राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७५ सालमा लिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को परीक्षाफल प्रकाशन भएको धेरै भएको छैन।उक्त परीक्षाको परिणाम हेर्दा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको भरोसा हराएको छ। २०३८ सालदेखि सेती परियोजना हुँदै माध्यमिक शिक्षा विकास कार्यक्रमसम्म आइपुदा सबै तहका शतप्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त छन्। सबै शिक्षक सम्बन्धित विषयमा एड (सिएड, बिएड,एमएड) वा सोसरह अध्ययन गरी तालिम लिएका छन्। शतप्रतिशत शिक्षकसँग अध्यापन अनुमतिपत्र छ। यति हुँदाहुँदै पनिगत असार १२ गते प्रकाशित २०७५ सालको एसइई परीक्षाको परीक्षाफललाई विश्लेषण गर्दा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कँदो छ। आखिर यस्तो किन हुन्छ ? विचारणीय छ।

गतसालको तुलनामा उच्च जिपिए (स्तरीकृत अंक) ल्याउनेको प्रतिशत त बढेको देखिन्छ तर प्रतिशत  सामुदायिक नभएर संस्थागत विद्यालयका कारणले बढेको हो। मध्यमस्तरको जिपिए (१.६देखि २.०) सम्म ल्याउनेमा पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको बढी भिड देखिन्छ। जबकि १.६भन्दा कम जिपिए ल्याउनेलाई कलेजले कक्षा ११ का लागि भर्ना लिँदैनन् भने न्यूनतमरूपमा २ जिपिएसम्म नल्याउनेहरू निजामती सेवामा प्रवेश गर्नका लागि योग्य मानिँदैनन्। यसरी बजारमा नबिक्ने प्रमाणपत्रधारीमा पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीकै संख्या बढी छ।

प्रदेशअनुसार अनिवार्य विषयका लागि छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्र बनाएर लिइएको एसइई परीक्षामा प्रदेश २ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। उक्त प्रदेशमा गत चैतमा परीक्षा सञ्चालन हुँदै गर्दा प्रश्नपत्र चोरी भई केही दिन परीक्षा नै स्थगन भएको थियो। विगतका वर्षमाभन्दा यसपटक परीक्षाफल ढिलो प्रकाशन हुनको एउटा कारण उक्त प्रदेशको परीक्षा सर्नु पनि थियो।

मुलुकभरको नतिजा हेर्दा ग्रेडिङ पद्धति सुरु भएपछि यसपटक एसइईको समग्र नतिजा प्रतिशत उच्च देखिन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलेसार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार १.६ देखि ४ जिपिएसम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ८७.६४ प्रतिशत छ। गत वर्षको तुलनामा यो १० प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष ७७ प्रतिशत थियो।दुई वर्षअघि उक्त जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या ८२.३८ प्रतिशत र चार वर्षअघि ८४.३३ प्रतिशत थियो। गत वर्ष खस्केको प्रतिशत यस वर्ष केही बढेको देखिए पनि मध्यमस्तरको जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा बढी छ। अनिवार्य गणितबाहेकका सबै विषयमा २५ पूर्णांकको प्रयोगात्मक नम्बरको व्यवस्था भएको र यो अंक आफ्ना विद्यार्थीका लागि आफ्नै विद्यालयका शिक्षकहरूले प्रदान गर्ने हुँदा यसरी जिपिए बढेको हुनसक्छ। स्तर बढ्नका लागि उच्च तहको जिपिए बढ्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयका हकमा यसरी जिपिए बढेको देखिँदैन।

परीक्षा थाहै नदिइ हुनुपर्छ। परीक्षार्थीलाई डर र करले होइन, परीक्षा दिउँ दिउँ भन्ने वातावरणमा परीक्षा हुनुपर्छ। तर हामीकहाँ कहिल्यै यस्तो हुन सकेन। यतिदिनपछि परीक्षा छ भनेर हौवा फिँजाइन्छ। परीक्षा निरीक्षणमा यो यो तहका मान्छे दौडाहा टोलीका रूपमा खटाइएको छ भनेर प्रचार गरिन्छ। अनि सुरुमा नै अनियमितता गर्नेलाई कार्बाहीका कुरा तेर्साएर विद्यार्थीको तेजोबध गर्ने प्रवृत्ति अंगीकार गरिन्छ। यसले गर्दा परीक्षा परीक्षार्थीमैत्री हुन सकेन। परीक्षा आवश्यक डर र त्रासबीच दिनैपर्ने बाध्यकारी कर्मकाण्ड हुन पुग्यो। यसरी परीक्षार्थीमा परेको मनोवैज्ञानिक त्रास पनि परीक्षा परिणाममा प्रभाव पार्ने एउटा तŒव हो।

संविधानले मावि तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको पनि ३ वर्ष भइसक्यो। स्थानीय सरकार मातहत आएपछि विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा थियो तर भएन। यसबीचमा यी तहले शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा त खुुबै चासो राखे तर शैक्षिक गुणस्तर, अनुुुुगमन,निरीक्षणका पक्षमा पटक्कै ध्यान दिएनन्।संघीय सरकारले पनि विद्यालयलाई नियन्त्रणको रहरमात्र ग¥यो। दण्ड र पुरष्कार नीति पनिलागु गर्दै गरेन।जबकिशिक्षाविद्हरू कानुनअनुसार कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले, १० को प्रदेश तहले र १२ को राष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।
(शिक्षा सेवातर्फ दशौँ तहका कर्मचारी)

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६ ०३:१९ आइतबार