गुरु नानकको जीवनसँग जोडिएको करतारपुर पाकिस्तानमा पर्छ। भारतलगायत देशबाट त्यहाँ लाखौं सिख प्रार्थना गर्न जाने गर्छन्। तीर्थयात्रीलाई भिसाको झमेला नहोस् भनेर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले हालै त्यहाँ स्वतन्त्र आवातजावत गर्ने प्रबन्ध मिलाए। धार्मिक महोत्सवमा उनी आफैं सहभागी भए। संसारमा फैलिएका सिखहरूको मन जित्न इमरान सफल भएको गल्फ न्युजमा फर्हान बोकरीले विश्लेषण गरेका छन्।

सपनामा आफूले जिसस क्राइस्टसँग भेटेको भन्दै रोमका सम्राट कन्स्टान्टाइनले अबदेखि हामी सबै क्रिस्चियन भयौं भनिदिए। त्यो भन्दा पहिले उनीहरू परम्परागत रोमन धर्म मान्थे। क्राइस्ट को हुन् र उनको धर्म के हो भन्नेबारे जनतालाई थाहै थिएन। त्यहाँ सम्राटको गफले शत्रुविरुद्ध जनतालाई केही दिन ऐक्यबद्ध गरायो। तर धर्मले साम्राज्य जोगिएन। सम्राट आफैं धर्म प्रचारक (पादरी) भएर दरबारबाट बाहिरिए। त्यस्तो धतुरे कूटनीति राष्ट्र हितमा काम लाग्दैन।

आउँदा दिनमा जनताले राष्ट्रवादी शक्ति चिन्न सकेनन् भने नेपालको भविष्य अझै अँध्यारो हुने देखिन्छ।

अमेरिकी राजनीतिमा दुईवटा प्रमुख विचार प्रबल देखिन्छ। सन् १७७६ मा ब्रिटेनबाट स्वाधीन हुनु अघिदेखि नै राजसंस्थाको छहारीमा बस्दैनौं भन्नेहरू ‘रिपब्लिकन’ भए। ब्रिटिसको परम्पराबाट प्रसन्न र प्रभावित अर्को वर्ग ‘डेमोक्र्याटिक’ भयो। संसद्को चुनावमा यी दुई दलको चाकाचुली आज पनि देखिन्छ। तर कन्स्टान्टाइन, इमरान, जर्ज वासिङ्टन वा डोनाल्ड ट्रम्पदेखि आजका धेरै राजनीतिज्ञसम्मको धरातल राष्ट्र हित नै हो।

व्यक्तिगत स्वार्थमा लटपटिएर जनताले राष्ट्र हित बिर्सेका उदाहरण धेरै छन्, फिजी र सिक्किममा जस्तै। अर्कै देशबाट बसाइँ सरेर धन कमाउन मात्र नेपाल पसेकाहरूलाई त राष्ट्र हित नै थाहा छैन। यहाँ गज्याङगुजुङ हुनासाथ पोको बोकेर उनीहरू ‘देश जायेंगे’ भन्न थाल्छन्। अर्थात्, नेपाल उनीहरूको देश होइन।

जापानको संविधान अमेरिकाको खटनपटनमा बन्यो, तर धेरैजसो विषयमा जापान दबिएन। उसले राष्ट्रको हित जोगाउने उपाय निकाल्यो। केही विषयमा सम्झौता गर्न बाध्य भयो। रसिया–कोरियाको वक्रदृष्टि परेको र चीनसँग युद्ध नै भएकाले सबैलाई वैरी नबनाउने जापानको नीति थियो। टोकियो विश्वविद्यालयमा समेत पढेका राजा वीरेन्द्रलाई सम्राट हिरोहितोले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका घटना एवं त्यसपछि विश्व कूटनीतिमा देखिएको अवसरवादबारे सम्झाएको कुरा राजा वीरेन्द्रका सहयोगी बताउँछन्।

सत्रवटा राष्ट्र मात्र अस्तित्वमा छँदा चीन, जापान, नेपाल, इरान आदि पनि थिए। हाम्रा पुर्खाले राष्ट्र बचाउन एउटै मन्त्र पढे– ‘स्वाभिमान’। राष्ट्र, त्यो बेला सबैका लागि सर्वोपरि थियो। दल, गुट र जातको बात थिएन। हवाईजहाज आविष्कार नभएको युगमा भाडामा लिएको पानीजहाज चढेर दलबलसहित ब्रिटेन पुगे– प्रधानमन्त्री तथा प्रधानसेनापति जंगबहादुर। उनको यात्रा राजनीतिक मात्र होइन, सैनिक कूटनीतिको उदाहरण थियो। ब्रिटेन र फ्रान्सजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रले उनलाई जुन इज्जत दिए, त्यो हाम्रो स्वाभिमान र नेपालप्रति सम्मान थियो।

