हालैमात्र सर्वोच्च अदालतमा २ र उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीशको नियुक्ति सार्वजनिक भएको छ । नियुक्तिपश्चात् बधाईले मिडिया र सामाजिक सञ्जालका भित्ता रङ्गिएमा छन् । म बधाई दिन छुटेको रहेछु । हाल नियुक्ति पाउने वा पहिल्यै नियुक्ति पाइ भावी पद सुनिश्चित गरी रोलक्रममा बसिसक्नुभएका मैले आदर गर्नुपर्ने पदमा आसीन केही महानुभावहरू उमेरले भाइबहिनी पर्न जानुभएछ । तसर्थ यसै लेखमार्फत नवनियुक्त वा पूर्वनियुक्त महानुभावहरूको भाग्यलाई सलाम गर्दै उमेर समूहअनुसार एकमुष्ट बधाई टक्र्याउन गइरहेको छु । न्यायपालिकाको भविष्य यहाँहरूको हातमा पर्न आएको छ । यसको उचित मर्यादा राख्नुहुन शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु । आशा छ– अस्वीकार गर्नुहुने छैन ।
नियुक्ति सिफारिसको सार्वजनिक सूचनामा तल्लो तहको न्यायाधीशबाट माथिल्लो तहको न्यायाधीश वा निजामती सेवाबाट न्यायाधीश हुनेहरूको नामको पछाडि पद र कार्यालय तथा अधिवक्ताहरूमध्येबाट नियुक्त हुनेहरूको भने प्रमाणपत्र नम्बर उल्लेख भएको देख्न पाइन्छ । अधिवक्ताहरूको नियुक्ति हेर्दा २०५६ सालमा जारी प्रमाणपत्र नं. ६५४६ भन्दा अगाडि र २०६१ सालमा जारी प्रमाणपत्र नं. १०१२६ भन्दा अन्यलाई बाहेक गरी ३५८० जनामध्येबाट छनोट गरिएको पाइन्छ । यसभन्दा अगाडि नै लाइसेन्स लिएको १२ वर्षमै २०६४ सालमा जारी भएको नं. ११४५२ लाइसेन्सधारीको उच्च अदालतमा नियुक्ति भइसकेको रहेछ ।
न्याय सेवाको मूल गेटबाट आएका अधिकतम योग्यता भएका बहालवाला न्यायाधीशको मानमर्दन हुनेगरी न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू झ्यालबाट छड्के प्रवेश गराउने राजनीति हाबी भयो ।
संविधानले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कार्यरत न्यायाधीश, राजपत्राङ्कित अधिकृत, विशिष्ठ कानुनविद् र कानुन व्यवसायी गरी चारवटा प्रवेशद्वार खुला राखेको छ । यसपटकको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतका लागि उच्च अदालतमा बहाल ४३ जना न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च अदालतका लागि जिल्ला अदालतमा कार्यरत १७५ जना न्यायाधीशहरू संविधानले तोकेको न्यूनतम ५ वर्षको योग्यता पूरा गरेका तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता ४४८ र अधिवक्ता १३१४२ गरी जम्मा १३५९० जना संविधानले तोकेको न्यूनतम १० वर्षको योग्यता पार गरेको नेपाल बार काउन्सिलको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
मेरिटको प्रश्न
राज्य कोषबाट व्ययभार हुने कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुने व्यक्ति न्यूनतम योग्यता पुगेकाहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ हुनुपर्ने सामान्य ज्ञानको विषय हो । सर्वश्रेष्ठ घोषणा गर्ने एकमात्र आधार प्रतिस्पर्धा नै हो । बौद्धिकता मापनका लागि परीक्षा र लोकप्रियताका लागि निर्वाचन निर्विकल्प साधन हो । विभिन्न कानुन प्रणालीहरूमा न्यायाधीश नियुक्तिमा यी दुवै पद्धति अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।
