सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई गलत सिद्ध गरेपछि नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने व्यापक दबाब थियो तर उनले राजीनामा दिएनन् बरु आफूलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरूलाई धुलो चटाउन सफल बन्दै गए। ओली त आफ्नो कदममा अडिग देखिन्छन्। नैतिकता भएकाहरूले ‘मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर त देखाऊ’ भनेर चुनौती दिँदासमेत सिन्को भाँच्न नसक्नेहरूले नैतिकताको कुरा उठाउनु लाजमर्दो भइसक्यो। संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्ने दलका नेताहरूमा ओलीमा जति पनि नैतिकता देखिएन। संसद् पुनःस्थापन भएको एक महिना बितिसक्दा समेत केही गर्न नसक्नेहरूले केका लागि संसद् पुनःस्थापन हुनुपर्यो भन्दै हुंकार प्रदर्शन गरेका ? संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्दै गर्दा राजनीतिक अपराधीलाई कार्बाही गर्ने ल्याकत राख्नुपर्ने होइन? ओलीको विरोध गर्ने हैसियत दलहरूले गुमाएकै हुन त?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता कब्जा गरेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चट्टानी अडानका कारण संसद् पुनःस्थापन भएको इतिहास ताजै छ। संसदीय व्यवस्थामाथि बेलाबेलामा वक्रदृष्टिलगाउन थालेपछि लामो इतिहास बोकेको राजसंस्थालाई त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गलहत्याइदिएका थिए भने तिनै राजाको पालनपोषणमा हुर्केहरूले संविधानमाथि प्रहार गरिरहँदा उनको रौँसमेत हल्लाउन नसक्ने हुतिहारा नेताहरूबाट अब जनताले के अपेक्षा गर्ने?
झण्डै दुईतिहाइ सांसदको बलमा सत्तारोहण भएसँगै केपी ओलीले भन्ने गरेका थिए–‘अब कांग्रेस समाप्त भइसक्यो, कांग्रेसलाई लाइट बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’ हुन पनि अहिले ओलीलाई सत्ताच्युत गराउने सवालमा भने ओलीको बोलीमा दम देखियो। ओलीको बोलीलाई नै बल पुग्ने गरी मौन बस्दा कांग्रेसले भविष्यमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ।
लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमा विश्वास राख्ने कांग्रेसले संसद्माथि केपी ओलीले धावा बोलिरहँदा विरोधमा उत्रन पनि नेतृत्वलाई सकस परेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा विचाराधीन रहेका फाइल खोल्ने त्रास ओलीले देखाएका कारण नेतृत्व मौन बसेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको व्यापक दबाबका कारण मात्र ओलीको कदमविरुद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कांग्रेस आन्दोलन चर्काउन बाध्य भयो। फलस्वरूप संसद् पुनःस्थापन भएको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै संसद् पुनस्र्थापना भएको एक महिनासम्म पनि ओलीको कदमविरुद्धको आन्दोलनको मर्म पुष्टि गर्न नसक्नु कांग्रेसका लागि नोक्सानी हो।
लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्दै आएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा देखिएको कातरपनले कांग्रेसलाई कहाँ पुराउला? संसद्माथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र उनलाई सघाउने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि प्रश्न उठाउनुको सट्टा विघटित संसद् पुनःस्थापन भएसँगै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताकेर मौन रहनु विधि, विधान र पद्धतिप्रतिको उपहास हो। सरकारमा पनि जाँदैनौँ, अविश्वास प्रस्ताव पनि लग्दैनौँ भन्ने कांग्रेस सभापतिको पछिल्लो अभिव्यक्तिले आमकार्यकर्तामा निराशा छाएको छ। संसद् पुनस्र्थापनपश्चात् प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओलीलाई गलहत्याउने तागत कांग्रेसले देखाउन सक्नुपथ्र्याे। ओलीका गुलिया शब्दजालमा अल्मलिएर समयमै उपर्युक्त निर्णय लिन नसक्दा संविधानमाथि प्रहार गर्ने ओलीको संरक्षक नेपाली कांग्रेस रहेको गलत सन्देश जनतामा सम्प्रेषित भैसकेको छ।
