संविधान देशको मूल कानुन हो। संविधानसँग बाझिनेगरी कानुन बन्न सक्दैन। बेलायतको डा. बोनहाम, अमेरिकाको मार्बरीविरुद्ध मेडिसन र नेपालको इमानसिंह गुरुङ मुद्दा मार्गदर्शक हुन्। अहिले त संविधानसँग बाझिने कानुन अमान्य हुन्छ भनेर संविधानमै लेख्न थालियो।   गणतन्त्रमा ‘सेरिमोनियल’ (आलंकारिक) नै भए पनि राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित हुन्छ, तर राजतन्त्रमा हेरिडिटरी (वंशगत) हुन्छ। त्यसैले राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र बढी प्रजातान्त्रिक मानिन्छ। तर नेपालमा यो सिद्धान्त लागू भएन। नेपाल ट्रस्ट ऐनले नै देखायो।

स्थानीयसँगको निजी विवादमा बिर्तामोडका मेयरको गाडी र घरमा क्षति भयो रे। त्यसैले ती मेयरलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप ३० लाख दिन प्रधानमन्त्रीबाट आदेश भएछ। मेयर प्रधानमन्त्रीका चिनजानका मान्छे रहेछन्। कसैले कसैको सम्पत्ति क्षति पु¥याउँछ भने बिमा गरेको भए त्यसैबाट, नभए आफैँ मुद्दा गरी तोडफोड गर्ने व्यक्तिबाट बिगो भराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिका हैसियले आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट मेयरलाई ३० लाख दिन सक्छन्, तर प्रधानमन्त्रीका हैसियतले राज्यकोषबाट दिन मिल्दैन। 

२०४२ सालको विध्वंसकारी नियन्त्रण गर्ने ऐन र नेपाल ट्रस्ट ऐन हेर्दा भोलि विधायिकाले त्यस्तै अन्य मौलिक हक मार्ने कानुन नबनाउला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

प्राकृतिक प्रकोपका कारण वा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकी सरकारले जनधन संरक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा कार्यकारी अधिकारअनुसार प्रधानमन्त्रीले राज्यको ढुकुटीबाट राहत दिन सक्छन्। तर मेयरको घटना त त्यस्तो होइन। यसरी राज्यको रकम निजी सम्पत्तिजस्तो गरी बाँड्नु भ्रष्टाचार हो। यदि हामीकहाँ कानुनी शासन व्यवहारमा पनि लागू भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इजरायलको जस्तो सशक्त हुने हो भने त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई उक्त निर्णय गरेकामा सोधपुछ र छानबिन गर्न संविधानले रोक्दैन। तर यो नेपाल हो, इजरायल होइन। प्रधानमन्त्रीलाई मेरो सल्लाह– हाल सरकारको बहुमत हुनाले राजनीतिक इच्छाशक्ति छ भने ‘सरकारी रकम दुरुपयोग निषेध गर्ने ऐन’ बनाऊँ। त्यसमा ‘प्राकृतिक प्रकोप’ को परिभाषा गरौँ। हावाहुरी, बाढीपहिरो, भूकम्प, सुक्खा आदिलाई प्राकृतिक प्रकोप भनौँ। अनि अर्को दफामा प्राकृतिक प्रकोपबाहेक यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि आर्थिक सहायताका नाममा जे जसरी रकम बाँडिए, ती भ्रष्टाचार हुन् भनी परिभाषा गरौँ र अर्को दफामा प्राकृतिक प्रकोपबाहेक अन्य काममा रकम बाँड्ने प्रधानमन्त्रीलगायत जो सुकैलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गरिनेछ भनेर लेखौँ। यसो गरे देशका लागि ठूलो योगदान हुनेछ। यदि यसो गर्न सकिन्न भने ‘प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोषबाट मनपरी रकम बाँड्न पाउने विधेयक’ संसदमा दर्ता गरौँ। बहुमत छ। विधेयक बहुमतबाट पारित हुन्छ। विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थनै गर्ला। कम्तीमा महालेखाले बेरुजु भन्दैन। यसो गरे कम्तीमा कानुन बनाएरै बाँडेको भनेर देशभक्त नागरिकको चित्त त बुझ्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी, बेथिति, कुरीति, मनपरी, भ्रष्टाचार र कानुनी शासनको खिल्ली उड्ने काम नगरौँ। किनभने तपाईं भ्रष्टाचारविरोधी छविको नेता हुनुहुन्छ। उहिले राणा प्रधानमन्त्री र राजाहरूले तामा र चाँदीका सिक्का हात्तीमा चढेर बाँड्थे। अहिले लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाट स्वेच्छाचारी निर्णय गरी आसेपासेलाई नोट बाँड्ने काम नगरौँ। यसले कानुनी शासनको धज्जी उडाउँछ।

