भारतीय जेलमा ४० वर्षसम्म सुनुवाइविनै थुनामा बसेर हालै आफ्नो घर फर्किएका दुर्गाप्रसाद तिमिल्सिना (दीपक जैसी) आज भारतीय न्याय प्रणालीबाट सबैभन्दा पीडित नेपाली नागरिकका रूपमा सार्वजनिक भएका छन्।दुर्गाप्रसाद संभवत संसारभरकै त्यस्तो एउटा पीडित व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो पूरै जीवन अन्यायपूर्णरूपमा जेलमा बिताएका छन्।

निम्छरा, निमुखा र सामान्य वर्गका लागि दुर्गाप्रसाद जुनरूपमा सार्वजनिक भएका छन्, उनीमाथि भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति र भरण कुनै पनि अवस्थामा हुनै सक्दैन। कुनै दिन भारतीय अदालतले दुर्गाप्रसादलाई करोडौँ रुपियाँको क्षतिपूर्ति दिने आदेश नै दिएछ भने पनि विनासुनुवाइ जेलमा बिताएका दुर्गाप्रसादको वास्तविक स्वतन्त्रता कहिल्यै फर्केर आउने छैन।

तारिख पे तारिख..ऽऽ तारिख पे तारिख...ऽऽ तारिख पे तारिख...ऽऽ करके सिर्फ तारिख मिले है। तारिख के अलावा कुछ नही मिला श्रीमान्! भन्ने सन् १९९२ तिर रिलिज भएको हिन्दी चलचित्र दामिनीको संवाद न्यायालयमा अहिले पनि उत्तिकै चर्चित छ। अदालतमा तारिखपछि तारिख चलिरहेको छ र न्यायका उपभोक्ताहरू अदालतको चक्कर काट्नमै व्यस्त छन्। चाहे नेपाली न्यायालय होस् वा भारतीय नै, दुर्गाप्रसादहरू कहानी बनिरहेका छन्।

दामिनी रिलिज हुँदा एसएलसी पास गरी भर्खरै कानुन अध्ययनका लागि राजधानी छिरेको पंक्तिकार मात्रै नभई न्यायप्रेमी जोसुकैको मन सो संवादले छुनु स्वाभाविक थियो। चर्चित कलाकारहरू ऋषि कपुर, सनी देवल र मिनाक्षीलगायतले खेलेको सो फिल्म तत्कालीन समयको भारतीय न्याय प्रणालीमाथिको गंभीर प्रहार थियो ।

भारतीय न्याय प्रणालीसँग धेरै मिल्दोजुल्दो हाम्रो न्यायिक अभ्यास भएकाले सो फिल्मले सारा नेपाली दर्शकको समेत मन खिच्नु स्वाभाविक हो।सो फिल्म बनेपछिका तीन दशकमा भारतीय न्याय प्रणालीमा केही सुधार आइसकेको भए तापनि दामिनीको संवाद हामीकहाँ झनझन स्थापित भइरहेको छ।

हामीकहाँसमेत बेजोडले मनाइने फागु पूर्णिमा होलीका नाममा भारतभर चर्चित छ।होली खेल्ने क्रममा उर्मी नामकी कलाकारको गुण्डाहरूबाट बलात्कारपछि हत्या भएको देखाइएको सो फिल्मी कहानीमा तत्कालीन भारतीय न्याय प्रणालीका तमाम विसंगति औल्याइएको थियो। मुद्दामा कतिसम्म हर्कत गरिन्छ, कस्ता/कस्ता व्यक्तिहरू मुद्दामा सामेल हुन्छन् र न्यायका ठेकेदारहरू कसरी किनबेचमा लाग्छन् भन्ने कहानीले फिल्म मात्रै सफल भएको थिएन, बरु न्याय प्रणालीमा रहेका विकृति र विसंगतिमाथि विचार गर्न फिल्मले बाध्य बनाएको थियो।

अझै पनि न्यायालयमाथिको विकृति कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा यस्ता फिल्महरू भारतीय रंगमञ्चमा एकपछि अर्को बनिरहेका छन्। अपराध र अपराधीबाट बच्न कानुनको सहारा लिने, अदालतली प्रक्रियामाथि नै हस्तक्षेप गरी कतिपयले न्यायिक प्रक्रियालाई दूषित बनाउने काममाथि भइरहेको प्रहारले भारतीय न्याय प्रणालीलाई सुधारको ठूलो दबाब पर्दै आएको थियो।

