ग्रिक पौराणिक कथाका पात्र सिसिफसजस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोकेर डाँडाको टुप्पामा पुर्याएका सफलता फेरि खाल्डोमा झरेका छन् । उनको ओरालो यात्रा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । उनले फेरि आफ्ना प्रयत्नलाई निरन्तरता दिन सक्लान् तर उनका व्यवहारले भने उनलाई त्यही सिसिफस नियतिमा पुर्याइरहने छ ।
पहिलो, ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिसकेको छ । यो फैसलासँगै ओलीले संविधान विपरीत काम गरेको पुष्टि भएको छ । दोस्रो, ओलीले २०७५ जेठ ३ मा गरेको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरणलाई समेत सर्वोच्चले शून्यमा झारिदिएको छ ।
यसैलाई भन्छन्– ‘पुनर्मुसिको भवः ।’ पूर्ववत् अवस्थामा ओली पुगेका छन् । यी दुई फैसलाबाट कसैले आफूलाई राजनीतिक लाभहानिका रूपमा चित्रण गरे पनि यथार्थमा प्रधानमन्त्री ओलीका सबै कामलाई शून्यमा झारिदिएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको छ । बनेको ठूलो पार्टी नेकपा विभाजित होस् भन्ने आन्तरिक र बाह्य चाहना पूरा भएको छ ।
ओलीले एउटा नेतालाई अर्काका विरुद्ध उचाल्ने, अपमानित गर्ने गरेकै कारण कसैले कसैलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।
तीन वर्ष अवधिमा मुलुकले देखे/भोगेका र आजका ओलीबीच ठूलो अन्तर छ । शक्ति आर्जन र त्यसको अति प्रयोगले दुर्बल अवस्था आएको छ । ओली प्रायः ‘चमत्कार’मा विश्वास गर्छन् । चमत्कार गर्न खोज्दा स्वाभाविक परिणाम आउँदैन । आध्यात्मिक मार्गमा हिँडेको व्यक्ति पनि चमत्कारमा फस्यो भने उसको वास्तविक यात्रा रोकिन्छ । तत्कालका लागि चमत्कारले प्रशंसा कमाउँछ । सर्वसाधारण व्यक्ति त्यसबाट झुक्किन्छन् । यस्तो चमत्कार दिगो हुन नसकेपछि फेरि पूर्ववत् अवस्थामै फर्किनुपर्ने हुन्छ ।
ओलीका कैयन् काममध्ये पार्टी एकीकरण र प्रतिनिधिसभा विघटन दुबै मुलुकको राजनीतिका निम्ति सर्वाधिक महत्व राख्ने घटना हुन् । गुट, फुट र जुटको चक्रमा घुमिरहेका कम्युनिस्ट समूहहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन खोज्नु उल्लेख्य कार्य हो । एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्दाको उत्साह हेर्न लायक थियो । देशले चाँडै समृद्धियात्रामा कोल्टे फेर्न लागेको महसुस भएको पनि हो । तर शक्ति आर्जनसँगै दम्भले त्यसलाई अवसानको अवस्थामा पुर्याएको छ ।
त्यो उत्साह ‘चमत्कार’ गर्न खोजेकै कारण विघटनको अवस्थामा पुगेको हो । पहिलो, पार्टी एकीकरणमा ओलीले कसैलाई पनि स्वामित्व दिन चाहेनन् । आफ्नो सीमित घेराबाहेकलाई कुनै पनि कामको छनक नदिने उनको व्यवहारले अन्ततः नेकपालाई विघटनको अवस्थामा पुर्यायो । कति कमजोर एकीकरण गरिएको रहेछ जसले यी दुईलाई एक ठाउँमा बस्न दिएन । त्यति मात्र होइन, आफ्नै पार्टीको एउटा ठूलो हिस्सा समानान्तर गतिविधि गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बुधबार र बिहीबार सम्पन्न गरी समानान्तर गतिविधि गर्ने र संगठनलाई तद्नुकूल सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । यो भेला हुन नदिन ओलीले बालुवाटारबाट जारी गरेको निर्देशनको समेत कतैबाट पालना भएन । बरु कारबाहीका निम्ति आफूहरू लामबद्ध भएको जानकारी नेपाल पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेरै दियो । त्यस भेलामा सहभागी नेताभन्दा कार्यकर्ता बढ्ता क्रान्तिकारी देखिए । उनीहरू खुलेरै गतिविधि गर्न तत्पर देखिएका छन् । थप बिग्रनुभन्दा अझै पनि समालेर जान सक्ने अवस्था छ । तर दम्भले अढाइ अक्षरको ‘बुद्धि’ भन्ने तत्वलाई छोपिदिएपछि पतन अवश्यम्भावी छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट शासन गर्नेहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्रको अभाव हुन्छ भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्दा देशमा परिवर्तन आउँछ भन्ने भ्रम पनि अबलाई टुटेको छ ।
