नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुअघि प्रेस स्वतन्त्रता थिएन। प्रेसै नभएपछि स्वतन्त्रताको कुरै भएन। देवशमशेरले ‘गोरखापत्र’ छाप्न थालेपछि नेपालमा प्रेसको कुरा हुन थालेको हो। रेडियो त धेरैपछि २००७ सालमा जन्मेको हो। अझ नेपाल टेलिभिजन २०४१ मा सुरु भएपछि अहिले नेपालमा थुप्रै टेलिभिजन संस्था जन्मेका छन्। साइबर त बाल्यावस्थामै छ। अहिलेको संसारमा सञ्चारमाध्यम मानवका लागि नभई नहुने वस्तु भएको छ। टेलिभिजनको कुरा गर्ने हो भने समाचार र समाचार समीक्षामा एउटा क्रान्ति नै  आएको छ भन्दा हुन्छ। प्रेसले  वा सञ्चारमाध्यमले सरकारलगायत सबैका आँखा खोलिदिन्छन्। मान्छेको सोचाइमै परिवर्तन ल्याइदिन्छ। प्रविधिमा आएको विकासले त टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिकाको महŒव झनै बढाएको छ। विश्वव्यापी सञ्चारमाध्यमको विकास  द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। भूउपग्रह र अप्टिकल फाइबरले अब विश्व टेलिभिजन आविष्कारको सपना साकार हुन थालेको छ।

मानव स्वभावै हो– कसैले आफ्ना खराब कुरा भनेको मन पराउँदैन, अझ उसका त्यस्ता विषय बाहिरै ल्याइदियो भने रिसाउँछ। त्यसो भनेर सञ्चारमाध्यमले कसैको खराब आचरण र कामको खुलासा गरिदिएमा उसले अखबारै च्यातिदिने वा रेडियो÷टेलिभिजनै फोर्ने हुन सक्छ ? यसो गरेर कति दिन बाँच्न सक्छ र मान्छे ! अचेल सञ्चारमाध्यम र नागरिकको सम्बन्धलाई प्रविधिले सुदृढ बनाएका छ। अचेल त दिनहुँ मान्छेलाई प्रेसका सामग्री नपढी अथवा टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष तस्बिरसहित समाचार नहेरी खाना पनि नपच्लाजस्तो हुन्छ। एक शब्दमा भन्ने हो भने आज प्रविधिले संसारलाई एउटा गाउँजस्तै बनाइदिएको छ, मिडियालाई अत्यन्त नजिकको साथी। अमेरिकी राष्ट्रपतिविरुद्ध आएको ‘अविश्वासको प्रस्ताव’देखि अस्ट्रेलियामा लागेको डढेलोसम्म अहिले ओछ्यानमै सिरकभित्र बसेरै थाहा पाउने सकिने भएको छ। नेपालमै कैयौं वर्षदेखि उखु किसानले मिल मालिकबाट भुक्तानी नपाएको पीडा पनि हामीले सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पायौं। विज्ञानको चमत्कार हो यो। जुन केही वर्ष अघिसम्म सम्भव थिएन।

सरकारले आफ्नो बहुमत छ भन्ने सन्देश दिन प्रेसमा अंकुश लगाउने एउटा विवादास्पद कानुन ल्याएको छ। जसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। जुन कानुन नागरिकले सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकारविरुद्ध छ, त्यसका पक्षमा को लाग्छ र !

भनिन्छ– मान्छेले आफूलाई समयअनुकूल अघि बढाउनुपर्छ। त्यसविरुद्ध जानु हुँदैन र जान पनि सकिँदैन। गइयो नै भने पनि त्यो क्षणिक हुन्छ। विश्व एकातिर जाँदै छ, हामी त्यसविपरीत हिँड्न खोज्यौं भने विकास हुँदैन। हामी काठमाडौंका सडकमा जमेको मैलो पानीको खाल्डोमा रहन बाध्य हुन्छौं।

अहिले हाम्रो सरकारले आफ्नो बहुमत छ भन्ने सन्देश दिन प्रेसमा अंकुश लगाउने एउटा विवादास्पद कानुन ल्याएको छ। जसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। यस्तो लाग्छ– यो विधेयकका पक्षमा कुनै नेपाली छैनन्। जुन कानुन नागरिकले सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकारविरुद्ध छ, त्यसका पक्षमा कुन नारिक लाग्छ र ! यो कुरा सरकारलाई थाहा छैन भन्न सकिन्न। यति संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा विचारै नपु-याई विधेयक संसद्बाट जबर्जस्ती छिराउन खोज्नु जनताप्रति सरकारको नकारात्मक सोचाइ मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो। मन्त्री, सचिव, निर्देशकदेखि सामान्य कर्मचारी पनि भ्रष्टाचार गरेका समाचारको बाढी नै आएको छ। अझ जनतालाई न्याय दिलाउनुपर्ने न्यायालयका मानिससमेत सजिलो पैसा (भ्रष्टाचार)तर्फ लागेको देख्दा नेपालीको चित्त दुख्नु स्वाभाविकै हो। विकासका आयोजनामा भ्रष्टाचार छ, सरकारका जागिरे, प्रहरी सबै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। ठूलठूला ठेकेदारले पैसामा सरकारै किनेपछि राम्रो काम कसरी होस् ! सडक तथा अन्य संरचनामा निर्माणमा भएका भ्रष्टाचारले यो कुरा स्पष्ट पार्छन्।