प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन, भारत र अमेरिकालगायतको सेवा गर्ने ‘नेपाली’ अनुहारका अगुवाहरू भेडा गोठाला मात्र हुन्। उनीहरूका मालिक नेपाल बाहिरै छन्।

कुनै बेला तिब्बतको प्रमुख सहर ल्हासासम्म नेपाली सेनाको उपस्थिति थियो। त्यहाँ रहेका नेपाली र सरोकारवाला कार्यालयहरूको रक्षार्थ नेपालले सेना राखेको थियो। सयौं नेपालीले मल्लकालदेखि नै व्यापार गर्दै आएको ल्हासाबाट सेना हटाउन नेपाल सहमत भयो– सेप्टेम्बर २०, १९५६ मा। नेपाल–चीन सन्धि गरे– प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य र परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्माले, राजासँग सल्लाह गरेर। सो सन्धिले चीन र नेपाल बराबर हुन् भन्ने सन्देश दियो। भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रको कूटनीति हेर्ने राजदूत थिए– पान जुली।

चूडाप्रसाद शर्मा र पान जुलीले हस्ताक्षर गरेको सो सन्धिले चीनलाई पनि कूटनीतिक फाइदा भएको देखिन्छ। चीनको स्थापनामा अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतका शक्तिले ताइवानलाई उकासिरहेका थिए। चीन आजझैं बलियो थिएन। नेपालसँग सम्बन्ध बनाएर कूटनीतिक सन्देश दिँदै चीनले दक्षिण एसियामा अभिरुचि बढाउँदै गयो।

भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाददेखि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसम्मले नेपाललाई रैती ठानेको देखिन्छ। भारतको त्यो मानसिकतामा आज पनि कुनै परिवर्तन आएको पाइँदैन। भारत आफूलाई दक्षिण एसियाको ठूलो जमिन्दार ठान्छ र हामीलाई साना किसान। ६५ वर्षअघि नेपालको चारदिने भ्रमणमा आएका राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादले राजदरबारमा राजा महेन्द्रद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा भनेका थिए– ‘नेपालको शान्ति सुरक्षामा कतैबाट खतरा आउँछ भने त्यो भारतलाई सह्य हुने छैन। किनभने नेपालको खतरा भारतको पनि खतरा हो। नेपालका मित्र हाम्रा मित्र हुन् र हाम्रा मित्र तपाईंहरूका पनि हुन्।’ यसको अर्थ, भारतले दुश्मनी गरेका देशसँग नेपालले पनि पानी बाराबार गरोस् भन्ने नै देखिन्छ। अर्थात्, प्रकारान्तरले भारतले सगरमाथा दक्षिणको ‘सेरोफेरो सबै मेरो’ भन्न थालेपछि नेपाल आएका चीनका उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री मार्सल चेन यीले नेपाललाई कसैले हेप्छ भने चीनले जवाफ दिने चेतावनी दिए।

२०३५/३६ सालतिर काठमाडौंका सडकछेउछाउका भित्तामा ‘भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद’ र ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’जस्ता नारा लेखिएको देखिन्थ्यो। पञ्चायतकालभरि नारा देखिए र बिस्तारै हराउँदै गए। तर विस्तारवाद र साम्राज्यवाद हराएन। यो नयाँ जामा लगाएर आयो।
विद्रोहीहरूलाई विदेशी शक्तिले प्रसन्न पार्दै लगे। रणनीतिका विज्ञहरू भन्छन्– ‘भेडाको बथान छरपस्ट पार्नुछ भने एक ठाउँमा बोलाएर भेडा गोठालालाई टन्न खुवाउनुपर्छ। केही दिनमा भेडाहरू स्वतः छरपस्ट हुन्छन्।’ प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन, भारत र अमेरिकालगायतको सेवा गर्ने ‘नेपाली’ अनुहारका अगुवाहरू भेडा गोठाला मात्र हुन्। उनीहरूका मालिक नेपाल बाहिरै छन्।

२०११ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम महाधिवेशनले छानेको केन्द्रीय नेतृत्वका कृष्णराज बर्मा, वासुदेव ढुंगाना, डा. केशरजंग रायमाझी, मनमोहन अधिकारी, शम्भुराम श्रेष्ठ, पुष्पलाल श्रेष्ठ, कमर शाह, हिक्मतसिंह भण्डारी, महेशकुमार उपाध्याय, डिपी अधिकारीजस्ता व्यक्तित्वमध्ये केही नेता आज पनि छन्। तर त्यो कालखण्ड र अहिलेको कूटनीति, राजनीति र दृष्टिकोणमा ठूलो फरक पाइन्छ। त्यसबेला साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध गर्दै नेपाललाई सुरक्षित बनाउने प्रण गरेका नेता र तिनका चेलाहरूले नै राष्ट्रिय हित बिर्सिंदै गए। फलतः नेपाल झन् असुरक्षित हुँदै गयो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस (न्वारानको नाम अखिल भारतीय नेपाली कांग्रेस) २००७ सालपछि खुला राजनीतिमा आए। हरेक पाइलामा भारतलाई मालिक मानेर सोच्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। त्यस्तो स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई गणेशमान सिंहलगायत केही नेताले नेपाली पोसाक लगाइदिए। तर आत्मा परिवर्तन भएन। त्यस्तै भाकपा, माकपाजस्ता दलसँग नजिक हुन खोज्ने कम्युनिस्टहरूलाई मदन भण्डारीले ‘नेपाली पारा’ त सिकाए, तर भण्डारीको मृत्युपछि पार्टी पुरानै पारामा फर्कियो।

