सबैले बुझेको एउटै यथार्थ यो हो कि यो किसान रुने देश हो र किसानलाई हेप्ने देश हो । यो देश कृषि सधैँ उपेक्षामा परेको देश हो, ओझेलमा परेको देश हो । दलाल, बिचौलिया र माफियाले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाएको देशमा कृषि उपेक्षित हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । किनभने दलाल, बिचौलिया र माफियाले जस्तो कर्मचारी, नेता र मन्त्रीहरूलाई घुस, कमिसन र चन्दा टक्र्याएर रिझाउन सक्दैनन् गरिब किसानले ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण यथार्थ त यो हो कि हाम्रो देशको कृषि क्षेत्र अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा छ । राज्यबाटै उपेक्षित भएकाले कृषि युवापुस्ताको त रोजाइको विषय बन्नै छाडिसकेको छ । स्वयं किसान र किसानका छोराछोरी पनि कृषि छोडेर अन्य पेसा वा व्यवसाय अपनाउन लालायित छन् । आखिर के कारणले कृषिप्रति यस्तो वितृष्णा बढ्यो त ? यो प्रश्नको जवाफ जति सरल छ, उति नै जटिल र गहन पनि छ । स्वयं किसानको असमर्थता र अक्षमतादेखि राज्यको नीतिगत र कार्यगत कमजोरी कृषिप्रति वितृष्णा बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा छन् । अरू पेसा–व्यवसायमा जस्तो नाम–दाम, मान–सम्मान र इज्जत–प्रतिष्ठा कृषिमा छैन । कृषिमा विकर्षण बढ्नुको यो अर्को कारण हो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सर्वाधिक योगदान गर्ने कृषि र किसानलाई नै हेपेर कसरी पूरा हुन्छ समृद्ध देश र सुखी नेपालीको सपना ?
हिजोका दिनदेखि नै कृषि गरिबको पेसाका रूपमा रहिआयो । गरिब, अशिक्षित, अरू पेसामा लाग्न नसक्ने र धेरै लगानी गर्न नसक्ने कमजोर आर्थिक अवस्थाका मान्छे मात्रै कृषिमा आबद्ध हुने परम्परा विगतदेखि नै रहिआयो । जसले उनीहरूको कृषि पेसा जसोतसो जीवन निर्वाहको माध्यममात्रै बन्यो । कृषिबाट आर्थिक उन्नति र प्रगति हासिल हुन सकेन । उत्पादन वृद्धि र लगानी प्रवद्र्धन पनि हुन सकेन । जसले गर्दा किसानका छोराछोरीले पढेर डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने अवसर पाउनै सकेनन् र किसानका छोराछोरी किसान नै बन्न बाध्य भइरहे । राज्यले पनि कृषिलाई सधैँ उपेक्षा गर्दै आयो र ओझेलमा पार्दै आयो ।
कृषिको आम्दानीले जसोतसो जीवन निर्वाहमात्रै चलेको छ । त्यसैले देशभरिका किसान गरिब छन् । गरिब किसानलाई साहू/महाजनले हेप्छन् । सरकारी अफिसरले हेप्छन् । उद्योगी–व्यापारीले हेप्छन् । नपढेका किसान अथवा पढ्न नसकेर किसान बनेका भनेर पढेलेखेका मान्छेले हेप्छन् । अनि कृषिलाई त झन् देशले नै हेप्छ । कुल बजेटको तीन प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्छ र कृषिलाई प्राथमिकता दिएको भनेर सधैँ ढाँट्छ । तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने विगत उन्नाइस वर्ष (आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि २०७७/७८ सम्म) मा कुल राष्ट्रिय बजेटमा कृषिका लागि औसत २.८० प्रतिशतमात्रै विनियोजन भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सर्वाधिक योगदान गर्ने कृषि र किसानलाई नै हेपेर कसरी पूरा हुन्छ समृद्ध देश र सुखी नेपालीको सपना ?
कृषिमा भविष्य नदेखेर किसान र किसानका छोराछोरीले धमाधम कृषि पेसा छाड्दैछन् । किसानले नै कृषि पेसालाई छाड्दै गएपछि पुग्दो उत्पादन हुने त कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा कृषि वस्तुको आयातमा दबाब पर्नु स्वाभाविक हो । यो स्वाभाविकतालाई बढ्दो आयात र बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटाले इंगित गरिरहेकै छ । झन्डै ११ खर्ब रुपियाँको व्यापार घाटाले हाम्रो अर्थतन्त्र निरन्तर जोखिममा रहेको संकेत गर्छ ।
वास्तवमा राज्यले कृषिको अवस्थामा सुधार ल्याउन केही ठोस पहल गरेकै छैन । केही ऐन, नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाएर केही गर्न खोजे जस्तो गरे पनि ती सबैलाई अलपत्र पारेर राज्यले समग्र कृषिलाई नै उपेक्षा गरेको छ । पछिल्लोपटक करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति सरकारी कार्यालयको दराजमा थन्किएको छ । कृषि नीति पनि यसैगरी थन्किएका छन् । बनाइएका नीति, रणनीति, योजना र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति कुनै पनि सरकारले देखाएन । कृषिका विषयमा ठूल्ठूला कुरा गरिए, कृषिबाटै समृद्धिको शिखरमा पुगेका देशको उदाहरण दिइए तर कृषि विकासका लागि गर्नुपर्ने साना–साना कुरामा पनि राज्य चुक्दै आएको छ ।
