नेकपा (एमाले) ले जातीय पहिचानको विषय सम्बोधन नगरेको भन्दै आएका नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष अशोक राई तथा अन्य नेता विजय सुब्बा, रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अजम्बर काङमाङ, गोपाल ठाकुर, डा. मंगलसिद्धि मानन्धर, रिजवान अन्सारीसहित एक दर्जन केन्द्रीय नेता तथा सयौं कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरे र संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरे। नेपालको सन्दर्भमा यो अनौठो राजनीतिक घटना हो। नत्र त पार्टीबाट एकाध व्यक्ति बाहिरिँदा पनि पार्टी विभाजन भएको घोषणा हुन्थ्यो। अशोक राई समूहले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्योन र संघीय समाजवादी पार्टी नामको दल गठन गरेको औपचारिकता पनि पूरा गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका पूूर्व सभासद कुमार राईको समूहले पनि पार्टी परित्याग गरेको छ। केही आदिवासी जनजाति बुद्धिजीवीले पनि आ-आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्ध तोडे। यी दुई समूहले कथित सैद्धान्तिक दार्शनिक मतभेद देखाउँदै एउटै पार्टी बनाएनन्। राजनीतिक गणितमा यी समूहको पूर्व पार्टीबाट पलायन हुनुमात्र पनि अर्थपूर्ण छ तर राष्ट्रिय राजनीतिको उठापटकले संघीय समाजवादी पार्टीको घोषणा पूरै ओझेलमा परेको छ।
राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको कार्यकालमा पञ्चायतमा लागेका होनहार कार्यकर्ता पञ्चायतकै पूर्व सहायक मन्त्री खगेन्द्रजंग गुरुङ, मन्त्री सुश्री भद्रा घले, पूर्व अञ्चलाधीश स्व. काजीमान कन्दङ्वा, स्व. विचारसिंह कन्दङ्वाहरुले पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि जनजाति पार्टी गठन गरेका थिए तर ०४६ सालको संविधानका कारण निर्वाचन आयोगले यो पार्टी दर्ता गरेन। यो पार्टीको घोषणापत्रमा नेपालको संघीयताको चर्चा पहिलो पटक सचित्र गरिएको थियो। १२ वटा धर्सो पार्टीको झण्डामा राखेर त्यति नै संघीय राज्य हुने धुँवाधार प्रचार पनि गरेको थियो। लिम्बुवानदेखि खसान प्रदेशसम्मका एक दर्जन प्रदेशको इकाई हुने न्वारान गरिएको थियो। आयोगले दर्ता नदिएपछि संघीयताको अमूर्त वकालत गर्ने राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चासँग यो पार्टीको एकीकरण भयो। एमएस थापा र गोरेबहादुर खपाङ्गीले पार्टीको नेतृत्व हत्याएपछि गुरुङ र कन्दङ्वाहरु अलगथलग भए। जनजाति नेताहरुको संघीय संरचनाको पहिलो राजनीतिक प्रयास यसरी तुहियो।
पहिचानको मुद्दा
पहिचानको मुद्दा नयाँ नौलो कुरा होइन। नेपालको यो राजनीतिक प्रशासनिक रुपरेखा आएदेखिकै हो। अर्थात् आधुनिक नेपाल निर्माणको प्रारम्भिक मुद्दा हो पहिचान। कोसीपूर्व लिम्बुवान सन्धिमार्फत् सहराज्यका रुपमा नेपालमा गाभियो। कोसी पश्चिम खम्बुवानसहित बाइसी र चौबिसी राज्यहरु ग्ाोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा विजित राज्य हुन्। लिम्बुवानमा पहिचानको मुद्दा तत्कालीन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग भएको सन्धिसँग धेरै र थोरै उत्पीडनसँग सम्बन्धित छ। करिव २४० वर्षअगाडि