तिब्बती मूलका एक अमेरिकी नागरिकलाई चीनको राजदूतावासको आदेशअनुसार नेपाल प्रवेश नदिई विमानस्थलबाट फिर्ता गरियो। नेपालको संविधानको प्रस्तावना र राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्तमा ‘सार्वभौम सत्ता’ भन्ने शब्द लेखिएको छ। अमेरिकी नागरिकलाई विमानस्थल वा आगमन बिन्दुमै ‘अन अराइभल भिसा (राहदानी) दिने नेपालको नीति छ। अमेरिका नेपालको शत्रु राज्य होइन। ती अमेरिकी भिसा अवधिभन्दा बढी (ओभर स्टे) रहे वा अपराध गरी नेपालबाट सुपुर्दगी गरिएका वा इन्टरपोलबाट खोजिएका व्यक्ति पनि होइनन्। चिनियाँ दूतावासले जायज कारण देखाइ प्रवेश गर्न नदिन पारस्पारिकताका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा कूटनीतिक अनुरोध गरी नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार होइन, आफ्नो ठाडो आदेशमा ती अमेरिकी नागरिकलाई  फिर्ता गरायो। कहाँ छ ‘सार्वभौम सत्ता’, काठमाडौँ कि बेइजिङमा ? नेपाली नेता थाहा नपाएझैँ गरी बसे, कोही बोलेनन्। अमेरिकी दूतावासले आफ्नो नागरिक परेकाले नेपालको अध्यागमन कसको आदेशमा चल्छ भनी परराष्ट्रसँग राम्रो प्रश्न गरेको छ। त्यसको जवाफ सरकारले संविधानको धारा २० अनुसार सार्वजानिक गर्नुपर्छ। उत्तरको छिमेकीलाई कुनै काम हङकङ, मकाउ वा ताइवानबाट गराउन गाह्रो होला, तर नेपालबाट सजिलो छ भन्न सकिने अवस्था छ।

मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयक अपराध परिभाषा र सजाय गर्ने दण्डनीय कानुन बन्न सक्दैन। राज्य सञ्चालनमा सार्वजानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको पदीय काम कारबाहीमा आलोचना गर्न पाउने हक विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भित्र पर्छ। प्रस्तावित विधेयक त्यस विपरीत छ।

भारतबाट भित्रिने तरकारीका विषयमा उसको राजदूतावासबाट हस्तक्षेप भयो। तरकारी जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने कुरा हो। तर सरकारले जाँच नगरी तरकारी भिœयाएर गम्भीर लापर्बाही ग¥यो। भारतीय दूतावासले अनुरोध ग¥यो भन्दैमा सरकारले किन मान्यो ? हस्तक्षेप नगर भन्न किन सकेन ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ। भारतीय दूतावासले चीनले जस्तो ठाडो आदेश नगरी लिखित रूपमा कूटनीतिक मर्यादाअनुसारै अनुरोध गरे पनि हाम्रो सरकार चुक्यो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय आउने नै छ।

मानव अधिकार उल्लंघनमा मुद्दा चलाउने मानव अधिकार आयोगको अधिकार हस्तक्षेप गर्दै सरकारले ऐन संशोधन गरी आयोगलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने दुस्साहस ग¥यो। विश्वभरका मानव अधिकार आयोगको खाका सन् १९९१ मा पेरिसमा मस्यौदा भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९९३ मा अनुमोदन ग¥यो। जसअनुसार मानव अधिकार आयोग सरकारी नियन्त्रणमा हुन सक्दैन। संविधानले मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि कानुनमा तोकी पारिश्रमिक, सेवा सर्त परिवर्तन तथापदबाट हटाउन नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह स्थानमा राखेको छ। मानव अधिकार आयोग न्यायपालिकाजस्तै स्वतन्त्र निकाय हो। तर प्रस्तावित संशोधन ऐनमा मानव अधिकार आयोगले गरेका अनुसन्धानमा मुद्दा चलाउने, नचलाउने अधिकार महान्यायधिवक्तालाई दिइने भन्ने छ। महान्यायाधिवक्ता पद संवैधानिक भए पनि  राजनीतिक झुकावको हुन्छ। ऐन संशोधन त्यसबेला गरिन्छ, जतिबेला त्यसमा कुनै कुरा कमी हुन्छ। भएको व्यवस्थाअनुसार काम गर्न बाधा प¥यो भने संशोधनबाट सजिलो पारिन्छ। मानव अधिकार आयोगको मुद्दा चलाउने अधिकार किन खोस्नुप¥यो ? जवाफ सरल छ– आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न। अभियोक्ता (प्रोसेक्युटर) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र विभिन्न भेलाले मुद्दा चलाउने अधिकारी निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेका छन्। महान्यायाधिवक्तालाई हाम्रो संविधानले देशको मुख्य अभियोक्ता(‘चिफ प्रोसेक्युटर’) बनायो। अन्य परम्परागत अपराधमा त  महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चल्ने, नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार दिन नहुनेमा मानव अधिकार आयोगजस्तो स्वतन्त्र निकायले गरेको अुनसन्धानमा त्यस्तो अधिकार दिने आँट नै सरकारले कसरी गर्न सक्यो ? संविधानसँग बाझिने कानुनको यो अर्को उदाहरण हो।