दलका गतिविधि त्यतिबेला मात्र दिगो हुन्छन् जतिबेला त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्र हुन्छ । तिनका बीचमा आपसी छलफल भएर काम सम्पन्न भयो भने त्यसले सबैको मन छुन्छ । कसैले थाहा पाइहाल्ला कि ? थाहा पाएर त्यसमा कसैले श्रेय लिइहाल्ला कि ? भन्ने द्विविधाग्रस्त मानसिकताले गरेको काममा केही क्षण एक्लै श्रेय पाइन्छ । त्यो धेरै समय टिक्न सक्दैन । आखिर ओली अध्यक्ष रहेका बेला भएका काममा उनले अरू सबैलाई सरिक गराएर एकीकरण गरेका भए अहिलेको स्थिति आउने थिएन ।
त्यो बेला ओली र पुष्पकमल दाहालले आफूहरूलाई जेटका ‘दुई पाइलट’ का रूपमा चित्रण गरेका थिए । पार्टी, संगठन, सिद्धान्तभन्दा शक्ति आर्जनका निम्ति गरिएको त्यो एकीकरणले कुनै परिणाम दिन सकेन् । एकातिर एमालेमा भइरहेका नेता शंकित रहे । अर्कोतिर, आलोपालो गर्ने गरी भएको ओली र दाहालको सम्झौता कार्यान्वयन भएन । राजनीतिमा एकपटक विश्वसनीयता गुमाइसकेपछि फेरि त्यही स्थितिमा फर्किन सजिलो हुँदैन । सबैलाई लट्पट्याउन सक्ने ‘सुपरम्यान’ कसैले आफूलाई सम्झनुभन्दा सबको साथ लिएर अघि बढ्नुले बढी राजनीतिक सफलता प्राप्त हुन्छ ।
वास्तवमा ओलीले त्यो बेला माओवादी केन्द्रलाई ल्याउनुको एकमात्र उद्देश्य आफूलाई दुईतिहाइ बहुमतको प्रचण्ड सरकार सावित गर्ने थियो । देशले स्थायित्वको अपेक्षा गरिरहेका बेला यस्तो सरकार बन्दा स्वाभाविकरूपमा मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने धेरै थिए । ओलीका निम्ति भने आफू शक्तिशाली सरकार बन्ने, शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने र पटक–पटक निर्वाचनमा जित हासिल गरी राज गर्ने भन्नेबाहेक अन्य उद्देश्य थिएन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेतालाई पार्टीमा ल्याएर यसअघिदेखि भइरहेका नेपालसहितका नेतालाई देखाइदिने भित्री उद्देश्य पनि ओलीको थियो । उद्देश्य सफा भयो भने त्यसले असल परिणाम दिन्छ । अन्यथा त्यो दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ ।
उद्देश्य सही हुन सकेको भए अदालतले नाम एउटै भएका कारण छुट्याइदिएका दुई दललाई एक ढिक्का बनाउन एक साता पनि कुर्नुपर्ने थिएन । ओली र पुष्पकमल दाहालसहितका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेर नयाँ नाम दाबी गर्न गाह्रो थिएन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा कुनै एउटा शब्दावली थप गर्न नसकिने थिए । यसै पनि मुलुकमा यसअघि नेकपा (एमाले), माले, माक्र्सवादी, माओवादी अनेकन नाम राख्न सकिंएकै हो । स्थिति यस्तो भएको छ कि ओली र दाहाल एक ठाउँमा उभिएर निर्वाचन आयोगमा संयुक्त हस्ताक्षरसहितको कागज लैजान सक्ने अवस्था छैन ।
