प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पादकहरूलाई ललिता–निवास जग्गा प्रकरणका दोषीलाई मुद्दा दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको भोलिपल्टै मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको यो मुद्दा उच्च–पदस्थ व्यक्ति जोडिएको दशककै सबैभन्दा ठूलो घटना भएको छ। विगतमा केही मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भए पनि यति ठूलो रूपमा थिएन। खासगरी जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेता संलग्न भ्रष्टाचारमा तैंचुपमैंचुपको अवस्था छ। राजनीतिमा तलदेखि माथिसम्म सर्वदलीय सहमतिका नाममा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा पनि साझेदारी भइरहेको हो। खासगरी स्थानीय तह करिब २ दशकदेखि खाली रहेको अवस्थामा सर्वदलीय संयन्त्रले काम/कारबाही अघि बढाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको ललिता–निवास जग्गा प्रकरणमा गरिएको ‘सेटिङ’ले राजनीतिक संलग्नतामा मुलुकमा कुन तहको भ्रष्टाचार फैलिएको छ भन्ने दृष्टान्तसमेत दिएको छ। खासगरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्थाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्ने व्यक्ति यसमा परेका छैनन्। यस प्रकरणमा जोडिएका १ सय ७५ व्यक्ति भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्। भोलि अदातलबाट निर्णय हुँदा वास्तविक दोषी पत्ता लाग्लान्। तैपनि यो मुद्दा छानबिन गरी अदालत पु¥याउने क्रममा भएको लामो प्रक्रिया र पहलले ढिलो÷चाँडो कानुनको हात माथि हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले गरेको छानबिनलाई ओली सरकारले कार्यान्वयनमा लाने काम गरेको हो। यसको श्रेय स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ।

प्रायः सरकारले विविध विषयमा अध्ययन/अनुसन्धान गराइरहेका हुन्छन्। तर त्यस विषयमा आएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैनन्। ललिता–निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई यो सरकारले कार्यान्वयनमा लान पहल गरेको हो। अख्तियारलाई कारबाही अगाडि बढाउन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेपछि अहिलेको कारबाही अघि बढेको हो। यसैमा प्रहरीको सिआइबीले समेत थप अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो। पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत मन्त्री, सचिव र अन्य अधिकारी यो मुद्दामा तानिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा समेत अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने भएको भए अझ तस्बिर फरक हुने रहेछ भन्ने पनि यसबाट देखिएको छ।

२०२१ सालमा डा. तुलसी गिरीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता–निवासले चर्चेको १ सय १४ रोपनी जग्गा राष्ट्रियकरण गरेको थियो। पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई सरकारका कार्यकालमा भएका निर्णयलाई दुरुपयोग गर्दै यो काण्ड भएको हो। ललिता–निवासका हकदार बनाइएका ४ जनाबाट भूमाफिया रामकुमार सुवेदीसहितको समूहले आफ्नो अधिनमा जग्गा ल्याउन विभिन्न समयका मालपोत अधिकृतलाई प्रयोग गरेको देखिएको छ। २०७५ सालमा त्रितालको अध्यक्षतामा गठित समितिले यस विषयमा छानबिन गरेको हो। छानबिनले राजनीति, कर्मचारी र अन्य शक्ति–दलालको संलग्नतामा हुने यस किसिमको दुरुपयोग खुलासा गरेको हो। यसरी देशैभरि सार्वजनिक जग्गा हडप्ने भूमाफियाका कर्तुतसमेत यसले बाहिर ल्याएको छ।

पछिल्ला वर्षमा भ्रष्टाचारी क्रियाकलाप बढेका छन्। लोकतन्त्र प्राप्तिपछि बढेको अनियमितताले देशकै बदनाम भइरहेको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्ता संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत नेपालको अवस्थाको निरन्तर चित्रण गरिरहेको छ। जसअन्तर्गत यो वर्ष नेपालको अवस्थामा केही सुधार देखिनाका कारण नेपाली सेनालगायत खास संस्थाले गरेका प्रयास समेटिनु हो। ललिता–निवासजस्ता ठूला भ्रष्टाचारको छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा चलाउने हो भने त्यसले आगामी वर्ष नेपालको अवस्था थप सुधार भएको सन्देश पनि जानेछ। यसले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ नीतिलाई आमजनमानसमा पु¥याउनसमेत मद्दत गर्नेछ।

यस भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन र मुद्दा दायरपछि प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। उसले भनेजस्तै यो ‘छनोटपूर्ण’ कारबाही हो भने मुलुकमा सकारात्मक सन्देश जाने छैन। भ्रष्टाचारका मुद्दा आफ्ना विपक्षी दबाउने हिसाबले मात्र प्रयोग हुन थाले भने त्यसले उचित परिणाम दिने छैन। भ्रष्टाचार कुनै दल–विशेषले मात्र गर्ने भन्ने हुँदैन। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। यसमा आफ्नो–पराई भन्ने हुनु हुँदैन। ललिता–निवास प्रकरण छानबिन र मुद्दा दायर प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन। यो अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७६ ०४:५८ शुक्रबार