मिडिया र सूचना प्रविधि दुवै विधेयकमा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। यसबाट सरकार मौलिक हकप्रति उदार नभएको देखिन्छ। सरकार व्यक्तिको निडर विचार र अभिव्यक्ति सुन्न तथासशक्त, स्वतन्त्र र क्रियाशील सञ्चारमाध्यम देख्न इच्छुक भई थप अधिकार दिनपट्टि लाग्नुपर्ने हो, तर उल्टै संशोधनमार्फत मिडियालाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहेको देखाउँछ।

व्यक्तिका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडियाको सूचना प्रवाहमा लक्ष्मण रेखा छन्। व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सीमा धारा १७(२) (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअन्तर्गत बनेको कानुन हो। मिडियाको सूचना प्रवाहको सीमा धारा १९(१) को प्रतिबन्धात्मक वांक्याशअन्तर्गत बनेको कानुन हो।  धारा १९ मा उपधारा २ पनि छ। उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वांक्याश मिडियाको नियमनका लागि कानुन बन्ने हो। विचार र अभिव्यक्तिको सीमा नाघेको वा सूचना सम्प्रेषणको सीमा नाघेको रहेछ भने धारा १९ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअन्तर्गत बन्ने कानुनले जन्माएको निकाय आफैँ प्रोसिक्युटर बनी विचार र अभिव्यक्ति गर्ने व्यक्ति वा सूचना सम्प्रेषण गर्ने मिडियाविरुद्ध जेल सजाय र जरिवाना माग गर्ने प्रोसेक्युटर बन्न सक्दैन। दण्डनीय कानुन धारा १७(२)(क) र धारा १९(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअन्तर्गत बनेका कानुन हुन्। विधेयक ऐन बन्ने हो भने व्यक्ति र मिडिया दुवै त्रसित हुन्छन्। व्यक्ति बोल्न डरायो वा मिडियाले निडर भएर सूचना प्रवाह गर्न सकेन भने प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ। साधन र शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकारीहरूमा स्वेच्छाचारिता र भ्रष्टाचार बढ्छ। अधिनायकवाद बढ्दै जान्छ।

मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयक अपराधको परिभाषा गर्ने र सजाय गर्ने दण्डनीय कानुन बन्न सक्दैन। मिडियासम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान पञ्चायत पालाको राजकाज, अपराध तथा सजाय ऐनभन्दा पनि कडा देखिन्छ। राज्य सञ्चालनमा सार्वजानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक पदीय काम कारबाहीमा आलोचना गर्न पाउने हक विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भित्र पर्छ। प्रस्तावित विधेयक त्यस विपरीत छ। त्यस्तो ऐनलाई संविधानसँग बाझिएको कानुन मानिन्छ। कानुनको मापदण्ड र वैधताको सीमा नै संविधान हो, खासगरी मौलिक हकका सन्दर्भमा। प्रजातन्त्र र कानुनी शासनको जग बसेको र सरकार संविधानप्रति समर्पित (एकाउन्टेबल) देशमा संविधानसँग बाझिने गरी विधेयक मस्यौदा नै बन्दैन।

