जमिन उत्ति हो। जनसंख्या बढिरहेको छ। यसमा पनि कृषि–भूमिको गैरकृषि प्रयोग तीव्र छ। यसो हुँदा विश्वमै जमिनमा चाप बढ्दो छ। आवास–क्षेत्र विकासका लागि केही देशले समुद्रका निश्चित भाग पुर्न सुरु गरेका छन्। कृषि–क्षेत्रमा ठूला कम्पनीको प्रवेशसँगै किसान विस्थापन नसोचेको दरमा भइरहेको छ। यसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा भूमि र मानवबीचको सम्बन्धमा पनि फेरबदल आएको छ। आदिवासी र स्थानीय समुदायले उपयोग गरिरहेका जमिनमा आज कम्पनी पसेका छन्। र, यसले भूमिको संरचना, स्वामित्व र उपयोगमै अकल्पनीय उथलपुथल ल्याएको छ। जसको असर क्रमशः परिवार तहसम्म आइपुगेको छ।
गाउँको खेतीपातीको चित्र पत्याउनसमेत गाह्रो हुने गरी बदलिँदै छ। सयमध्ये ५३ परिवारका कम्तीमा १ सदस्य विदेश वा सहर पसेका छन्। यसरी जानेमा अधिकतर पुरुष छन्। यसले खेतीपातीमा महिलाको जिम्मेवारी निकै बढाएको छ। अहिले कृषि–काम लगभग पूरै महिला किसानले धानिरहेको अवस्था छ। यथार्थको यो तस्बिर एकातिर छ भने अर्कातिर महिला किसानले कृषिमा पु-याएको योगदानको कदर हुन सकेको छैन। महिला किसानको पहिचान अझै ओझेलमा छ।
कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि–क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ। दशक अघिसम्म ७० प्रतिशत नेपाली कृषिमा संलग्न छन्। यी सबै परिवारको जीविकाको मुख्य आधार पनि खेतीपाती नै हो। त्यसैले कृषिका बहुआयामिक पक्षबारे यथार्थ बहस र ठोस काम गर्न आवश्यक छ। जसमध्ये महिला किसानको पहिचान स्थापित गर्ने र आत्मसात् गर्ने विषय महत्वपूर्ण छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ ले ८९ प्रतिशत महिला खेतीपातीमा संलग्न भएको देखाएको छ। सन् २०११ कै सरकारी तथ्यांकअनुसार कम्पोस्ट मल हाल्ने काममा ९६ प्रतिशत महिला सहभागी हुन्छन्। सिँचाइमा उनीहरूको भूमिका ५० प्रतिशत छ। त्यसैगरी गोडमेलमा महिला किसानको भूमिका ७० प्रतिशत छ भने बाली भित्र्याउनेमा ६३ प्रतिशत छ। यी तथ्यले नेपालको कृषि–कार्यमा महिलाको भूमिका कति छ, प्रस्ट पार्छन्।
प्रश्नचाहिँ के भने महिला किसानले कृषिमा पु-याएको योगदानका आधारमा तिनलाई हौसला दिने खालका नीति, कार्यक्रम तथा व्यवहार किन छैन ? यतिका काम गर्दा पनि किन पहिचान छोपियो ? यसका धेरै कारण हुन सक्छन्। व्यक्तिको पहिचान मूलतः सम्पत्तिको स्वामित्वसँग गाँसिएको छ। नेपाली किसानको सम्पत्ति भनेको जमिन हो। तर त्यही जमिनमा किसान महिलाको स्वामित्व अति कम छ। पछिल्लो जनगणनाले घर र जमिनमा स्वामित्व हुने महिला १९.७१ प्रतिशत पुगेको देखाए पनि तिनको स्वामित्वको आकार अति न्यून छ। र, अधिकतरको स्वामित्व खेतीयोग्य जग्गामा नभएर घडेरीमा हो। अनि ती महिला त हुन्, तर धेरैजसो किसान होइनन्। जमिनमा स्वामित्व स्थापित भएपछि मात्र महिला किसानको पहिचानले बाटो समाउनेछ।
व्यक्तिगत सम्पत्ति रहने समाजमा महिला–पुरुषबीच जमिनको पनि न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ। नेपालका महिला किसानले भूमि–सम्पत्तिमा हक दाबी गर्न सशक्त आवाज उठाउन पुगेको छैन। यसो नभई सही हिसाबले महिला किसानको पहिचान हुन सक्दैन।
