राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका आधारमा कर्णाली देशको सबैभन्दा पछाडि पारिएको अर्थात् दलित प्रदेश हो। जसरी दलित समुदाय सदियौंदेखि जातीय भेदभाव र छुवाछूतको बहिष्करणमा पारिएको छ त्यसरी नै कर्णाली प्रदेशलाई काठमाडौंले पहिलेदेखि विकास र समृद्धिका परियोजनाबाट बाहिर राख्दै आएको छ।

फलतः अथाह प्राकृतिक स्रोतको धनी हुँदाहुँदै पनि कर्णाली चरम गरिबीको पीडामा पिल्सिँदै आएको छ। अन्य प्रदेशका तुलनामा कर्णाली प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक रूपले सम्पन्न भूमि हो। यस प्रदेशलाई नेपाली भाषा, सभ्यता, संस्कार, रीतिरिवाज तथा परम्पराको जननी मानिन्छ। यहाँको जस्तो भूगोल र प्राकृतिक सम्पन्नता अन्य प्रदेशमा सायदै देख्न पाइन्छ। नेपालको सबैभन्दा लामो हिमनदी कर्णाली, ठूलो ताल रारा, ठूलो निकुञ्ज शेफोक्सुन्डो यही प्रदेशमा छन्। बहुमूल्य जडीबुटी तथा सुनबुकीको खानी हो– कर्णाली। तैपनि राज्यको उपेक्षाका कारण कर्णाली दुःख र पीडाको भुमरीमा परेको छ।

राज्यले राजनीतिक रूपमा कर्णालीलाई दमन गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र र जनप्रतिनिधि सीमित तोकेको छ ताकि यहाँको आवाज ठूलो हुन नपाओस्। काठमाडौंमा सय मिटरको दुरीमा दुई पक्की पुल भएका धेरै ठाउँ छन् तर कर्णालीमा ठूला नदीमाथि झोलुंगे पुलसमेत नहुँदा तुइन चुडिएर कैयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अझै कैयौं नागरिक यस्तै जोखिममा छन्। आजका दिनसम्म कर्णालीबाट धेरै मन्त्री भए, धेरै नेतृत्व तहमा पुगे तर कर्णालीको घाउमा कसैले मलहम लगाउन सकेनन्। नेताले चुनाव जिते तर कर्णालीका जनता हेरक क्षेत्रमा हारिरहेका छन्। कर्णालीलाई हारको भूमिभन्दा फरक नपर्ला।

यस्तो भूमिमा सामाजिक र राजनीतिक रूपमा हारेको समुदायको अवस्था झन् कस्तो होला ? आरक्षणको बहसमा कर्णालीका बाहुन/क्षेत्रीको मात्र उदाहरण दिइन्छ। उनीहरूको आर्थिक र राजनीतिक उपस्थितिलाई मुख्य रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। राज्यको मूलधारमा रजाइँ गरेको समुदायको अवस्था त कर्णालीमा कहालीलाग्दो छ भने दलित समुदायको अवस्था झन् कस्तो होला ? कसैले मनन गरेको पाइँदैन। कर्णालीका दलितको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य अवस्था ज्यादै दयनीय छ। अझ घातक पीडा भनेको यहाँ उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित छुवाछूत हो। जसले स्वर्गजस्तो कर्णालीलाई नर्कजस्तो बनाएको छ। जातीय विभेदले समाजलाई चिराचिरा पारेको छ। जातकै आधारमा मानिस मारिएका छन्। घरबार त्यागेर भारत पलायन भएका छन्। एउटै समाजभित्र कसैलाई अशुद्ध(अछूत) त कसैलाई पवित्र(उच्च)मानिएको छ। कर्णालीमा अझै जातीय भेदभावको पराकाष्ठा छ।

कर्णालीका गाउँबस्ती चोखा बाडा र डुम बाडामा विभाजित छन्। चोखा अर्थात् कथित उपल्लो जात, डुम अर्थात् कथित तल्ला जात– दमाई, कामी र सार्की। चोखा बाडामा बस्नेलाई चोखा बाडी र डुम बाडामा बस्नेलाई डुम बाडी भनिन्छ। जातीय छुवाछूतजस्तो अत्यन्त अमानवीय र असभ्य प्रथा मान्ने र जघन्य अपराध गर्नेमा कर्णाली अग्रस्थानमा आउँछ। गाउँमै धारा हँुदाहँुदै दलित समुदाय घण्टौं हिँडेर पिउने पानी लिन अन्तै जानुपर्छ। धारा÷पानी छोएको निहुँमा कुटपिट हुनु, गालीगलौज खानु त कर्णालीका दलितका लागि सामान्य हुन्। यस्ता घटनाका पीडकलाई कानुनी कारबाही त एकादेशको कथाजस्तै हो। बरु उल्टै पीडितलाई दण्ड÷जरिवाना गराइन्छ। बालीघरे प्रथाले दलित समुदायलाई दमन सहन बाध्य पारेको छ। भूमिहीन दलित परिवार गैरदलित समुदायको आश्रयमा बाँच्न बाध्य छन्। वर्षभरि काम गरिदिएबापत थोरै अन्न लिएर गुजारा चलाउन विवश छन्।

