अहिले देश राजनीतिकरूपमा अत्यन्त विभाजित छ। त्यसमा पनि सत्ताधारी दल एमाले कानुनीरूपमा एक भए पनि व्यहारमा यो दुई खेमा भइसकेको छ। माओवादी व्यापक टुटफुटपछि अहिले सग्लैरूपमा छ। जसरी नेपालको राजनीति विभाजित छ त्यस्तै नेपालको दलित आन्दोलनमा पनि त्यसको कालो छायाँ परेको छ। यहांँ चर्चा गर्न लागिएको ओलीपक्षीय दलित संगठन तथा नेताहरूका बारेमा हो। अहिले ओलीपक्षीय र माधव नेपालपक्षीय दुईटा दलितका भातृसंगठन अस्तित्वमा आइसकेका छन्, माधवपक्षीय उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको नेतृत्व यसका पूर्वमहासचिव गणेश बिकेले गर्दैछन् भने ओलीपक्षीय संगठनको नेतृत्व पूर्वराज्यमन्त्री जितु गौतमले। 

दुवैले आफू मूल संगठन भएको दावी गरिरहेका छन्। जसले जे दावी गरे तापनि यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको दलित आन्दोलनमा परेको छ। पछिल्लो समयमा दलितविरुद्ध ठूलो त्यस्तो घटना देखिएको छैन तर पनि संविधानले दलितहरूको पक्षमा सुनिश्चित गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्दै जानु अहिलेको मूल अजेन्डा हो तर यसको कार्यान्वयन दुवै पक्षका लागि गौण भएको छ र उनीहरूको मुख्य लडाइँ भनेको आफू संस्थापन वा मूलधार भएको र भएका कार्यकर्ता तथा नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने।  

एमालेको दलित भातृसंगठन कुन ठीक हो भन्ने भन्दा पनि ओली र माधवमध्ये दलितका लागि को प्रगतिशील छन् भन्ने चर्चा गर्नु यो आलेखको मुख्य उद्देश्य हो। हामीले पञ्चायतकाल हुँंदै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र अहिले गणतन्त्र भोग्दै छौँ। पञ्चायतको निरंकुशताभित्र दलितले एकजना राजाबाट मनोनीत हुने रापस र जीवनपर्यन्त हिरालाल विश्वकर्मा (हाल निधन भइसकेका) मन्त्री हुनेबाहेक अन्य केही भएन। अहिले जे÷जति अधिकार दलितले पाएका छन् प्रजातान्त्रिक कालमा सुरुभई अहिले गणतान्त्रिक कालमा त्यसले संस्थागत रूप धारण गर्न सुरु गरेको छ तर यसलाई पुरै अवरोध गर्ने मात्र नभई दलितका अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने कार्य ओली शासनमा भइरहेको छ।

धेरै राजनीतिक विश्लेषकले भन्ने गरेका कुरा के हो भने ओलीलाई अहिलेको संविधानप्रति कुनै मोह छैन, त्यतिमात्र नभई उनी धर्मनिरपेक्षता, संघीयता तथा समावेशी समानुपातिक प्रणालीको पनि विरोधी हुन्। खासगरी दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि समावेशी तथा समानुपातिकता अपपिरहार्य विषय हो, हिन्दु धर्मबाट दलितहरू शोषित र उत्पीडित भएका हुँदा धर्मनिरपेक्षता पनि उनीहरूका लागि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। जब अहिलेको संविधानले आत्मसात गरेका यी सबै विषयलाई कुण्ठित मात्रै होइन, समाप्त पार्ने कोसिस गरिन्छ भने त्यस्तो शासनशैलीका नाइके र उनका कदमलाई अन्धभक्त भएर समर्थन गर्नु के दलित आन्दोलनको हितमा हुन सक्छ?

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा एकल जात र एकल लिंग हावी भएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग छ। यो समुदाय पुरातनपन्थी छ र यसले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न चाहँदैन। गरिहाले पनि त्यसलाई संस्थागत गरी लागु गर्न कदापि चाहन्न। राज्यको स्रोत साधन दलितलगायत सीमान्त समुदायमा पु¥याउनुपर्दा झन् उसले आफ्नै खल्तीबाट दिनुपर्ने जस्तो गर्छ। उसलाई फाइदा तथा कमिसन आउँछ भने मात्र केही काम गरे जस्तो गर्छ। यस्तो कर्मचारीतन्त्रले दलित तथा अन्य सीमान्त समुदायका पक्षमा स्थापना गरेका संस्थालाई फल्न फुल्न तथा वास्तविक जनताले लाभ पाउने गरी काम गर्न दिएकै थिएन। अहिले ओलीको आड पाएर त्यो कर्मचारीतन्त्रले लोक सेवा आयोगमा समावेशी कोटा गायब गर्न अनेक प्रपञ्च रच्छ, दलित विकास समिति तथा वादी विकास समिति खारेज गर्छ, यसमा हामी सबै मुकदर्शक बनेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ त्यसमा त झन् ओलीपक्षीय दलितहरू मतियार बनेर बसेका देखिन्छ।  