सह-राज्यका रूपमा स्थापित लिम्बुवानमा उठेको पहिचानको चर्को मुद्दा राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको करारसँग बढी सम्बन्धित छ। सन्धि र करारबमोजिमका सर्तहरु लिम्बुवानबाट खोसिँदै लाँदा लिम्बुवानबासीमा स्वशासनको मुद्दा पहिचानको जगमा उठेको हो। परिणाम अहिलेसम्म यो मुद्दा काँचैकचिलै छ। कोसी पश्चिम सन्धिसर्पन भएनन् तर स्वशासन अभावमा उत्पीडन भए। सन्धिसर्पनकै अभावमा केही धीमा गतिमा मात्र पहिचानको मुद्दा पश्चिममा उठेको छ। वर्तमानमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, दलबहादुर रानाहरुले पहिचानको मुद्दा यिनै ऐतिहासिक कारणले दाउ लगाउन सकेनन्। पश्चिमका आदिवासी जनजाति नेताले पहिचानको मुद्दामा धोका दिने गरेको आख्यान अझै पूर्वी नेपालका आदिवासी गर्छन्। रामचन्द्र झाहरुले तपसिलका कारणहरुले पार्टी परित्याग गर्न सकेनन्। तपसिलका आख्यानको चर्चा गरिरहनु अनुचित हुन्छ।
एकल जातीय, बहुजातीय र मिश्रित पहिचानको तथाकथित तुरुप नै पुराना राजनीतिक दलमा गढबढी ल्याउने पत्ति हुन। पहिचानलाई ऐतिहासिक आधारमा बुझ्ने गल्ती नगरेको भए एकलको स्थानमा बहु र मिश्रित पहिचानको प्रतिक्रिया ल्याउनुपर्ने नै थिएन। एकल पहिचानलाई ऐतिहासिक आधारमा समेत संस्थागत गर्न संकीर्णता देखाउँदा पार्टी परित्याग गर्ने लहर चल्यो। पार्टी परित्यागको लहरले एमाले र कांग्रेसमा सानोतिनो रेक्टर स्केलको झट्का महसुस भयो। उल्लिखित तीन पहिचानका अराजनीतिक सूत्रहरु नै संविधान सभा विघटनको तुरुप बन्न गयो। संविधान सभा विघटनको संघारमा पुर्याकउने अन्य प्राविधिक मुद्दा थिए, यद्यपि ती गौण मुद्दा हुन्।
चर्चा संघीय समाजवादी पार्टीकै गर्नु मनासिव हुन्छ। मंसिर ७ गते यो पार्टीले सार्वजनिक गरेेको घोषणापत्रबमोजिम पहिचानसहितको संघीयतालाई स्थापित गर्न यसले संघीय समाजवादको रुपरेखा प्रस्तुत गर्न सकेको होइन। यो पार्टीले 'जातीय मुक्तिका लागि संघीयता र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद' मुख्य लक्ष राखेको छ। तर यो अवधारणा नै अमूर्त हो। एकात्मकता र संघीयता समाजवादमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यो नौलो कुरै भएन। एकात्मकता वा संघीयता राज्यको केवल रचना हो। संघीयताको अन्तरवस्तु स्वशासन भएन भने संघीयताको रचना कागलाई बेल पाकेसरह हर्ष न विष्मातको विषय हो। संघीयतालाई जातीय मुक्तिको एकमात्र सूत्र ठान्नु गैरदार्शनिक चिन्तन हो। स्वशासनको आधारमा संघीयता संस्थागत गरिएन भने एकात्मकताभन्दा केही मानेमा फरक हुन्न।
संघीयता वा एकात्मकतालाई वाद, दर्शनका रुपमा बुझ्नु नै गलत हो। विचार र दर्शनमा मात्र मुक्ति सम्भव हुन्छ। अर्को समाजवादले वर्गीय मुक्ति हुन्छ भन्नु सोरै आना गलत हो। वर्गीय मुक्तिको परिकल्पना साम्यवादमा मात्र गरिएको छ। यस्ता वर्णशंकर समाजवादमा वर्गीय मुक्तिको परिकल्पना गर्नु वाहियात कुरा हो। यो पार्टीले साम्यवादी अवधारणा परित्याग गरेको छ। लोकतन्त्रवादको आधारलाई पनि पक्डन सकेको छैन। हुन त घोषणापत्रमा मार्क्सवादको धमिलो चर्चा छ। मार्क्सवादी प्रस्तावनाले मात्र संघीयताको दार्शनिक मसाला