लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार हुन्छ। वर्तमान नेपाली लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार बाह्रबुँदे समझदारीको अवधारणा हो। त्यही अवधारणाअन्तर्गत भएका शान्ति सम्झौता, सेना समायोजनलगायत् विभिन्न सहमति पनि पर्छन्। बाह्रबुँदे समझदारीको जगमा उभिएको अवधारणाको जम्माजम्मी सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक ठेली अन्तरिम संविधान हो। यही अन्तरिम संविधानमार्फत् संविधान सभाको गठनसम्मको यात्रा तय भइसकेको थियो। तर संविधान सभाको असामायिक निधन भइसकेको छ। नयाँ संविधान सभा यही रूपमा पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने छर्लंङ्ग चित्र आइसकेको छैन। बाह्रबुँदे समझदारीको प्रस्तावनामा भएको मूल मुद्दा राज्यको पुनर्संरचनालाई गिजोल्दा आएको यो परिणाम हो। बाह्रबुँदेको प्रस्तावनामा 'वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समस्याको समाधान गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता छ' भन्ने वाक्यांशमाथि गम्भीरता नअपनाउँदा र यो वाक्यलाई हेलचेक्रयाइँ गर्दा आएको यो दुष्परिणाम हो।
बाह्रबुँदे समझदारीको सैद्धान्तिक ग्रन्थ अन्तरिम संविधानले नेपाल राष्ट्रको परिभाषा 'बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त' भनेर ठोकुवासाथ गरेको छ। तर राज्य निर्माण सो मुताविक गर्न दलका उपल्ला नेताले चाहेनन्। राज्यको नयाँ रचना गर्न राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको रूपरेखामा दुई तिहाई संविधान सभासदको समर्थन थियो। सार्वजनिकरूपमै बाहिर आएको यो विषयलाई अनुमोदन गर्न बन्देज लगाइयो। मुख्य पार्टीका उपल्ला नेताको दृष्टिकोण र आफ्नै पार्टीका सभासदबीच देखिएको वैचारिक मतभिन्नता नै संविधान सभा विघटन गराउने तुरूप बन्यो। बाह्रबुँदे समझदारीको जगमा बनेको अन्तरिम संविधान वर्तमान लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक धरातल हो। तर त्यही धरातलमा पनि यो अड्न सकेन। संविधानमा आधा दर्जनभन्दा बढी पटक संशोधन भइसकेको छ। तरै पनि संकट निकासको मुन्धुम यसले पाउन सकेन। यो परिघटनाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै नराम्रोसँग गाँजेको छ।
यतिखेर संकट निकासको मूल्य निर्दलीय चरित्रमा खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिक संकटको हल गर्ने सूत्र झिकिएको छ। निकासको निम्ति यो परियोजना कहाँबाट आयो? समुन्द्र मन्थन गरेझैं एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनबाट मन्थन गरेर ल्याएको हो? बिल्कुल होइन। राजनीतिमा गणितको झैं विकल्पहीन हिसाव हुन्न। निर्विकल्प भनेर ल्याइएकाले यो सूत्रलाई गुरु परियोजनाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। नत्र निर्वाचन गराउनैका लागिमात्र त बहालवाला न्यायधीशबाहेक अरु नै पात्र पनि विकल्पमा आउन सक्ने थिए। यो परियोजनमा सुरुमा कांग्रेस, एमालेले सशक्त विरोध गर्ने मेलो ल्याएका थिए। विरोध नाटकीय ढंगको थियो र समर्थन जेहेन्दार भयो। कांग्रेस, एमालेका नेताहरुले यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेरेपछि समर्थन गरेको बुझिन्छ।
लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक मर्म शक्ति पृथकीकरण हो। संविधान सभा विघटन गरेर राज्यको एउटा अंग व्यवस्थापिकालाई तुहाइयो। बाँकी रहेका दुई अंग न्यायपालिका र कार्यपालिका एउटैलाई नेतृत्व दिएर लोकतन्त्रलाई अपांग बनाउन यो परियोजनाको रूपरेखा आएको छ। प्रसिद्ध दार्शनिक मान्टेस्क्युको सिद्धान्तअनुसार लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण हुन सकेन भने राज्य लोककल्याणकारी हुन सक्दैन। उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लागु गरेमात्र जनताको स्वतन्त्रता रक्षा हुने प्रामाणिक अर्थ लगाएका छन्। माण्टेस्क्युले तत्कालीन युरोपको राजनीतिक विश्लेषण गरेर यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। लुइ चौधौंको 'म नै राज्य हुँ' भनेर असीमित अधिकार एकै व्यक्तिमा निहीत गर्ने निरंकुश प्रवृत्तिको विरोधमा प्रतिपादन भएको यो वैज्ञानिक सिद्धान्त हो। उनीपछि पनि दार्शनिकहरु जोन ल्ााक, ब्लेक स्टोन, वार्करलगायत्ले यो सिद्धान्तको राजनीतिक उपयोगिता सिद्ध गरेका छन्। ब्लेक स्टोनले त यहाँसम्म भने- 'कानुन बनाउने, लागु गर्ने अधिकार एक व्यक्ति र समूहमा निहीत हुन्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ।' कार्यदलले बाहिर ल्याएको सहमतिको दस्तावेजले शक्ति पृथकीकरणलाई ठाडै खारेज गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई काजमा प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यले उक्त कुरा प्रष्ट पारेको छ।
निर्वाचन गराउने मुख्य उद्देश्यसहित डिजाइन गरिएको यो परियोजनाको अन्तर्यमा भने धेरै प्रश्न छन्। आगामी जेठ २२ गते संविधान सभाको निर्वाचनकै प्राविधिक काम निर्वाचन क्षेत्र, नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र, नयाँ मतदाताको दर्ता र यिनै राजनीतिक दलभित्रको स्वार्थहरुसँग गाँसिएको अन्तरविरोधले पनि जेठमा निर्वाचन सम्भव देखिन्न। निर्वाचन परिषद् सञ्चालन गर्ने दलीय संयन्त्र मुख्य दलको सत्तास्वार्थ प्रयोग गर्ने टुँडिखेल हुनेछ।
बूढो धोवीको कथाको प्रसंग यहीँनेर आएर मेल खान्छ। नेपालका राजनीतिक दलले वर्तमान लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार बाह्रबुँदे समझदारी र अन्तरिम संविधानअनुसार राष्ट्रिय राजनीतिलाई डोर्यातएको भए यो दुर्घटना निम्तिने थिएन। जसरी धोवीले गाउँलेले भनेझैं कसैको कुरा नसुनी बूढो गधालाई बेचेर तन्नेरी गधा लिएर गाउँ फर्केको भए उनको जीविका फेरी सुचारु हुन्थ्यो तर बाटोमा भेटिएका बटुवाले जे जे भन्छन्, उसैउसै गर्दै जाँदा उनको जनजीविका दुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो। नेपालका मुख्य चार दलले विदेशमा भएका कथित राजनीतिक घटनाक्रमको भद्दा नक्कल गर्न खोजिरहेका छन्। यस्तै अनेकान नक्कल गर्दै जाने हो भने बूढो धोवीको नियतिमात्रै दोहोरिन्छ। लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई छाड्दै जाँदा नेपाली लोकतन्त्र पनि भिरमा पुगेको छ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०६९ २३:०३ शनिबार
