नेपालमा अहिलेको जति राजनीतिक भद्रगोल इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि भएजस्तो लाग्दैन। राजनीतिकरूपमा संसदीय शासनमा सरकारलाई यति धेरै सुविधा दुईपल्ट मात्र प्राप्त भएको थियो। एकपल्ट २०१६ सालमा, अर्कोपल्ट २०४८ सालमा। यो तेस्रोपाला हो। तर सरकारहरू यो सुविधाको सफल प्रयोग गर्न सफल हुन सकेनन्। नेपाल यस मानेमा के भएको हो ? कुनै राजनीतिको भीष्म पितामह हुनुहुन्छ कोही ? बहुमत नफाप्ने कुन राजनीतिक सिद्धान्त हो ? कठोर समीक्षा आवश्यक भएको छ। यता संघीय संसद्मा झण्डै दुइतिहाई बहुमत छ। तर काम भने अल्पमतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नौ महिने सरकारले गरे जति पनि गर्न सकेन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले।
२०५१ मंसिर १४ मा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वमा ९ जना मन्त्री, ६ जना राज्यमन्त्रीसहित १५ जनाको सरकार भयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा बहुमत पचाउन नसकेपछि ३६/७४ को चक्रव्यूह रचना गरेर संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। निर्वाचनमा जनताले उल्टो लोप्पा ख्वाइदियो। कुकुरलाई घ्यु नपचेको जस्तो भयो। सबभन्दा बढी ठाउँ जितेको नाताले नेकपाको अल्पमतको सरकार बन्यो। सरकार विघटन भयो २०५२ भदौमा। त्यो अल्पावधिमा नेकपाको अल्पमतको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक सय रुपियाँ सहयोग गर्ने र ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔ’ जस्ता कालजयी कार्यक्रम सुरु ग-यो। जसको उज्यालो अझैसम्म छ।
त्यतिबेला नेताहरू कुरा साना गर्थे, काम ठूला गर्थे। अहिले नेताहरू कुरा ठूला गर्छन् तर काम साना गर्छन्।
ती जनतामा जाने कार्यक्रममध्ये ज्येष्ठ नागरिक सहयोग कार्यक्रम त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले झिक्न सकेन। आफ्नो गाउँ आफैँ बानाऔं कार्यक्रम रूपान्तरण भयो। जनतालाई आफ्नो गाउँ, बस्ती आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नो गाउँको आवश्यकताअनुसार बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दियो। त्यो विचार आफ्नो स्थानीय सरकारको नाममा रूपान्तरण भएको छ। त्यतिबेला नेताहरू कुरा साना गर्थे, काम ठूला गर्थे। अहिले नेताहरू कुरा ठूला गर्छन् तर काम साना गर्छन्।
विकासको यो पनि एउटा बाटो
अहिले के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको ३८ महिना नाघिसक्यो। २०७५ फागुन ३ मा उनी दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका हुन। तर कतिवटा नागरिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए, कतिवटा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं कार्यक्रम आए, मलाई त हेक्का भएन। इतिहास बनाउन त्यसै सकिँदैन। गफ र उखानतुक्काले मात्र देश बन्ने भए अहिलेसम्म राष्ट्र सम्पन्न र समृद्ध भैसक्थ्यो। ल अरू ठाउँ त बनेन बनेन, झापा मात्र बनेको भए पनि ए झापा त बन्यो नि भन्ने हुन्थ्यो। नेपाल जस्तो समाज वा मुलुकमा जहाँ समन्याय हुँदैन, न्यायोचित काम हुँदैन, त्यस्तो समाज वा मुलुकमा विकासका अरू प्रक्रिया हुँदारहेछन्।
दृष्टान्तका लागि सन्तबहादुर पुन पञ्चायती शासनमा एकपल्ट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक भए। म्याग्दी जिल्लामा बिजुली पु-याए। यो उनको आफ्नो जिल्ला हो। नत्र अहिलेसम्म पनि म्याग्दीको त्यो डाँडो अँध्यारै हुन्थ्यो होला। त्यस्तै पशुपतिप्रताप शाह बिजुली अड्डाको हाकिम भए, कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा केन्द्रीय विद्युत्को उज्यालो पु-याए। यसरी आ–आफ्नो गृह जिल्ला र आफू जन्मेका गाउँ ठाउँमा विकास पु-याउन सके पनि प्रारम्भ त हुन्थ्यो। अहिले के.पी. शर्मा ओली झापाबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनको ध्यान झापामा गयो र केही भयो भने नेपालकै एउटा भागमा त पुग्यो भन्न सकिन्छ। अरू निर्माण विकास हुनुको औचित्य होला। कतिवटा यस्ता परियोजना एउटाको घरमा मात्र अटाउँदैनन्। गाउँ, टोल, भेग नै छुने हुन्छन्। म पुरानो युगको मान्छे भएर हो कि यो भ्युटावर भन्नेचाहिँ पटक्कै बुझ्दिन। अहिले भ्युटावरमा खर्च गर्ने बेला हो र ?