२०६४ सालमा नेपाल ट्रस्ट ऐन बन्यो। जुन तत्कालीन अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान संविधान २०७२ सँग बाझिने कानुन हो। अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाली नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने हक, लिंग, वैचारिक आस्था, उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने, समानताको हक, महिला भएकै कारण भेदभाव गर्न नहुने हक, पैत्रिक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान हक, बालबालिकाको हक प्रदान गरेको थियो। वर्तमान संविधानले पनि ती हकलाई निरन्तरता दिएको छ। मौलिक हक प्रयोग गराउन सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावकारी असाधारण अधिकार पनि दिएको छ। संविधानले ती हक राजा वीरेन्द्र र उनका सन्तानलाई प्राप्त हुने छैन भनेको छैन। किनकि उनीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन्। कानुनी शासनमा नागरिक सम्पत्तिको मालिक बन्न पाउँछन्। स्वआर्जन, अंश, अपुताली, दानबकस, पेसा व्यवसाय, जेबाट पनि सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रत्येक नेपालीको मौलिक हक हो।  गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको र प्रमाणित छ भने त्यस्ता सम्पत्ति कानुनअनुसार जफत र जेल सजाय दुवै कारबाही हुन सक्छ। राज्यले नागरिकबाट विभिन्न कर दस्तुरद्वारा केही सम्पत्ति लिन सक्छ। ‘इमिनेन डोमन’ अर्थात् जग्गा प्राप्ति ऐनजस्तो विषयअन्तर्गत सार्वजनिक कामका लागि कानुनअनुसार अचल सम्पत्ति उचित तथा पर्याप्त मुआब्जा दिएर सरकारले प्राप्त गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि यही भन्छ। यसबाहेक अन्य अवस्थामा सम्पत्तिको धनी मरेमा वा मारिएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा हक पुग्ने कुनै नातेदार जीवित छ भने राज्यले व्यक्तिको मुख हेरेर त्यो सम्पत्ति खोस्ने कानुन बनाउन सक्दैन। नेपाल ट्रस्ट ऐनको प्रस्तावनामा राजा र उनका सन्तान देहावसान भएकाले ट्रस्ट बनाएको भनियो। कस्तो ऐन हो यो ? सम्पत्तिको मालिक मर्दैमा प्राकृतिक न्यायको न्यूनतम मूल्य–मान्यता पनि पूरा नगरी एकाएक ट्रस्टमा जाने ?

नेपाल ट्रस्ट ऐनले २०४२ सालको विध्वंसकारी नियन्त्रण गर्ने ऐन सम्झाउँछ। २०४२ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा बम पड्कियो। मृत्युदण्ड हुन सक्ने सजायको ‘एक्स–पोस्ट–फ्याक्टो ल’ बन्यो। राष्ट्रिय पञ्चायत स्वतन्त्र विधायिका थिएन। तर व्यवस्थापिका संसद् त त्यस्तो होइन, यो त स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक विधायिका हो। यस्तो विधायिकाले मरिसकेको व्यक्तिको अंश वा अपुतालीको महलले चिनेको हकवाला हुँदाहुँदै उसले आफ्ना पितापुर्खाको सम्पत्ति नपाउने गरी सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन कसरी बनाउन सक्यो ? संविधानको आँखामा जसरी २०४२ सालकोविध्वंसकारी नियन्त्रण गर्ने ऐन, एउटा कालो धब्बा थियो, त्यसैगरी यो ट्रस्ट ऐन पनि त्यस्तै साबित भएको छ।

अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतले संविधानविरोधी ऐन सम्बन्धमा ‘टाइम डज नट क्योर अन कन्स्टिच्युसनालिटी’  भनेको छ। यसको अर्थ ढिला हुँदैमा असंवैधानिक कार्य संवैधानिक बन्छ भनेको होइन। २०४२ सालको विध्वंसकारी नियन्त्रण गर्ने ऐन र नेपाल ट्रस्ट ऐन हेर्दा भोलि विधायिकाले त्यस्तै अन्य मौलिक हक मार्ने कानुन नबनाउला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? त्यसैले त्यस्तो सम्भावित कार्य रोक्न पनि संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ (१) अन्तर्गत नेपाल ट्रस्ट ऐनको संवैधानिक परीक्षण अत्यावश्यक छ। त्यसैले नेपालको मौलिक हकसम्बन्धी कुनै एनजिओजस्तो अमेरिकाको अमेरिकन सिभिल लिभर्टिज युनियन अथवा भारतको पब्लिक युनियन फर सिभिल लिबर्टिजजस्तै संगठनले संविधानको धारा ४६ को हक उपभोग आवश्यक देखिन्छ। (पूर्वन्यायाधीश)

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०३:०७ सोमबार