मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेकामा सर्वत्र चिन्ता व्याप्त छ। भ्रष्टाचारबाट जनता पीडित भएकाले जनताको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति र संघ/संस्थाले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज पनि उठाइरहेका छन्। सामाजिक अभियन्ताले ‘भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्’ भन्ने अभियानै चलाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ भनेका छन्। तर भ्रष्टाचार रोकिएको छैन। रोकिने छेकछन्द पनि छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हेतु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै सक्रिय छ। अरू धेरै ऐन र कानुन पनि छन्। तैपनि भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढिरहेको देख्दा उदेक लाग्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणविरुद्धको अभियान नै कमजोर भएर भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै भएको हो कि ? भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन नै कमजोर भएर हो कि ? कानुनको पालना गराउनेहरूमा द्रव्यपिशाच प्रवृत्ति हावी भएर हो कि ? अख्तियार दुरुपयोगविरुद्धको अनुसन्धान फितलो भएर हो कि ? हुन त हरेक मान्छेमा द्रव्यपिशाचले बास गरेकै हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोगविरुद्धको अनुसन्धानभन्दा त्यो द्रव्यपिशाच बढी सक्रिय भएर त्यस्तो अनुसन्धान फितलो बनेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अप्रभावकारी भएको हो कि ? प्रश्न धेरै छन्। उत्तर छन् पनि छैनन् पनि। भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले भने देश निरन्तर दुर्गन्धित बन्दैछ। भ्रष्टाचारको पीडाले आमनागरिक आहत हुँदैछन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढेकै देखाइरहेको छ।
भ्रष्टाचार छानबिनका लागि प्रमाणकै कुरा गर्ने हो भने सडकदेखि सदनसम्म चर्चामा रहेका भ्रष्टाचारका नाङ्गा रूप, सञ्चारजगत्का तथ्य र प्रमाणसहितका समाचार, जनस्तर र नागरिक समाजको आवाज, आमनागरिकले भोगेको भ्रष्टाचारको पीडा नै पर्याप्त लाग्छन्। तर सधैँ ठोस र सवुत प्रमाणै खोज्ने कानुन र कानुनलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने कानुनविद्को सहायताले भ्रष्टाचारी सधैँ त्यो कानुनको पञ्जाबाट उम्किने गरेका छन्। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने पदाधिकारीको लोभीपापी प्रवृत्तिले गर्दा भ्रष्टाचारीउपर दरो छानबिन र कारबाही हुनै सकेको छैन।
भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षणदेखि नीतिगत सहजतासमेत प्राप्त भएकाले जतासुकै भ्रष्टाचार मौलाएको छ। आमजनताले प्रत्यक्ष देख्ने र भोग्ने मालपोत, भन्सार, भूमि सुधार, नापी र यातायात कार्यालयमा हुने नगद भ्रष्टाचारदेखि अरू धेरै ठाउँमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकमा भ्रष्टाचार बलियोसँग संस्थागत हुँदै गएको देखाउँछ। संस्थागत भ्रष्टाचारबाट मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेत प्रभावित छन्। यही कारणले गर्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयं पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा निरीह सावित हुनुपरेको छ। राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिएका सांसदहरूको आरोप छ। अख्तियारको भूतभन्दा राजनीतिक हतियार शक्तिशाली भइदिँदा भ्रष्टाचार निवारणको प्रयास प्रभावहीन बन्दै गएको छ।
राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकारी तहले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा तिनैले भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने काम गरेपछि भ्रष्टाचार मौलाउने अवसर पाउनु स्वाभाविकै हुन्छ। साथै राजनीतिक शक्तिको आडमा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारले पनि अघोषित वैधानिकता प्राप्त गर्छ। मुलुकका ठूला राजनीतिक पार्टीले पार्टी सञ्चालनका लागि ठूला व्यापारीबाट प्राप्त गर्ने चन्दा र सत्तासीन राजनीतिक पार्टीले तिनै ठूला व्यापारीको हितलाई ध्यानमा राखी गर्ने आर्थिक तथा कानुनी निर्णयहरूबाट घुमाउरो पारामा पार्टीले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ पनि संस्थागत भ्रष्टाचार नै हुन्।
