सगुनसुन्दर लावती
पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्व तहको निर्णय र अभिव्यक्तिबाट नेपाली समाजमा केही तरंग प्रवाह भए। मानव अधिकार, कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक पद्धतिका नियन्त्रण, सन्तुलनका विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा भए। अदालतको मर्यादा त्यही बहसभित्र चर्चामा आएको मुद्दा थियो।

सत्तारूढ नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको समिश्रणमा निर्माण भएको पार्टी हो, यो दोहो¥याइरहनुपर्ने विषय होइन कि कानुनी वैधता पनि त्यही हो। तर नेकपाभित्र अहिले पनि करिब–करिब आधिकारिक रूपमै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको प्रयोग र व्यावहारिक गतिशीलता कायम छ। सभामुख पदको उम्मेदवार चयनले यही सत्य राजनीतिक वृत्त र सञ्चारमाध्यममा कायम राख्यो।

महाधिवेशन नभएसम्म पूर्ववत् पार्टीगत उपस्थिति निरन्तर रहने, राख्ने जुन अभ्यास छ, यसले हालै पनि दुई पूर्वपार्टीका रस्साकस्सी वा सन्तुलनबाट मात्र नेकपाले दिशाबोध गर्न सक्ने अवस्था देखियो। आम जनताले बुझ्ने व्यावहारिक आयाम यही हो।
 
भलै, नेकपाभित्रको संक्रमणकालीन राजनीति जे–जस्तो भए पनि पूर्वएमाले होस् वा पूर्वमाओवादी, समग्र निर्णयको दायित्व नेकपाभित्रै निहित छ। यस मानेमा परिस्थितिजन्य अवस्थाको बहानामा पार्टी र नेतृत्व तह जवाफदेहिताको कडीबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन। अर्थात् अदालतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई सभामुख पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय होस् वा अन्य प्रसंग, नेकपा नेतृत्व वर्गलाई दायिŒवबाट पन्छिने सुविधा छैन।

यसर्थ लोकतन्त्र, विधि र निष्ठाको प्रश्न उठेका बेला विकसित घटनाक्रम एकांकी प्रवृत्ति हो कि क्रमभंगताको निरन्तरता ? प्रश्न उब्जिनु अस्वभाविक होइन।

द्वन्द्वकालीन हत्याको जिम्मेवारी
माघी पर्व (माघे संक्रान्ति)का दिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै थिए। सोही अवसरमा उनले द्वन्द्वकालीन पाँच हजार व्यक्ति हत्याको जिम्मेवारी लिने उद्घोष गरे। दाहालको साबितीले नेपाली समाजमा एक किसिमको हलचल निम्त्यायो। मानव अधिकार, कानुन र सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील पात्रहरूले कानुनी राज्यको दृष्टिबाट यसबारे चासो, चिन्ता र आपत्ति प्रकट गरे। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, दण्ड र न्याय निरुपणसम्मका चर्चा चले।

अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वकालीन नरसंहारको आंशिक जिम्मेवारी मात्र लिएनन्, हत्या अभियोगमा अदालतले जन्मकैद तोकेको रेशम चौधरीलाई छुटाउने घोषणासमेत गरे। सत्तारूढ पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षको यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति सामान्य घटनाक्रम थिएन, होइन। यसबाट मानव अधिकार, विधिको शासन, न्यायालयको गरिमा, समष्टिमा लोकतान्त्रिक पद्धति र द्वन्द्वकालीन अपराधसम्बद्ध न्यायिक प्रक्रियामै चुनौतीका प्रश्न उठ्न पुगे।

प्रदेश नम्बर ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने निर्णयपछि पहिचानको मुद्दा बागतीमा सेलाएको भन्ने आरोपले स्थान पाएको अवस्था ताजै थियो। यसै सन्दर्भमा १७ हजार नेपाली मर्ने÷मराउने क्रममा दिइएको बलिदान, सहादत व्यर्थमै गयो। ‘राता’हरूको बाहुल्य रहेको प्रदेशसभामा नेवाः ताम्सालिङको मुद्दाले प्रस्तावक, समर्थकसमेत पाएन भन्नेसम्मका विषय छलफलमा आए। अर्थात् लिंग, जाति, क्षेत्रको पहिचान, अग्राधिकार, समावेशीकरणसहितको नयाँ नेपालको आश्वासन झुट रहेछ, लुट रहेछ, फगत सेलाइयो भन्ने किसिमका धारणा सतहमा आए।

यसै पृष्ठभूमिमा अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वकालीन नरसंहारको आंशिक जिम्मेवारी मात्र लिएनन्, हत्या अभियोगमा अदालतले जन्मकैद तोकेको रेशम चौधरीलाई छुटाउने घोषणासमेत गरे। सत्तारूढ पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षको यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति सामान्य घटनाक्रम थिएन, होइन। यसबाट मानव अधिकार, विधिको शासन, न्यायालयको गरिमा, समष्टिमा लोकतान्त्रिक पद्धति र द्वन्द्वकालीन अपराधसम्बद्ध न्यायिक प्रक्रियामै चुनौतीका प्रश्न उठ्न पुगे।

यिनै चर्चा सेलाउन नपाउँदै सभामुख पदका लागि नेकपा नेता अग्नि सापकोटालाई उम्मेदवार चुनियो, तर निर्णय विवादमुक्त हुन सकेन। बलात्कार आरोपितका ठाउँमा हत्या आरोपितलाई पदस्थापन गरियो भन्दै धेरै तह र तप्काबाट विरोध भए। स्वतन्त्र अदालत र कानुनी राज्यका लागि यो चुनौती हो भन्ने धारणाले प्रशस्त स्थान पायो। सत्तारूढ नेकपाको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारीको प्रसंग जोडियो।

