तथ्याङ्क नं. १
विश्वका १ प्रतिशत अति सम्पन्न मानिससँग बाँकी ६ अर्ब ९० करोड जनसङ्ख्याको भन्दा २ गुणा बढी सम्पत्ति छ। कुनै व्यक्तिले प्रत्येक दिन १० हजार अमेरिकी डलरका दरले बचत गर्ने हो भने ५ जना अति धनाढ्य व्यक्तिसँग भएको औसत सम्पत्तिको ५ भागको १ भाग सम्पत्ति बचत गर्न ५ हजार वर्ष लाग्नेछ।
तथ्याङ्क नं. २
प्रत्येक मानिस आफूसँग भएको १०० डलरको चाङ बनाएर त्यसमाथि बस्ने हो भने विश्वका अधिकतर मानिस भुइामै बस्नुपर्नेछ। यसरी बस्दा मध्यम वर्गको मानिस एउटा मेचबराबरको उचाइमा रहनेछ भने विश्वका २ जना धनाढ्य पुरुषचाहिँ बाह्य अन्तरिक्षभन्दा पनि माथि बसेका हुनेछन्।
तथ्याङ्क नं. ३
नेपालका १० प्रमुख धनीसँग करिब ४ अर्ब ८७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ। जुन नेपालको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटको ३५.८ प्रतिशत हुन आउँछ।
उल्लिखित तीनवटा प्रतिनिधि घटनाले विश्व हुँदै नेपालमा समेत विद्यमान असमनताको झल्को दिन्छन्। अझ डरलाग्दो पक्ष त के छ भने यस्तो असमानताको दर दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। त्यो पनि ज्यामितीय हिसाबले। ठीक यही बेला स्विट्जरल्यान्डको डाभोस सहरमा विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक भइरहेको छ, जुन हरेक वर्ष जनवरी २१ देखि २४ तारिखसम्म हुने गर्छ। धनी राष्ट्रका सरकार प्रमुख, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि भेला हुने यो मञ्चले यी असमानता घटाउनेबारे छलफल गर्दैन। यिनीहरू अझै कसरी स्रोत/साधन आफ्ना पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्नेबारे मन्थन गर्छन्। सोझो अर्थमा उनीहरूको प्रयास विश्वमा व्याप्त असमानताको खाडल अझै कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छन्।
एकातिर प्राविधिक उद्योगले पु-याएका योगदानभन्दा ३ गुणा बढी अर्थात् प्रतिवर्ष १० खर्ब ८० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको योगदान महिलाले बिनापारिश्रमिकका सेवामूलक कार्य गरेर विश्व अर्थतन्त्रमा पु-याइरहेका छन्।
यही मञ्चबाट तयार पारिने नीति/रणनीतिले स्रोतहरू आफूतर्फ तान्ने चुम्बकको काम गर्छन्। जसका आधारमा उनीहरू वर्षभर आफ्नो सम्पत्ति वृद्धि गर्छन् र बाँकी मानिस तथा दुनियाँलाई शोषण गर्न उद्यत हुन्छन्। उनीहरूको यही रवैयाविरुद्ध खबरदारी गर्न अक्सफामले मञ्चको बैठक चल्ने सन्दर्भ पारेर निकालेको प्रतिवेदनले माथिका डरलाग्दा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। जसले मञ्चका मठाधीशहरूलाई थोरै भए पनि सतर्क गराउने आशा गर्न सकिन्छ।
असमानता वृद्धिका केही कारण
राष्ट्र–राष्ट्रबीच मात्र होइन, एउटै देशका नागरिकबीच असमानताको आकार बढ्दै जानुका विभिन्न कारण छन्। तर मुख्य कारण मुलुकको स्रोत/साधन विनियोजन र उपयोगसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा यिनै धनीमानीको हैकम हुनु हो। तसर्थ राज्यले तर्जुमा गर्ने नीति/नियम यिनैका पक्षमा हुन्छन्। अनि ठूलो सङ्ख्यामा रहने बाँकी जनताको भागमा भने रहलपहल र दयामुखी स्रोत मात्र पर्ने गर्छन्।
अर्को एक तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा कूल राजस्व सङ्कलनको केवल ४ प्रतिशत सम्पत्तिमा लगाइएको करबाट प्राप्त हुन्छ। एकातिर नीति निर्माण गर्ने, ऐन बनाउने ठाउँमा पहुँच भएका कारण धनाढ्यलाई लगाइने कर नै न्यून आकारको छ भने अर्कातिर उनीहरूले त्यही दरमा तिर्नुपर्ने करमध्ये पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी छल्ने गरेका छन्। तर सरकारहरू निरीह छन्।
