समाजको विकासका लागि महिलाको उत्थान तथा सशक्तीकरण अनिवार्य सर्त हो भन्नेमा विश्व समुदाय एकमत छ। त्यसैले सुधारका लागि व्यवस्था र प्रयास पनि गरिएका छन्। विभिन्न महासन्धि, सन्धि तथा राष्ट्रिय कानुनले समेत महिलाका पक्षमा थुप्रै व्यवस्था लिपिबद्ध गरेका छन्। उच्च तहदेखि नै निरन्तर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका छन् तर, तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। समस्या यहींनेर छ।

पुरुष आफू शक्तिमा रहिरहन, महिलाको समर्थन जुटाउन, उदार देखिन तथा सार्वजनिक उपभोगका लागि महिला अधिकारको बखान गर्न पछि पर्दैनन्। तर निर्णायक अवस्थामा पुगेपछि भने सबै वाचा तथा चेतनालाई बन्धक राखेर पितृसत्तालाई थप बलियो बनाउन दत्तचित्त भएर लाग्छन्। सोही प्रवृत्ति समाजको तल्लो तहसम्म झाँगिँदा पलपलमा महिला विभिन्न स्वरूपका अपमान तथा हिंसा भोग्न बाध्य छन्।

विभिन्न देशमा एकाध महिला महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगे तापनि ती विद्यमान असमानताको पहाड भत्काउन पर्याप्त छैनन्। नीति–निर्माण तहमा पुगेका महिलाका कारण नयाँ पुस्ता तथा बाँकी महिलामा आत्मबल, आत्मसम्मान तथा महत्वाकांक्षा वृद्धि भएको छ, जसलाई सकारात्मक हिसाबले ग्रहण गर्नुपर्छ। तर समग्र महिलाको विकासको आधार तयार नहुँदासम्म लैंगिक समानता तथा अधिकारका लागि देखाइएका ओठे प्रतिबद्धता र फोस्रा प्रयत्न केवल देखावटी हुनेछन्। ती मौका आउनासाथ पानीको फोका फुटेजस्तै बिलाएर जानेछन्।

समाज साँच्चै न्याय, समानता, शान्ति र समृद्धिको उचाइमा पुग्न चाहन्छ भने विद्यमान तमाम विभेद, हिंसा, अन्याय अन्त्य गरिनुपर्छ।

आज २१औं शताब्दीमा त यो रूपमा रहेको असमानता, हिंसा र अन्याय हिजोका दिनमा झन् कस्तो थियो होला ? ती दिन हाम्रा हजुरआमा, आमाहरूले कसरी बिताए होलान् ? सम्झिँदा मात्र पनि धर्ती भासिएलाजस्तो हुन्छ, रिंगटा लागेर आउँछ। त्यस्तो विभेद, अन्याय र अत्याचार सहेर पनि सृष्टिलाई निरन्तरता दिने ती आमाप्रति लाखलाख नमन गर्न चाहन्छु। अर्कातिर यावत् अवरोध, जोखिम र तिरस्कारबीच महिला अधिकारका लागि आफ्नो परिवारसमेत बिर्सेर मैदानमा उत्रिएका महिला अधिकारकर्मीप्रति सम्मान प्रकट गर्ने कुनै शब्द नै छैन। ती अभियन्ताले आफ्नो जीवनलाई मात्र सुखी बनाउन लागेका भए अहिलेको यो अवस्थाको अधिकार पनि हामी महिलाले उपभोग गर्न पाउने थिएनौं, पक्कै।

समाज साँच्चै न्याय, समानता, शान्ति र समृद्धिको उचाइमा पुग्न चाहन्छ भने विद्यमान सारा विभेद, हिंसा, अन्याय अन्त्य गरिनुपर्छ। महिला पछाडि पर्नुमा महिला स्वयं पनि जिम्मेवार छन् भन्नेमा केही हदसम्म सहमति जनाउन सकिन्छ, तर मूलतः यस्तो वातावरण निर्माण हुुनमा पुरातन सामाजिक/सांस्कृतिक मान्यता तथा पितृसत्तात्मक सोच जिम्मेवार छ।  यसलाई जोगाइराख्न जानेर वा नजानेर पुरुषले देखाउने हैकमवादी प्रवृत्ति नै महिला विभेदको प्रमुख कारण हो। 

आजकोे युगमा आइपुग्दा पनि मानिसबीच विभेद गर्ने, सामाजिक भिन्नताका पर्खाल खडा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति निकै चिन्ताजनक छ। हामी सबै समान हौं, सहकार्यमा मात्र हामी सबै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं भन्ने तथ्य आत्मसात् गर्नुपर्छ। वास्तविक अर्थमा हामी इमान्दार छौं भने सहअस्तित्व, सहकार्य, समभाव र सौहार्दताबाट महिला–पुरुष दुवै अगाडि बढ्न सक्छौं। यसले मात्र सभ्य, समृद्ध, शान्त र सुखी समाज निर्माण सम्भव हुन्छ।

संविधानले महिलाको हक, समानता, सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ। समावेशी एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता, सामाजिक न्यायलगायत सवाल संविधानले सम्बोधन गरेको छ। तर वर्तमान समयमा पनि महिलाको अंश र वंशको अधिकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ ले महिला अधिकार, सुरक्षा एवं आत्मसम्मानका लागि धेरै राम्रो व्यवस्था गरेको छ। अहिले राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, व्यवसाय, शिक्षण, पत्रकारितालगायत विविध क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। जसले आगामी दिन सुन्दर हुने कल्पना गर्न सकिन्छ।
भर्खरै नारी दिवस मनाइयो। एकदिन मनाइने दिवस र कागजमा सीमित कानुनले मात्र परिवर्तन आउँदैन। महिला हिंसा र असमानतको यो कहालीलाग्दो पहाड छिचोल्न लरतरो प्रयत्नबाट सम्भव छैन। यसका लागि नारी अधिकारको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ। महिला र पुरुषको सहअस्तित्व र सम्मानजनक सहकार्यबाट मात्र समृद्धि, शान्ति र सुख सम्भव छ। त्यसैले यो अभियानमा पुरुषको अहं भूमिका रहनुपर्छ। कानुन तथा संरचना आफैंमा महत्वपूर्ण छन्, तर वास्तविक रूपान्तरणका लागि हाम्रो सोच बदल्न जरुरी छ। नारी मुक्तिका लागि नेपालमा प्रसंशनीय उपलब्धि भएका छन्। त्यसलाई जोगाउँदै अंश, वंश, प्रतिनिधित्व, अवसर, सम्मानजस्ता बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि पनि विशेष धक्का आवश्यक छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ ०५:०९ बुधबार