तीव्र प्राविधिक रूपान्तरण भविष्यमा आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्नेछ। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी तहमा अत्याधुनिक प्रविधिले नयाँ–नयाँ अवसर सिर्जना गर्नाका साथै नयाँ चुनौतीका पहाड पनि ठड्याएको छ।

प्राविधिक अनुसन्धानले लामो समयदेखि आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याइरहेको छ। कामको चुस्तता बढाएको छ र आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई गति दिएको छ। यही क्रममा मानव समाजको पनि रूपान्तरण भइरहेको छ। तर, हाम्रो समयको पारिभाषिक विषय बनेको डिजिटल क्रान्तिले सबै तहका सरकारबीच नीतिगत सहकार्यको नवीकरण माग गरेको छ। प्राविधिक परिवर्तनको पछिल्लो उभार निकै बृहत् र गतिशील छ। यसले विशेषतः वस्तु, सेवा र विचार आदानप्रदान तरिकामा परिवर्तन ल्याएको छ। डिजिटल प्रविधिको मूल्य दिनानुदिन घटिरहेको छ। त्यसकारण डिजिटल प्रविधिमा सर्वसाधारणको पहुँच अझ विस्तार भइरहेको छ। जसले जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्न मद्दत गरिरहेको छ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन संसारका सबै देशले आफूलाई नयाँ र आसन्न प्रविधिमा अभ्यस्त गराउन सक्नुपर्छ।

तर, सँगै एउटा खतरा पनि छ। यी उपलब्धि संसारकै सबभन्दा विपन्न वर्गसम्म नपुग्ने खतरा। सन् २०२३ सम्ममा अझै पनि संसारका ३ अर्ब जनतासम्म इन्टरनेटको पहुँच नपुग्ने अनुमान गरिएको छ। तीमध्ये निकै थोरैले मात्र डिजिटल प्रविधिबाट फाइदा लिन सक्नेछन्। अर्थात्, डिजिटल असमावेशीकरण समस्या हल गर्न अब विलम्ब गर्नु हुन्न।

सौभाग्यवश, ‘द पाथवेज फर प्रोस्पेरिटी कमिसन अन टेक्नोलोजी एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ संस्थाले सबैको हितमा विकासशील देशमा पनि अत्याधुनिक प्रविधिको नयाँ उभार ल्याउन सक्ने देखाएको छ। त्यो संस्थाको म स्वयं अध्यक्ष हुँ। मसँगै माइक्रोसफ्टका पूर्वमहाप्रबन्धक मेलिन्दा गेट्स पनि अध्यक्ष छिन्। डिजिटल प्रविधिले कृषि, औद्योगिक उत्पादन, सेवामूलक व्यापार, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रबीच सम्बन्ध विस्तार र आन्तरिक अन्तर कनेक्टिभिटी विकासमा नयाँ बाटो खोलेको छ। डिजिटल प्रविधिले न्यून र मध्यम आय भएका संसारभरका देशलाई नयाँ उद्योग बनाउने, उत्तम सेवा पु¥याउने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने अवसर दिएको छ।

तर, डिजिटल प्रविधिले विद्यमान असमावेशीकरण अझ गहिरो बनाउने, जनजीवनमा तगारो तेस्र्याउने र शक्तिशालीलाई गरिब र कमजोर वर्गको शोषण गर्ने नयाँ हतियार पनि दिन सक्छ। न्यून मानवीय पुँजी, लोसे संस्था र झिँझोलाग्दो व्यापारिक वातावरणजस्ता समस्या सामना गरिरहेको हुनाले विशेषतः विकासशील देश अप्ठेरो अवस्थामा हुन्छन्। तर, नीति निर्माताहरूले परिवर्तनको सम्भावनालाई बन्द गर्नु हुन्न। प्राविधिक क्रान्तिप्रति मुकदर्शक बन्नुभन्दा उनीहरूले आफ्नो देशको आर्थिक भविष्यमा  ध्यान पु¥याउनुपर्छ।