पुग्दैन। साम्यवादी प्रस्तावनाबमोजिम लेनिनवादमा मात्र संघीयतासम्बन्धी मुन्धुम छ। लेनिनवादले मात्र आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासनको विषयगत व्याख्या गरेको छ। नेपालको संघीयतामा यी दुई पदावली व्यवस्थित गर्नैपर्ने विषय हो। बेलायत र आयरलेण्डको विषयमा मात्र मार्क्सले संघीयताको सन्दर्भ जोडेका थिए। त्यसो त लोकतान्त्रिक दर्शनले पनि पहिचान र पहिचानसहितको संघीयता संस्थागत गर्ने आधार दिन्छ। स्वीट्जरलेण्ड, बेल्जियम, नाइजेरिया, भारत, पाकिस्तान लोकतान्त्रिक दर्शनका आधारमा बनेका संघीय रचनाका उदाहरण हुन्। यी देशमा संघीयता भएर पनि जातीय मुक्ति भएको छैन्। साम्यवादी वा पुँजीवादी दर्शनमा आधारित संघीयताको विशेषता ठिक विपरित हुन्छ। पुँजीवादमा आधारित संघीय रचना बुर्जुवा संघीयता हो। साम्यवादमा आधारित संघीयता स्वैर्गिक संघीयता हो।
'संघीय समाजवाद नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा विकसित सिद्धान्त हो' यो पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त हो। निश्चित आकार-प्रकारको आलेखमा सबै विषयको साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण सम्भव हुन्न तर संश्लेषण गर्दा यस्तो सिद्धान्त हुनै सक्दैन। पुँजीवादी र साम्यवादी दुईवटा विश्व दृष्टिकोणले नै संसारको विवेचना गर्ने हो। यी दुई विश्व दृष्टिकोणका विशष्ठ पथ हुन सक्छन् आआफ्नो देशको विशेषताअनुसार। तर संघीय समाजवाद आधुनिक राजनीतिक विज्ञानका आधारमा विकसित सिद्धान्त हो भन्नु राजनीतिक विज्ञानलाई बंग्याउनु हो।
रहलपहल
विद्रोहको यो गणितको शेषफलचाहिँ सकारात्मक छ। यथास्थितिवादविरुद्ध उठाएको यो कदमले राष्ट्रिय राजनीतिमा अहम् महŒव राख्छ। एमाले, कांग्रेसको यथास्थितिवादी विचारविरुद्ध गरिएको विद्रोहले पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्ने, उत्पीडनका अन्तरविरोधलाई सतहमा ल्याउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। विद्रोही समूह र आदिवासी अभियन्ताहरुले स्थापित गर्दै रहेको प्रस्तावित दलले राष्ट्रियताको सवाल, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कार्यक्रमको रुपरेखा कोरेको छ। यो हदसम्मको राजनीतिक कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल मुद्दा बनाउन सहयोग पुर्यााउन सक्छ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई सोझ्याउने राजनीतिक जागरणमा सहयोग नै पुर्यानउँछ। संघीय समाजवादी पार्टीले जनमत संग्रह, प्रत्याह्वान, अध्यक्षीय प्रणाली जस्ता विषयलाई समेटेकोमा सकारात्मक छ। पार्टीको नाम संघीय समाजवादी राख्ने तर नेपालमा के/कस्ता संघ हुनेछन् भन्ने विषय घोषणापत्र कोट्याएर हेर्दा पनि पाइन्न। पार्टी तदर्थमै पदीय भागबण्डाले रामरमिता नै देखाएको छ। एकल जनजातीय पार्टी होइन भन्ने सन्देश दिन आधा दर्जन खस समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउन सफल भएको छ। ऐतिहासिक पहिचानलाई एकल जातीय साम्प्रदायिक पहिचान होइन भन्ने कुरा स्थापित गरायो भने पार्टीको भविष्य हुनेछ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०६९ २३:१२ मंगलबार