संविधानमा महिलाको हकलाई विशेष महत्वसाथ उल्लेख गरिएको छ। जसमा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था छ। तर यो महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयनमा सचेत र ठोस प्रयास गरिएको छैन। अधिकतर नेपाली किसानको सम्पत्ति भनेको जमिन र घर हो। यस्तो सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढाउन सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट केही प्रयास भइरहे पनि यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन सकिएको छैन।
जमिन किनबेच गर्दा लाग्ने राजस्वमा महिलालाई विशेष छुट दिइएको छ। परिवारका पुरुष वा महिला सदस्यको स्वामित्वमा भएको घरजग्गामा संयुक्त स्वामित्व कायम गराउन सय रुपैयाँ शुल्क बुझाएर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो सहुलियतले खास महिला किसानलाई जति समेट्नुपर्ने हो त्यति समेट्न सकेको छैन। संयुक्त पुर्जा (लालपुर्जा) बनाउने अभियानले जग्गा किनबेच गर्दा घर सल्लाह बढेको, एकले मात्र आफूखुसी गर्न नपाएको, सम्पत्ति सुरक्षामा सघाउ पुगेको आदि सकारात्मक परिणाम प्राप्त भएका छन्। महिलालाई भइरहेको हिंसा कम गर्न पनि यसले बलियो आधार दिएको छ।
वर्तमान अवस्था नियाल्दा भूमिको स्वामित्व किसान परिवार र त्यसमा पनि महिला किसानसम्म पु-याउनुपर्ने सवाल टड्कारो छ। गाउँका महिला भूमिमा सबभन्दा बढी पसिना चुहाउँछन्, तर भूमिमा तिनैको स्वामित्व छैन। किसान महिलाको भूमिमा अधिकार नहुनु भनेको उनीहरूको मानव अधिकार हनन हुनु हो ।
महिला सशक्तीकरण, हिंसा न्यूनीकरण आदि विषयमा नेपालमा पनि लामो समयदेखि अभियान एवं आन्दोलन भइरहेका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायत विभिन्न उच्च सरकारी निकाय, राष्ट्रसंघीय निकाय साथै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले महिला अधिकार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक रणनीति तथा योजनाबारे दसौं हजार पाना दस्तावेज बनाइसकेका छन्। कैयौं परियोजना सम्पन्न गरिएका छन् भने कैयन् सञ्चालन भइरहेका छन्। तर औंलामा गन्न सकिने स्वदेशी वा विदेशी विकास–विज्ञ र परामर्शदाताबाहेक अरूले असमान भूमि–सम्बन्धका कारण महिला कति गरिबी र अन्यायमा परिरहेका छन् भनेर उल्लेख गरेका छैनन्। महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न भूमिलगायत सम्पत्तिमा उनीहरूको कानुनी र व्यावहारिक स्वामित्व बढाउने कुरा नपर्नु आश्चर्यको विषय भएको छ।
आफ्नो घर र एक टुक्रा जग्गा पनि नभएका गरिबलाई जम्मा गरेर करेसाबारीसम्बन्धी तालिम दिने, उन्नत जातका धानको महत्व बुझाउने गोष्ठीमा सहभागी गराउने र उन्नत जातका बेर्ना बाँड्ने काम भने निकै भएका छन्। टापटिपे तरिकाले कार्यक्रम गर्नुभन्दा महिला समुन्नतिको बाधक रहेका संरचनागत कारण केलाई त्यसलाई सम्बोेधन गर्ने किसिमले गरिनुपर्छ।