नेपालमा जिल्ला न्यायाधीश हुनका लागि फलामे द्वार भनिने सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन यो अनिवार्यता छैन । एउटै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा विभाजन गर्दा पहिलो वर्गमा मेधावी, दोस्रो वर्गमा औषत, तेस्रो वर्गमा सामान्य र चौथो वर्गमा कमजोर विद्यार्थी पर्र्छन् । एउटै ब्याचमा भर्ना भई विश्वविद्यालयको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सहपाठीमध्ये पहिलो र दोस्रो वर्ग प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छ भने तेस्रो वर्ग मनोनयन एवं छनोटमा र चौथो वर्ग साम, दाम, दण्ड र भेदमा । प्रतिस्पर्धाको मार्ग अत्यन्त कठिन हुने भएकाले औषत वा कमजोर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण वा प्रतिस्पर्धामै सामेल हुँदैनन् । केही अपवादबाहेक पहिलो र दोस्रो वर्गका न्याय सेवामा र तेस्रो वर्गका कानुन व्यवसाय र चौथो वर्गका भने वकिलको लाइसेन्स लिई वा नलिई राजनीति वा अन्य पेसा वा व्यवसायमा आबद्ध भएका पाइन्छन् ।
शायद न्यायाधीश पदको गरिमा र मर्यादाको कारण वा विद्रोह वा छलकपटको संस्कृति नसिकेर हो क्याडर जजहरू मुकदर्शक भइरहे, अपमान सहिरहे, सहँदै गइरहे र गइरहेका छन् ।
जसरी विश्वविद्यालयको शिक्षापश्चात् अध्यापनमा लाग्ने व्यक्ति प्राध्यापक, वकालत गर्ने व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता बन्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ त्यसैगरी न्याय सेवामा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गर्ने क्याडरले प्रधानन्यायाधीश बन्ने लक्ष्य लिनु स्वाभाविक मानिन्छ । न्याय सेवामा प्रवेश गरेको अधिकृत इजलास अधिकृतको भूमिकामा फैसला लेख्ने, रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार वा तहसिलदारका रूपमा मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी बहन गर्ने, सरकारी वकिलको भूमिकामा अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने, कानुन अधिकृतका रूपमा कानुन तर्जुमा गर्ने र न्यायाधीशका रूपमा एक्टिभिस्ट जजको जिम्मेवारी कुशलपूर्वक निर्वाह गरी एउटा खारिएको न्यायकर्मीको परिचय बनाएको हुन्छ भने त्यो अवसर र अनुभव दुवै कुरा कानून व्यवसाय वा अन्य पेसा वा व्यवसायमा प्राप्त हुँदैन ।
न्यायपालिकाको हालको अवस्था चित्रण गर्दा न्याय सेवाको ढोकाबाट अधिकृतमा सेवा प्रवेश गरेको ३३/३४ वर्षसम्म वा ५८/५९ वर्ष उमेर पुगिसक्दा पनि एउटा क्याडर जिल्ला न्यायाधीशबाट माथि उक्लन नसक्ने वातावरण छ भने कानुन व्यवसायीको नाममा ४१ वर्ष उमेरमै उच्च अदालत र ४८ वर्षकै उमेरमै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाइसकेको नजिर पाइन्छ ।
समन्यायको प्रश्न
२०४७ को संविधान आउनुपूर्व सर्वोच्च अदालतबाहेक अन्य तहका न्यायाधीशहरू निजामती सेवाअन्तर्गत भएकाले न्यायाधीशइतर पद र जिम्मेवारीमा पनि उनीहरूको सरुवा हुने गथ्र्याे । २०४७ को संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरी एकपटकको न्यायाधीश सधैँको न्यायाधीशको अवधारणा ल्यायो । संविधानले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि जिल्ला न्यायाधीश न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष र कानुन व्यवसायीका रूपमा कम्तीमा १० वर्षको न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि भने उच्च अदालतको न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा ५ वर्ष, न्याय सेवाको रा.प. प्रथम वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा १२ वर्ष र कानुन व्यवसायीका लागि कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव चाहिने प्रावधान राखियो ।