अहिले धेरैले ओली र नेपालबीच विगतमा साह्रै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्छन् । वास्तवमा यी दुईबीच लामो सहकार्य छ । एमालेको नौ महिने सरकार बन्दा ओली त्यो बेलाका शक्तिशाली गृहमन्त्री थिए भने नेपाल उपप्रधानमन्त्री । त्यसैगरी महाकाली सन्धि र नेकपा (एमाले) विभाजन भई नेकपा (माले) बन्दा यी दुईबीचको जुगलबन्दी अहिले पनि धेरैले बिर्सेका छैनन् । कांग्रेससँग सरकार बनाउँदा ओलीलाई नेपालले पार्टीको नेतृत्व दिएर पठाएका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री बन्ने अवसर पनि ओलीलाई त्यसरी नै प्राप्त भएको हो ।
सँगै काम गर्दा केही समस्या हुन सक्छन् । सबैको सबै कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ । तर, त्यसलाई समाधान गर्दै गएका भए ओली अहिलेको अवस्थामा पुग्ने थिएनन् । माओवादीसँग एकीकरण गरिसकेपछि पनि एमालेमा पहिलेदेखि रहेका नेताहरूसँगको हार्दिकता कम गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । बरु सबैसँग परामर्श गर्दै सरकार चलाएका भए उनको शक्ति थप बढ्ने थियो । आखिर माधवकुमार नेपाल ओलीसँग महाधिवेशनमा पराजित भएपछि लामो समयसम्म चूपचाप बसेकै थिए । वास्तवमा ओलीले एउटा नेतालाई अर्काका विरुद्ध उचाल्ने, अपमानित गर्ने गरेकै कारण कसैले कसैलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।
नेपाल पक्षले सानेपामा आयोजना गरेको भेलामा ‘नेपाली नेल्सन मन्डेला’ का रूपमा चिनिने मोहनचन्द्र अधिकारी, झापा आन्दोलनका नेता राधाकृष्ण मैनाली, पुराना नेता एवं पत्रकार तथा कूटनीतिक व्यक्ति कमलप्रसाद कोइरालालगायतका व्यक्तिलाई लामबद्ध देख्दा पुरानो एमालेलाई सबैले सम्झे । ओलीले कति धेरै मानिसको चित्त दुखाएका रहेछन् भन्ने पनि यसबाट देखिएको छ । आखिर यी नेता ओलीसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा छैनन् । तिनले ओलीलाई छाडेर नेपालतिर जानुपर्ने अवस्था पनि थिएन । वास्तवमा त्यो ओलीपीडितहरूको जमघटजस्तो देखिन पुगेको थियो । यसकारण ती सबै एक ठाउँमा भेला भएर सन्देश दिइरहेका थिए– ओलीले जे गरिरहेका छन्, त्यो अनुकरणीय छैन ।
वास्तवमा ओलीले दाहालसँग खटपट पर्न थालेदेखि नै पार्टी फुटाउने उपक्रम सुरु गरेका थिए । गत वर्ष यतिबेला उनी दल विभाजनको कानुन ल्याउन क्रियाशील थिए । त्यो कानुन ल्याउन त्यतिबेला उनलाई व्यवधान भयो । तर अहिले अदालको फैसलासम्म आइपुग्दा पार्टी विभाजन गराउन सफल भएका छन् । अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको मात्र विभाजन भइरहेको छैन । नेपालपक्षीय एमालेको हिस्सा पनि ओली विपरीत बाटोमा हिँडिरहेको छ । अब यथार्थमै शक्ति क्षीण भएको छ ।
बहुमतको सरकार चलाउन नपाएको कम्युनिस्ट पार्टीप्रति एक हिसाबले यहाँ उत्सुकता पनि थियो । सबैलाई परख गरिसकेको हुनाले देशका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीले केही गर्छ कि भन्ने थियो । तर कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट शासन गर्नेहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्रको अभाव हुन्छ भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्दा देशमा परिवर्तन आउँछ भन्ने भ्रम पनि अबलाई टुटेको छ । यसअर्थमा पनि ओलीले यसपटक मौका गुमाएका छन् । यो ओलीले मात्र गुमाएका होइनन् कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका निमित विश्वास गर्ने धरातल अब गुमेको छ । यो सिसिफस स्थिति नेपालको वाम आन्दोलनकै निम्ति हो । ओली त एक पात्र न हुन् ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७७ ०४:४२ आइतबार