सबै विकासशील उदीयमान देशले आफ्नाअगाडि आएका अवसरमध्ये कम्तीमा कुनै एउटाबाट लाभ लिनुपर्छ। कमिसन फर टेक्नोलोजी एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्टले समावेशी विकासका लागि विकासशील देशका सरकारलाई विभिन्न नीतिगत विकल्प दिएको छ। तर, प्रविधिले मात्र सफलता सुनिश्चित गर्दैन। नीति निर्माताहरूले स्थानीय परिस्थिति र अनुकूलता पनि विचार गर्नुपर्छ। प्रविधिले रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशी विकास गर्न सक्ने सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्था बनाउन सक्नुपर्छ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सबै देशले आफूलाई नयाँ र आसन्न प्रविधिमा अभ्यस्त गराउन सक्नुपर्छ। समावेशितालाई अधिकतम तहमा पु¥याउन सक्नुपर्छ र नयाँ किसिमको अनुसन्धानतर्फ बजारलाई डो¥याउनुपर्छ। सरकारले आफ्नो चुनौती ‘डिजिटल नीति’मा  मात्र सीमित नभएको अवधारणाबाट काम थालनी गर्नुपर्छ। सरकारले ‘अधिकांश समाज’ को अवधारणालाई भन्दा ‘सम्पूर्ण समाज’को अवधारणा अघि बढाउनुपर्छ। असमावेशिता सफलताको मूल शत्रु हो। त्यसकारण नीति निर्माणको सुरुवाती चरणबाटै सीमान्तकृत समूह समेट्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले चार क्षेत्रमा योजना बनाउन उपयुक्त हुन्छ : पूर्वाधार, जनशक्ति, नीति र नियमन तथा वित्त। भविष्यको अर्थतन्त्रका प्रमुख प्राविधिक खम्बा यिनै हुन्।

सँगसँगै क्षेत्रीय तहका नीति निर्माता, विशेषतः एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नीतिगत सहकार्य गर्ने कामलाई गति दिन जरुरी छ। उत्तम नतिजाका लागि अत्याधुनिक प्रविधि विकास गर्न यो सहकार्य अपरिहार्य छ। विश्वव्यापी तहमा अत्याधुनिक प्रविधिसँग सम्बन्धित सीमा वारपार मुद्दालाई बहुपक्षीय तरिकाबाट समाधान गरिनुपर्छ।

यसको अर्थ बहुपक्षीय संगठन स्वयंले नयाँ प्राविधिक र विकासका चुनौती पहिचान गर्न सूचना संकलक विकास गर्न जरुरी छ। प्रविधिले रोजगारी कटौती गर्ने, मानव पुँजीमा लगानी बढाउन र नयाँ डिजिटल अर्थतन्त्रमा न्यायपूर्ण कर प्रणाली सुनिश्चित गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

हामीले बहुपक्षताको शक्तिलाई कदापि कम आँक्नु गर्नु हुँदैन। सार्वजनिक हित रक्षा र साझा समृद्धि हासिल गर्न दसकौंदेखि देशहरू विश्व मञ्चहरूमा संलग्न छन्। तर आजको परिवर्तित अवस्था प्रतिबिम्वन गरी अहिलेको बहुपक्षतालाई नयाँ वास्तुअनुसार ढाल्नुपर्छ। चौथौ औद्योगिक क्रान्तिको फाइदा उठाउन हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी बलियो बनाउनुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझ बढी चुस्त र लचिलो बनाउनुपर्छ। आगामी मध्यशताब्दीभित्र संसारको जनसंख्या १० अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यतिन्जेल संसारको प्रशासन अहिलेभन्दा निकै जटिल बन्नेछ।

यही कुरा विचार गरेर इन्डोनेसियाले नयाँ डिजिटल अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न नयाँ नीतिको आवश्यकता बोध गरेको छ। प्रविधिले निम्त्याउने दुष्प्रभाव व्यवस्थापन र न्यायपूर्ण कर प्रणाली सुनिश्चित गर्न जनतालाई नै केन्द्रमा राखेर सोच्न आवश्यक छ। मजदुरलाई सही सीपमा निपुण बनाउनाका साथै हामीले मानिसले आफ्ना कुरा राख्न सक्ने र परिवर्तित परिस्थितिबाट फाइदा लिन नसकेकालाई सहयोग हुने डिजिटल संसार बनाउनुपर्छ।

हामीले सामना गर्ने चुनौती भनेका हाम्रा अवसर पनि हुन्। डिजिटल र अत्याधुनिक प्रविधि सरकारी प्रशासनमा सुधार ल्याउने ठूलो सम्भावना पनि हो। अनि सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्ने माध्यम पनि। अहिलेको समय एउटा नयाँ किसिमको संवादको समय हो, जहाँ सरकार, व्यापारिक नेता, अनुसन्धाता, नागरिक समाज र नागरिक सामेल हुन्छन्। विकासशील देशको काम प्रस्ट छ–  आफूलाई आइपर्ने अवस्था कुर्नुभन्दा उदाउँदो नयाँ प्रविधिको उभार अंगीकार गर्ने।

(लेखक इन्डोनेसियाकी पूर्वअर्थमन्त्री र विश्व बैंकको विकास समूहकी पूर्वसभापति हुन्।)

प्रोजेक्ट सिन्डिकेट

नेपाली अनुवादः नीरज लवजू

प्रकाशित: १६ पुस २०७६ ०५:२२ बुधबार