२०४७ को संविधानले अदालतको तह ४ बाट ३ मा झारी जिल्ला अदालतलाई यथावत राखी साबिक अञ्चल र क्षेत्रीय अदालत खारेज गरी पुनरावेदन अदालत स्थापना गर्यो । जिल्लाबाहेक अन्य तहका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति भयो । पहिलोपटक पुनरावेदन र सर्वोच्चमा भएको नियुक्तिपश्चात पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा भएका नियुक्तिहरूमा तल्लो तहका न्यायाधीशहरूलाई प्राथमिकता दिइएको अभिलेख पाइन्छ जसको फलस्वरूप जिल्ला न्यायाधीशबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकांश व्यक्तिहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भए ।
२०४७ सालको संविधानको छिद्रले २०६३ र २०७२ सालको संविधानसम्म आइपुग्दा ठूलै भ्वाङको रूप लियो जसबाट क्याडर जजको योजनाबद्ध नियोजन सुरु भयो । न्याय सेवाको मूल गेटबाट आएका अधिकतम योग्यता भएका बहालवाला न्यायाधीशको मानमर्दन हुनेगरी न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू झ्यालबाट छड्के प्रवेश गराउने राजनीति हाबी भयो । शायद न्यायाधीश पदको गरिमा र मर्यादाको कारण वा विद्रोह वा छलकपटको संस्कृति नसिकेर हो क्याडर जजहरू मुकदर्शक भइरहे, अपमान सहिरहे, सहँदै गइरहे र गइरहेका छन् । सारा न्यायिक जगत र विद्वत् वर्ग दुर्योधनको सभा जस्तै क्याडर जजको चिरहरणको साक्षी बनिरहेको छ । फलस्वरूप आजको अदालतको चित्रण गर्नुपर्दा हजुरबुबाको उमेरको व्यक्ति जिल्ला अदालतमा र छोरा, नाति पुस्ताको व्यक्ति माथिल्लो तहको अदालतमा न्यायाधीशमा आसीन देख्न पाइन्छ । आफैँले पढाएको, तालिम दिएको, अह्राए/सिकाएको वा हिजो आफूलाई उच्च सम्मान र आदर गर्ने व्यक्ति आज आफूले गरेको फैसला जाँच्ने वा निरीक्षण, निर्देशन गर्ने उच्च पदमा बहाल छ । यो अवस्था कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धामा सफल भई आफूलाई उछिनेर होइन, केबल अमूक र अपारदर्शी योग्यता र नियुक्तिका कारण । प्रतिस्पर्धाबाट आएको खारिएको अनुभवी जिल्ला न्यायाधीशसँग आम्नेसाम्ने हुँदा विगतको फ्ल्यासब्याकले आफसेआफ नजर झुक्ने वा झुकाउनुपर्ने तीतो यथार्थता छ ।
उच्च तहमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा बहालवाला न्यायाधीशमा नभएको योग्यता वा अद्भुत क्षमता भएको व्यक्ति बार वा निजामती सेवामा भएमा न्यायपालिकाको बृहत्तर हित र भविष्यका लागि त्यस्तो पात्रलाई स्थान दिँदा तल्लो तहका न्यायाधीश वा कसैले पनि मानमर्दन भएको मान्नुहुँदैन । आफूसँग नभएको क्षमता भएको व्यक्ति नियुक्ति हुँदा न्यायपपालिकाको साख र भविष्यका लागि गौरवान्वित हुनुपर्छ । कुरो जागिरको होइन, न्यायपालिकाको मर्यादा, प्रतिष्ठा र जनविश्वासको हो । न्यायाधीशको पद जागिर होइन, संवैधानिक दायित्व हो ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा यो वा त्यो विभिन्न नाममा आरक्षण, कोटा वा प्रतिशत निर्धारण गरियो । क्याडर जजहरू न्याय सेवामा प्रवेश गरेपछिको जन्ममिति भएका व्यक्तिहरू फैसला जाँच्ने पदमा नियुक्ति गर्दा समन्यायको ख्याल गरिएन, अधिकतम योग्यतावालालाई तिरस्कार गरी न्यूनतम योग्यतावालालाई स्थान दिन संविधानको जबर्जस्त व्याख्या गर्ने काम भयो । निहीत स्वार्थवस सुरु भएको एउटा गलत कदमले आज प्रथाको रूप लिइरहेको छ । शिर निहुरिएका क्याडर जजको जति मानमर्दन भए पनि न कसैले महसुस गरेको छ न त कसैले आवाज उठाउनेवाला छ । स्थिति भयाबह छ ।
