संसारका मुलुकमा क्रान्ति एकपटक हुन्छ र त्यसैका आधारमा सहिद घोषणा हुन्छन्, स्वतन्त्रता दिवस वा गणतान्त्रिक दिवस मनाइन्छ। तर ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगााउँमा’ भनेजस्तै हाम्रो मुलुकमा बारम्बार क्रान्ति, जनआन्दोलन वा जनयुद्ध भएका छन्। यो कुरा भौगोलिक घटनाहरूसित हेर्दा त अस्वाभाविक देखिन्छ। अन्यत्र एकैपटक हुने कुरा हामीकहाँ किन
हुन्छ ? यसैकारण हामीकहाँ र पटके सहिद बनेका छन्। अब त कुन समयमा घोषणा भएका सहिदलाई बढी मान्यता दिने भन्ने समस्या तिनको स्मृति दिवस मनाउनेलाई परेको हुनुपर्छ। यही विषयले मन विचलित हुन्छ कि कहिले समाप्त नहुनेगरी यतिपटक जनता सडकमा उत्रनु, यति तोडफोड, घाइते, अपांग, विधवा र टुहुरा हुनु, आपसी द्वन्द्वकै कारण देशको प्रगति यति पछाडि धकेलिनु ! यस्तो दुःखदायी अनौठो स्थिति राम्ररी विश्लेषण गरी तत्काल उपचार नगर्ने हो भने हाम्रो भविष्य यस्तै समस्यामै रुमलिएर बित्नेछ। एउटा र अर्को आन्दोलनबीच जे–जति प्रगति हुन्छन्, ती पनि प्रभावकारी हुन सक्दैनन् वा नष्ट हुन्छन्। यो विषय किन कतै राम्रोसँग केलाइएको पाउँदिनँ ? त्यस्ता बौद्धिक अनुसन्धानको मैले खोज नगरेकाले हो कि त्यस्ता विश्लेषण नगण्य भएर ? वा कतै हुँदै नभएर हो ?
२००७ सालको क्रान्ति राजनीतिक थियो। १०४ वर्षे पारिवारिक शासन अन्त्य र प्रजातन्त्र आगमनका लागि थियो। त्यो शासनकालमा एकै परिवारले सर्वत्र आफ्नैका लागि हत्याए पनि र जनताले लोकतन्त्र भोग्न नपाए पनि केही कुरा अहिलेको सरकारी अड्डाका काम÷कारबाही र अहिलेको बजारको वस्तुस्थितिभन्दा धेरै राम्रो थियो। सामान्यतया कुनै पनि सरकारी अड्डा अदालतमा भ्रष्टाचार नगण्य थियो र जनताको सरोकारका कार्यहरू बाधा र अड्चनबिना छिटोछरितो हुन्थ्यो। बजार भाउमा आजको स्थितिसित दाँज्ने हो भने नगण्य चढाउ हुन्थे र अलि चाहिनेभन्दा बढी भएको मात्र खबर माथि उच्च शासककहाँ पुगेको अवस्थामा तत्काल समाधान खोजी हुन्थ्यो। दण्ड त दिइन्थ्यो, तर त्यो अवस्था बजारमा किन आयो र समाधान कसरी गर्ने भनेर साहू–महाजनसित तुरुन्तै सम्पर्क गरेर ठाउँका ठाउँ अर्डर पास हुन्थे। जनता र व्यापारी दुवै पक्षले न्याय भएको महसुस गर्थे।
यस्ता घटना धेरै छन्, जुन मेरा परिवारका त्यस बेलाका मान्यजनले आफ्ना आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्। हाम्रो परिवार राणाजीको निकट भएरमात्र उनले प्रशंसा होस् भनेर त्यस्ता कुरा तत्काल नोट गरेर राखेका हैनन्, किनकि त्यसबेला तिनले ती डायरीका पाना कसैलाई देखाउन नभइ इतिहासमा रेकर्ड होस् भनेर गरेका थिए। त्यसबेलाका सत्ताधारी अचानक फेरबदल हुँदा त्यस्ता लिखित कुरालाई पनि हाम्रा परिवारले भूमिगत पु¥याउनुपथ्र्यो। किनकि त्यहाँ उनकै विरोधमा तीता कुरा पनि लेखेका थिए। त्यो शासनकालमा महाराजाहरू फेरिँदा धेरै परिवर्तन हुन्थे। त्यस्तैमा हाम्रा परिवारका केहीले जेल भोग्नप¥यो, केही डाँडा कटाइए र कतिलाई ठूलठूला रकम बिनाकारण जरिवाना भयो, कत्तिले कोर्रा खाए। बेइज्जतीमाथि बेइज्जती भयो।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने ओलीको प्रतिबद्धता त झल्कियो तर उहाँले निशाना ठीक ठाउँमा लगाउन भने सक्नुभएको छैन।
एकपटक चामलको भाउ अनाचक १ रुपैयाँ बढ्यो एक पाथीमा। तत्काल गम्भीरपूर्वक लिइयो र केही घण्टाभित्रै समाधान हुनेगरी ढुवानी खर्च घटाउन रोपवे तत्काल बन्ने भयो। हामीले दखेको ‘धोर्सिंग कालीमाटी रोपवे’ त्यही हो, जुन प्रजातन्त्रको केही समयपश्चात् अमेरिकी सहायताबाट आधुनिकीकरण भयो र त्यसपछि बिनाकारण बन्द भयो। अहिले त्यसका यताउता झुन्डिएका मुकदर्शक बनेका माल बोक्ने ट्रलीहरू भीमफेदीको बाटो हेटौँडा जाँदा देख्न पाइन्छ। अहिले राणा शासनलाई जति गाली गरे पनि आमजनताको हितका लागि यस्ता साधारण आधारभूत कुरामा लोकतन्त्र चुक्दै गएको छ।
