नेपाल कृषि प्रधान देश। यस हिसाबले पनि भूमिको महत्वव बढी नै छ। जनसंख्यामध्ये अधिकतर जनता कृषिमा निर्भर रहेको विदितै छ। तर, भूमि वितरण प्रणाली किसानमैत्री नहुँदा यहाँ भूमि सुधारको मुद्दा लामो समयदेखि जारी छ। 

औपचारिक रूपमा भूमि सुधार मुद्दा उठाइएको ७ दशकभन्दा बढी भयो। तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीले भूमि सुधारलाई नै मुख्य अजेन्डा बनाएको पाइन्छ। यसपछिका दिनमा भूमि सुधार राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको हामी पाउँछौं। यो मुद्दा सत्तामा पुग्ने एउटा गतिलो हतियार बनेको देखिन्छ।

जनजीविका, समग्र मुलुकको विकास र जमिनमा परिश्रम गर्ने भुइँतहका मानिसको समृद्धिसँग जोडिएको ‘भूमि सुधार’ सवाल अहिले पनि उत्तिकै टड्कारो छ। तर विभिन्न विकसित मुलुकको इतिहास पढ्ने हो भने ती देश समृद्धिमा लम्किनाको प्रमुख कारण भूमि सुधार नै देखिन्छ। तर हामीकहाँ भूमि सुधार फगत नारामै सीमित छ, अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यसले थप समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। गरिबी बढाउँदै लगेको छ।

ठोस कार्यक्रम बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत कार्यकारी अधिकार दिई आफ्नै कार्यकालभित्र भूमि सुधार गर्न यो सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

भूमि सुधार हरेक राजनीतिक दलका दस्तावेज, सांगठानिक निर्देशिका र चुनावी घोषणपत्रमा मुख्य मुद्दाका रूपमा राखेको पाइन्छ। यही मुद्दाले दलहरूले जनमत पनि पाएका छन्। अनि कैयौं नेता सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि भएका छन्। तर नेपालमा भूमि सुधार हुन सकेन। किन ? यस विषयमा बहस पुगेको छैन।

तत्कालीन समयमा राज्यमा विभिन्न निकायमा बस्ने शासकले क्रमशः जमिन आफूअनुकुल वितरण गरेको पाइन्छ। जतिबेला जमिन राज्यको सम्पत्ति थियो। जसले गर्दा राज्यका निकायमा पहुँच राख्न नसक्नेले जमिन पाएनन्।

जब जमिनलाई सम्पत्तिको मुख्य स्रोतका रूपमा लिइयो तब यसको महŒव अझ बढ्न थाल्यो। जोसँग जमिनको स्वामित्व छ, उसले धितो÷बन्धकी राखेर ऋण लिन पाउँछ, यो खरखाँचो टार्ने, छोराछोरी पढाउने, व्यवसाय गरी जीविका चलाउन पाउने माध्यम बन्यो। जमिनको स्वामित्व हुनु भनेको समाजमा मान, इज्जत र प्रतिष्ठा हुने परीपाटी पनि कायम भयो। अझ कतिपय समाजमा त विवाहका लागि केटी पाउनसमेत जमिनको महŒव रहन्थ्यो। यसैले जमिन हुने र नहुनेबीच सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा समेत फरक देखिन थाल्यो। पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि जमिनलाई प्रमुख साधन मानियो। हिजोका दिनदेखि जमिन भएकाहरू नै आजका पँुजीपति भएका छन्।

जोसँग  सम्पत्तिमा पहुँच र अधिकार छ, ती राज्यशक्तिमा समेत सजिलै पहुँच राख्न सक्छन्। आज हामी देख्छौं– राज्यशक्तिमा रहनेहरू पुँजीपति वर्गबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन्, एकाधबाहेक। ठूला व्यापारी, ठूला राजनीतिज्ञ, ठूला शासक र प्रशासक सबै त्यही वर्गका हुन्। जमिन हुने र नहुनेबीचको अन्तर पछिल्लो समय ज्यादा भएको हामी देख्छौं। यसले साँच्चै वर्ग विभाजन गरेको छ। प्रसिद्ध राजनीतिक तथा समाजशास्त्री कार्ल माक्र्सले भनेझैं समाजमा हुने र नहुने वर्गबीचको अन्तर हामीकहाँ धेरै छ। जसको मुख्य आधार जमिन नै हो।

नेपालमा भूमि सुधार एउटा गतिलो बहसको विषय बन्न सकेन। यो बहस आवश्यक छ कि छैन ? छ भने के–के कारणले जमिन मानिसलाई आवश्यक छ र छैन भने जमिन नहुँदा पनि मानिस कसरी जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् ? वैकल्पिक व्यवस्था के–के हुन  सक्छन् ? त्यसका लागि राज्यको भूमिका के हुने ?

