संघीयताका केही अभ्यासले यसको प्रयोग ठीक बाटोतर्फ लगिरहेको छैन भन्ने महसुस हुन्छ। हामी यस्तो संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं, जहाँ पार्टी उच्चासनबाट आएका आदेशको तामेली भइरहेको छ। संघीयता अभ्यासमा कोही माथि र कोही तल हुँदैनन्। संघमातहत प्रदेश र प्रदेशमातहत स्थानीय तह हुँदै होइनन्। यी सबै आफैंमा तोकिएका कार्य गर्न सक्ने स्वायत्त सरकार हुन्। यी सरकारले संविधानले बाँडफाँट गरेका काम तय गर्छन्। हिजोको हाम्रो अभ्यासमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकाय थिए। सबै तल्ला निकायले तालुक निकायको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट मुलुकको विकास हुन नसक्ने अनुभव भयो। सही अर्थमा त्यो लोकतन्त्रको अभ्यास हुन पनि सकेन भन्ने बुझाइका आधारमा अहिलेको संघीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो। सबै तहका सरकारले आफ्ना काम आफैं गर्न सक्ने वातावरण संविधानले बनाइदिएको छ। यसका निम्ति दलका उच्च नेताहरूको निर्देशन कुरिरहनु पर्दैन। सरकारहरूले आफैं काम गर्न सक्नुपर्छ। संघीयताअन्तर्गत २ वर्षभन्दा लामो अभ्यासमा पछिल्लोपटक प्रदेश ३ को राजधानी र नाम तोक्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयले दिएको निर्देशन आश्चर्यजनक र संघीयताको मर्मविपरीत छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका पार्टीसमकक्षी पुष्पकमल दाहालसहित भएर प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्न निर्देशन दिएका हुन्।

एकातिर घरआँगनकै आएका स्थानीय र प्रादेशिक सरकारप्रति आम नागरिकमा अपेक्षा चुलिने, अर्कातिर उनीहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा केन्द्रीय हस्तक्षेपको अवस्था निम्त्याउनु आफैंमा संघीयताका लागि अपशकुनको संकेत हो।

यस्तो निर्देशनले संघीयता प्रयोग सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश ३ मा नेकपाको सशक्त सरकार छ। ऊ आफैंले त्यहाँ संसद्बाट निर्णय गराई प्रदेशको नाम र राजधानीबारे निर्णय गर्न सक्छ। कतिपय स्थानीय तहले यसअघि निर्धारित नाम चित्त नबुझेपछि त्यहाँबाटै पारित गरी कार्यान्वयनसमेत गरिरहेका छन्। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहितले केन्द्रसमक्ष नाम र राजधानी तोकिदिन आग्रह गरिरहेका थिए। त्यही आग्रह÷अपेक्षाका आधारमा नेकपा सचिवालयमार्फत यस्तो आदेश गएको हो। केन्द्रबाट निर्देशन जाने र प्रदेशले त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने हो भने त्यो संघीयताको अभ्यास होइन। केन्द्रबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यसैलाई मान्ने हो भने संघीयता अभ्यासका निम्ति यति धेरै समय र स्रोत खर्च गरिरहनुपर्ने आवश्यकतै थिएन। केन्द्रमा एउटै सरकार भए पुग्थ्यो, सात÷सातवटा प्रादेशिक सरकारको कामै थिएन। संसद् पनि केन्द्रमा भए पुगिहाल्थ्यो, किन प्रदेश–प्रदेशमा संसद् स्थापना गर्नुप¥यो ? त्यति मात्र होइन, सबै स्थानीय तह सरकारमा पनि कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिका अभ्यास भइरहेका छन्। स्थानीय तहका सरकारले निर्णय गरी वा गराई काम गर्न नसक्ने हो भने अहिलेको संघीयता अभ्यासमा प्रश्न खडा हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रदेश संसद्लाई सम्बोधन गर्ने काम केही समयअघि भएको थियो। खासमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक प्रदेशका संसद्मा गएर भाषण गर्न त्यति जरुरी थिएन। अझ कतिपय अवस्थामा प्रदेशले समेत स्थानीय तहका सरकारलाई आफूमातहत भएको भन्ने गल्ती गरिरहेको देखिन्छ।

गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशले आफ्ना नाम र राजधानीबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन्। निर्वाचन भएको २ वर्ष पुग्दासमेत नाम र राजधानी पनि तय गर्न नसक्ने प्रदेशले अन्य निर्धारित काम समयमै पूरा गर्लान् भनेर पत्याउन सकिँदैन। र, अहिलेसम्म त्यसरी समयमै सम्पन्न गरेको पनि देखिएको छैन। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तह सरकारले विकास निर्माणका निम्ति पाएको बजेटको यथोचित् प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। तिनले आफूमातहत आयोजनामा आशलाग्दो गरी खर्च गर्ने र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। पुँजीगत खर्चको कहालीलाग्दो अवस्थाले प्रदेशको समेत औचित्यमा प्रश्न उठाएको छ। त्यसो त संघीय सरकारले समेत यसमा गतिलो गरी काम गर्न सकेका छैनन्। अहिले प्रदेश ३ को नाम र राजधानी माथिबाटै तोकिएपछि त्यहाँको संसद्मा विरोधका स्वर सत्तारूढ नेकपाकै सांसदबाट गुञ्जिएका छन्। उनीहरूले पार्टी केन्द्रले तोकेबमोजिम निर्णय नगर्ने बताइरहेका छन्। पार्टी ह्विपका कारण उनीहरूले आफ्नो विवेकको निर्णय संसद्बाट गराउन सकेनन् भने पनि अहिलेको संघीयता अभ्यास कमजोर हुनेछ। वास्तवमा दलले तिनलाई आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने बनाउनुपथ्र्यो। आफ्नै हातमा शासनसत्ता आए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न नसक्दा आम नागरिकमा वितृष्णासमेत पैदा हुन्छ। कतिपय स्थानीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम सम्पन्न भएका छैनन्। एकातिर घरआँगनकै आएका स्थानीय र प्रादेशिक सरकारप्रति आम नागरिकमा अपेक्षा चुलिने, अर्कातिर उनीहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा केन्द्रीय हस्तक्षेपको अवस्था निम्त्याउनु आफैंमा संघीयताका लागि अपशकुनको संकेत हो।

प्रकाशित: २५ पुस २०७६ ०४:४५ शुक्रबार