यो प्रसंगसित मेरो सुरुको जिज्ञासा जोड्छु। राणा शासन १०४ वर्षसम्म चल्यो। हो, यसमा धेरै कारण छन्, त्यो शासन त्यति लामो समयसम्म चल्नमा। हो, उनले सैनिक बल नै प्रयोग गरेका हुन्, भारतलाई थिचोमिचो गरेका अंग्रेजसित हात मिलाएर उनकै सहयोग र सहकार्यमा पनि आफ्ना जनतालाई दबाएका हुन्। तर अर्कातिर, जनताको दैनिक जीवनयापनमा सहजीपन, महँगी नियन्त्रण, सरकारी कर्मचारीमा नगण्य घूसखोरी, छिटो–छरितो अड्डाका काम, यस्ता कुराले गर्दा आमनागरिक भड्किहाल्ने स्थिति भएन। त्यसैले २००७ सालमा जुन क्रान्ति भयो, त्यो विशुद्ध राजनीतिक थियो। प्रजातन्त्रको लडाइँ थियो। त्यो नै अन्तिम क्रान्ति हुनुपथ्र्याे। तर किन भएन ?
२००७ साललगत्तै जनताको ठूलै असन्तुष्टि र आक्रोशको फाइदा राजा महेन्द्रले उठाए र ‘कु’ गरे। फेरि पञ्चायती व्यवस्थामा पनि जनताले सुखी र न्यायपूर्ण समाज, मानव अधिकार संरक्षण भएको र भ्रष्टाचार कम भएको स्थिति, अनि महँगी कम भएको अवस्था देख्न पाएनन्। पञ्चको ज्यादती र मण्डले डफ्फाको आतंकबाट जनता आक्रोशित भइसकेका थिए। त्यसैले २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भयो। पञ्चायती व्यवस्था फ्याँकियो। २००७ सालपछिका समयमा जनताले लोकतन्त्र त केही समयबाहेक (पञ्चायतकालमा र ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ पछि) अन्य समय भोग्न पाएका हुन्। वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र केही हदसम्म मानव अधिकार संरक्षण नपाएका हैनन्, तर जनताको दैनिक जीवन भने सहज भएन। महँगी कहिल्यै घटेन, चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा बढे, जनताले शान्ति सुरक्षा अनुभव गर्न पाएनन्। घूसखोरी झन्–झन् व्याप्त हुँदै चुलिएर गए। सत्ताको आडमा राष्ट्रको सम्पत्ति दुरूपयोग गर्दै आफ्नै आसेपासेलाई अनेक बहानामा, सहयोगका नाममा, कुनै हिसाबकिताब बुझाउन नपर्नेगरी प्रधानमन्त्रीहरूले बकस बाँड्दै गए। अर्थात् जे–जे नहुनुपथ्र्यो, ती सबै २०४६ पछि हुँदै र बढ्दै गए। जनताको बेवास्ता गर्दै आयल निगमले मनपरी भाउ बढाउँदा पनि सरकार मुकदर्शक बसेको देखिन्थ्यो। वर्षौँसम्म लोडसेडिङ खप्नुप¥यो। यी सबै भ्रष्टाचारकै कारण रहेछ भनेर पछि बुझियो।
यी वर्षमा बजार अनुगमन धेरै भएको प्रचार भए। तर जनतालाई राहत मिलेन। असार मसान्तसम्मको खर्च कसरी सिध्याउन सकिन्छ र त्यसमा ठेकेदारबाट कति खान सकिन्छ, यसकै गणितमा रातारात काम हुन्छन्। पूरा राजधानी घाममा धुलाम्मे र पानीमा हिलाम्मे भएर जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड वर्षौँदेखि भयो, तर कुनै सरकारलाई चासो भएन। मुलुकमा रोजगार नपाएर हजारौँको संख्यामा महिनैपिच्छे युवा देशै रित्याउने गरी विदेशिन थाले। तर सरकार नै विदेश जान प्रोत्साहन गर्छ। मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास हुन सकेन। यो, राष्ट्रवादी नेपालीलाई पच्ने कुरा हो त ? वायुसेवा निगमको हालत पत्याइनसक्नु छ। हामीलाई उच्च भ्रष्टाचारी र जाबो वायुसेवासम्म चलाउन नसक्ने भनेर संसारमा परिचय दिएको छ, यसले। यसरी संसारभर हाम्रो बेइज्जत हुन दिने हाम्रा लोकतान्त्रिक सरकारहरूप्रति जनताले के आदर गरुन् ? रुष्ट भएर सडकमा किन नउत्रिउन् ? अहिलेकै सरकारले पनि यसै निगममा प्रस्टै देखिएको वाइडबडी काण्डमा भएको भयंकर भ्रष्टाचारबारे केही नगर्नाले के संकेत गर्छ ?
