अस्थिर राजनीतिको खेलबाट थाकेका सर्वसाधारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएर सत्ता सञ्चालनको साँचो सुम्पे पनि सरकारले जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन। मुलुक संघीयतामा गएपछिको निर्वाचनमा जनताले दुई तिहाइको प्रचण्ड बहुमत दिए पनि सरकार कुनै क्षेत्रमा सफल हुन सकेको छैन। गठनको करिब डेढ वर्षमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कानुन बनाउने प्रयास गरे पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन। उल्टै धेरै विषयमा आलोचित हुन पुगेको छ। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक, आइफा अवार्ड, विषादी परीक्षणलगायत धेरै क्षेत्रमा काम गर्न खोजे पनि सरकार उल्टै आलोचित बन्न पुगेको हो। मुलुकमा बेथितिका क्षेत्र जताततै छन्। त्यसमध्ये एउटा हो– भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र। मुलुकमा आयोजना समयमा नबन्ने र भएका काम पनि गुणस्तरीय नभएका उदाहरण धेरै छन्। राजधानी काठमाडौंलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने भनिएको मेलम्ची आयोजना निर्माण सुरु भएको दुई दशक भइसकेको छ। देशको गौरव आयोजना भनेर घोषणा गरिए पनि त्यसको प्रगति अत्यन्त न्यून छ भने अन्यको उदाहरण दिनुको कुनै अर्थ छैन। आयोजनामा काम हुन नसकेकै कारण प्रत्येक वर्ष विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च ७० प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन। आयोजना ढिलाइ हुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष निर्माण व्यवसायीहरूकै हो। सरकारी कर्मचारीहरूलाई ‘ललीपप’ खुवाएको भरमा ठेकेदारहरूले वर्षौंसम्म आयोजनालाई धकेल्दै आएका छन्। समय धेरै लगाउने मात्र होइन, सम्पन्न भएका आयोजना पनि एकाध वर्षभन्दा बढी टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। आज पिच भएको सडक एक सातामै भत्किएका उदाहरण धेरै छन्। ठूलासाना नदीनालामा बनाइएका पक्की पुलका खम्बा सञ्चालनमा नआउँदै भासिने र भत्किने गरेका छन्। कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा कागजपत्र मिलाएर गुणस्तरमा सम्झौता गरिँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तरमा सायद विश्वमा हामी सबैभन्दा गरिब छौं। पूर्वाधार निर्माणमा को–को दोषी छन्, सरकारलाई थाहा नभएको विषय होइन। तर सबैतिरको मिलोमतोका कारण ‘तंै चुप मै चुप’को अवस्था छ।
खरिद नियमावलीमा धेरै विषय राम्रा भए पनि केही अव्यावहारिक पक्षका कारण व्यवसायीको विरोधले सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। त्यसैले आलोचनाबाट बच्ने र ल्याइएका नीतिनियम लागू गर्ने हो भने सरकारले पहिले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र नीतिनियम परिमार्जन गर्नु व्यावहारिक हुनेछ।
आयोजनाहरूमा भइरहेको यही बेथिति र लापरबाहीलाई रोक्न सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन गत वैशाख ३० मा गरेको थियो। नियमावलीमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी र आयोजना प्रमुखलाई बढी जिम्मेवार बनाएर समयमै आयोजना सम्पन्न गराउने र निर्माण कार्य गुणस्तरीय बनाउने प्रयास सरकारको थियो। यसका लागि सरकारले नियमावलीमा रुग्ण आयोजनाको म्याद नथप्ने, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, व्यवसायीको अनुभव, दक्षता र क्षमता हेरेर मात्र आयोजनाको ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने, समयमा काम गर्न नसके ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप नगर्नेलगायत व्यवस्था गरेको थियो। यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको भए आयोजना समयमा पूरा हुने र निर्माण कार्य पनि गुणस्तरीय हुने वातावरण बन्ने थियो। तर दुर्भाग्य ! निर्माण व्यवसायीको चर्को दबाबका कारण सरकार अन्य क्षेत्रमा जस्तै यसमा पनि पछि हट्न बाध्य भएको छ। खरिद नियमावलीमा भएको नयाँ व्यवस्थाले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि मुलुकभरका व्यवसायी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिए। परिणाम दुई तिहाइको सरकारले घुँडा टेक्यो। व्यवसायीको आन्दोलन थेग्न नसकेको सरकारले तीनतीनपटक नियमावली संशोधन गरेर नयाँ प्रावधानबाट एकपछि अर्को गर्दै पछि हटेको छ। नियमावली संशोधन गर्दा मुलुकको हित हुनेगरी राखिएका सबै प्रावधान अहिले खारेज भएका छन्। नियमावली अहिले पुरानै अवस्थामा आएको भन्न सकिने अवस्था छ।
दुई तिहाइको बलियो सरकार किन आफूले अगाडि सारेका विषयवस्तु लागू गर्न चुक्दै आएको छ ? किन सरकारले ल्याएका विधेयक वा अन्य विषयवस्तु बारम्बार विवादित बन्ने गरेका छन् ? सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी हचुवाका भरमा ल्याएकै कारण विवाद निम्तिने गरेको हो ? वा अन्य कुनै विरोधी समूहको यसमा स्वार्थ गासिएको छ ? यस्ता प्रश्न उब्जिएका छन्। वास्तवमा विभिन्न क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा होस् वा अन्य ऐन कानुन परिमार्जन गर्न खोज्दा होस्, सरकारले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको हकमा पनि विज्ञहरूबाट यस्तै टिप्पणी गरिएको छ। निश्चय पनि नियमावलीका धेरै विषयवस्तु मुलुकका हितमा थिए। तर रुग्ण आयोजनाहरूलाई एकपटक पनि समय थप्न नदिनेलगायत केही विषयवस्तुले सरकार आफैंलाई हानि गर्ने र आर्थिक नोक्सानी पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। खरिद नियमावलीमा धेरै विषय राम्रा भए पनि केही अव्यावहारिक पक्षका कारण व्यवसायीको विरोधले सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। त्यसैले आलोचनाबाट बच्ने र ल्याइएका नीतिनियम लागू गर्ने हो भने सरकारले पहिले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र नीतिनियम परिमार्जन गर्नु व्यावहारिक हुनेछ।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७६ ०७:३५ शुक्रबार