न्यायपरिषदबाट प्रकाशित हुने बुलेटिन हेर्ने हो भने अधिकांश क्याडर जजहरू केही दिनको मेहमान वा अनिवार्य अवकाशोन्मुख छन् । नियुक्तिको यो सिलसिला निरन्तर छ, कायम छ, परिवर्तन हुने कुनै चाँदीको घेरा दूर दूरसम्म नजर आउँदैन । क्याडर जजको सुदूर भविष्य बादलभित्र हराएको छ । आज न्यायाधीशको सम्मेलन वा जमघटमा उपस्थित भिडमा क्याडर जजहरूले आफू प्रतिस्पर्धाबाट आएको बताउन नसक्ने वा लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेबापत शिर निहुराउनुपर्ने कागको बथानमा बकुल्लोको अवस्था छ । विडम्बना मान्नुपर्छ, आत्मग्लानि हुनुपर्ने कसलाई हो, कसले अनुभूति गरिरहेको छ ।
नियुक्ति अडिटको प्रश्न
क्याडर जजका रूपमा न्याय सेवा प्रवेश गर्नुभएका एक जना न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिपश्चात बारले आयोजना गरेको एक सम्मान समारोहमा छड्के प्रवेशी न्यायाधीशको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा एक जना स्वनामधन्य वरिष्ठ अधिवक्ताले अभिव्यक्त गर्नुभएको सार्वजनिक अडिटले ठूलो चर्चा पायो । उहाँले तीनै तहमा कार्यरत न्यायाधीश र क्याडर जज र छड्के प्रवेशी न्यायाधीशको जब परफर्मेन्सको विहङ्गम तुलना गर्नुभएको थियो । उहाँले उक्त मुद्दालाई आजसम्म पनि अदालत, विभिन्न अन्तर्वार्ता र समाचार बाइटहरूमार्फत अनवरत उठाइरहनुभएको पाइन्छ । सो शब्दावलीको उद्दरण गर्नुभन्दा समकालीन मिडिया कभरेज हेर्नहुनु सफारिस गर्छु । यो पङ्तिकारले त उतिबेलै ‘न्यायाधीशको पब्लिक अडिट’ शीर्षकमा सो सम्बन्धमा एउटा लेख नै प्रकाशित गरेको स्मरण पनि गराउन चाहन्छु ।
न्यायाधीशको मर्यादाको प्रश्न इजलासमा कसले कसलाई दायाँ वा बायाँ बसाउने भन्नेमात्र नभई बहस गर्न जाने हरवकिलले असहज मान्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन । सेवामा रहेको वा निवृत्त न्यायाधीश मात्र होइन, बारमा आबद्ध प्रत्येक प्राक्टिसिङ लयरलाई आज कुनै न कुनैरूपमा यसले पोलिरहेको छ र विभिन्न फोरममा आज यो प्रश्न उठिरहेको पाइन्छ तर प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित छ । आज बेन्चमा बसेको मानिसको हिजोको पृष्ठभूमि के थियो दायाँ वा बायाँ बस्ने न्यायाधीश मात्र होइन, बहस गर्ने वकिललाई पनि थाहा नहुने कुरै भएन । कसरी एकार्काको सामना गर्ने, सामना गरिहाले पनि मनमा के सोच आउँदो हो वा मनमा उब्जिएको भावना मुखबाट प्रकट हुन नियन्त्रण गर्न सफल भए पनि अनुहार र शरीरको भावभङ्गी (बडी पोस्चर) ले के बताउँछ होला ? बडो कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुँदो हो । बारको जिम्मेवार पदमा बसिसकेका वा आसिन व्यक्तिहरू नै कानुन व्यवसायीका नाममा भएका नियुक्तिहरूको अपनत्व लिन वा गर्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप क्याडर जजहरूप्रतिको उनीहरूको भरोसा र सम्मान अझ चुलिँदै गइरहेको पाइन्छ । न्याय सेवा, न्यायाधीश, बार, मुद्दाका पक्षहरू र न्यायका उपभोक्ताहरू मात्र होइन, आज यो प्रश्न समग्र नागरिक समाजको मुखारविन्दुमा अझै ठूलो प्रश्नवाचक चिह्नका रूपमा आकार लिँदैछ ।
आजको अवस्था
