प्रा. अच्यूतराज ज्ञवाली र सुमन भट्टराई

नेपालमा वन व्यवस्थापनको सन्दर्भ लामो नभए पनि रोचक छ । वनको यथोचित व्यवस्थापन गर्न वनलाई निजीकरण, राष्ट्रियकरण, समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य भए । यी कार्यलाई वन व्यवस्थापन भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । तर, ती वन व्यवस्थापनका निम्ति वनप्रतिको स्वामित्व, भोगाधिकार र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीका विषय थिए र हुन् ।  

नेपालको समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन विश्व प्रसिद्ध छ । अझ समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको वनको संरक्षणमा भएको सफलता प्रख्यात छ । वन एक प्राकृतिक एवं पुनरुत्पादन (नविकरणीय) स्रोत हो । उचित व्यवस्थापनमार्फत धेरै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान भेटिन्छ । वनको हकमा संरक्षण मात्रको प्रसिद्धिको कुनै अर्थ हँुदैन, जबसम्म वन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीयको कोणबाट प्रसिद्ध बन्न सक्दैन । यही कुरालाई मनन गरी करिब १० वर्षअघि कपिलवस्तुबाट उत्पादनशील वनलाई लक्षित गरी वैज्ञानिक ढाँचा (संवद्र्धन पद्धति)को व्यवस्थापनको सुरुवात भयो । आजसम्म आइपुग्दा त्यो ढाँचा धेरै जिल्लामा अवलम्बन र क्रमशः प्रसारण भइरहेको छ ।  

वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सुरुवातसँगै यसका पक्षविपक्षमा स्वर निस्केका छन् । सरकारले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको मार्गदर्शन ल्याउनुका साथै नीतिगत रूपमै प्राथमिकतामा राखेको छ, जसलाई आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटले समेत पुष्टि गर्छ ।  

विडम्बना भन्नुपर्छ, एकातिर वनमार्पmत समृद्धि, सामुदायिक वनका काठ बेच्दा लाग्ने कर मिनाहा र वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता भनेर बजेट आउनु, अर्कोतर्पm सोही दिन (जेठ १५, २०७७)मा मन्त्रिपरिषद्ले वन व्यवस्थापनको मूल्य–मान्यतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी ‘रूख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार बन्द गर्ने’ निर्णय गर्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । यसले प्रस्ट पार्छ कि सरकार वन क्षेत्रप्रति अनुदार छ, वा वन व्यवस्थापनको महŒवप्रति जानकार छैन । त्यसैगरी वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँगै उठेका विवाद तथा सवाललाई न्यायोचित रूपमा दृष्टिगत गरेर अडान कायम गर्न सक्दैन ।  

मौजुदा वनको अवस्थामा खलल नपु¥याई वनको उत्पादन क्षमता र सोही अनुरूप अधिकतम परिमाणको वार्षिक संकलन लिने गरी गरिएको व्यवस्थापन दिगो व्यवस्थापन हो । जुन उपयुक्त ‘संवद्र्धन पद्धति’बाट मात्र सम्भव छ ।

केही विवाद तथा सवाल

वैज्ञानिक व्यवस्थापन साझेदारी वनबाट सुरु गरिएको थियो । सुरुवाती दिनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन अवलम्बन गरिएको वनलाई वैज्ञानिक वन भनियो । वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई सामुदायिक वनविरुद्धको रूपमा प्रचार गरियो, जसले समुदायमा वैज्ञानिक वन भनेको सामुदायिक वनभन्दा पृथक् हो भन्ने गलत बुझाइ रहन पुग्यो । सामुदायिक वनलाई नै विस्थापित गर्न एक हतियारका रूपमा वैज्ञानिक वनको अवधारणा ल्याइएको भन्ने भ्रम सिर्जना भयो । पछि म्याद नसकिएका सामुदायिक वनका कार्ययोजना वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि परिमार्जन गर्ने विषय समुदायमा पुग्दै गयो, तब मात्र समुदायले वन वैज्ञानिक होइन रहेछ, वन व्यवस्थापन गर्दा पो वैज्ञानिक रूपमा गर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाए, वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई सामुदायिक वनको लाभकारी हतियार हो भन्ने बुझे । यद्यपि कतिपय उपभोक्ता एवं सरोकारवाला यसबारे प्रस्ट हुन पाएका छैनन् ।