खुद्रे भ्रष्टाचार, होलसेल भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार र संस्थागत भ्रष्टाचार। जे नाउँ दिए पनि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै हो। सानो वा ठूलो जुनसुकै परिमाणको भ्रष्टाचारले पनि आमनागरिकलाई पीडा दिनुको साथै देशको अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाउने गर्छ। गरिब देशका केही सीमित जनता धनी हुँदै जानुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो। देशका केही नेता र केही ठूला पदका कर्मचारीको हैसियत र जीवनशैली कल्पना गर्नै नसकिने गरी फेरिएको छ। अकुत सम्पत्ति थुप्रिएको छ। यस्तो कसरी सम्भव भयो ? यो सबै राजनीतिक संरक्षणमै भएको हो। नेतालाई कर्मचारी र कर्मचारीलाई नेताको साथ र सहयोगले नेपालमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएको हो जसलाई नियन्त्रण गर्न अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि अक्षम भइसकेको छ। अझ आयोगकै पदाधिकारी भ्रष्टाचारको अपराधमा मुछिनु झन् उदेकलाग्दो मात्रै होइन लाजमर्दो विषय नै भएको छ।
यसो त भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही पनि नभएको होइन। खुद्रे भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गरेको देखाएर सम्बन्धित् निकाय आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको भ्रममा रमाइरहेका छन्, तर ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने आँट भने गर्न सकेका छैनन्, अथवा चाहेका छैनन्। देशको कानुन नै राजनीतिक शक्तिबाट प्रभावित भइरहुन्जेलसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी बन्नै सक्दैन।
त्यसो त भ्रष्टाचार गर्ने नेता वा कर्मचारी मात्रै अपराधी होइनन्, भ्रष्टाचार सहने र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने जनता झन् ठूला अपराधी हुन्। अपराध गर्ने भन्दा गराउने झन् ठूला अपराधी हुन् भनिन्छ। यस्तो हो भने भ्रष्टाचार सहने र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने जनतालाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? घूस लिने मात्रै होइन, घूस दिने पनि अपराधी हो भने उसलाई दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिलेसम्म कानुनले अपराध गर्नेलाई मात्रै दण्डित गर्दै आएको छ। अख्तियारले घूस लिनेलाई रङ्गेहात समात्छ तर घूस दिनेलाई केही गर्दैन। घूस दिने पहिलो अपराधी हो भने घूस लिने दोस्रो अपराधी हो। दोस्रो अपराधीलाई कानुन लाग्छ भने पहिलो अपराधीलाई किन कानुन लाग्दैन ? अपराधको सुरुवात त जनता (सेवाग्राही) ले नै गरेका हुन्। अनि दोष जति नेता र कर्मचारीलाई मात्रै किन ? जनताले घूस नदिए नेता र कर्मचारीले कसरी लिन्छन् ? नेता र कर्मचारीले घूस मागे कानुनको सहयोग लिनुपर्ने जनताले साहू र बैंकको सहयोग लिएर घूस टक्र्याएपछि भ्रष्टाचार नबढे शिष्टाचार कसरी बढ्छ ?
भ्रष्टाचारलाई दुरुत्साहन गर्ने जनता नै हुन्। नेता र कर्मचारीलाई घूस खान प्रोत्साहित गर्ने पनि जनता नै हुन्। कुनै पनि नेता र कर्मचारीले जनताको घरदैलामा आएर घूस मागेका छैनन्। घूस टक्र्याउन जाने जनता नै हुन्। भन्नैपर्दा भ्रष्टाचारका कारक त जनता नै हुन्। अनि देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर हल्ला गर्ने पनि तिनै जनता नै हुन्। अब त घूस लिनेलाई भन्दा घूस दिनेलाई कडा सजाय हुने कानुन बनाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ। घूस लिनेलाई भन्दा घूस दिनेलाई दण्डित गर्ने कानुन बने भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७८ ०५:३४ बुधबार