ढुनबहादुर बुढाथोकी
दूरसञ्चार बजारमा आधारभूत, मोबाइल र डाटा सेवा दिन अहिले ५ कम्पनी जुटेका छन्। राज्यले दूरसञ्चार क्षेत्रमा बहुसेवा एवं बहुसेवा प्रदायक अवधारणाअगाडि सारेको छ। जुन दूरसञ्चार नीति, २०६० को मूल अभीष्ट पनि हो। बहुसेवाको अवधारणाअनुरूप २०७६ असोजसम्म आधारभूत टेलिकम्युनिकेसन–१, आधारभूत टेलिफोन–२,  जिएसएम सेलुलर मोबाइल–२ सेवासहित कूल १८३ प्रकारका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ। तर नम्बर प्लानिङ, राइट अफ वे र फ्रिक्वेन्सी सीमितताका कारण दूरसञ्चार बजार आफंैमा अल्पाधिकार प्रकृतिको छ।

मुलुकको दूरसञ्चार फाँटमा, १९९२ मा २५ लाइन अटोमेटिक टेलिफोन एक्सचेन्ज स्थापनापश्चात् सञ्चालनमा आएको अर्थात् दूरसञ्चार क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो प्रविधि ‘फिक्स टेलिफोन’ सेवाकोे हविगत भने विश्वव्यापी रूपमै दारुण छ। त्यसबाट नेपाल पनि अछुत छैन। एक शताब्दीको फराकिलो अवधिमा फिक्स टेलिफोन ७ लाख ९७  हजार लाइन (सिडिएमए फिक्सफोनसहित) मात्र वितरण भएको छ। पछिल्लो १ वर्षमा फिक्सटेली घनत्व .०२१ प्रतिशले ह्रास आई २.७० प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। प्रारम्भमा ग्रामीण क्षेत्रमा अति नै लोकप्रियता हासिल गरको सिडिएमए सेवाले पनि अपेक्षित तरक्की गर्न सकेको छैन। सेवाको सुरुवात २०६२ सालताका भएको भए तापनि हालसम्म १६ लाख  ६९ हजार मात्र वितरण भएको छ।

मुलुकको दूरसञ्चार फाँटमा २०५६ ताका प्रविष्ट पाएको सेलुलर मोबाइलको वर्चस्व भने उच्च छ। मोबाइल सेवामा भिœयाइएका अनेक एप्स तथा भ्यालु एडेड सर्भिसेजले मोबाइल सेवाप्रतिको आकर्षण वृद्धि गरेका हुन्। नेपाल पनि उक्त आकर्षणबाट मुक्त रहन नसकेको अवस्था छ। यसको सबुतस्वरूप पछिल्लो १ वर्षमा माबाइल टेली घनत्व ६.८८ प्रतिशतले वृद्धि भई १४०.५६ प्रतिशत पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्ष १३३.६८ प्रतिशत थियो। यस हिसाबले नेपालमा मोबाइल सेवा सुरुवात भएको २० वर्ष बित्दा नबित्दै पछिल्लो समयमा ३ करोड ९८ लाख सेलुलर मोबाइलको सेवाग्राहीसहित  ४ करोड १४ लाख मोबाइल सीम वितरण भएका छन्। भ्वाइस सेवामा जिएसमएको मात्र एकल हिस्सा १४०.५६ प्रतिशत छ।

अहिले दुनियाँ टुजी, थ्रिजी, फोरजी हुँदै फाइभजीको चरणमा छ। तर हामी अझै थ्रिजीमै अलमलिरहेका छौं।

प्रतिस्पर्धामा डाटाको बजार पनि त्यतिकै फक्रिँदो छ। अबको दूरसञ्चार बजार डाटाकै हुने विज्ञहरूको प्रक्षेपण छ। खासगरी डाटाप्रति युवाको आकर्षणले उक्त प्रक्षेपण गरिएको हो। भ्वाइस बजारमा झैं डाटा बजारको ८२.१३ प्रतिशत हिस्सा नेपाल टेलिकम र ऐनसेलकै कब्जामा छ। तर डाटा बिजनेसमा नेपाल टेलिकमले ऐनसेललाई पछाडि पारेको छ। नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा ४८.७१ प्रतिशत हँुदा ऐनसेलको ३३.४२ प्रतिशत छ।