जति नाफा भए पनि आफ्ना कामदारलाई भने सकभर चुस्ने औद्योगिक घरानाका कारण पनि धनी र सर्वसाधारण मानिसबीच असमानताको दूरी दिनप्रतिदिन बढिरहेको हो। उदाहरणका लागि जि–सेभेन राष्ट्रका धनाढ्य सेयर धनीहरूको लाभांश सन् २०११ देखि २०१७ सम्ममा ३१ प्रतिशत वृद्धि भयो। तर औसत ज्याला भने ३ प्रतिशत पनि नाघ्न सकेन। ‘हाउ द जि–सेभेन इज फ्युलिङ द इनइक्वालिटी क्राइसिस’ को यो दाबीले प्रस्ट पार्छ– स्रोत र साधन धनी अर्थात् पहुँचवालाका लागि मात्र हुन्। सामान्य र गरिब वर्गले त उनीहरूबाट चुहिने अंश मात्र कुरेर बस्ने हो।
बिनापारिश्रमिकका सेवामूलक कार्य असमानताको गति तीव्र तुल्याउने अर्को प्रमुख कारक हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार विश्वभर जबर्जस्ती काममा लगाइएका कूल ३४ लाख घरायसी कामदारबाट हरेक वर्ष करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर रकम लुटिइरहेको आकलन छ, जुन उनीहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबर हुन आउँछ। खाना बनाउने, कपडा धुने, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक स्याहारसुसारजस्ता सेवामूलक कार्यलाई काम नठानिँदा अर्थात् त्यसलाई मूल्यमा हिसाब नगरिँदा पनि असमानता झाङ्गिने क्रम तीव्र बनेको छ।
गर्ने के त ?
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०५० सम्ममा हेरचाह आवश्यक पर्ने १० करोड ज्येष्ठ नागरिक र त्यति नै सङ्ख्यामा बालबालिका (६ देखि १४ वर्षसम्मका) थपिने छन्। एकातिर विभिन्न कारण औसत आयु बढिरहेकाले मानिस बाँच्ने समय लम्बिनु गर्वको विषय बनेको छ भने अर्कातर्फ यही कारण ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह अवधि लम्बिँदै गएकामा चिन्ता पनि थपिएको छ। यस्तो कार्यमा लाग्नुपर्दा पारिश्रमिक नपाइने वा त्यसलाई कामै नठान्ने, तर त्यही कारण राजनीतिलगायत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अन्य क्षेत्रमा लाग्न भने बाधा उत्पन्न हुने गरेको छ। विशेषगरी यस्ता काममा पूरैजसो महिलाकै सहभागिता हुने भएकाले उनीहरू अवसरहरूबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
एकातिर गरिबी समस्याबाट उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिला तथा किशोरी दैनिक १२ अर्ब ५० करोड घण्टा बिनापारिश्रमिक सेवामूलक काममा बिताउँछन्। अर्कातर्फ असमानताविरुद्धको नागरिक अभियानका अनुसार नेपालमा पुरुषले १०० रुपियाँ कमाउँदा महिलाले कृषि क्षेत्रमा ७३ रुपियाँ मात्र कमाउँछन्। अझ गैरकृषि क्षेत्रमा त यो ६६ रुपियाँमा सीमित हुन्छ। जसले नेपाली महिलाको दयनीय आर्थिक अवस्था प्रस्ट पार्छ। र, यस विषयका सरकारले तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतासमेत पुस्टि गर्छ।
नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने आर्थिक, सामाजिक समानतासहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने विषयलाई संविधानले नै प्राथमिकतामा राखेको छ; मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै धारा १८ ले समानताको हकबारे स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। सरकारको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रले पनि आर्थिक, सामाजिक समानतासहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय रणनीति लिएको छ। तर ठूलो सङ्ख्यामा बिनापारिश्रमिकका सेवामूलक कार्यमा संलग्न महिलाका समस्या सम्बोधन नगरी तथा ज्याला र लैङ्गिक पाटोसँग अन्तरसम्बन्धित विभेदहरूलाई निर्मूल नपारी यो राष्ट्रिय रणनीति कदापि सफल हुँदैन। जसलाई व्यवहारमा महसुस नगरिनु चिन्ताको विषय बनेको छ।