आर्थिक लाभ र मिलेमतोमा कटान

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको मापन तुलनात्मक हुन्छ । तर अवलम्बन गरिने क्रियाकलाप विज्ञान, प्रविधि र आर्थिक पक्षमा आधारित हुन्छ । त्यसैले पछिल्लो समय अवलम्बन गरिएको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कतिको वैज्ञानिक छ वा छैन, यसको तर्कपूर्ण लेखाजोखा हुन जरुरी छ ।  

पछिल्लो समय उत्पादनशील (काठ उत्पादनका हिसाबले) मानिने वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन अवलम्बन गर्नु भनेको धेरै रूख काट्नु र अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नु हो भनी बुझेको पाइन्छ । रूख काटेर व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक लाभ गर्ने मनसायसँग वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई जोड्नु वैज्ञानिक तर्क हुँदैन । कति रूख काट्ने भन्ने संवद्र्धन पद्धति, यस पद्धति व्यवस्थापनको उद्देश्य, मौजुदा अवस्था, प्रजातिको संवद्र्धन पक्ष, लक्षित प्रजाति आदिमा भर पर्छ । तर, कहिलेकाहीँ राम्रा माउरूख संख्या कम र समान विचरण नभएको अवस्थामा काटिने वा राखिने रूखको संख्यामा केही तल–माथि पर्न सक्छ । यस्तो संसारभर हुन्छ । वन व्यवस्थापनसम्बन्धी किताब तथा लेखका अनुसार पनि सधैँ काटिने र राखिने संख्या ठ्याक्कै यति भनेर भन्न सकिँदैन । संख्या निक्र्योल गरिएको तर्क भने औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ ।  

रह्यो, प्राविधिक (सरकारी कर्मचारी) र ठेकदारको मिलेमतोमा आर्थिक लाभको कुरा । यो पक्षलाई रोक्न हामीसँग छुट्टै निकाय छ, त्यसलाई थप क्रियाशील र सशक्त बनाउन सकिन्छ । तर प्रशासनिक कमी–कमजोरीलाई रूखको काट्ने संख्यासँग दाँजेर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु हुँदैन भन्नु गलत हो । कुनै एक स्थानमा प्राविधिक, ठेकदार वा कसैले आर्थिक लाभका लागि तोकिएभन्दा बढी रूख काट्यो भने अन्य वनमा रूख काट्न बन्देज गरिनु कुनै पनि हालतमा सही होइन । त्यसैले जेठ १५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वन व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट गलत छ । तर, त्यसलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कमजोरी पक्ष मानिनु हुँदैन, त्यो नितान्त प्रशासनिक पक्ष हो ।  

उपभोक्ताको सहभागितामा दुष्प्रचार  

वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि दक्ष प्राविधिक आवश्यक हुन्छ । नयाँ प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग हुँदा पैसा पनि धेरै लाग्न सक्छ । अहिले स्रोत पर्याप्त नभएकाले वैज्ञानिक व्यवस्थापन ठीक होइन भन्नु ओजपूर्ण तर्क होइन । बरु स्रोत व्यवस्थापनतिर लाग्नुपर्छ । प्रविधि समुदायमैत्री नहुँदा व्यवस्थापन कार्यमा समुदायको सहभागिता घट्छ भनिन्छ, तर सहभागिताको प्रकृति फरक होला, घट्छ नै भन्ने होइन । समुदायको सहभागिताको प्रकृति फेरिएसँगै अन्य क्रियाकलाप पनि फेरिन्छन् । यसमा समुदायको सहभागिता घटेको होइन कि समुदायलाई अधिक लाभ हुन सक्ने अवसरको सम्भावना बढेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।  

