एउटा मुटु हल्लाउने हत्याकाण्ड १२ वर्षपछि फेरि चर्चामा आएको छ। त्यतिबेला निर्वाचनका बेला यसबारे लेखिएको भए पनि त्यसपछि त्यो घटना गुमनामजस्तो हुन पुगेको हो। खासगरी राज्य संयन्त्र नै यसलाई दबाउनपट्टि लागेको देखिन्छ। यतिका वर्ष पीडितले खेपेको भुक्तमानको खासै चर्चा भएन। यहाँसम्म कि पत्रकारहरूले समेत यसबारे लेख्ने आँट गरेनन्। कसैले लेख्न खोजे पनि धम्की दिइयो। पीडितका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायका निम्ति मुद्दा दायर भएपछि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि आदेश भए पनि त्यसलाई अघि बढाउने आँट स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले देखाउन सकेको पाइएन। २०६४ चैत २७ गते भएको विस्फोट र त्यसपछि भएका हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा नेपाली कांग्रेसबाट सांसद मोहम्मद आफताव आलमलाई बल्ल प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेपछि यो घटना फेरि चर्चामा आएको हो। यतिका वर्षसम्म कसरी यो घटना रहस्यमय ढंगले छोपिएर रह्यो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। कानुनको शासनमा सबै बराबर हुन्छन्। तर, कुनै दलविशेषका नेता वा कार्यकर्ताले घटनालाई यो हदसम्म ढाकछोप गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुले कानुनी शासनको अवस्था पनि उदांगो पारेको छ। कानुन तिनैलाई लाग्छ, जो शक्तिमा छैनन्। तर जसले राजनीतिक शक्ति परिचालन गर्न सक्छ, तिनले २२ व्यक्ति हत्याको घटनासमेत बिनाछानबिन थन्क्याइदिन सक्छन्। यतिका वर्षपछि प्रहरीले कारबाही सुरु गरेको घटनामा खुसी हुनेभन्दा पनि यस्ता जघन्य घटना पनि ढाकछोप गर्न सक्ने परिस्थिति कसरी बन्यो भन्ने विषयमा बढी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ।  

आलमले निर्वाचनका बेला विपक्षी दलका उम्मेदवारलाई तर्साउन बम विस्फोटनको योजना बनाएको, तर पहिले नै बम विस्फोट हुँदा घाइते भएकाहरूलाई इँटाभट्टाभित्र हालेर जलाई हत्या गरेको गम्भीर आरोप छ। जुन संख्यामा मानिस मारिएका छन्, त्यस विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यति बेलैदेखि तत्कालीन प्रहरी अधिकारी, सरकारी वकिल हुँदै महान्यायाधिवक्तासम्मले मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको घटना आफैंमा गम्भीर अध्ययनको विषय हो। प्रहरी अधिकारीले त उक्त हत्या नै नभएको भनी प्रेससँग त्यो बेला दाबी गरेको पनि पाइएको छ। सत्ताको केन्द्रमा रहेको दलसम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताबाट यस्ता अपराध भएमा त्यो लुकाउन सरकारी संयन्त्र प्रयोग हुन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि यो घटनाले दिएको छ। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले समेत यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने थियो। यो घटना अदालतमा पुगेपछि मात्र छानबिन गर्न दबाब प¥यो। त्यसका लागि पनि प्रहरीले वर्षौं लगाएको छ। संयोगवश अहिलेको प्रहरीले यस घटनाका आरोपित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ। यसअघि पनि पक्राउ परेर एकै दिनमा छुट्ने सामथ्र्य राख्ने आलमलाई स्थानीयस्तरमा कसैले छुन सक्ने अवस्था थिएन। उनलाई आइतबार पक्राउ गर्ने क्रममा स्थानीय प्रहरी अधिकारीलाई ठाडै धम्की दिएबाट पनि उनको शक्ति अनुमान गर्न सकिन्छ। सामान्यतः सिनेमामा देखिने यस्ता दृश्य हाम्रा यथार्थ हुनु निकै चिन्ताको विषय हो।

घटना सामसुम पार्ने उद्देश्यले बम विस्फोटमा परी मृत्यु भएका र घाइते ८ जनासहित २२ व्यक्तिलाई घिसारेर इँटाभट्टाको आगोमा हालिएको क्रूर कर्मको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ। यस्तो घटनाको जानकारी तत्कालीन गृह नेतृत्व तहलाई अवश्यै प्राप्त भएको हुँदो हो। थाहा पाएर पनि बेवास्ता गरिएको हो भने त्यो भन्दा गैरजिम्मेवार काम केही हुन सक्दैन। थाहै नपाएको हो भने त्यो झनै ठूलो कमजोरी हो। राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमा यस्ता घटनाको जानकारी आउँदैन भने तिनीहरू गुमराहमा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पीडितले न्याय नपाउने र बलशालीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था आउँछ। यसरी मारिएका २२ जनाका परिवारले यत्रो लामो समयसम्म कति ठूलो पीडा बोकेर बाँच्नुप¥यो होला ? कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दाको आरोप लागेका आलम पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् भने हाल संघीय प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन्। त्यत्रो ठूलो हत्याकाण्डपछि पनि उनले आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थापन गरिरहेको देखिन्छ। यसविरुद्ध आवाज उठाउने एकजना मृतककी आमाको बीचैमा रहस्यमय ढंगले गोली हानी हत्यासमेत भएको छ। यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न आरोप लागेका आलमसँग प्रहरीको उठबससमेत रहेको देखिएको थियो। राजनीतिक शक्तिको आकलनका आधारमा मात्र यस्ता मुद्दामा कारबाही हुने वा नहुने निक्र्योल हुने हो भने कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। यसले आम नागरिकमा राज्यबाट कानुन पालनामा सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वाससमेत गुम्नेछ। ढिलै होस्, यस घटनामा कारबाही प्रारम्भ भएको छ। प्रहरीले यसमा गम्भीर ढंगले छानबिन गरी मुद्दा टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पद र पहुँचका आडमा कसैले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६ ०२:५५ मंगलबार