साक्षी नै किन्ने र होस्टाइल बनाउने, साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित हुनबाट रोक्ने र कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशमाथि प्रभाव पार्ने घटना जबर्जस्त ढंगले फिल्मी कहानी बन्छन्, अखबारमा उठ्छन् र तिनलाई सम्बन्धित निकायले गंभीरताका साथ सोच्न बाध्य बनाउँछन्। सुधार अभियान यसैगरी चल्छ र अन्तिममा पीडितले न्याय पाएको रिलमा देखाइन्छ।

दामिनीको फिल्मी संवाद बिर्साउने गरी हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको तारिख चलिरहेको छ।सर्वोच्च अदालतमा चैत ९ गतेको दैनिक पेसी सूचीअनुसार व्यक्ति थुनामा रहेका पच्चीसवटा मुद्दा एउटै इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेकामा जम्मा पाँचवटाको मात्रै फैसला भयो।

न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको संयुक्त इजलासबाट थुनुवाका मुद्दामध्ये तीनवटामा केही उल्टी र दुईवटा मुद्दा सदर भएका थिए।पेसी चढे तापनि बाँकी २० वटा थुनुवाका मुद्दा हेर्न नभ्याइ अर्को दिनका लागि सुनुवाइबाट पर सरेका छन्। पाँचजना न्यायाधीश रहने  संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाले लामो समय लिइदिँदा सामान्य जनताका मुद्दामा पालो नआई दुःख हैरानी चलिरहेको छ।वर्ष दिनसम्म कोरोना भाइरसका कारणले जनताको न्यायको अधिकार गंभीररूपमा प्रभावित भइरहेको छ र अझै सोको असर कहिलेसम्म चल्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।  

अदालतमा धेरै बेथिति छन्। त्यसमध्ये पेसी व्यवस्थापन जनतासँग सिधै जोडिएको समस्या हो।चैत ९ को पेसीको समग्र अवस्था हेर्ने हो भने जम्मा ३५० वटा मुद्दा इजलासमा पेस भएकामा ३३ वटामा मात्रै फैसला भई अरू थन्किएका छन्।प्रक्रियागत आदेश, हेर्न नभ्याइने वा पक्षले गरेको स्थगितलगायतका विभिन्नतवरले एउटा तारिखपछि अर्को तारिखका लागि मुद्दा धकेलिइरहेका छन्।  

उदाहरण धेरै छन्। चैत ६ गतेको पेसीमा समेत एउटा इजलासमा त्रिपन्न वटा मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलासमा चढेका थिए। न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा तोकिएका ती मुद्दामध्ये केहीमा मात्रै प्रक्रियागत आदेश र फैसला भई पैतालीस थान मुद्दा अर्को पेसीका लागि सारिएका थिए। सो दिन सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि तोकिएका २७६ मुद्दामध्ये २४ वटामा मात्रै फैसला भएको थियो भने बाँकी सबै मुद्दाले अर्को पालो कुर्नुपरेको हो ।

चैत २ गते न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा भ्रष्टाचार र बैंकिङ कसुर जस्ता अप्ठ्यारा ६२ वटा मुद्दा तोकिएकामा धेरैवटामा सुनुवाइ हुनै सकेन। एउटै मुद्दामा दुई तीन दिन लगातार सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रकृतिका ती मुद्दाहरूको मेलो सर्ने संभावनै थिएन। त्यसैले सो दिन इजलासबाट पाँचवटा मुद्दामा कारबाही भयो। त्यसमध्ये केही फैसला र केहीमा प्रक्रियागत आदेश भई बाँकी ५७ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइ अर्को दिनका लागि स्थगित भएका थिए। सो दिन सर्वोच्च अदालतका सबै इजलासमा ३ सय १२ वटा मुद्दा पेसीमा चढेकामा उन्नाइसवटा मुद्दामा मात्रै फैसला हुन सफल भएको हो।

यो क्रम लामो समयदेखि न्यायालयमा चलिरहेको छ। गत फागुन १० गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंक मोक्तानको इजलासमा ५३ वटा मुद्दा पेसी चढेकामा केही थानमा प्रक्रियागत आदेश केही निवेदनमा अनुमति नहुने आदेश भई बाँकी मुद्दा अर्को तारिखका लागि फाँटमा पठाइएका थिए। सो दिन सर्वोच्च अदालतमा ३ सय ८६ वटा मुद्दा पेसी चढेकामा उल्लेख्य संख्या मानिने ६४ मुद्दामा फैसला भयो भने अरू मुद्दा भविष्यको गर्तमा धकेलिएका छन्।जनताका मुद्दामा तारिखपछि तारिख चलिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको कस्तो परिपाटी छ भन्ने विषय उल्लिखित मुद्दाको सुनुवाइले स्पष्ट गर्छ। सर्वोच्च अदालतमा पच्चीस हजारमाथिको संख्यामा मुद्दाको कारबाही चलिरहेको छ। र, हरेक दिन मुद्दाको संख्या थपिँदै गएको अवस्थामा सुनुवाइको यो हालतले न्यायालयको वास्तविक चरित्र चित्रण गर्छ।