त्यसैगरी, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दा सुरुमा आर्थिक भार पर्न सक्छ । कार्ययोजना बनाउँदा नै वन व्यवस्थापन आर्थिक पक्ष प्रस्ट पारिएको हुन्छ । व्यवस्थापन सुरु गर्दा लाग्ने खर्चको जोहो बैंकसँग ऋणको रूपमा लिने र आम्दानी भएपछि तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । कुनै स्थान कुनै पनि तरिकाबाट लाभपूर्ण नदेखेमा त्यसलाई अन्य कार्यका लागि छुट्याउनु पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन हो ।

उद्देश्यविमुख प्रचारप्रसार

वन (बोट बिरुवा) एक जीवन हो, जसको अवस्था गतिशील हुन्छ । नकाट्ने वा व्यवस्थापनका क्रियाकलाप नगर्ने हो भने बोट–बिरुवाको हुर्काइ, पर्यावरणीय अवस्था, उत्पादनमा उच्चतम उपलब्धि हासिल हुँदैन । पछिल्लोपटक अवलम्बन गरिएको व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक भन्न मिल्दैन र यो सही छैन भनेको सुनिन्छ । वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दा रूख धेरै काटिने र जैविक विविधतामा असर प¥यो भनिन्छ ।

वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा हुने कटान र संरक्षित क्षेत्रभित्र घाँसेमैदानको व्यवस्थापनबाट जीवजन्तुमा पर्ने असरलाई जोडेर विश्लेषण गरौँ । संरक्षित क्षेत्रभित्र पनि घाँसेमैदानको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दा १० प्रतिशत छत्र ढकान कायम गर्न धेरै रूख काट्नैपर्छ । १० प्रतिशत भनेको लगभग सरपट कटानजस्तै हो, जसले जैविक विविधतामा असर नपार्ने कुरै छैन, तर गरिन्छ उद्देश्यको आधारमा । अझ एकैपटक १० प्रतिशत कायम गर्न बढी रिस्क लागेमा प्रथमपटक १२–१५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी कायम गरिन्छ । अब एकैपटकमा छत्र ढकान १० प्रतिशत कायम नगर्दा त्यसलाई वैज्ञानिक भएन भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन । रिस्क लिने वा नलिने र कति लिने भन्ने पनि व्यवस्थापनको सिद्धान्तअन्तर्गत पर्छ ।  

संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दा लक्षित जनावरबाहेक अन्य जीवजन्तुमा पनि असर पर्छ । अन्यलाई ध्यान दिने हो भने, लक्षित जीवजन्तुको संरक्षणमा असर पर्छ । अर्थात्, व्यवस्थापनको उद्देश्य औचित्यहीन हुन पुग्छ । त्यसैले केका लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने भनी निक्र्योल हुनुपर्छ, त्यसको आधारमा क्रियाकलाप तय हुन्छन् । काठजन्य र वन पैदावारका लागि नै उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने हो, जहाँ जीवजन्तु (जैविक विविधता) संरक्षणको विषय प्रमुख हुँदैन, अन्य देशमा पनि त्यस्तो भेटिँदैन । संवेदनशील जनावर भेटिए केही सजगता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । हाल अवलम्बन गरेको वैज्ञानिक व्यस्थापनको प्रकृतिले त्यति असर पार्दैन, किनकि यहाँ इरेगुलर सेल्टरवुड संवद्र्धन पद्धति अवलम्बन गरिएको छ, जो युनिफर्म सेल्टरवुड तथा सरपट कटानको दाँजोमा धेरै वन्यजन्तुको पक्षमा छ । अति संवेदनशील जीवजन्तुको वासस्थान रहेछ भने संरक्षित क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न पनि सकिन्छ, गर्दै आइरहिएको पनि छ । एउटै वनमा नुनदेखि सुनसम्म (काठ, दाउरा, वन्यजन्तु त्यसमा पनि कमिलादेखि हात्तीसम्म संरक्षण गर्न) फलाउन सम्भव हुँदैन ।  

