करिव डेढ महिनाअघि अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा ट्यांकरबाट सोझै सडकको ढलमा दूध फालेको दृष्य त्यहाँका सञ्चार माध्यमले देखाएका थिए । कोरोना भाइरसको दोस्रो ‘इपिसेन्टर’ बनेको न्युयोर्क सहरमा उपभोगमा कमी आएपछि उत्पादित दूध ढलमा फाल्नुपरेको थियो । गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दीमा रहेको नेपालमा पनि तत्काल उपभोग नगरे कुहेर र सडेर जाने तरकारी, फलफूल, दूध, मासु जस्ता अत्यावश्यक वस्तु दैनिक ठूलो मात्रामा खेर गइरहेको छ । किसानको यो स्थिति छ । मुलुकको राजनीति भने गन्जागोल छ । यस्तो अवस्थामा तिनलाई कसले हेर्ने ?

कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको हरेक क्षेत्र प्रभावित छन् । त्यसमा पनि गरिब र निमुखा किसानलाई सबैभन्दा बढी असर परेको छ । मुलुकभरको बन्दाबन्दीले अहिले तरकारी, फलफूल, दूध÷दही, मासु जस्ता वस्तुको बिक्री स्वात्तै घटेको छ । यसले मुलुकभर उत्पादित कृषिजन्य वस्तु सडेर फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बन्दाबन्दीका कारण आपूर्ति र उपभोगमा आएको समस्याले गरिब किसानका उत्पादन फाल्नुपर्ने दुःखद अवस्था आएको हो । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिका लागि सवारी साधन चल्न दिने भनेको छ । तर यसका लागि गरिएको पासको व्यवस्था सुलभ बन्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा सुरक्षाकर्मीको रुचिअनुसार गतिविधि हुने गर्छ । तरकारी किन्ने व्यापारीहरू किसानका खेत बारीमा पुग्न सकेका छैनन् । तरकारी र फलफूलका हाट बजारमा किसानका उत्पादन बिक्री नभएर बग्रेल्ती छन् ।

अर्कोतिर आमसर्वसाधारणले घरबाहिर गएर आवश्यक वस्तु खरिदमा त्यति चासो दिएका छैनन् । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा बिहान ८ बजेसम्म तरकारी फलफूल, जस्ता वस्तु खरिद बिक्री गर्न पसल खोल्न दिने व्यवस्था मिलाएको छ । मुलुकका अन्य भागमा पनि आआफ्नै किसिमले अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्ने समयतालिका बाहिर ल्याइएको छ । तर आपूर्ति र उपभोगबीचको यही समस्याले कृषि उपज बिक्री हुन सकेका छैनन् जसको मार किसानलाई मात्र परेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी हेला गरेको क्षेत्र कृषि हो । यही कारण कृषि पेसा अंगालेका अधिकांश किसान गरिबीको रेखामुनि पर्दै आएका छन् । मुलुकको कृषि पेसा त्यसै पनि परम्परागत जीविकामुखी पुरानो प्रणालीबाट गुज्रिरहेको छ । आधुनिक तौरतरिकाबाट खेती नगरिएका कारण उत्पादकत्व कम छ । कृषिमा लागत पनि उठ्न सक्ने अवस्था छैन । किसानी मेहनतको पारिश्रमिक र मुनाफा टाढैको विषय बन्दै आएको छ । यस्तोमा कोरोना भाइरसका कारण धेरथोर उत्पादित कृषि वस्तु पनि बिक्री नहुँदा किसान थप पीडित बन्न पुगेका छन् ।

मुलुकको तराई क्षेत्र र सिँचाइ सुविधा भएका केही पहाडी जिल्लामा किसानले बैंकबाट कर्जा लिएर खेतीपाती गर्दै आएका छन् । कोरोनाका कारण उत्पादित वस्तुु बजार लैजान नसक्दा उनीहरू बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले बन्दा, भन्टा, टमाटर, मुला, खुर्सानी, काँक्रो, बोडी, सिमीलगायतका तरकारी बोटमै कुहिएको किसानको गुनासो छ । दूध किसानका समस्या पनि पृथक छैन ।दूध नबिक्दान सिधै सडकमा पोख्न सकेका छन् न तनियमितरूपमा बेच्दै आएको सहकारीले नै सबै दूध लिइदिएको छ ।करोडौँ लगानीमा गाई फार्म नै खोलेर व्यवसाय गर्दै आएकाहरू यही कारण बढी मर्कामा परेका छन् ।

अर्बौँ रुपियाँ लगानीमा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको बोइलर कुुखुरा र अण्डा व्यवसाय पनि कोरोना भाइरसको प्रभावबाट अछूतो छैन । अहिले सकेसम्म मासु नखाने सर्वसाधारणको मानसिकताका कारण यसको बिक्रीह्वात्तै घटेको छ । कतिपय व्यवसायीले तीन किलो तौल पुग्दा पनि कुखुरा बेच्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीका अनुसार प्रदेश १ मा मात्र कुखुरा फार्ममा २ अर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ । यो प्रदेशका ३ सय ५० फार्ममा रहेका कुखुरा अहिले बिक्री नहुँदा र दाना अभावमा मर्ने अवस्था आएको छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । देशभरको अवस्था यस्तै हो । 

वर्षौँदेखि पिछडिएको, अधिकांशले हेलाँका रूपमा हेर्ने र सरकारले पनि कहिल्यै उच्च प्राथमिकता नदिएको कृषि पेसा र यसमा आबद्ध किसान तथा व्यवसायीलाई सरकारले तत्काल यो समस्याबाट पार लगाउनुपर्छ । कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न यो समस्याबाट किसानलाई बचाउन पहिले उत्पादित वस्तु बिक्रीका लागि सहजरूपमा सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तु आपूर्ति गर्दा कोरोना भाइरसबाट मुुक्त बनाउने र आमसर्वसाधारणलाई उपभोग गर्न निश्चिन्त बनाउन सक्नुपर्छ । 

उत्पादित वस्तु बिक्री भए किसान र पोल्ट्री व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । अर्कोतिर कोरोना समस्याका कारण भएको क्षति मूल्यांकन गरी किसानलाई तत्कालै नगद सहयोग वा बैंक कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोना समस्याबाहेक मुलुकलाई कृषिमा कम्तीमा आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक छ । मुलुक लकडाउनमा रहेको ३६ दिन भइसकेको छ । किसानलाई सहज हुने लकडाउनको व्यवस्थापन अपरिहार्य भइसकेको छ । लकडाउनलाई बिस्तारै खोल्ने रणनीतितिर नलाग्ने हो भने उपभोक्ताले पनि खर्च गर्न मनलगाउने छैनन् र विस्तारै मुलुककै समग्र अर्थतन्त्र धराशायीतर्फजानेछ । जसमा बेलैमा ध्यान पुग्नुपर्छ ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७७ ०४:०८ बिहीबार