अहिले पनि नेपालको दूरसञ्चार उद्यममा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने धेरै कुरा छन्। अबको १० वा २० वर्षमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र कस्तो हुने ? पूर्वाधार क्षेत्रमा कसरी लगानी साझेदारी गर्ने ? के–कस्ता आधारमा नवीन प्रविधि भिœयाउने ? सेवाको अनुमति नवीकरण दस्तुरलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने ? सेवाको गुणस्तर कसरी प्रत्याभूत गर्ने ? राजस्व चुहावट कसरी नियन्त्रण गर्ने ? दूरसञ्चार संरचनाको सरक्षणका के कसरी गर्ने ? यी क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन र गम्भीर बहस हुन नसकेको अवस्था छ। यसर्थ विद्यमान समयमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा निम्न कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ः

पहिलो, अहिले दुनियाँ टुजी, थ्रिजी, फोरजी हुँदै फाइभजीको चरणमा छ। अहिलेको पुस्ता केबिपिएस होइन, एमबिपिएस गतिमा डाटा सेवा उपभोग गर्न चाहन्छन्। तर हामी अझै थ्रिजीमै अलमलिरहेका छौं। फोरजी सुरुवात भएको भए तापनि ग्रामीणमुखी हुन सकेको छैन। अर्कातर्फ फाइभजीको गृहकार्य भएको छैन। यसर्थ फोरजी विस्तारसहित फाइभजीको तयारीमा जुट्न आवश्यक छ।

दोस्रो, सेवाको गुणस्तर तोक्ने, त्यसबमोजिम भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो। कुरा गर्दागर्दै बीचमै सम्पर्क विच्छेद हुने, दोहोरो आवाज सुनिने, प्रस्ट वार्तालाप गर्न नसकिने, चाहेका बेला सम्पर्क नहुनेजस्ता समस्या सामान्यजस्तै भएका छन्। उसो त नियामक निकायले सर्भिस एक्सेस डीले १५ सेकेन्डभन्दा कम हुनुपर्ने, कल सेटअप सक्सेस दर ९० प्रतिशतभन्दा अधिक हुनुपर्ने, कल ड्रप दर ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, पोइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन कन्सजक्सन दर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, कनेक्सन विथ गुड भ्वाइस दर ९० प्रतिशतभन्दा अधिक हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। यो काम गर्न नियामक निकाय जिम्मेवार हुन जरुरी छ।

तेस्रो, दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनेकन् प्रविधि भित्रिएका छन्।  कतिपय नवीन सेवाको लाइसेन्स दिँदा लाइसेन्स अनुमति दस्तुर, लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर के–कति हुनु वैज्ञानिक हुन्छ, गहिरो अध्ययन भए÷गरेको पाइँदैन। कतिपय अवस्थापमा बिनाअध्ययन अनुमति दिई नवीकरण दस्तुरपछि मात्र निर्धारण गर्ने गरिएको छ। अहिले जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्समा बोल कबोलका नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जरा गाडेको छ। यसर्थ लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर आयमा आधारित गराउन आवश्यक छ।

चौथा, दूरसञ्चार प्रविधि आफैंमा छोटो–छोटो समयमा परिवर्तन हुने विधा हो। पछिल्लो समय दूरसञ्चार नीति बनेको १५ वर्ष भइसकेको छ। अझ दूरसञ्चार ऐन आएको २३ वर्ष बितिसकेका छन्। उक्त ऐन÷नियम ल्याएपश्चात् दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल भइसकेको छ। नयाँ–नयाँ सेवा र नयाँ–नयाँ सेवा प्रदायक प्रवेश भइसकेका छन्। पुराना ऐनका दफाले नयाँ प्रविधि र नयाँ आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। यसर्थ प्रविधिमा भएको फेरबदल सम्बोधन गर्ने गरी ऐन–कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ।

पाँचौ, सेवा प्रदायकले आआफ्नै सुरमा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन्। अप्टिकल फाइबर, बेसस्टेसन टावर, एन्टेनालगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिएमा ३० प्रतिशतसम्म महसुल कटौती हुन सक्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ। पूर्वाधारमा साझेदारी गर्दा लागत काटौती हुने मात्र नभई परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बहिर्गमन केही हदसम्म रोकिने हँुदा पूर्वाधार क्षेत्रमा अनिवार्य साझेदारी गर्न÷गराउन आवश्यक छ।