कुनै दिन भारतीय अदालतले दुर्गाप्रसादलाई करोडौँ रुपियाँको क्षतिपूर्ति दिने आदेश नै दिएछ भने पनि विनासुनुवाइ जेलमा बिताएका दुर्गाप्रसादको वास्तविक स्वतन्त्रता कहिल्यै फर्केर आउने छैन ।

राजनीतिसँग जोडिएका संवैधानिक विवादसमेत सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा सामान्य जनताका मुद्दाले पालो नपाउने, पाए पनि सुनुवाइ नहुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। राजनीतिक व्यक्तिका ठूला मुद्दामा अदालतको ध्यान जाँदा सामान्य जनताका सामान्य मुद्दाले न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको ध्यान खिच्न सकिरहेका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौँको संख्यामा हरेक दिन नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पक्राउलगायतका अति नै जरुरी विषयमा अन्तरिम आदेश मागसहितका मुद्दा दायर हुने गरेको भए तापनि तिनको उचित सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन। अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषयमा समेत अदालतले सुनुवाइका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन भने कुन मुद्दाको प्रक्रियागत आदेश कति होला, कति समयमा मुद्दाको फैसला होला भन्ने वैज्ञानिक व्यवस्थापन आजका दिनसम्म पनि हुन सकिरहेकोे छैन।

एउटै इजलासमा दर्जनौँको संख्यामा मुद्दा तोकिने, पुरानो मुद्दाले समेत पालो नपाउने, नयाँ मुद्दाले पुरानो मुद्दालाई उछिन्नेलगायतका ‘आँखो देखा हाल’ न्यायालयमा भइरहेको छ। मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन र इजलास तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको एकलौटी अधिकार भए तापनि त्यसमा उचित ध्यान पुग्न सकेको पाइँदैन।

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा जस्ता काममा समेत संलग्न हुनुपर्ने, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्का काममा समेत ध्यान दिनुपर्ने, न्यायाधीशलाई मुद्दाको बाँडफाँट गरिने पेसी तोक्ने काममा समेत लाग्नुपर्नै जस्ता कारणले मुद्दाको व्यवस्थापनमा प्रधानन्यायाधीशले यथोचित समय दिन सकिरहेको पाइँदैन।अन्तरिम आदेश माग गरिएका र छलफलका लागि डाकिएका मुद्दासमेत दैनिकरूपमा जसो दर्जनौँको संख्यामा पेशी तोकिने, सुनुवाइ हुन नसक्दा महिनौँसम्म धकेलिने, अर्को पालो नआउँदै मुद्दाको औचित्य समाप्त हुने जस्ता घटना न्यायालयमा नौला होइनन्।

ठूलाठूला अपराध, भ्रष्टाचारका मुद्दामा लामो समय बितिसक्दा पनि सुनुवाइले पालो नपाउने, लामो समय अदालतमा चक्कर काट्नुपर्ने नियति हाम्रा न्यायका उपभोक्ताहरूले भोगिरहेका छन्। भलै यसले अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीलाई रोजगारी, सुखसुविधा दिइरहेका होलान् तर पनि न्याय दिनदिनै महँगो र दिनदिनै जटिल बन्दै गइरहेको छ। अवस्था यसरी विकसित भइरहेको छ, मानौँ न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीका सुखसुविधाका लागि कानुन, अदालत र संरचनाहरू बनेका हुन न कि सामान्य जनताको न्यायको अधिकारका लागि।सामान्य जनताको त न अधिकार न पहुँच जस्तै बनिरहेको छ।  

दुर्गाप्रसादले भोगेको कहानीको एक दशकपछि बनेको दामिनी फिल्मपछि पनि भारतीय न्यायालयमा धेरै सुधार भइसकेको छ।यद्यपि दुर्गाप्रसादले भने त्यही न्यायालयबाट पनि आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि तीन दशक बिताउनुपर्‍यो।दामिनीको संवाद हाम्रो न्याय प्रणालीमा समेत पटक पटक दोहोरिइरहेको छ तर सुधारका लागि कोही तयार छैनन्।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७७ ०४:०४ सोमबार