पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५३/५४ ले गरिबी ४१ दशमलव ८ प्रतिशत देखाएको थियो। झन्डै १६ वर्षपछि गरिएको तेस्रो सर्वेक्षणले गरिबी घटेर २५ दशमलव २ प्रतिशत देखायो। यस हिसाबले देशको गरिबी हरेक वर्ष १ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको देखिन्छ। मानव विकास सूचकांकमा नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिए पनि आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा त्यति सुधार गर्न सकेको छैन। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय गत वर्ष १ हजार ४७ डलर पुगेको छ, जुन तोकिएभन्दा कम हो। नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा उक्लिन प्रतिव्यक्ति आय  १२ सय डलरभन्दा माथि पु-याउनुपर्ने हुन्छ। यही कमजोर प्रगतिका कारण नेपालले आफूलाई विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्न यसअघि तोकेको सन् २०२१ को समय सीमा केही वर्ष पछाडि सार्न गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरिसकेको छ। अल्पविकसित राष्ट्रमै कायम रहिरहँदा अनुदान र ऋणको सहुलियत जारी रहने सोच सरकारमा रहेको देखिन्छ। सन् २०२१ मा भनिएको लक्ष्य पूरा नगरी ‘गोल पोस्ट’ नै सार्नु उचित नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। गरिबीको प्रतिशतमा सुधार आए पनि अझै एकचौथाइ जनता गरिबीको रेखामुनि नै रहन बाध्य छन्। अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको धनी र गरिबबीचको असमानता हो। तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा असमानता दर अर्थात् ‘गिनी कोफिसियन्ट’ शून्य दशमलव ३० देखाएको छ र यो दरले पनि धनी र गरिबबीचको खाडल निकै गहिरो भएको देखाउँछ। विभिन्न लक्षित कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत यो असमानता चिर्न सकिएन भने गरिब निवारण प्रयास दिगो हुन सक्दैन। गरिबी निवारणका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर दर्जनाैं कार्यक्रम कार्यन्वयन हुनु र ती कार्यक्रमबीच समन्वय र सहकार्य नहुनु अर्काे चिन्ताको विषय हो। यी कार्यक्रममा सहकार्य भए, समय र संशाधन दुवैको बचत हुन्छ। यस्तै गरिबी निवारण कार्यक्रम कार्यान्वयनक्रममा लक्षित वर्गको सही पहिचान नहुँदा गैरगरिबले फाइदा लिने र वास्तविक गरिब त्यसबाट वञ्चित हुने गरेको देखिन्छ। यसमा गम्भीर ध्यान पुग्न जरुरी छ।

आर्थिक असमानतासँगै प्राकृतिक प्रकोप र अन्य जोखिममा गरिबी गाँजिएको छ। राजनीतिक द्वन्द्वले पनि यसलाई थप बढावा दिएको छ। वास्तवमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्रको अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेको भए धेरै अर्थमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न सक्ने थियो।

आर्थिक असमानतासँगै प्राकृतिक प्रकोप र अन्य जोखिममा गरिबी गाँजिएको छ। राजनीतिक द्वन्द्वले पनि यसलाई थप बढावा दिएको छ। वास्तवमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्रको अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेको भए धेरै अर्थमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न सक्ने थियो। निरन्तरको राजनीतिक संक्रमणले पनि मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न दिएन। २०७२ सालमा गएको महाभूकम्प र तराईका जिल्लामा हरेक वर्ष हुने डुबान र बाढीले विपन्नता बढाएको छ। महाभूकम्पले ती जिल्लामा ३ प्रतिशतले गरिबी बढाएको हुन सक्नेसमेत केही अध्ययनले देखाएका छन्। गरिबीको रेखामाथिका जनता पनि प्राकृतिक प्रकोप र स्वास्थ्य उपचारको आकस्मिक खर्चका कारण गरिबीको रेखामुनि पुग्ने गरेको तथ्य बिर्सिन मिल्दैन। त्यसैले गरिबी निवारणका प्रयास गर्दा यी सबै पक्षमा ध्यान पु-याउन जरुरी देखिन्छ। सरकारले सहस्राब्दी लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा गरिबीलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ र हालको गरिबीको प्रतिशतलाई सरकारले दाबी गरेझैं १९ प्रतिशत हाराहारीमा मान्ने हो भने प्रतिवर्ष झन्डै डेढ प्रतिशतभन्दा बढीका दरले गरिबी घटाउनुपर्ने हुन्छ। गरिबी निवारणका सफलता हेर्न हामी त्यति टाढा जानुपर्दैन। उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले सन् १९८१ देखि २०१२ सम्म ३ दशकमा गरिबी प्रतिशत ८४ बाट ५ मा झार्न सफल भएको छ। यस अवधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धिका कारण करिब ८२ करोड जनतालाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउन चीन सफल भएको छ।