छैठौं, फ्रिक्वेन्सी राज्यको सम्पदा पनि हो। फ्रिक्वेन्सीमार्फत राज्यले ठूलो आय आर्जन गर्न सक्छ। राज्यले आपूmसँग भएको फ्रिक्वेन्सी सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन। कतिपय सेवा प्रदायकले आवश्यकताभन्दा अधिक फ्रिक्वेन्सी ओगटिरहेका छन् भने कतिपयले मागबमोजिम फ्रिक्वेन्सी पाउन सकिरहेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रभावका आधारमा यो वितरण गरिएको छ। यसर्थ रेडियो फ्रिक्वेन्सीजस्तो सम्पदा वितरण गर्दा गहिरो गृहकार्य गरी, दीर्घकालीन प्रभाव विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

सातौं, नेपालको दूरसञ्चार सेवा अझै ग्रामीणमुखी हुन सकिरहेको छैन। अझै सबै नेपालीसम्म मोबाइल सेवा पुग्न सकेको छैन। अझै ३० प्रतिशत नेपाली इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित छन्। निजीतर्फका सेवा प्रदायक पनि ग्रामीणमुखी हुन सकेका छैनन्। यसर्थ प्रतिबद्धताअनुरूप ग्रामीण सेवा नपु¥याउने सेवा प्रदायकविरुद्ध कदम चाल्न आवश्यक छ।

आठांै, विश्वमा अहिले के–कस्ता दूरसञ्चार प्रविधि विकास भइरहेका छन् ? भविष्यमा के–कस्ता प्रविधि विकास हुने सम्भावना छ ? नेपालमा वर्तमान समयमा कुन प्रकृतिको दूरसञ्चार सेवा आवश्यक छ ? भविष्यमा के–कस्ता सेवा आवश्यक हुन सक्छन् ? के–कस्ता सेवा भिœयाउने ? कति वर्ष भित्र फेजआउट गरिसक्ने ? ठोस अध्ययन÷विश्लेषण हुन नसकेको अवस्था छ। सेवा प्रदायकले आवश्यकताभन्दा भेन्डरले पस्किएका प्रविधि अगाडि सारिरहेका छन्। यसका लागि मुलुकभित्र खोज अनुसन्धान जरुरी छ। यसैले आगामी ५, १० वा २० वर्षमा के–कस्ता प्रविधि आवश्यक छन् ? अध्ययन मुलुकभित्रै गरिनु  आवश्यक छ।

नवौं, दूरसञ्चार उद्यम सञ्चालनका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँका मसिन, संयन्त्र, पाटपुर्जा, सफ्टवेयरका नाममा बिदेसिरहेको छ। जुन नजरअन्दाज गर्न नहुने विषय हो। यसर्थ दीर्घकालमा दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने चिजबिज, उपकरण, संयन्त्र, सामग्री, सफ्टवेयर स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना खोजी र लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ।

दसौं, मुलुकमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइलागेमा दूरसञ्चार संरचना ध्वस्त हुनेमा कुनै शंका छैन। यस्तो अवस्थालाई विचार गरी सिस्टम क्र्यास भएमा रिकभर, दूरसञ्चार संरचनाको पूर्वसुरक्षा, नष्ट हुने संरचनाको पुनःनिर्माण, आपत्कालीन सेवा, क्षति न्यून गर्ने संयन्त्र निर्माण, डाटाको संरक्षण, वैकल्पिक सेवा प्रदान आदिमा ध्यान पु¥याइएको छैन। यसर्थ विपत्ति आइलाग्दा पुनःनिर्माण योजना निर्माण, विपद्मा परेका कार्य समूह वा कर्मचारीलाई राहत व्यवस्थालगायत विषयमा अहिल्यै सोच्न र तयारी गर्न आवश्यक छ।

एघारांै, दूरसञ्चार उद्यममा स्थानीय सेवा, जिएसएम मोबाइल, सिडिएम, डाटा आदि क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका सेवा प्रदान भइरहेको छ। तर ती सेवाका लागि लिइने  लाइसेन्स अनुमति दस्तुर, नवीकरण दस्तुर रोयल्टी, सेवा शुल्क निर्धारण र असुलीमा एकत्व र वैज्ञानिकता अभाव छ। यसर्थ भावी समयमा दिइने र हाल सञ्चालित सेवाका अनुमति, नवीकरण, सेवा शुल्क, रोयल्टीलगायत दस्तुर यर्थाथपरक, वैज्ञानिक र आम्दानीमा आधारित गर्न÷गराउन आवश्यक छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७६ ०३:३८ सोमबार