वर्तमान परिवेशमा भूमि अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकार स्वीकार गरिएको छ। मानव अधिकार भनिसकेपछि यो महिला र पुरुष दुवैको बराबरी हकको कुरा पनि हो। भूमि, मान्छेले बनाएको वस्तु नभएर प्राकृतिक उपहार भएकाले जसले जमिनको समग्र व्यवस्थापन गर्छ, संरक्षण गर्छ, त्यसमा उसको हक हुन्छ/हुनुपर्छ। त्यसैले महिला वा पुरुष, जो जमिनमा काम गर्छन्, त्यसमा उनीहरूको बरोबरी हक लाग्ने कुरा सामाजिक न्यायको सवाल हो। भूमिमा अधिकार ग्रामीण तथा कृषिमा संलग्न महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि जग नै हो। महिलाको व्यक्तिगत क्षमता तथा आत्मविश्वास बढाउन तथा उनीहरूको सामूहिक हैसियत नै उकास्न पनि भूमिमा अधिकार अत्यावश्यक हुन्छ।
ग्रामीण जनजीवन हेर्दा दिगो जीविकाको महत्वपूर्ण स्रोत भूमि नै देखिन्छ। त्यसैले भूमिमा महिलाको अधिकार कायम गर्ने व्यवस्थाले सिंगो ग्रामीण जनजीविकाको सुरक्षालाई दरो बनाउँछ। जोताहा महिला र पुरुष दुवैलाई जमिनको मालिक बनाउने व्यवस्थाले आर्थिक उत्पादकत्व पनि बढ्नेछ। यो पनि नेपाल र संसारभरकै अनुभव हो– जमिन व्यवस्थापनका साथै सम्पूर्ण वातावरणको संरक्षण गर्ने ज्ञान, सीप र जिम्मेवारी महिलामा बढी छ। यसर्थ महिलालाई भूमि अधिकार दिँदा वातावरणीय संरक्षण पनि अझ राम्रो हुनेछ।
आर्थिक र सामाजिक स्थितिले परिवार तहको निर्णय प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ। परिवारका कुनै एक जनाको नाममा भएको जमिन सबै सदस्यको हो भन्ने बुझाइ भए पनि त्यसको उपयोग वा खरिद–बिक्रीमा कानुनी रूपमै स्वामित्व हुनु र नहुनुले ठूलो फरक पार्छ। यसो हुँदा अन्तर्राष्टिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा जमिनमा श्रम गर्ने महिला र किसानको त्यसमा कानुनी र व्यावहारिक स्वामित्व हासिल गराउने विषयमा बृहत् बहस तथा ठोस कार्यक्रमबारे सरकारी र गैरसकारी दुवै क्षेत्रको ध्यान जान जरुरी छ।
यसका लागि स्थानीय सरकार महत्वपूर्ण अवसर हो। हरेक स्थानीय सरकारले महिला सशक्तीकरण र अधिकारका लागि उनीहरूको घर र जमिनमा एकल वा संयुक्त, जुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसका लागि आफ्ना रणनीति र कार्यक्रममा समावेश गरी अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। जमिन नभएका परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउने, भएकाको स्वामित्व महिलामा समेत स्थापित गर्ने गरी काम भएमा आगामी केही वर्षमा महिलाले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि फड्को मार्न सक्छन्।
हरेक परिवारका महिला र पुरुष दुवै जमिनका कानुनी र व्यावहारिक अधिकारवाला भए पनि त्यसबाट आउने परिवर्तन निकै फराकिलो हुनेछ। संविधानमा भएका व्यवस्था व्यवहारमा उतार्न पनि घर र जग्गामा महिलाको स्वामित्व कायम गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन अब ढिला नगरौं। औपचारिकता निर्वाह गर्न गरिने गोष्ठी, बैठक र सोसियल भनिएका मिडियामार्फत गरिने सस्तो मिडियाबाजीले होइन, ठोस र रूपान्तरणकारी बाटो हिँडदा मात्र हिंसा, विभेद र असमानता कम गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७६ ०३:४३ सोमबार