कांग्रेसले निर्वाचनको कुरा गरिरहँदा केपी ओलीले चालेको संसद् विघटनको कदम ठीक रहेछ भन्ने गलत विश्वास जनस्तरमा सिँचित हुँदैछ। जसरी संसद् विघटनविरुद्ध कांग्रेसले गाउँस्तरसम्म कार्यकर्तालाई आन्दोलित बनाएको थियो त्यसरी नै संसद् पुनःस्थापनपश्चात् प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्युत गर्ने गरी आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न सक्नुपथ्र्याे तर कांग्रेसले गरेन किनकि ओलीले विभिन्न भागबन्डामा कांग्रेस नेतृत्वलाई गुन लगाएका थिए।त्यसैलेगलत कदम उठाउने प्रधानमन्त्रीलाई कार्बाही गर्न कांग्रेस नेतृत्वले उचित ठानेन।
नेकपा विग्रहको रमिते बनेको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको माग दावी नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी नेकपा विभाजनको आदेशप्रति मौन रह्यो किनकि कांग्रेसले सोचेको छ कि कम्युनिस्टबीचको लडाइँले आगामी चुनावमा आफूलाई फाइदा पुग्छ। पछिल्लोपटकरुपन्देहीको सैनामैनामा एउटा क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले लज्जास्पद हार बेहोर्नुप¥यो। विभिन्न पुच्छर जोडिएका नेकपाको पछिल्लो विग्रहको त्यहाँ केही असर देखिएन।
स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेससँगको कार्यगत एकता गरेको नेकपा माओवादीले संसदीय चुनावमा एमालेसँग कार्यगत एकता गर्दै पार्टी एकीकरण हुँदासम्म पत्तो नपाउने कांग्रेसले कम्युनिस्ट फुटेर आफूलाई फाइदा पुग्ने देख्नु ‘बाँध फुटेर खेत सिँचित हुने कल्पना गर्नु’ समान हो।निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको नेकपा पार्टीको नाम सत्ता र शक्तिको आडमा नेकपा एमाले र माओवादीको एकीकृत समूहले खोसिरहँदा पत्तो नपाउने कांग्रेस आफ्नो पार्टी नै विघटन हुन सक्ने अवस्थाप्रति संवेदनशील भएको खै ?
संसदीय व्यवस्थाका मूल्य÷मान्यता कुल्चिएर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्रकै मियो मानिने नेपाली कांग्रेसलाई सत्तासीन भएदेखि नै निशाना बनाएको हेक्का कांग्रेसमा हुनुपर्ने होइन? नेपाली कांग्रेसलाई लाइट बालेर खोज्नुपर्नेखालका वक्तव्यवाजी दिने ओलीको षडयन्त्र बुझेर अगाडि बढ्ने कि उनैलाई बोकेर अगाडि बढ्ने? कांग्रेसभित्र विग्रह पैदा गरेर सत्तामा टिकिरहने ओलीको दाउ कांग्रेस नेतृत्वले बुझेको खै?
संविधानका छिद्रमा अडिएको कांग्रेसले यथासम्भव अधिवेशन गराएर पार्टीलाई बचाउने भन्दा सरकार गठनको जोड÷घटाउमा लाग्नु कांग्रेसीजन मात्र होइन, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीकै लागि विडम्बनाको विषय हो। संसद्माथि प्रहार गर्ने ओलीलाई कार्बाही गरेर संविधान कुल्चने जोकोहीलाई कांग्रेसले बाँकी राख्दैन भन्ने सन्देश जनतामाझ पुराउन नसके ‘ओलीका पिछलग्गुहरू’ भनेर कांग्रेसका कार्यकर्तालाई उनै कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले गिज्याउन सुरु गर्नेछन्।
आफ्नो स्वाभिमानका खातिर उनीहरू तटस्थताको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछन्। नोक्सान कांग्रेसलाई नै पुग्नेछ। विभिन्न आन्दोलनको सफल नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने विषयमा नेकपा माओवादी र जसपालाई विश्वासमा लिन नसकेको हो वा नेतृत्वमा निहित ओली मोहले बोली लर्बराएको हो, आमसचेत नागरिकले बुझिसकेका छन्। मध्यावधि चुनावमा जाने कांग्रेसी नेताहरूको अभिव्यक्ति गलत होइन तर ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने निर्णय आत्मघाती हुने हेक्का नेतृत्वमा हुनुपर्छ। अबको निकास राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार गठन गरी ताजा जनादेशमा जाने बाटो तय गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। होइन भने ओलीले भनेझैँ लाइट बालेर कांग्रेस खोज्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ।
लोकतन्त्र विरोधीहरूको निशाना कांग्रेस बन्दै गरेको हेक्का नेतृत्वमा हुन जरुरी देखिन्छ। २०१७ सालमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गरीराजा महेन्द्रले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको इतिहास हाम्रासामु जगजाहेर छ। पछिल्लोपटक म्यानमारमा सेनाले ‘कु’ गरेको समाचारप्रति शायद कांग्रेस नेतृत्व बेखबर नहोला। ओली सरकार र उसका कदमलाई बेवास्ता गरेमा कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। ओली त एक पात्र न हुन्, रिमोट त अन्यत्रबाटै सञ्चालित छ।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७७ ०५:३७ शुक्रबार