कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र कोमामा रहेको वर्तमान अवस्थामा यसको प्रभाव दीर्घकालसंम्म रहने अनुमान धेरैले गरेका छन्। इतिहासले के सिकाएको छ भने समयमै कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अथवा उपचार सम्ंभव भएमा विश्वको अर्थव्यवस्था पूर्ववत अवस्थामा फर्कनेछ तर यसका लागि उपयुक्त आर्थिक तथा जनस्वास्थ नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ।  

दोस्रो विश्व युद्धबाट तहसनहस जनजीवन सामान्य भएपछि जर्मनी, जापान, बेलायत र फ्रान्सले आर्थिक पुनरुत्थान गरेका थिए। जापानका ६६ सहर आकाशबाट प्रहार गरिएका बमका कारण ध्वस्तै भएका थिए भने ३ लाख ५० हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो। तर १५ वर्षमा ती सहर सम्पूर्ण रुपमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो। जसरी जापानका सहर युद्धबाछ ध्वस्त भएका थिए त्यसरी नै युद्धपछि पूर्ववत अवस्थामा फर्केका थिए। यस्तै अनुभव जर्मनीको छ।  

तर समृद्ध अर्थतन्त्र भएका देशमात्र पुनरुत्थानमा सफल हुने भन्ने छैन।  भियतनामले युद्धका वेला सबैभन्दा बढी बम खसाइएको थियो, जसले गर्दा ठूलो मानवीय तथा आर्थिक नोक्सान भएको थियो। तर सन् २००० सम्म आइपुग्दा भारी बम खसाइएका स्थान र बम नखसाइएका स्थानमा गरिबी, भौतिक संरचना र मानवीय पुँजीको तुलना गर्दा त्यस्तो फरक देखिएन्।  

अर्थशास्त्रीहरु यी देशले तीव्र गतिले आर्थिक पुनरुत्थान गर्न सक्नुमा पुँजीवादको सफलता मान्छन्। ध्वस्त भएका ती सहर नदी, लोकेसन, इतिहास र शिक्षा पद्धतिका हिसाबले आकर्षक थिए। त्यस्ता स्थानमा व्यापारिक लगानी गर्न मानिस इच्छुक हुन्छन्। त्यसैले भनिन्छ कुनै चिज जति छिटो ध्वस्त हुन्छ त्यति नै छिटो पुनरुत्थान पनि हुन्छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता जोडी अभिजित बेनर्जी र इस्थर डफ्लो भन्छन्– सही नीति र गरिब मुलुकलाई विशेष ध्यान दिँदा अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना हुन्छ।

महामारी पनि लडाइँका बेला गरिने बम प्रहार जस्तै हो। त्यसैले हामी पुनरुत्थानको गति पनि लडाइँपछिको जस्तै तीव्र हुने आशा गर्न सक्छौं। तर विचारणीय के छ भने निकट भविष्यमा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन र औषधिको निक्र्योल हुन नसकेमा भने स्थिति त्यति सहज हुने छैन।  

अर्को विचारणीय पक्ष के पनि हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आर्थिक उन्नति सरकारी हस्तक्षेपका कारण भएको थियो। युरोपमा लागु गरिएको मार्शल प्लानमा अमेरिकाको ठूलो आर्थिक सहयोग थियो। युद्धपछिको भियतनामले केन्द्रीय अर्थतन्त्र पछाएको थियो, जसका कारण आवश्यक स्थानमा सहज र छिटो वित्तीय सहयोग पुर्याइएको थियो। यस्तै यी देशहरुमा संकटपछि मजबुत सरकार बनेका थिए, जसले पुनरुत्थानलाई तेज गतिमा अघि बढाउन सहयोग पुगेको थियो। ती देशमा आर्थिक विषमता पनि न्यून थियो।  

तर लडाइँका बेला संरचना र अर्थतन्त्र ध्वस्त भएका कंगो, सोमालिया, अफगानिस्तान जस्ता देशमा पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थान अपेक्षित हुन सकेको छैन। यी देशहरु झन् ठूलो संकटमा धकेलिएका छन्।  