यस्तो अवस्थामा राज्यका संयन्त्रलाई सजग गराउने र चेतावनी दिने एक मात्र उपाय भनेको मिडिया अर्थात् आमसञ्चार माध्यम हो। तर मूलधारको मिडिया काठमाडौंकेन्द्रित देखिन्छ। राष्ट्रिय मिडियासँग कर्णालीका नेपालीको सम्बन्ध त्यति सुमधुर देखिँदैन।

विश्व परिवेशमा मिडियालाई दुई धारमा चित्रण गरेको पाइन्छ। वाच डग मिडिया र ल्याप डग मिडिया। वाच डग मिडिया अर्थात् सचेतक मिडिया, जसले जतिसक्दो विभिन्न कोणबाट समाजमा भएका घटनालाई आक्रामक ढंगले सम्प्रेषण गर्छ। सत्यतथ्य खोजेर सार्वजनिक गरी समाजलाई सुसूचीत गर्छ। फलोअप र स्टिङ अपरेसन, यसका मूल मन्त्र हुन्। ल्याप डग मिडिया अर्थात् काखे मिडिया। यो अति सुस्त र सफ्ट न्युजमा रमाउने हुन्छ। यसलाई राज्यको कठपुतली मिडिया भन्दा फरक पर्दैन। किनकि यसले विशुद्ध सरकारको मुखपत्रको भूमिका निर्वाह गर्छ। ल्याप डग मिडियाले राज्यको गल्ती देख्दैन÷ लेख्दैन।

कर्णालीको हकमा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम ल्याप डग मिडिया नीतिबाट प्रभावित देखिन्छ। कर्णालीका विषयमा त्यति खोज, अनुसन्धान गरेको पाइँदैन। समाचार बन्नलायक कैयौं विषय छन्– भ्रष्टाचार, अत्याचार र दुराचार। दिनहुँ छुवाछूतका घटना हुन्छन्। कतिपय घटनामा दलितको हत्यासमेत भएका छन्। राज्यको ढुकुटीबाट भएका करोडौंको भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा सामसुम पारिएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय मिडियाको भूमिका खै त ? राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको धर्म गरिबीले ग्रस्त बालबालिकाको दयनीय अनुहार छाप्नु मात्रै हो त ? कि विसंगति, बेथिति, कुसंस्कार, कुरीति, भ्रष्टाचार र अत्याचारविरुद्ध प्रहार गर्नु पनि आफ्नो दायित्वभित्रै पर्छ ? कर्णालीमा भएका भ्रष्टाचार काण्डमा राष्ट्रिय मिडियाले सत्यतथ्य उजागर गरेका घटना कति छन् ? छुवाछूतका निहुँमा दलितको हत्या भएका घटनाका कति फलोअप स्टोरी बनाइए ? कर्णालीका लागि ठूलो धनराशि छुट्टयाइएको हुन्छ, त्यो बजेट कहाँ गयो ? कसले खायो ? यसबारे जानकारी जनतालाई राष्ट्रिय मिडियाले दिनुपर्छ। खालि राससबाट समाचार साभार गरेर छाप्ने परिपाटी ठूला भनिएका सञ्चार गृहले त्याग्नुपर्छ।  

कर्णालीमा गैरसरकारी संस्था (गैसस)को रवैया पनि हेर्नलायक छ। यिनको नियमन गर्ने गतिलो निकाय नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, बेथिति बढेको छ। जति गैससले काम गरेका छन्, त्यसभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेका घटना धेरै छन्। हजारौंको संख्यामा गाउँगाउँमा गैसस तैनाथ छन्। घरघरमा परियोजनाका बोर्ड टाँगिएका छन्। अर्बौं लागतमा चलिरहेका परियोजनाको प्रतिफल के त ? यसको खोजीमा मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ।

अन्त्यमा, नेपालको सबैभन्दा कमजोर प्रदेश कर्णालीलाई  राष्ट्रिय मिडियाले बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। कर्णालीको कुरूपतालाई केन्द्रमा राखेर धेरै वृत्तचित्र बने। तिनले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि हात पारे। तर कर्णालीका जनताले के पाए ? अब मिडियाले कर्णालीका नयाँ विषयमा खोजी गर्नुपर्छ। जस्तै ः कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्थाभित्रका भ्रष्टाचार, प्राकृतिक स्रोतको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धनका कुरा। त्यस्तै जातीय कुसंस्कारविरुद्ध कलम र लेन्स चलाउनुपर्छ। कर्णालीभित्र लुेकेका÷लुकाइएका अनेक  कथाव्यथा बाहिर ल्याउनुपर्छ। कर्णालीका समस्या र समृद्धि देखिने समाचार समाजलाई दिनुपर्छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७६ ०५:४८ आइतबार