हाम्रो मुलुक लक्ष्य निर्धारणमा सबैभन्दा अघि देखिन्छ। तर त्यसलाई पूरा गर्न सरकारमा जति इमान्दारिता र दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन। २ वर्षका काम र दिशा हेर्ने हो भने सरकार अलमलिएको देखिन्छ। सरकारले देश संघीयतामा गएको पृष्ठभूमिमा आवश्यक नियम–कानुन तयार गर्न र अन्य गृहकार्य गर्न समय लागेका कारण विकास निर्माण र गरिबी निवारणका काम हुन नसकेको तर्क गरेको छ तर यसमा विश्वास गर्न सकिन्न। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसँग देशका विपन्नदेखि अन्य सबै खालका नागरिकसम्मले ठूलो अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो। उनीहरूको जीवनयापनमा सुधार गर्न र घरआँगनमा विकास पु-याउन नसक्दा निराशा उत्पन्न हुन जान्छ। संघीयतामा देश प्रवेश गरिसके पनि चिन्तन र व्यवहार हेर्दा सरकारको केन्द्रीकृत सोच हटेको देखिन्न। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई केही प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको र ठूलो हिस्साचाहिँ संघीय सरकार आफैंले राखेको गुनासो गुनासो छ। सुशासन र विकास केन्द्रबाट स्थानीय तहमा पु-याउन देशलाई संघीय प्रणालीमा लगिएको कुरा बिर्सिन हुँदैन।
आर्थिक वृद्धिले गरिबी घटाउन सहयोग गर्छ नै। तर त्यो मात्र सत्य होइन। आर्थिक वृद्धिसँगै सरकारले विपन्नतमा बाँच्न बाध्य जनतालाई लक्ष्य गरी  सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। तर त्यस्ता कार्यक्रम थेग्न सक्ने खालका हुनुपर्छ र आर्थिकस्तरका आधारमा त्यसमा नागरिकले पनि निश्चित योगदान गरे मात्र ती कार्यक्रमको दिगोपना सुनिश्चित हुन सक्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक लगानीको वातारण बिग्रेको र व्यवसाय गर्ने इन्डेक्स अर्थात् डोइर्बिजिनेस इन्डेक्समा पनि नेपाल पछि परेको छ जु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो। यसलाई तत्काल सुधार गर्ने प्रयास थाल्नुपर्छ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासँगै यसका लागि स्पष्ट मार्गचित्र र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, जसले सही अर्थमा नेपाल समृद्ध हुन सकोस्। जागिर तथा आर्थिक अवसर सिर्जना, विपन्नलाई वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उपयुक्त व्यवस्थापन नेपालको गरिबी निवारणका लागि महŒवपूर्ण पक्ष हुन्। नयाँ पुस्ताका आर्थिक र सामाजिक सुधारका लागि सरकार सशक्त हुनैपर्छ। त्यसो गरिएन भने सरकार त असफल हुन्छ नै, आम नागरिक नराम्रोसँग निराश र बेचैन हुनेछन्। तर, सरकार सशक्त हुनुको अर्थ फेरि नागरिक अधिकार खुम्च्याउनु होइन। उदार लोकतन्त्रको उन्मुक्त वातावरणमा मात्र सर्वसाधारणको सर्वतोमुखी विकास हुन सक्छ। सबै ठाउँमा सरकार हावी हुनेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र गरिबी निवारण सम्भव हुन्छ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७६ ०२:१० शुक्रबार