अब सञ्चारमाध्यमले भ्रष्टाचारको समाचार दिए भनेर स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम गर्नु कमसेकम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई सुहाउँदैन। म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि छाड्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई त यस्ता समाचारले सहयोगै गरेका छन्। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको नाम भ्रष्टाचारमा सुनिएको पनि छैन। तर हालै गोकर्ण रिसोर्टको कथाले चाहिँ उनलाई पनि मुछ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। जसको प्रतिवादमा प्रधानमन्त्रीले जुन टिप्पणी– हामीले कानुनअनुसार नै निर्णय गरेका हौं, गरेका छन्, जनताले पत्याए त ठीकै हो। तर अहिले जुन गतिमा यतिले सरकारबाट अरू पनि सहुलियत पाएको देखिन्छ, त्यस सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्रीका आँखा खोल्ने प्रयत्न गरेको मान्नुपर्छ। यसमा अरू कसैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि दोषी देखाउने दुष्प्रयत्न गरेको पनि हुन सक्छ।

तर जति वर्षदेखि मैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि सञ्चारमाध्यमबाटै चिनेको छु, यो काण्डमा उनको संलग्नता छ जस्तो लाग्दैन। उनका आसेपासेले पो फसाए कि जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ, अहिलेका सञ्चारमाध्यमले गलत कुरा दिँदैनन्। हुन त मिडियामा काम गर्ने मानिसका पनि केही आफ्ना कुरा घुसाउने नियत हुन सक्छ, तर त्यसलाई अर्को सञ्चारमाध्यमले आलोचना÷खण्डन गर्न सक्छ।

ठेक्कापट्टा प्रधानमन्त्रीले दिने कुरो होइन, त्यसका लागि अरू नै निकाय हुन्छन्, यसको मूल्यांकन गर्ने निकाय पनि हुन्छन्। तिनका कुरा सुनेर प्रधानमन्त्रीले गलत काम गर्नेलाई सजाय दिन सके भने देशमा विकास हुन्छ। नत्र यो देशमा केही हुँदैन। पहिले–पहिलेका सरकारजस्तै आयो, कमायो, त्यही रकमले चुनाव जितेर फेरि फर्कियो– यो चक्र चलिरहन्छ। बदनामी त सरकार प्रमुखकै हुन्छ, सञ्चारमाध्यम त सरकारको मित्र हुन्छ। सरकारका भ्रष्ट एजेन्सीले त साँचो कुरा सरकारसमक्ष पु¥याउँदैनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई प्रेसले सहयोगै गर्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायकै प्रमुख भ्रष्टाचार काण्डमा पर्ने, सडक/पुल बनाउने ठेकेदार नै भ्रष्टाचारी हुने ! तिनलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारलाई आँखा देखाइदिने प्रेसलाई नै आफ्नो विरोधी देख्ने काम सरकारले गर्नु हुँदैन होला ! यस्तो संवेदनशील प्रेससम्बन्धी कानुन सजिलै पास गर्ने सांसदको पनि भावना बुझ्न जनतालाई सजिलो भएको छ। विपक्ष दल त आफै ‘डेंगु’ लागेजस्तो भएको छ। आफ्नै  घरझगडा मिलाउन नसक्ने दलले के देश बनाउला ? यो विधेयकले कानुनी रूप लियो भने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने र सामाजिक सञ्जालमा लखेकै भरमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउने जुन समाचार सार्वजनिक भएको छ, त्यसले हरेक नेपाली त्रसित र आक्रोशित भएका छन्।

अहिलेका जनता राणा÷पञ्चायतकालका होइनन्, सञ्चारमाध्यमकै आधारमा धेरै जान्ने÷सुन्ने भइसकेका छन्, अहिले समय नै अर्को भइसकेको छ। मानिसको सोचमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। त्यसैले जनता भनेका केही होइनन्, यिनले केही बुझ्दैनन् भनेर मनलागी आफ्ना स्वार्थअनुकूलका कानुन ल्याउँदा त्यसले फर्किएर आफैंलाई हिर्काउने (बुमराङ) हुन सक्छ भन्ने तथ्य पनि सरकारले मनन गर्न जरुरी छ। त्यसैले सरकारले सञ्चार विधेयक कि परिमार्जन गर्ने कि फिर्तै गर्नेतर्फ सोच्नु राम्रो हुनेछ।

होला, कतिपय अवस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि सही ठाउँमा भइरहेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा आउने कैयौं सूचना सत्य÷व्यावसायिक पनि हुँदैनन् र तिनले समाजमा अराजकता पनि मचाएका होलान्। सञ्चारमा कतिपय विकृति पनि मौलाएका छन्। तिनलाई कानुन नै ल्याएर मात्र हटाउन सकिन्छ भन्ने होइन, सरकारले बाहिर आएका यस्ता सूचना केलाएर हेर्ने र तद्नुरुप कारबाही गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ नलागी तर्साएर शासन गर्नेतर्फ सरकार लाग्नु विडम्बना हो।

प्रकाशित: १८ पुस २०७६ ०३:१३ शुक्रबार