राजा ज्ञानेन्द्रको २०५९ को ‘कु’पछि जुन विरोध सुरु भएर आखिरमा २०६२–२०६३ सालको जनआन्दोलनसम्म पुग्यो, त्यो विरोध पनि विशुद्ध राजनीतिक प्रेरणाले भएको थिएन। किनभने त्यसबखत राजदरबारले आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री बन्न ठूलै दलका ठूलै नेताजस्ता पनि तत्परै देखिए। त्यसैले तिनी पनि राजनीतिक या गणतान्त्रिक विचारले प्रेरित भएका भन्न मिल्दैन, जुन नतिजा अन्तिममा हुन पुग्यो। माओवादी त्यस विरोधका सुरुका दिन र कहीँ पछिसम्मै पनि ‘नमुना राजतन्त्र’ का पक्षमा देखिएको थियो। कांग्रेस त पूरै राजतन्त्र राख्ने, ‘बेबी किङ’ नै भए पनिको मनस्थितिमा अन्तिम समयसम्मै थियो, तर त्यो पार्टीभित्र पनि दिलैदेखि त्यो आन्दोलनमा राजनीतिक वा गणतान्त्रिक सिद्धान्तबाट प्रेरित देखिएन। त्यसैले २००७ सालको जस्तो विशुद्ध राजनीतिक क्रान्ति यो पनि थिएन।
पटके जनआन्दोलनहरूको मूल कारण हो– व्याप्त घोर भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हरेक क्षेत्रमा पैmलिएको विकृति, अराजकता, अन्याय, दण्डहीनता र अत्याचारको जनताद्वारा प्रतिकार।
निचोडमा पटके जनआन्दोलनहरूको मूल कारण हो– व्याप्त घोर भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हरेक क्षेत्रमा पैmलिएको विकृति, अराजकता, अन्याय, दण्डहीनता र अत्याचारप्रति जनताको प्रतिकार। यो भ्रष्टाचारको जरा यति गहिरिएको छ कि तल कर्मचारीतन्त्रसम्मै पुगेको छ। त्यो जरा फस्टाएको छ र माथिसम्म हाँगाबिँगा, पात र पालुवालाई यसरी पोषण गरेको छ कि यसलाई निर्मूल पार्न झन्डै–झन्डै असम्भव छ, अहिलेकै स्थितिमा। तर यसलाई कहिल्यै नमौलाउने गरी निमिट्यान्न नपार्ने हो भने र उखलेर नजलाइदिने हो भने राष्ट्रको कुनै भविष्य छैन। फेरि–फेरि आन्दोलन नभइ छाड्दैनन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो कुरा राम्रै बुझेको जस्तो देखिन्छ र त्यसैले यसलाई निर्मूल पार्छु भनेरै आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर देशलाई ठूलै र महŒवपूर्ण सन्देश दिएको जस्तो लाग्छ। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने उहाँको प्रतिबद्धता त झल्कियो तर उहाँको निशाना ठीक ठाउँमा लगाउन भने सक्नुभएको छैन।
उहाँले ठूला ओहोदाका कर्मचारी, मन्त्री र सांसद जस्तालाई निर्देशनमाथि निर्देशन दिनुभएको छ, तर यी माथिका त तलैदेखि त्यो जराले पोषण गरिएका व्यक्ति हुन्। तलैदेखिको सेटिङमा नै माथिसम्मकाले भागबन्डा गर्ने हो। टिप्पणी त तल्लो स्थानबाट उठाइने न हो। ओलीजीले त तत्काल तल्लो तहमा पुग्नेगरी निशाना लगाउन जरुरी छ। जहाँ–जहाँ सरकारी या अर्धसरकारी अड्डाहरूमा जनतासित पैसाको लेनदेन हुन्छ, त्यहाँ निगरानी राख्ने, तत्काल समात्ने र दण्ड त्यहीँ त्यहीँ दिने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। माथिकाले जति खान्छन् त्यसको मूल स्रोत तल्लै नपत्याउने स्तरबाट उत्थान गरिएको छ। एन्टी करप्सन सेल र एकाइहरू तत्काल गठन हुनुपर्छ र प्रमकै कार्यालयमा जनताको दुःख सुन्ने डेस्क र पेटिका राखिनुपर्र्छ, जहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध जनआवाज तत्काल सुनुवाइ हुन सक्छ र तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई ओलीजीकै प्रतिबद्धालाई सबैले सहयोग गरेर उहाँको कार्यकालमै यसतर्पm ठोस र प्रभावकारी कदम चलाइएमात्र राष्ट्रले फेरि–फेरि नयाँ–नयाँ सहिदको नाम लिनुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७६ ०३:४२ बिहीबार