यसमा पार्टीभित्रका पूर्वएमाले र पूर्वमाआवादीको संक्रमणकालीन आधारबाट पार्टी, सरकार र नेतृत्व वर्गले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने अवस्था थिएन।

नियत के हो ?
प्रश्न– रेशम चौधरी र पाँच हजार जनाको हत्यासम्बन्धी साबिती, अग्नि सापकोटा र विचाराधीन मुद्दाको मात्र नभएर मूल रूपमा विधिको शासन र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाको हो। यसकारण प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ– द्वन्द्वकालीन अपराध, लोकतान्त्रिक अभ्यास, कानुनी राज्य, मानव अधिकारको क्रमभंगता, स्वतन्त्र न्यायालयविरुद्ध चुनौती एकपटकको घटना हो कि अन्तिम लक्ष्यतर्फको निरन्तरता ?

सूचना प्रविधि, मानव अधिकार आयोग, गुठी र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकको प्रसंग पनि उत्तिकै मननयोग्य छ। प्रस्तावित विधेयक नियन्त्रण र निर्देशनका अभिप्रायले प्रस्तुत गरियो भन्ने आक्षेप छ, सरोकारवालाहरूको विरोध छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध सरकारी अंकुश निरन्तर बहस र आलोचनाको विषय बनेको छ। दम्भ र हठ मात्र होइन, प्रश्न नियतप्रति नै छ।

सांसद पदको शपथ नलिएर पनि प्रधानमन्त्रीको यात्रा आरम्भ गरिने लोकतन्त्रमा अहिले आएर पार्टी सचिवालयले सभामुखको उम्मेदवार तोकेको छ, संसदीय दलमा कतै छलफल र निर्णयको विषय नै बन्न नपर्ने गरी। यसकारण नियत, निष्ठा र विधिको शासण नयाँ नेपालमा अनवरत बहसको विषय बन्दै गर्दा अधिनायकवाद, सर्वसत्तावादको चर्चा हुनु आश्चर्य होइन।

अन्तिम लक्ष्य
वामपन्थी दर्शनको अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद नै हो। ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ माध्यम होला, तर गन्तव्य होइन। माक्र्स आफैंले समाज विकासक्रमलाई चार चरणमा विभाजन गरेका छन् ः १) सामन्तवाद, २) पुँजीवाद, ३) समाजवाद  र ४) साम्यवाद। यस मानेमा संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ वाक्यांशले स्थान पाउनु मननयोग्य छ।

सामन्तवादको अन्त्य भयो। पुँजीवाद छिचोल्दै समाजवादको बाटो भएर अब साम्यवादमा पुगिन्छ भन्ने रोमान्टिक सपनाको उद्घोष थियो त्यो, एकथरीको। जबकि नयाँ नेपालमा अन्तरविरोध बग्रेल्ती छन्। यहाँनिर अष्टलक्ष्मी शाक्यको अनुभव विचारणीय छ। उनले भनेकी छन्– ‘पितृसत्ता र सामान्तवादी सोच अहिले नेकपाकै टुप्पोमा छ। विश्वव्यापीकरणको युगमा लेनदेन र सम्पर्कको आधार पुँजीवाद नै छ। सीमान्तमा रहेको नेपाल त्यहाँ अट्नुपरेको छ। एमसिसीको अनुदान र सर्तलाई एउटा उदाहरणका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले निजी सम्पत्तिको लोभ गर्ने व्यक्ति  कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन्, भनेका छन्। जबकि समाजवादउन्मुखको मार्गचित्र कोर्दै अन्तिम लक्ष्य प्राप्तिको रोमान्टिक सपना देख्ने, देखाउने नेतृत्व तहमा बस्नेहरू नै निजी सम्पत्ति र स्वामित्वका पर्याय बनिरहेका छन्, आकासिँदो तवरमा, यस्तो लुट समाजवादको परिकल्पना र परिभाषामा कतै अटाउने गुन्जाइस छैन। फेरि उन्मुख आफैंमा न कुनै चरण हो न अर्थव्यवस्था। त्यसैले कि त पुँजीवाद रोज्नुपर्छ, नत्र समाजवाद। अहिलेको यथार्थ भने पुँजीवाद नै हो।
 
एमालेकरण वा माओवादीकरण ?
पार्टी एकीकरणपछि माओवादी पार्टीको एमालेकरण भयो भन्ने मान्यता व्याप्त थियो। तर द्वन्द्वकालीन हत्याको जिम्मेवारी लिनेदेखि ज्यान मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिको सभामुख पदमा उम्मेदवारीसम्म आइपुग्दा एमालेको माओवादीकरण त भएन भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ। समग्र नेकपा, पार्टी नेतृत्वकर्ता र प्रधानमन्त्री स्वयंले यसबीच मौनता साँधेका छन्।

मौनता प्रतिरोध होइन, बरु समर्थन हो। यसैले सबै भत्काउनुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति नेकपाको सत्य त बनेन ? प्रश्न यो हो। लोकतन्त्र र विधिविरुद्ध धावा बोलिँदा र चुनौती उठ्दा, त्यसको भार पूर्वमाओवादी वा दाहालमा सारेर पन्छिने सुविधा छैन। अंकुश, नियन्त्रण र अधिनायकवादको संशय नेपाली समाजको दिनचर्या यसै बनेको छैन।

यसकारण पार्टी र सरकार, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, समग्र नेकपाले मौनता भंग गर्नुपर्छ। नत्र स्वीकार्नुपर्छ– एमाले माओवादीकरणको बाटोमा।
प्रवक्ता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) 

प्रकाशित: १२ माघ २०७६ ०३:२६ आइतबार