भीमसेन थापा, चन्द्रशमशेर, राजा महेन्द्रले त्यस्तो नेतृत्व गरेका हुन्। तर यसमा बिर्सन नमिल्ने कुरा के भने प्रताप मल्ल, भीमसेन थापा, चन्द्रशमशेर, राजा महेन्द्रको सोच र नेतृत्व हुँदैनथ्यो भने रानीपोखरी, धराहरा, सिंहदरबार, पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माण नहुन सक्थ्यो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, इतिहासको निर्माण मूलतः जनताबाट हुन्छ र त्यसमा नेताको भूमिका आवश्यक देखिन्छ।  

रानीपोखरी प्रताप मल्लले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि निर्माण गरेका थिए। भीमसेन थापाले धरहरा निर्माणमा नाम राख्ने महŒवाकांक्षा हुनसक्छ। सिंहदरबारको निर्माणमा चन्द्रशमशेरले राम्रो फाइदा लिए। पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माणमा राजा महेन्द्रको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक हित नै देखिन्छ। ठूलो देशको शक्तिशाली राजा हुने महŒवाकांक्षाले पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे। अंग्रेज शासनबाट मुक्त स्वतन्त्र भारतका लागि महात्मा गान्धीले आन्दोलनको नेतृत्व गरे। सामन्तवाद तथा उपनिवेशबाट मुक्त साम्यवादी चीनको स्थापनाका लागि माओत्सेतुङले सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गरे। सुखी र समुन्नत सिंगापुरको निर्माणका लागि ली क्वान यु अग्रसर भए। नेतृत्वको उद्देश्य जे भए पनि जनताको साथ नभएमा इतिहास निर्माण हुँदैन, पृथ्वीनारायण, गान्धी, माओ, ली क्वान यु एक्लैले इतिहासको निर्माण गरेका होइनन्, जनताको साथबाट मात्रै उनीहरूको इतिहास निर्माण भएको हो। यी उदाहरणका आधारमा हेर्दा कतिपय नेताले व्यक्तिगत महŒवाकांक्षाकै लागि भए पनि इतिहास निर्माणको नेतृत्व गर्ने रहेछन् भन्ने देखिन्छ। विडम्बना, हाम्रा नेता भने अहं, आवेग, गालीगलौज, भ्रमको खेती र उखानटुक्कामा अलमलिएका छन्। कमिसन, भ्रष्टाचार र नातागोताका लागि नै नेता मरिमेट्छन् भने कार्यकर्ता नेताको चाकडी गरेर ठेक्कापट्टा र नियुक्ति हात पार्ने दाउमा मरिहत्ते गरिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य जनताको हातमा छ।  

नेतालाई वडाध्यक्ष, अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउने जनताचाहिँ भिखारीजस्तै हुनुपर्ने, अनि जनताले चुनेर पठाएकाहरू गाडी, तलब भत्ता, आवास, कमिसन इत्यादि लुँड्याएर मालिक बन्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। नेताहरू बस्ने महल, उनीहरूले चढ्ने गाडी, उनीहरूले गर्ने महँगो उपचार, उनीहरूका छोराछोरीले लिन सक्ने महँगो शिक्षा, उनीहरूको ठाँटबाँठ, रवाफमा जनताले तिरेको करको हिस्सा मिसिएको छ। त्यसमा जनताका नाममा विदेशीले दिएको ऋण र अनुदान पनि मिसिएको छ। विकास आयोजनका नाममा आउने अनुदान, राहतका नाममा आउने सहयोग पनि त्यस्तै हो, यी कुरा कुनै पनि नेताले आफ्नो खल्तीबाट दिने होइन। जनताले यति कुरा मात्रै राम्रोसँग बुझिदिने हो र राज्यसँग, नेतासँग आफ्नो यही हक खोज्ने हो भने धेरै कुरा सुध्रिन्छन्।

जनतासँग अथाह शक्ति छ। जनतासँग अथाह अधिकार र हक छ। हनुमानले आफ्नो शक्ति थाहा नपाएर देवताले सम्झाइदिएको कथाजस्तै जनतालाई उनीहरूको शक्ति बताउन आवश्यक छ। जनताले आफ्नो शक्ति नचिनेकाले नै नेताको मनपरी चलेको हो। जनताले आफूलाई जनार्दन नठान्दासम्म, जनताले आफूलाई इतिहासको निर्माता भएको तथ्य बोध नगर्दासम्म, जनताले विकास कसैको दयामायाबाट पाइने दान होइन, आफ्नो अधिकार हो भन्ने कुरा नबुझ्दासम्म यस्तो भइरहन्छ। जनताले मात्र एउटा कुरा बुझिदिए पुग्छ, भीम मल्लकी विधवा पत्नीको श्रापले देश नबनेको होइन, जनताले आफ्नो हक, अधिकार र शक्ति थाहा नपाएर देशको यो बर्बादी भएको हो। जनताले आफूलाई भिखारी होइन, जनार्दन ठान्न थालेपछि र विकासलाई दयामायाबाट पाइने कुरा होइन, अधिकार हो भन्ने बुझेपछि नेताहरू ठीक ठाउँमा आउन बाध्य हुन्छन्।

(लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसका  सहप्राध्यापक हुन्।)  

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७८ ०४:२१ शनिबार