किसानहरू खेतीको समयमा बीउ माग्छन् । त्यो सरकारले दिँंदैन । मल माग्छन् । त्यो पनि दिँदैन सरकारले । सिँचाइ माग्छन् । त्यो पनि दिँदैन । जसोतसो उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजार व्यवस्थापन गरिदेऊ भन्छन् किसान । सरकार त्यति पनि गर्न सक्दैन । बरु बिचौलिया गाउँगाउँ पुग्छन् । किसानलाई शोषण गरेर बिचौलिया धनी बन्छन् । सरकार मुकदर्शक बन्छ । किसानहरू आफू शोषित भएको पीडाले छट्पटाउँछन् । कुनै विकल्प पनि छैन गरिब किसानसँग । यही कुरा लागु हुन्छ आन्दोलनरत् उखु किसानहरूको हकमा पनि । उखु उत्पादन भएको समयमा ‘मेरो उखु किनिदेउ न’ भनेर चिनी उद्योगीहरूसँग विन्तिभाउ गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् किसान । अनि किसानको त्यही बाध्यताबाट फाइदा लुट्दै आएका हुन् चिनी उद्योगीहरूले । उखु किसानको भुक्तानी नदिनु उद्योगीहरूको असमर्थता पटक्कै होइन, लापरबाही हो । नगदेबालीलाई उधारोमा किनेका चिनी उद्योगीले आजको भोलि चिनी उत्पादन गरेर बजारमा बेच्छन् र नाफा पनि कमाउँछन् । तिनले उखु किसानको भुक्तानी दिन नसक्ने भन्ने हुनै सक्दैन । नियतवश नै किसानलाई दुःख दिएका हुन् । किसानको पीडा र समस्या सम्बोधनप्रति देखिएको उदासीनता खेदजनक छ ।
कहिले प्रकृतिबाट पीडित बन्छन् किसानहरू । कहिले देशको खराब राजनीतिबाट पीडित बन्छन् । प्रकृति र देशको राजनीतिबाट पिरोलिएका किसान आफ्नो एउटै आशाको केन्द्रको रूपमा रहेको राज्य पनि विमुख भएपछि आफूलाई बेसहारा ठान्न विवश छन् । दुई–चार जना ठूला किसानहरू राज्यबाट लाभान्वित भए पनि अधिकांश साना किसान राज्यबाट उपेक्षित नै छन् । यो अहिलेको तीतो यथार्थ हो । दिनहुँ सरकारी कार्यालय र मन्त्रालय धाउन नसक्ने किसान राज्यबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका सेवा र सहुलियतबाट वञ्चित छन् । घोषित सरकारी अनुदान पनि तिनै दुई–चार जना ठूला किसान र किसानको हितमा काम गर्ने भनिएका एकाध संघ/संस्थाका चतुर पदाधिकारीले हत्याउने गरेका छन् ।
यो कुरा साँचो हो कि कृषिमा लाग्नेको भविष्य छैन । किनभने अहिलेकै परिस्थितिमा कृषिकै भविष्य देखिएको छैन । जीवन निर्वाहमा सीमित कृषिबाट उज्ज्वल भविष्यको कल्पना गर्नै सकिन्न । कृषिप्रति राज्य निरपेक्ष रहेको अवस्थामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश र प्रभुत्व बढेसँगै किसानहरू चेपिँदै गएका छन् । अनि न वर्तमान न त भविष्य, केही सुरक्षित र सुनिश्चित नभएको कृषि पेसामा को पछि लागिरहन्छ ? किसानकै छोराछारीले पनि कृषिलाई चटक्क छाडेर अरू पेसा रोज्दैछन् । गरिबको पेसाका रूपमा हेर्ने गर्छ कृषिलाई हाम्रो समाजले । अनपढ र निरक्षरको पेसाका रूपमा हेर्ने गर्छ समाजले कृषिलाई । त्यसैले सबैले हेप्छन् कृषि र किसानलाई । सबैले हेप्ने र ठग्ने भएपछि को लागिरहोस् कृषि पेसामा ? कसले गरोस् मन लगाएर खेती किसानी ?
देशका धेरै किसान परिवारलाई वर्षभरि दुःख गरेर पनि एक पेट खान र एक आङ लाउन पुग्ने अवस्था छैन । बिहे–व्रतबन्ध, चाड–पर्व र कुनै रोगव्याधिले घरका कुनै सदस्य थला परे साहूको दैलो नघच्घच्याइ पार लाग्ने अवस्था छैन धेरै गरिब किसानको । यस्तो दीनहीन अवस्थाको साक्षी बनेका किसानका छोराछोरी जानीजानी फेरि त्यही दुःखको भूमरीमा किन फस्न खोज्छन् र ! बरु भएको जग्गा बेचेर अरू नै पेसा–व्यवसायमा लगानी गरी सुरक्षित भविष्यको खोजी गर्न थाल्छन् । अहिले नेपालमा जमिन बाँझो पर्नु अथवा खेतीयोग्य जमिन घट्दै जानुको मुख्य कारण यही नै हो । जग्गा बन्धकी राखेर वा बेचेर कामका लागि विदेश जानेको लर्को पनि उस्तै छ । जिडिपीमा कृषिको भन्दा रेमिट्यान्सको हिस्सा बढी हुने अवस्था त्यसै आएको होइन । कृषिमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा उज्ज्वल भविष्य देखेर नै हो । सरकार पनि त रेमिट्यान्सको हिसाब हेरेर दङ्ग परिरहेको छ नि । एक वर्षमा झन्डै नौ खर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स त्यसै आएको पनि होइन । कृषिमा विकर्षण र वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षणको परिणाम हो यो । राज्यबाटै कृषि र किसान नहेपिएको भए यस्तो अवस्था सिर्जना हुने थिएन ।
प्रकाशित: १९ पुस २०७७ ०२:४१ आइतबार