अरूलाई भन्दा धनाढ्यलाई बढी कर लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यहाँ त उल्टै धनाढ्यका लागि बढी कर छूट दिने, ब्याज मिनाहा गरिदिने, उनीहरूकै लागि पूर्वाधार निर्माण गरिदिने तथा अन्यलाई शोषण गर्न उर्वर वातावरण तयार पारिदिने काम राज्यकै तर्फबाट भइरहेको देखिन्छ। जसले अन्ततोगत्वा असमानता वृद्धिमै मद्दत पु-याउने हो। गरिबीविरुद्ध विश्वभर कार्यरत अक्सफामको अध्ययनअनुसार आगामी १० वर्षसम्म विश्वका धनाढ्य १ प्रतिशत मानिसको सम्पत्तिमा ०.५ प्रतिशत मात्र कर वृद्धि गर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार तथा विशिष्ट रेखदेखका क्षेत्रमा रहेका ११ करोड ७० लाख कामको अभाव आपूर्ति गर्न सकिन्छ। यसबाट धनाढ्यलाई बढाइने थोरै करको समेत कति महत्व छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
एकातिर प्राविधिक उद्योगले पु-याएका योगदानभन्दा ३ गुणा बढी अर्थात् प्रतिवर्ष १० खर्ब ८० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको योगदान महिलाले बिनापारिश्रमिकका सेवामूलक कार्य गरेर विश्व अर्थतन्त्रमा पु¥याइरहेका छन्। अर्कातर्फ उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै पैँचो तिर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारहरू सामाजिक सुरक्षा र सेवाका क्षेत्रमा विनियोजित सीमित बजेट पनि पुड्क्याउन अग्रसर छन्।
असमानताविरुद्धको नागरिक अभियानका अनुसार नेपालमा पिउने पानीका स्रोतमध्ये २६ प्रतिशत मात्र शुद्ध छन्। एक परिवारको आम्दानीको औसत ६६.८ प्रतिशत खर्च स्वास्थ्यमा हुन्छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट ४.४ प्रतिशत मात्र छ। तर विश्वको स्वास्थ्य क्षेत्रको औसत बजेट १० प्रतिशत छ। त्यसैगरी नेपालमा कृषिका लागि विनियोजित बजेट ४ प्रतिशतभन्दा तथा शिक्षामा ११ प्रतिशतभन्दा कम छ। पिउने पानी तथा सरसफाइजस्ता आधारभूत सेवामा विनियोजित बजेट पनि अत्यन्त न्यून छ। तर सार्वजनिक सेवाका यिनै क्षेत्रमा भने सरकार बजेट विनियोजनमा सङ्कुचिततवरले प्रस्तुत हुने गरेका छन्। त्यसैले जबसम्म सरकार यी समस्या सम्बोधन गर्न गम्भीर ढङ्गले लाग्दैन, तबसम्म असमानताको खाडल कम हुने कुनै गुञ्जायस रहने छैन।
अन्त्यमा,
गधालाई कुनै खुला ठाउँ वा गोठभित्र थुन्दा धेरैको सङ्ख्यामा हुने भएकाले सबैलाई डोरीले बाँध्न सम्भव हुन्न। त्यसैले गोठालाले सबै गधाको खुट्टामा सरर्र छोइदिन्छ र बाहिरिन्छ। अनि गधालाई लाग्छ– हामी बाँधिएका छौं। त्यसैले भोलिपल्ट उसलाई धपाउँदा वा ढोका खोलिदिँदा पनि बाहिर निस्कँदैन, जबसम्म गोठालाले सबैका खुट्टा अघिल्लै दिनजस्तो फेरि सरर्र छोइदिँदैन। भनाइको मतलब गधा वास्तविक रूपमा नबाँधिए पनि ऊ बाँधिएको भ्रममा हुन्छ र छोइदिएपछि मात्र हिँड्छ। खासगरी नेपालमा महिला स्वयं आफू चुलोचौकामै मात्र सीमित हुन जन्मिएको भ्रममा छन्। त्यसैले पहिले यो ‘गधा भ्रम’बाट महिला आफैँ मुक्त हुन जरुरी छ। अन्यथा उत्तोलकले मात्र समानताको पदवी दिलाउन सक्दैन।
प्रकाशित: ८ माघ २०७६ ०४:०३ बुधबार