दलित विकास समितिले वर्षको करिब७ करोड र वादी विकास समितिले वर्षको अढाइ करोड बजेट सञ्चालन गथ्र्यो। दलित विकास समितिका अन्य कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी नभए तापनि यसले उच्च शिक्षामा वितरण गर्ने छात्रवृत्ति प्रभावकारी देखिएको थियो। वर्षमा करिव ८० लाख रुपैयाँ उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका नेपालभरका दलित विद्यार्थीले छात्रवृत्तिकारूपमा पाउँथे। अहिले त्यो सबै बन्द भएको छ। एकातर्फ हाम्रो संविधानको धारा ४० को उपधारा २ ले प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर सरकारले यो धारालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा भएको व्यवस्थालाई पनि खारेज गरेको छ। वादी विकास समिति सरकारले वादी समुदायलाई दया गरेर स्थापना गरेको होइन। उनीहरूको ४८ दिनको आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गरेर स्थापना भएको हो। समाजको अत्यन्तै तल्लो तहमा रहेर अपमानित जीवन बिताइरहेका समुदायलाई राज्यको तर्फबाट गरिएको त्यति सानो लगानीलाई पनि ओलीतन्त्रले सहन सकेन।  

ओलीतन्त्रमा केही राजनीतिक नियुक्ति भए। त्यसमध्ये दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतकारूपमा नियुक्त भएका डा. निर्मल विश्वकर्मालाई एउटा उपलब्धिकारूपमा हेर्न सकिन्छ तर त्यो नियुक्ति ओलीले दलित समुदायलाई माथि ल्याउनुपर्छ भनेर गरेका होइनन्। उनका अत्यन्त वफादार र कर्तव्यनिष्ट दलित नेताका आफन्त परेकाले गरेका हुन्।। ती नेता अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् तर उनले दलितका पक्षका अन्य धेरै काम गर्न सकेका छैनन्। ओलीको भक्ति गरेबापत एउटा पुरस्कार राजदूतकारूपमा प्राप्त गरेका हुन्।  

पछिल्लो चरणमा केही संवैधानिक नियुक्ति भए। त्यसमध्ये राष्ट्रिय दलित आयोग पनि एउटा हो। नेपाली दलित आन्दोलनको एउटा उच्चतम उपलब्धिमध्ये एक सो आयोग भएको हुँंदा त्यसप्रति दलितको ठूलो आशा छ। विगतमा विनाकानुन तथा सरकारको गठन आदेशको भरमा गठित भएको हुँदा त्यहाँ रहेका कुल कर्मचारी भन्दा धेरै आयुक्त हुन्थे र त्यसलाई एउटा राजनीतिक भर्ती केन्द्रकारूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। सो आयोग संवैधानिक भएपछि आफ्ना कार्यकर्ता नै भर्ती गर्ने भए पनि केही हैसियत भएका तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेतृत्व तथा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिको नियुक्ति हुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो।

तर विडम्बना, संविधान तथा कानुनको भावना र दलित आन्दोलनका आशाका विपरित कुनै एउटा कार्यपालिकाको सदस्य तथा एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कृपापात्र व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइएको छ। अरू सदस्य त झन कहाँ कहाँबाट आए, दलित आन्दोलनमा सरोकार राख्ने कसैलाई थाहा छैन। एकातर्फ कुनै हैसियत नभएका केवल पार्टीका नेताको झोला बोकेर हिँडेका व्यक्तिहरू त्यो पनि एउटै जाति समूहका पुगेका छन् भने अर्कोतर्फ नियुक्ति पाएको तीन चार महिनासम्म पनि देखिने गतिविधि केही गरेका छैनन्। सुन्नमा आएअनुसार सरकारले पहिले पहिले ३ करोड जतिको वार्षिक बजेट दिने गरेकामा अहिले कर्मचारीको तलव र आयुक्तहरूको पारिश्रमिकबाहेक कोभिडको बहानामा सबै बजेट कटौती गरेको हुँदा कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नसकेको भनिएको छ। यसको सिधा मतलव के हो भने ओलीतन्त्र दलित समावेशीको प्रमुख आधार भएको संवैधानिक दलित आयोगलाई अस्तित्वमा मात्रै राख्न चाहन्छ तर कुनै भूमिका दिन चाहँदैन।  

माथि भनिएझैं ओलीतन्त्र धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिकता, संविधानवाद, लोकतन्त्र, संघीयता तथा गणतन्त्र कुनै पनि विषयलाई फल्न फुल्न दिने पक्षमा देखिँदैन। यी कुरा नहुँदा दलितले अहिलेसम्म पाएका अधिकार पनि विस्तारै गुम्दै जाने खतरा देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ओलीपक्षीय दलित सांसद तथा नेताहरू, तपाईँहरूले दलितकै नाउँमा नियुक्ति तथा अवसर प्राप्त गर्नुभएको होइन ?यस्तो हो भने के तपाईँहरूको विवेक तथा नैतिकताले ओलीको भक्तिभाव गर्न सुहाउँछ? यस्तै हो भने हिरालाल विश्वकर्माले पञ्चायत तथा राजाको सेवा गरेबापत व्यक्तिगत लाभ त प्रशस्तै पाए तर समाजले केही पाएन। के तपाईँहरू पनि त्यस्तै नियति भोग्न चाहनुहुन्छ? सोच्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूकै।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७८ ०४:४४ मंगलबार