हामीकहाँ अध्ययन एकातिर र कार्वान्वयन अर्कोतिर हँुदा पनि थप समस्या भएको छ । वन (संरक्षित÷उत्पादनशील) व्यवस्थापनका आ–आफ्नै उद्देश्य र संवद्र्धन पद्धति हुन्छ भनेर अध्ययन गरे पनि संलग्न संस्थाको उद्देश्यका कारण अर्कै व्याख्या गरेको भेटिन्छ । सम्बन्धित वनको महŒव, आवश्यकताभन्दा पनि आफू लागिपरेको विषयको वकालत गर्ने र गैरवन प्राविधिक निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुने हँुदा उद्देश्य विषयान्तर हुने गरेको छ । विषयवस्तुलाई सही रूपमा बुझियो भने वैज्ञानिक व्यवस्थापन समस्या होइन, उपलब्धिपूर्ण हुन्छ ।  

वन व्यवस्थापनको प्रकारमा केही भ्रम  

अहिले वैज्ञानिक व्यवस्थापन होइन, दिगो व्यवस्थापन भन्नुपर्ने आवाज जोडतोडले उठेको छ । यहाँनेर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, दिगो व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणमा प्रस्ट हुनुपर्छ । मूल विषय एउटै भए पनि नाम फरक पारेर ‘एकले गर्दा ठीक, अर्काले गर्दा बेठीक’ भन्नु विषयप्रतिको कम बुझाइ हो । गहन रूपमा लिने हो भने तीनवटै (वैज्ञानिक व्यवस्थापन, दिगो व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण) पक्षलाई केवल ‘वन व्यवस्थापन’ले समेट्छ, जसले मूल रूपमा संकेत ‘संवद्र्धन पद्धति’लाई नै गर्छ । ‘संवद्र्धन पद्धति’विना न वनको प्रमाणीकरण सम्भव छ, न दिगो व्यवस्थापन, न त अधिकतम लाभ नै । यही ‘संवद्र्धन पद्धति’ अँगालेको भएर पछिल्लो व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन भनिएको हो । वन व्यवस्थापनमा प्राविधिक, वैज्ञानिक र आर्थिक सिद्धान्त लागू हुन्छ र यसमा अधिकतम दिगो उत्पादनको उद्देश्य पर्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर वनको स्थान, अवस्था, प्रजाति हेरी अधिकतम र दीर्घकालीन लाभको निमित्त उपयुक्त ‘संवद्र्धन पद्धति’ तोकिन्छ, सोही अनुसार क्रियाकलाप गरिन्छ । कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ, कम तर बर्सेनि त्यही परिमाणमा लाभ (उत्पादन) लिइयो भने दिगो व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने, यो भ्रम हो । मौजुदा वनको अवस्थामा खलल नपु¥याई वनको उत्पादन क्षमता र सोही अनुरूप अधिकतम परिमाणको वार्षिक संकलन (उत्पादन) लिने गरी गरिएको व्यवस्थापन दिगो व्यवस्थापन हो । जुन उपयुक्त ‘संवद्र्धन पद्धति’बाट मात्र सम्भव छ । त्यसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भनेर मोहोर लगाउनु भनेको प्रमाणीकरण हो । त्यसैले वनको प्रमाणीकरण, दिगो व्यवस्थापनको पक्षमा वकालत गर्नेले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको समेत वकालत गर्नुपर्छ ।  

अगाडिको बाटो  

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको व्यवस्थापन सही दिशामा छ÷छैन, बनेका कार्ययोजनालाई थप वैज्ञानिक उन्मुख कसरी बनाउने, कार्ययोजना कार्यान्वयन भएको छ÷छैन, आदिको अनुगमन प्रमुख हुन्छ ।  

त्यस्तै, अल्पकालीन वा सुरुवाती क्षणमा हुनुपर्ने उपलब्धि हासिल भएका छन्÷छैनन्, वनको अवस्थामा के कारणले सुधार आएको छ। छैन– यसमा अध्ययन, बहस आवश्यक हुन्छ ।  

