कोभिड–१९ अर्थात कोरोना महामारीका कारण राज्य संयन्त्रको सम्पूर्ण ध्यान यसको रोकथाम तथा जोखिम नियन्त्रणमै लागेको छ। दिन÷प्रतिदिन संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दै जाँदा पिसिआर टेस्ट, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेका छन्। देश संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन्। यी सबै सरकार र यी मातहतका सुरक्षा निकायलगायतका संयन्त्रको ध्यान यसतर्फ नै छ।

अध्ययनले के देखाउँछन् भने महामारी, जोखिम वा विपद्मा राज्यको सम्पूर्ण ध्यान एकातर्फ केन्द्रित भएका बेला अन्यत्र धेरैले धेरै किसिमको फाइदा उठाउँछन्। भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ भने अन्य विविध अपराध बढ्न सक्छन्। सरकार र यसका पदाधिकारीको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर भ्रष्टाचारविरुद्ध दिनहुँ आवाज उठिरहेका छन्। तर यही बेलामा हुने सामाजिक अपराधहरूबारे त्यति धेरै ध्यान जान सकेको छैन। अन्यखालका अपराध र यसका परिणाम तत्कालै देखिने भएकाले महामारीबीच पनि कारबाहीका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर कोभिड–१९ सँगै सुरु भएको बन्दाबन्दी र यसले निम्त्याएको बेरोजगारीका कारण गाँस र बासका लागि को कहाँ गइरहेका छन्, कस्तो जोखिम उठाइरहेका छन् तथा उनीहरूको बाध्यताको फाइदा कसले कसरी उठाइरहेको छ भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान सकिरहेको छैन।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको चौधौँ राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा फेरि एकपटक यो प्रश्न उठेको छ– कतै राज्यको सम्पूर्ण ध्यान महामारीतर्फ लागेका बेला मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम त बढिरहेको छैन ?

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको तथ्यांक हेर्ने हो भने ब्युरो स्थापना भएपछि विगत एक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढी  कोभिड–१९ को महामारीका बेलाका छन्। ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक सुभाष के.सी.का अनुसार कोभिड महामारी सुरु भएपछि हालसम्ममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसँग सम्बन्धी ५७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

अध्ययनले के देखाउँछन् भने महामारी, जोखिम वा विपद्मा राज्यको सम्पूर्ण ध्यान एकातर्फ केन्द्रित भएका बेला अन्यत्र धेरैले धेरै किसिमको फाइदा उठाउँछन्।

कोभिड महामारीका बेलामा महिला तथा बालबालिकामाथिको जोखिमलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले हालै एक मुद्दामा उनीहरूमाथि भइरहेका हिंसालाई कोभिडको ‘छायाँ महामारी’ भनेर व्याख्या गरेको छ। यही कारण महिला हिंसाका घटनामा अनलाइन उजुरी लिन र सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आदेशसमेत दिएको छ। सञ्चार माध्यममा आएको नेपाल प्रहरीको एक तथ्यांकअनुसार, चैत ११ गतेदेखि साउन ३ गतेसम्मको लकडाउन अवधिमा १ हजार ४ सय ६३ वटा महिला हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। प्रहरीका अनुसार चैत ११ देखि साउन १० सम्ममा ७ सय १७ बलात्कार र झण्डै २ सयवटा बलात्कार प्रयासका घटना भएका छन्।

उक्त तथ्यले पनि बताउँछ, महामारी, विपद् वा कुनै पनि प्रकारको असहज अवस्थाका बेला महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका यौन शोषण तथा मानव बेचबिखनका अपराध बढ्छन्।

नेपालमा बाढी÷पहिरो, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद् बेलाबेलामा आइरहन्छन्। हरेक वर्ष आउने बाढी÷पहिरो होस् वा २०७२ सालको जस्तो महाभूकम्प। यस्ता विपद् वा महामारीका बेला कैयौँ घर÷परिवारविहीन हुने तथा र कैयौँको ज्यान जाने गरेको छ। परिवारविहीन भएको वा परिवारको दिनहुँ हातमुख जोर्ने समस्या बल्झिएपछि मानिस रोजगारीको खोजीमा जोखिमपूर्ण असुरक्षित स्थानागमन गर्ने गरेका छन्। यस्तो बेलामा बालबालिका, किशोरी तथा महिला धेरै जोखिममा पर्ने गरेका छन्। उनीहरूको असुरक्षित स्थानागमनको फाइदा दलालहरूले उठाउने र मानव बेचिबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम बढ्ने गरेको तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छन्।  

यसकारण अहिले पनि कोरोना महामारी, यससँगै सुरु भएको बन्दाबन्दी र गुमेको रोजगारीका कारण धेरै मानिस जोखिममा छन्। कोरोना महामारीपछि जोखिममा स्वदेश फर्किएकाहरू अहिले फेरि जोखिमपूर्णरूपमै भारततर्फ कामको खोजीमा गइरहेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर घर फर्कन चाहनेको संख्या झण्डै ९ लाख छ। यति धेरै संख्यामा बेरोजगार भएका नागरिकलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने विश्वसनीय आधार सरकारसँग नभएपछि अहिले उनीहरू कोरोनाको जोखिम होस् वा यौन वा श्रम शोषणमा परिने जोखिम होस्, लाइन लागेर सीमा पार गरिरहेका छन्।

महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एट्विन) ले नियमितरूपमा गर्ने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका आयामहरूको सञ्चार अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदनले माथिका तथ्यलाई लगातार पुष्टि गरिरहेको छ। एट्विनले सञ्चार माध्यममा छापिएका समाचारको हरेक वर्ष अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने भए पनि अहिले कोभिड महामारीको विपद् भएकाले २०७२ सालको भूकम्पका बेलाको तथ्यांकलाई यो लेखको आधारका रूपमा लिन सकिन्छ। अध्ययनको परामर्शदाता एवं प्रतिवेदन लेखकका रूपमा म आफैँले तथ्यांक विश्लेषण गरेकाले २०७२ सालका केही तथ्य यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। २०६९ देखि २०७३ सालसम्मको नमुनाका रूपमा लिइएका सञ्चार माध्यमको तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषणअनुसार पाँच वर्षमा सबैभन्दा धेरै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना २०७२ सालमा भएका थिए। तथ्यांकअनुसार यो वर्ष मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसँग सम्बन्धित ३ सय ७६ वटा समाचार तथा समाचारमुलक सामाग्री प्रकाशन भएका थिए।

अध्ययनको सूचकांकमध्ये एक मानव बेचबिखनको कारणमा, २०७२ सालमा यसभित्र १ सय १ वटा समाचार तथा समाचारमूलक सामग्री परेका थिए। यीमध्ये ६० प्रतिशत समाचारमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका कारण प्राकृतिक विपद् अर्थात त्यो वर्षको सुरुमै आएको भूकम्प भन्ने उल्लेख थियो। ती सम्पूर्ण समाचारले प्राकृतिक विपद् वा महामारीका बेलामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना बढ्ने गरेको पुष्टि गरेका थिए। यसकारण अहिले कोभिड–१९ को महामारीका बेलामा पनि यो जोखिम ह्वात्तै बढेको छ। माथि उल्लेख गरिएको लेखमा दिइएको तथ्यांकले त्यो तथ्य पुष्टि गर्छ भने कोरोनाका प्रभावितहरूलाई राखिएका आइसोलेसन सेन्टरहरूमा यौन शोषण तथा बलात्कार भएका घटना बाहिर आउन थालिसकेका छन्।

मानव बेचबिखन तथा यौन शोषणमा परेका प्रभावितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक चरिमाया तामाङका अनुसार महामारीका बेला मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम बढ्ने गरेको तथ्यलाई विगतको अनुभवले पुष्टि गरेको छ। त्यसैले यस्ता बेलामा अपराधीलाई सामान्य समयको भन्दा बढी सजाय हुनुपर्छ।

अहिले पनि असुरक्षित÷पमा सुरक्षा निकायलाई छल्दै सीमा पार गरिएका वा गराइएका समाचार आउन थालिसकेका छन्। जसरी राज्यसँग कोरोना महामारीका बेला कति मानिस नेपाल भित्रिए भन्ने एकिन तथ्यांक छैन त्यसैगरी कति नागरिक कसरी बाहिरिइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक पनि छैन।  

स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकायलगायत राज्यका सम्पूर्ण निकायले यस्तो बेलामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना हुन सक्छ भनेर चनाखो हुन र महामारीविरुद्धको कार्य, आफ्नो नियमित कार्यका साथसाथै यस्ता सम्भावित अपराधविरुद्ध पनि जनशक्ति परिचालन गर्न जरुरी छ। तर राज्य संंयन्त्र यसरी परिचालिन हुन सकेको छैन। संघीय सांसद गगन थापाका अनुसार कोभिड–१९ महामारी र उपचारका बारेमा मात्र लागिरहँदा यसका दीर्घकालीन असरमध्ये एक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिमतर्फ सोचिएकै छैन। विपद् वा महामारीको आयामलाई फराकिलो दायरामा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। संघीय सांसद विद्या भट्टराई विपद वा महामारी र यसले ल्याउने जोखिमका आयामहरूबारे दल र सरकारमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने तर्क गर्छिन्।

विपद् वा महामारी आउनेबित्तिकै दलाल सक्रिय हुन्छन्। परिवारविहीन भएका, खान÷लाउन समस्या भएका व्यक्तिलाई उनीहरू राम्रो भविष्य र धेरै पैसा कमाउने लोभ देखाउन थाल्छन्। अन्य समयमा यस्ता लोभमा नफस्नेहरू पनि जोखिमको समयमा सजिलै फस्छन् र दलालहरूले उनीहरूलाई यौन शोषण तथा बेचबिखन गर्ने गरेका छन्। यसकारण राज्य, राज्य संयन्त्र, नागरिक समाजलगायत हरेक व्यक्ति विपद्का बेलामा अझ बढी सतर्क हुनु जरुरी छ। कोरोना महामारीका बेलामा राज्यका सम्पूर्ण निकायको ध्यान उपचार, राहत तथा उद्धारमा केन्द्रित हुने भए पनि स्थानीय सरकारहरूले घर–घरको लगत राख्ने, परिवारको कोही व्यक्ति हराएमा खबर गर्ने, परिवारकै जानकारीमा बाहिर गए पनि स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएर सुरक्षितरूपमा जाने। यसैगरी सरकारी तथा गैरसरकारी संघ÷सस्था तथा सञ्चार माध्यमले यी विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नुपर्छ।  

बन्दाबन्दीको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेकाले यसबीचमा भएका मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनाको विस्तृत विवरण पछि मात्र आउनेछ। अहिले प्रहरीमा दर्ता नभएका घटनाको विवरण आउनै बाँकी छ। यसकारण २०७७ सालको सञ्चार अध्ययन विश्लेषणमा पनि २०७२ सालकै जस्तो भयाबह तथ्यांक आउन सक्ने सम्भावना छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७७ ०४:३३ सोमबार