छानबिन र कारबाही हुनैपर्छ
नेपाल अहिले निकै अप्ठेरोमा छ। लामो इतिहासमा यस्तो संकटमा कहिल्यै परेको थिएन होला। राजनीतिक गणितका अनुसार यस्तो लागेको हो। राजनीतिक अल्फाबेटिक नियमबमोजिम नेपाल सबल, सक्षम र दह्रो हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा उल्टो भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ९ अर्ब रुपियाँ घूस खाएको एउटा अर्कै डरलाग्दो अवस्था खडा गरेका छन्। डा.भट्टराईले नौ अर्ब रुपियाँ घूसको बेलुन फुटाएका छन्। त्यो ठूलो घूस काण्डमा तीन जना महारथिको नामै किटेर एउटा नयाँ परिस्थति खडा गरेका छन्। आफ्नो गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र गोर्खामा दसैँअघि नै एउटा सार्वजनिक सभामा बहालवाला प्रधानमन्त्री ओली र दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा शेरबहादुर देउवा मिलेर प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त १२ सय मेघावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजनामा सो बदमासी भएको हो भन्ने रहस्योदघाटन गरेका छन् । यो घूस काण्डको सत्यासत्य निरुपण हुन बाँकी नै छ।
गफ र उखानतुक्काले मात्र देश बन्ने भए अहिलेसम्म राष्ट्र सम्पन्न र समृद्ध भैसक्थ्यो। ल अरू ठाउँ त बनेन बनेन, झापा मात्र बनेको भए पनि ए झापा त बन्यो नि भन्ने हुन्थ्यो।
यसको निर्माण ठेक्का चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो। तर त्यो निर्णय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा खारेज गरिदिए। त्यसपछि कसलाई ठेक्का दिने भन्ने निर्णय हुनै बाँकी छ। यो पृष्ठभूमिमा नौ नौ अर्ब रुपियाँ घूस कसले, क–कसलाई, कति कति दियो ? रहस्यको गर्भमै छ। यस परियोजनाको लागत सन् २००८ को लगत इस्टमेटअनुसार २ खर्ब, ७० अर्ब रुपियाँ थियो। त्यो रकम हेर्दा रु. नौ अर्ब नपत्याउने अङ्क होइन तर कसले वा क–कसले त्यत्रो रकम घूस खुवाए ठेक्का सम्झौता हुनै बाँकी अवस्थामा ? विचारणीय पक्ष हो यो। तर डा. भट्टराई फेरि पनि आफ्नो अडान दोहो-याउँदै भन्छन्– त्यसको प्रमाण मसँग छ। प्रमाण पु-याउन सकिन भने वा म दोषी भए सजाय भोग्न तयार छु भन्ने दृढता देखाउँछन्।
यसर्थ सरकारले अधिकार सम्पन्न उपयुक्त आयोग वा निकाय गठन गरी यसबारे छानबिन गर्नु जरुरी छ। डा. बाबुरामले त भारतको जस्तो अधिकार सम्पन्न ‘जनलोकपाल’ बनाउनुपर्ने सुझाए। एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीले अरू दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र एक जना बहालवाला प्रधानमन्त्रीउपर नामोच्चारणसहितको यो काण्डको सिङदेखि पुच्छारसम्म नै सूक्ष्मतम छानबिन भई रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुपर्छ। तद्नुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ। सत्य नठहरे अभियोग लगाउने डा. भट्टराईलाई कारबाही हुनैपर्छ।