भूमि सुधार कमजोर वर्गको सवाल मात्रै भयो। भुइँतहका मानिसको मुद्दा भयो। भरपेट खान र आङ ढाक्ने कपडा लाउनसमेत नपाउने आजाव दबाइएका गरिब र निमुखा वर्गको सवाल भयो। राज्यशक्तिको पहुँचबाट टाढा पारिएकाहरूको मुद्दा भयो। त्यसैले त यस विषयमा बहस र छलफल पनि कमजोर नै हुने गरेको पाइन्छ। यो मुद्दा फगत राजनीतिक दलका आकर्षक चुनावी नारामा मात्र सीमित भइरहेको छ। सुन्दा मज्जा लाग्ने, कार्यान्वयन शून्य, खिन्न महसुस हुने। भूमि सुधार सल्टिन नसकेको विषय बनेर बसेको छ।

नेपाल गरिब भयो। नेपाली गरिब भए। तर उच्च ओहोदामा पुगेका प्रशासक कहिल्यै गरिब भएनन् र हिजोका दिनमा पनि थिएनन्। राजनीतिक नेता कहिल्यै गरिब थिएनन् र छैनन्, किनकि गरिब र भूमिहीन पृष्ठभूमिका व्यक्ति नेतृत्व तहमा पुग्न सकेको इतिहास छैन। पुग्न दिइँदैन पनि। हिजोका दिनमा दस÷दस वर्ष युद्धमा होमिएर आफ्ना सबै सम्पत्ति पार्टी र देशलाई सुम्पिएका भनिएका केही कम्युनिस्ट नेताका पनि अहिले अथाह सम्पत्ति भएको हामी सुन्छौं। यसैले त भनिन्छ– हिजो ठूलठूला सपना बाँड्दै प्रमुख मुद्दा– गरिबी न्यूनीकरण, समतामूलक समाज निर्माण एवं भूमि सुधार हो भनेर संघर्षमा उत्रिएका र जनताका झुप्रोमा पुगी कैयौं रात आश्रय लिई जनताले दुःखजिलो गरी उत्पादन गरेका अनाज खाई राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिमा पुगेको तत्कालीन माओवादीले समेत भूमि सुधार मुद्दा बिर्सिसकेको छ। ऊ अहिले दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, तर ती मुद्दा खै कहाँ पुगे ?

भूमि सुधारका लागि राज्यले ठोस कार्यनीति ल्याउन सकेन। हरेकपल्ट सरकार गठन हुँदा एउटा आयोग बनाउने, त्यसले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकार ढल्ने परिपाटी लामो समयदेखि जारी छ।  तर, अहिलेको सरकारले न यसअघिका आयोगले गरेका  सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने चेष्टा गरेको छ न त छुट्टै आयोग बनाएर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रयासै थालेको छ। 

अहिले हामीकहाँ तीन तहका सरकार छन्। र, ती आआफ्ना जिम्मेवारीअनुरूप अघि बढिरहेका छन्। तर ठोस कार्यनीति नहुँदा र भूमि सुधारका लागि केन्द्रीकृत निर्णय कुनुपर्ने प्रावधान कायमै रहँदा तल्ला दुई तह– स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि भूमि सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरू भन्छन्– ‘हामीलाई यो अधिकारै छैन, केन्द्रले दिएन, भन्नलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनियो, तर त्यस्तो होइनरहेछ !’ संघीयता अभ्यासमा आफ्नो भूगोलमा रहेका जनताको समस्या समाधान गर्ने कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसमेत जनप्रतिनिधिलाई दिइएको छैन। त्यसो हो भने संघीयतामा गएको अर्थ के रह्यो र ? अनि कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई देखाएको संघीय सपना कसरी साकार होला र ?

अहिले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिले पनि चुनावका बेला भूमि सुधारलाई नै आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएका थिए। तर जब चुनाव सकियो तब हार्ने त चुप लाग्ने नै भए, जित्नेले पनि आफ्ना वाचा पूरा गर्न कुनै प्रयास गरेको पाइँदैन। एक दिन पनि भूमि सुधार मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर उठाएको सुन्न पाइएको छैन।

भूमि सुधार, सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो। यो लाखौं गरिब र निमुखा जनतासँग जोडिएको सवाल हो। नत्र राज्य कसका लागि ? एकचौथाइ जनता भूमिहीन वा भूमि नभएका कारण गरिबी समस्याबाट पिल्सिएका छन्। उनीहरू सरकारले जमिन देला र सुरक्षित बास बनाउँला, आफ्नै जमिनमा अन्न उत्पादन गरी पेटभरि खाउँला भन्ने आशामा छन्।  कम्युनिस्ट सरकार भूमि सुधारप्रति विमुख भएकै हो त ? यस विषयमा  बहस जरुरी छ।

समस्या फरक–फरक भए पनि माग एउटै हो– भूमि सुधार। पश्चिम नेपालमा हलिया प्रथा, कमैया, कमलरी प्रथा, पूर्वी तराईमा हरूवाचरुवा, महाभारत र चुरेपर्वत क्षेत्रका चुरे पीडित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी, ऐलानी जमिनको समस्या, तराई क्षेत्रमा मोही समस्या, पहाडी क्षेत्रमा गुठी र बिर्ता समस्या, नेपालभर भूमिहीन र सुकुमवासी समस्या।  अवस्था भयावह छ।

राज्य सञ्चालन गरिरहेको कम्युनिस्ट सरकारमा रहेकाहरूले हिजो जनतासँग गरेका भूमि सुधारको प्रतिबद्धता पूरा नगरेकामा यतिबेला सडकदेखि सदनसम्म विरोध सुनिन्छ। सरकारले यसो गरेन, उसो गरेन आदि इत्यादि टीकाटिप्पणी सहर–बजारमा मात्र होइन, गाउँघरतिर समेत प्रशस्त सुनिन थालिएका छन्। ठोस कार्यक्रम बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत कार्यकारी अधिकार दिई आफ्नै कार्यकालभित्र भूमि सुधार गर्न यो सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७६ ०४:१० सोमबार