त्यसैले महामारीमा हुने जनस्वास्थ्यको जोखिम, धेरै मानिसको मृत्यु र आर्थिक संकटले सम्बन्धित देशका सरकारले वैधतासँगै विश्वसनियता गुमाउन सक्छन् र महामारी अघिकै समस्या झन् बल्झिन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा स्थिर सामाजिक व्यवस्था कायम राख्न कठिन हुन जान्छ।  

कतिपय विकासोन्मुख देशमा सामाजिक सन्तुलन पहिल्यै कमजोर अवस्थामा रहेको हुन्छ र त्यस्ता देशमा जोखिम पनि उत्तिकै बढी हुन्छ। यसैगरी इटाली, फ्रान्स तथा अमेरिका जस्ता विकसित देशमा पनि असमानता र आक्रोसले राजनीतिलाई धेरै प्रभावित पार्ने गरेका कारण सामाजिक अस्थिरता  उत्तिकै चिन्ताको विषय बनेको छ।  

महामारीको अवस्थामा जोखिममा रहेका राष्टञहरुले आफ्नो वैधानिकता अक्षुण राख्न सक्नुपर्छ। यो जटिल जिम्मेवारी हो तर कोभिड–१९ लाई उचित सम्बोधन र अर्थतन्त्रको सही व्यवस्थापन गर्न सके मात्र यस्ता राष्टञका सरकारले आफ्नो वैधानिकता जोगाउन सक्छन्।  

जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा अर्थशास्त्री के कुरामा एकमत छन् भने सम्बन्धित देशहरुले महामारीका बेला स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउनै पर्छ र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरिब तथा विपन्नलाई निःसर्त नगद सहयोग गर्नुपर्छ, जसका कारण लकडाउन थेग्न सकियोस्। यसैगरी भाइरसको व्यापक परीक्षणपछि मात्र कहिले र कहाँ लकडाउन फुकुवा गर्ने निर्णय लिन सजिलो हुन्छ।  

महामारीका बेला यस्ता कार्य गर्न ठूलो धनराशि चाहिन्छ। धनी राष्टञहरुले आफ्नो मजबुत क्रेडिट रेटिध्रका कारण सुपथ रुपमा त्रृmण लिनसक्ने भएकाले त्यति समस्या पर्दैन। हामी आशा गर्न सक्छौं, अमेरिका र युरापेली राष्टञले सन् २००८ को आर्थिक मन्दीबाट पाठ सिकेका छन् र उनीहरु तत्काल वित्तीय अनुशासनका कडिकडाउ नियमहरु लागु गर्न उद्यत् हुने छैनन्।  

तर गरिब राष्टञहरु आफ्नो कमजोर क्रेडिट रेटिध्रका कारण चिन्तित छन्। उनीहरुलाई आमरुपमा वित्तीय रुपमा अनुशासित नभएको भनेर चित्रित गरिएको हुन्छ। मध्यम स्तरको अर्थतन्त्र भएको भारत पनि समष्टिगत आर्थिक संरक्षणवादबाट टाढिएमा अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ। यस्तै अफ्रिकाका धेरै राष्टञ पनि बाह्य वित्तीय सहयोग नभएमा र उनीहरुको यसअघिको क्रृण माफ नगरिएमा संकटमा पर्न सक्छन्। उनीहरुलाई औषधि खरिद र भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न ठूलो आर्थिक सहयोग चाहिन्छ। यस्ता राष्टञले आफै्रले यो संकटको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। त्यसलै अहिले गरिब मुलुकका लागि कोभिड–१९ मार्शल प्लान आवश्यक छ। त्यसो गर्न सके मात्र दोस्रो विश्व युद्ध र आर्थिक मन्दीपछि सम्भव भएजस्तै आर्थिक पुनरुत्थान कोभिड–१९ महामारीपछि पनि सम्भव हुनेछ।  

(अर्थशास्त्रका लागि सन् २०१९ को नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका अभिजित बेनर्जी र इस्थर डफ्लोले हालै इकोनोमिस्टमा लेखेको लेखको भावानुवादमा आधारित ।)  

प्रकाशित: ४ असार २०७७ ०५:४० बिहीबार