मुख थुन्न सक्छन्
नेपालका राजनीतिक नेताहरूको स्वभाव विलक्षणखालको छ। कुनै दूतावासले दिवाभोज वा रात्रिभोजका लागि बोलायो भने एकथरि नेता बोलाएको समय भन्दा अगाडि नै पुग्छन्। बाहिर कटाक्ष भएकाहरू पनि दूतावासमा शान्त, सौम्य र शिष्ट देखिन्छन्। मूर्धन्य नेतृत्वमा बसेकाहरू पैसा खाँदा मिल्छन् अघि–पछि बाझ्छन्। राजनीति बेहोर्ने सबैलाई पूरै थाहा छ यसको इतिवृत्त। डा. बाबुराम भट्टराईलाई यो नौ अर्ब रुपियाँ घूस खाएको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गर्न दिएको सुझावलाई उपेक्षा गर्दै सो आयोग यस्ता मुद्दामा लछारपाटो लगाउँदैन बरु आफू राजनीतिक मान्छे भएकाले उचित समयमा जनतामा लैजाने कुरा गर्छन्। यसरी नाजायज पैसा हात पर्दा पनि एउटा नेताले अर्को अर्को नेतालाई के कसरी बढी ठग्ने भन्नेमा बुद्धि लडाउँछन् रे। यस्ता पैसा खुवाउनेहरू दश आठ जना कमिसनखोर छन रे। ती दश आठ जना कमिसनखोर सबै नेताको मुखमा बुजो लगाउँछन् रे। डा.भट्टराईले यी दश आठ जनाको नाम सार्वजनिक गर्न खोजेनन्। यिनै कमिसनखोरकै बलमा करोडको त कुरै छोडौँ अर्बौ अर्बको लूट भैरहेको छ भन्ने भनाइ छ उनको।
यी अमूर्त कुरालाई नेकपाका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र भीम रावलहरू भट्टराईसँग सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दैछन्। अब यी बोसोवाला नेताहरू नै भिडेकाले यसपाला त कुनै ठोस परिणाम आउँछ कि भन्ने आशा छ। तर हाम्रै नेता हुन, मच्च्यो, मच्च्यो, थच्च्यो हुन पनि बेर छैन। यस्तो बेला आयो राजा, राणा, पञ्चहरूका थुनछेक, नेल, हत्कडीबाट न आत्तिने/नडराउनेहरूको। कमिसनखोरहरूको बुजोले मुख थुन्न सक्ने रहेछ। डा. बाबुराम तपाईँ पनि सतर्क हुनुहोला। कालबेला ठीक छैन।
सार्वजनिक गर
दसैँको अवसर पारेर संघीय सांसददेखि प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतले राज्यकोषबाट निकै करोड रुपियाँ हात पारिसकेका छन्। जुन पैसो उनीहरूको हात पर्ने कुनै विधि नै छैन। यसबारे जनतालाई बताऊ।
अँ, एउटा कुरो– भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र अ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल सहकर्मी अरुण जैनसहित काठमाडौँ आए। सोही राति २ घण्टा ५० मिनेट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य वार्ता गरे र भोलिपल्टै दिल्ली फर्के। त्यो भेटमा के के कुरा भए खुरुक्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७७ ०५:५१ सोमबार