हुल बाँधेर दलका नेता–कर्ताकर्ताले सिमानाका विषयमा स्पष्ट बोले पनि वा सामाजिक सञ्जालमा अनेकौं कथा लेखे पनि आधिकारिक धारणालाई केन्द्रीय बैठकमा निर्णयका रूपमा सार्वजनिक गर्ने दल कतिवटा छन् ? महाकाली सन्धिमा आफूलाई लाभ र राष्ट्रलाई हानि गराउनेहरू जनतासमक्ष किन क्षमा माग्दैनन् ? परराष्ट्र नीतिलाई ‘अस्थायी साधन’ ठान्नेहरूले प्रधानमन्त्री तहमा छिनोफानो गर्नुपर्ने सीमा विवाद सचिवलाई जिम्मा लगाउँदा त्यो टुंगिन्छ कि झाँगिन्छ ? विदेशी शक्तिसँग हात थापेर चुनाव लड्ने, छोराछोरी पढाउने, घर खर्च चलाउने र गरिबी निवारण गर्नेहरूले राष्ट्रका संवेदनशील सूचना आफैं बेचेका उदाहरण धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा ‘भूमि सुधार’ नामको मन्त्रालयमा राखिएको नापी अड्डा– ‘देखी जान्ने, सुनी जान्ने किनाराको साक्षी’ बनेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा गीतको थेगोजस्तो भएको छ। त्यो त देउडाको ‘झ्याम्म झ्याम्म’जस्तो सुनिन्छ।
राजा वीरेन्द्रले नेपाली सेनाका लागि आवश्यक पर्ने युद्ध सामग्री चीनबाट खरिद गर्दा भारतले १५ महिना नाकाबन्दी लगाएर नेपाललाई घुँडा टेकाउन खोजेको थियो। राजा वीरेन्द्र, प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, प्रधानसेनापति सत्चितशमशेर राणालगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको समझदारी, अडान र कार्यशैलीले तत्काल राष्ट्रले ठूलो संकट बेहोर्नुपरेन। तर राजालाई कमजोर बनाएपछि मात्र नेपाललाई कज्याउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि दिल्लीले नयाँ खेल खेल्न थाल्यो। त्यही खेलको परिणाम थियो– २०४६ सालको आन्दोलन।

भारतलाई नदी जडान आयोजना (रिभर लिंकेज प्रोजेक्ट)लगायत प्रयोजनका लागि पर्याप्त जलस्रोत चाहिएको छ। नेपालले सहजै जलस्रोत नदिने संकेत पाएपछि दिल्लीले नेपालमा लाखौं भारतीयलाई नयाँ नागरिक बनाएर कैयन्लाई संसद्मा समेत पु¥यायो। ठूला दलमा लगानी गरेर आफ्ना धेरै स्वार्थ पूरा ग¥यो। भारतको वकालत गर्नेहरू पैदा गर्दै गयो। साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नारा हराउन थाल्यो। नेपालका सञ्चारमाध्यम, दल, विश्लेषक र बौद्धिक फाँटमा बलियो बन्दै गयो, दिल्ली।

आफूअनुकूल उपराज्यसरह आदेश÷निर्देशमा सरकार चलाउन २०६२/६३ को आन्दोलन गराइयो। दिल्लीले हतियार, तालिम, पैसा र आश्रय दिएका प्रशिक्षार्थीहरू नेपालको संसद् र सरकारमा पुगे। जनताले अहिले आएर बिस्तारै यी कुटिल चाल बुझिरहेका छन्। राष्ट्रको भविष्यप्रति युवा वर्ग अझ चिन्तित देखिएको छ। हामीलाई घेर्ने शत्रु र शत्रुका लागि काम गर्ने पञ्चमाङ्गी (फिफ्थ कलम्निस्ट) उत्तिकै अपराधी हुन्। तसर्थ आउँदा दिनमा जनताले राष्ट्रवादी शक्ति चिन्न सकेनन् भने नेपालको भविष्य अझै अँध्यारो हुने देखिन्छ।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७६ ०२:४० शुक्रबार