न्यायपरिषदबाट प्रकाशित पुसको बुलेटिनले कहालीलाग्दो तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला र प्रस्तावित गरी २० जना न्यायाधीश हेर्दा १० जना जिल्ला न्यायाधीश, ३ जना न्याय सेवाको उच्च अधिकृत र बाँकी ७ जना बार पृष्ठभूमिबाट आएका पाइन्छ । सोमध्ये पहिलो वर्गका न्यायाधीश ५९ देखि ६२, दोस्रो वर्गका ४७ देखि ५९ र तेस्रो वर्ग ४८ देखि ६० उमेर समूहमा पर्नुहुन्छ । यही स्थिति रहिरहेमा आजको मितिबाट ६ वर्षपछि जिल्ला न्यायाधीश पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरूको सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधित्व शून्यको अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।
उच्च अदालतका कुल १६० दरबन्दीमा हालैको नियुक्तिपश्चात पूर्ति भएका गरी १५८ जनामध्ये ५५ जनाको जिल्ला न्यायाधीश, ३१ जना राजपत्राङ्कित अधिकृत पृष्ठभूमि र बाँकी ७२ जना बारको नाममा नियुक्त भएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा पहिलो वर्गबाट ३४, दोस्रो वर्गबाट २० र तेस्रो वर्गबाट ४६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व उच्च अदालतको न्यायाधीशमा रहेको पाइन्छ ।
न्यायाधीश पृष्ठभूमिबाट आएकाको ५४ देखि ६२, न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित अधिकृतबाट सिधै नियुक्त भएकाको ४५ वर्षदेखि ६२ र बारको कोटाबाट नियुक्तको ४३ देखि ६२ वर्ष उमेर समूह पाइन्छ । यही स्थिति कायम रहेमा अबको ९ वर्षपछि उच्च अदालतमा क्याडर जजको प्रतिनिधित्व शून्य हुने अवस्था छ ।
अबको निकास
नियुक्ति गर्ने संस्था न्यायपरिषद् त उही छ तर संविधान र नियुक्तिकर्ताहरू फेरबदल हुने क्रम रह्यो, जारी छ । जुनसुकै कालखण्डका भए पनि प्रत्येक नियुक्तिकर्ताहरूप्रति मेरो उच्च आदर र सम्मान कायमै छ र रहिरहनेछ । अझ नियुक्तिमा यसरी नै जिल्ला न्यायाधीशलाई नियोजन गर्दै लाने हो भने भविष्यमा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा क्याडर जज निसन्तान हुने अवस्था छ । बार, बेन्च वा राजपत्राङ्कित अधिकृत जहाँबाट नियुक्त गर्दा पनि वरिष्ठताको ख्याल कहिल्यै गरिएन । राजपत्राङ्कित कोटाबाट नियुक्तिमा पनि अमूक उच्चपदस्थहरूबीच उछिनपाछिनको तिकडम उदाङ्को हुन गयो । नियुक्ति गर्दा हालको पदमा नभई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्ने गरी सालौँसाल पछिसम्मको दरबन्दी प्याक गरियो । कहिले जुनियरलाई टपक्क टिपेर सिनियरलाई तिरस्कार गरियो, पहिले तिरस्कार गरिएका सिनियरलाई पछि फेरि आफूभन्दा कनिष्टभन्दा रोलक्रममा तल पर्ने गरी पुनः नियुक्ति गरियो । तिनै पात्र पहिले किन अयोग्य भए, पछि फेरि उनैमा एकाएक कुन अद्भूत योग्यता प्रकट भयो र जुनियरै बनाएर पनि ल्याइयो ? शायद संविधानले यसको जवाफ दिन कसैलाई बाध्य बनाएको छैन । यसरी नियुक्त हुन सफल हुनुभएकाहरूका पुर्खा वा आफन्त पनि न्यायपालिकाको डाडुपन्यु चलाउने ठाउँमा रहेका वा रहिसकेको पर्न जानु वा अमुक राजनीतिक दल, पदाधिकारी वा नेतासँग साइनो वा सामीप्यता देखिनु पनि शायद संयोग नै मान्नुपर्ला ।
माथिको तथ्याङ्क र तस्बिर आजको न्यायपालिकाको दर्पण हो, कस्ता पात्र न्यायाधीश हुनुपथ्र्याे, कस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ र कस्ता हुनुपर्छ सोको मूल्याङ्कन गर्ने हैसियत पंक्तिकारमा छैन । हैसियत भएकाहरूले सोच्नुपर्ने हो वा होइन यो पनि उहाँहरूकै जिम्मा ।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७७ ०४:११ बिहीबार
