विचार

गृहकार्य कतिसम्म?

शिक्षण संस्थामा दशैं-तिहारको बेला लामो समय छुट्टी दिने प्रचलन छ। यसै सिलसिलामा विद्यार्थीलाई त्यस बिदाका लागि भनेर गृहकार्य दिने चलन पनि छ। विद्यार्थीलाई कतिसम्म गृहकार्य दिने भन्ने विषयमा विभिन्न व्यक्तिबीच भिन्दाभिन्दै धारणा पाइन्छ। विद्यार्थीलाई स्कुलले कतिसम्म गृहकार्य दिएको ठिक? यसलाई सामान्य हिसावले भन्ने हो भने आवश्यकताअनुसार भन्ने जवाफ हुन सक्छ। कतिपय अभिभावक आफना छोराछोरीलाई धेरै गृहकार्य दिएकोमा गुनासो गर्छन्। उनीहरूको भनाईमा बच्चाहरू बिदाको समयमा दिएको गृहकार्यदेखि डराउने गर्छन्। चाडपर्व मनाउन छुट्टी दिएको हो कि गृहकार्य गर्नका लागि? कतिपय अभिभावकको प्रश्न यस्तै हुन्छ।

बानेश्वरको एक निजी विद्यालयले बिदाको समय दिएको गृहकार्यलाई लिएर आफना बच्चा सधैँ तनावमा भएको अनुभव एक अभिभावकको छ। ती विद्यार्थीलाई सबै विषयको गृहकार्य दिएको रहेछ। प्रत्येक विषयको छुट्टाछुट्टै कापीमा भरिने गरी गृहकार्य गर्नुपर्ने रहेछ। यसबाट नेपालका शहरी क्षेत्रमा च्याउसरी खुलेका निजी विद्यालयले स्तरीय शिक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई गृहकार्यको बोझ बोकाइरहेका छन्। लामो बिदामा विद्यार्थीहरू पढ्न भुल्न सक्छन् भनेर उमेर र कक्षा समूहको आधारमा सामान्य गृहकार्य दिनु त राम्रै हुन्छ तर बोझ र तनाव नै हुनेगरी गृहकार्य दिने प्रवृति भने राम्रो होइन। विद्यालयले बाल मनोविज्ञानलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो।
जब विद्यार्थी गृहकार्यदेखि नै तर्सिनुपर्छ भने त्यस्तो बालकले भविष्यमा के गर्न सक्ला? त्यसतर्फ विद्यालयको ध्यान जान सकेको छैन। अभिभावकले पनि त्यसमा त्यति धेरै चासो राखेको पाइँदैन। के यसतर्फ समाज सचेत हुनुपर्ने होइन? यस्ता प्रकृतिका घटना धेरै विद्यार्थी र अभिभावकले भोगिरहेका छन्। नेपालका विद्वान् शिक्षाविद, शैक्षिक नीति निर्माता, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले यसबारे सोचेर गृहकार्य कतिसम्म उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने धारणा बनाउनुपर्ने हो।
यता निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सरकारले पनि नियमन गर्न सकेको छैन। प्रायः निजी विद्यालयलाई 'आफूअनुकूलका नियम भए लागु गर्छन्, आफनो हितमा नभए पालना गर्दैनन र आफुखुशी गर्छन्' भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यस्तो कार्यमा सरकारी निकाय पनि मौन र मुकदर्शक रहने गर्छन्, त्यस्ता निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नतिर चासो दिँदैनन्। निजी विद्यालयहरू जथाभावी शुल्क लिन्छन्। सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको शीर्षकमा समेत शुल्क असुल्ने गर्छन्।
जेठमा सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी भर्ना फाराम २५ रूपियाँ र परीक्षा शुल्क १०० रूपियाँभन्दा बढी नलिन आदेश जारी गरे पनि कतिपय निजी विद्यालयले त्यो आदेश अवज्ञा गरिरहेका छन्। श्ुाल्क बढी लिने विद्यालयविरूद्ध अभिभावकहरु उजुरी गर्नसमेत डराउँछन्। त्यस्ता विद्यालयविरूद्व उजुरी गरे विद्यालयले बच्चालाई नै निकालिदिन्छ वा अनुत्तीर्ण गरिदिन्छ भन्ने मनोविज्ञान अभिभावकमा पाइन्छ। त्यस्ता अभिभावक सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास नगर्ने, आफूहरु ठगिएको वा शोषित भएको थाहा पाएर पनि बच्चाको भविष्य राम्रो बन्न सक्छ भन्ने मान्यताका कारण मौन बसेको पाइन्छ। यसका कारण निजी विद्यालयलाई नियमविपरितका क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहन मिलिरहेको देखिन्छ। त्यस्तै अभिभावकका हक र हितका लागि संगठित संस्थाहरु जति कराए पनि केही गर्न नसक्ने स्थिति छ। अभिभावक हक हितका लागि खुलेका संस्थाहरू झुलबाहिर कराउने लामखुट्टे जस्तै भएका छन्।
अहिलेको निजी विद्यालयको घोकन्ते शिक्षाले विद्यार्थीहरुको दिन/प्रतिदिन सृजनशीलता नासिँंदै गएको छ। विद्यार्थीलाई अनावश्यक गृहकार्य र कितावका भारी बोकाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिएको ठान्ने प्रवृतिले भविष्यका कर्णधाररूपी बालबच्चामा नकारात्मक मनोविज्ञान विकास हुन थालेको छ। शिक्षाका निकायहरुले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने हो। तसर्थ कलिला विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने दायित्व सरोकारवाला सबै पक्षको हो।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०६९ २३:२७ बुधबार