पुनरुत्पादन कटानले छत्र ढकानमा आएको कमीसँगै पुनरुत्पादनमा भएको परिवर्तनबारे विश्लेषण हुन जरुरी छ । पुनरुत्पादन हुर्काइको अवस्था अपेक्षित÷अनपेक्षित कस्तो छ, पुनरुत्पादनको उद्गम (बिउ वा मुना) के हुन् र तिनको अनुपात के छ भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ, जसले कस्ता खालका पैदावार (ठूला वा मध्यमस्तरका काठ) उत्पादन हुँदै छ भन्ने बुझ्न र बाली चक्रको समय निक्र्योल गर्न मद्दत गर्छ ।  

त्यस्तै, माउरूखको संख्या कति छ, त्यसको संख्याले पुनरुत्पादनमा कस्तो असर पारेको छ, स–साना कटान क्षेत्रमा माउरूख आवश्यक छ कि छैन, कटान क्षेत्रको आकारको अनुपातमा माउरूख संख्यामा फरक हुनुपर्छ कि पर्दैन आदिबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । वनको क्षेत्रफलले व्यवस्थापनमा हुने सहज वा असहजता, खर्चको लेखाजोखा आदिबारे पनि बहस हुन जरुरी छ ।  

त्यस्तै, पुनरुत्पादन कटान क्षेत्र सानो र ठूलो हँुदा व्यवस्थापन खर्च अनुपातको लेखाजोखा, वनको मौजुदा अवस्थामा पर्ने असर, सामुदायिक विकास निर्माणमा योगदान, समुदायमा रोजगारीको अवसर, वन पैदावरको उपलब्धतामा आएको फरक आदि विषयमा अध्ययन हुन आवश्यक छ ।  

स–साना वन हस्तान्तरण गरिँदा वैज्ञानिक व्यवस्थापन अवलम्बन गर्न सहज÷असहज के हुन्छ, नाफा–नोक्सान के हुन्छ, यसबारे छलफल हुनुपर्छ । पुनरुत्पादन कटानपछि वार्षिक रूपमा हुने वनको अवस्था परिवर्तन, कार्बन सञ्चितिमा गतिशीलता, लक्षित प्रजातिको अवस्था र स्थिति बारेको अध्ययनले अवलम्बन गरिएको पद्धति सही भए÷नभएको मूल्यांकन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । हाल अवलम्बन गरिएको ‘संवद्र्धन पद्धति’ तथा व्यवस्थापन कार्य नमुना (सुरुवाती) भएकाले यसको उपलब्धि तथा सिकाइकै आधारमा सो पद्धतिलाई भविष्यमा दोहो¥याउने कि सुधारेर दोहो¥याउने, वा अर्को पद्धति छनोट गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न मद्दत मिल्छ । त्यसैले नयाँ व्यवस्थापनसँगै अध्ययन हुन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार तथा सम्बन्धित वन समूहहरू चनाखो हुन र आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

अनावश्यक सवालमा अल्झिने, अनुगमन गर्न हैसियत नराख्ने, विकास (जथाभावी बाटो निर्माण)का नाममा भएको वन विनाश वा भूक्षयलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने, तर व्यवस्थापन गरिँदाको रूख कटानलाई दोषी चस्माले हेर्ने प्रवृत्ति रहिरहुन्जेल बजेट, नीति, मार्गदर्शन, श्वेतपत्र, स्थिति पत्रमा जे ल्याए पनि वनबाट समृद्धि होइन, वनको समृद्धिका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । तराईका मात्र ५० प्रतिशत वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ देशको अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुन्छ भनेर कागजमा लेख्नुको कुनै औचित्य छैन । त्यसैले नियमनका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १५ मा रूख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार सरपट रूपमा गरिएको बन्दलाई बेलैमा सोचेर सुधार गर्नु सर्वथा हितकर हुन्छ ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७७ १२:३९ शनिबार