पविता मुडभरी पुडासैनी
नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्न गएको छ। संघीय शासनमा विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केही प्रदेशमा स्थानीय तहहरू स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, पोसाकमा एकरूपतादेखि निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई मर्ज गरी विद्यालय शिक्षा सुधारमा जुट्दै छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारबमोजिम विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिका निर्माण पनि स्थानीय तहबाट धमाधम भइरहेका छन्। त्यस्तै शिक्षक अभाव पूर्ति गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक नियुक्ति गर्ने काम पनि केही स्थानीय तहबाट भइरहेछन्। गाउँ तथा नगरपालिकाले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन र नियम बनाउँदै गर्दा र विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र सुधारमा देशैभर स्थानीय सरकारले सक्रियता देखाइरहँदा गत पुसमा संघीय मामिला मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन नबनेसम्म स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन रोक लगाएको छ। विशेषतः शिक्षक व्यवस्थापनमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्पmत आफ्नो भूमिका बढाएको छ भने शिक्षक, प्रधानाध्यापक र शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिसमेत शिक्षामा स्थानीय सरकारको सक्रितामा विरोध जनाइरहेका छन्।
राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् निःशुल्क शिक्षा, शिक्षामा आमूल परिवर्तनलगायत नयाँ–नयाँ नारा अघि सार्ने तर सरकार पुरानै पारामा चल्न खोज्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय सरकारमातहत राख्दै शिक्षा नीति, ऐन नियम बनाउनेदेखि विद्यालाय सञ्चालन, नियमन, अनुगमन तथा शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता अधिकार स्थानीय सरकारको दायित्व भएका छन्। हालै मानव स्रोत विकास तथा केन्द्रले स्थानीय सरकारको अधिकार हस्तक्षेप गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न ७७ वटै जिल्लाका समन्वय एकाइलाई परिपत्र जारी ग¥यो। संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारको सक्रियता खुम्च्याउँदै केन्द्रबाटै शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संघीयताको मर्मविपरीत छ। राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् निःशुल्क शिक्षा, शिक्षामा आमूल परिवर्तनलगायत अनेक नयाँ–नयाँ नारा अघि सार्ने तर सरकार फेरि पुरानै पारामा चल्न खोज्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजेको छ।
संघ र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढ्नेगरी नयाँ शिक्षा ऐन आउँदै गरेको हल्ला पनि बजारमा छ। संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग लड्नुपर्ने अवस्था त आउने होइन ? संविधानसँग बाझिनेगरी केन्द्रले गर्ने परिपत्रले निम्त्याउनसक्ने द्वन्द्व र टकरावले विद्यालय शिक्षा प्रभावित हुने त होइन ? संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत शिक्षा र माध्यामिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पिए पनि संघीय सरकारले शिक्षकलाई स्थानीय तहमार्फत पठाउन आनाकानी गरिरहेको छ। शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवा को कसले गर्ने भन्ने विवाद छ। करार शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई केन्द्रले निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। संविधानले शिक्षकलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजे पनि शिक्षक नियुक्ति र सरुवा गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमातहत ल्याइएको छ। शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा नजाने अडानमा छन् भने शिक्षामा केन्द्रीयता हाबी भएको भन्दै स्थानीय सरकार विरोधमा उत्रिएको छ।
सरकारले हालै २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशक घोषणा गरे पनि सुधारका लागि रणनीति, तौरतरिका र यथेष्ट बजेट व्यवस्था गरेको छैन। हालको बजेटमा ०.४२ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि बढाए पनि संविधानमा उल्लिखित निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागू गर्न र गुणस्तरीय बनाउन बजेटले धान्दैन।
सरकारले हालै २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशक घोषणा गरे पनि सुधारका लागि रणनीति, तौरतरिका र यथेष्ट बजेट व्यवस्था गरेको छैन। हालको बजेटमा शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि बढाए पनि संविधानमा उल्लिखित निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागू गर्न र गुणस्तरीय बनाउन बजेटले धान्दैन। शिक्षकका क्षमता विकास र शिक्षण कौशल सुधार गरी शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापनमा नयाँ दृष्टिकोण खोइ ? देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने तथा बालबालिकालाई दवा खाजाबापतको रकम उनीहरूका आमामार्फत उपलब्ध गराउने बजेट व्यवस्थालाई राम्रो मान्न सकिन्छ। सार्वजनिक शिक्षा सुधार दशकका लागि प्रतिविद्यालय १ लाख ५५ हजार मात्रै र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषअन्तर्गत एक विद्यालयमा १ लाख ७२ हजार दिएर कसरी भौतिक अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर बढ्ला ? सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव टार्न १ अर्ब ५० करोड बजेट बिनियोजन गरी स्नातक र स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई शिक्षण स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। विगतमा दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न लागू गरेको अस्थायी तथा राहत शिक्षकको भार चुक्ता गर्न हाल सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण अयोग्य शिक्षकलाई घर फर्काउन दिनुपर्ने भएको छ।
बिनाप्रतिस्पर्धा दलका दबाब र प्रभावमा शिक्षक बनेका दलका झोले अस्थायी र राहत शिक्षककै कारण सार्वजनिक शिक्षा धराशायी भएझँै स्वयंसेवक शिक्षकबाट पनि शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने आशा गर्न सकिँदैन। राम्रै तलब, सेवा–सुविधा तथा सम्मान पाएका शिक्षक नै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सक्रिय नबनेको अवस्थामा स्वयंसेवक शिक्षकलाई कनिका छरेका भरमा विद्यालय शिक्षामा के कस्तो परिवर्तन आउला ? विगतका अस्थायी, राहतलगायत शिक्षक नियुक्तिका भद्रगोल अवस्था अन्त्य गर्दै आइन्दा स्थायी र करारमा मात्र शिक्षक पदपूर्ति गर्ने र विशिष्ट शैक्षिक नतिजा हासिल गरेका योग्य, दक्ष व्यक्तिलाई मात्र शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउने नीति र रणनीति कडाइसाथ पालना गराउनुपर्छ। दाताहरूको सहयोगमा तथा गुठीबाट सञ्चालित केही विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर आशालाग्दो भएकाले यिनकै सिको गर्दै देशमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा नमुना विद्यालय बनाइ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न केन्द्रीय सरकारमा फराकिलो सोच र दुरदृष्टि हुन जरुरी छ। सेवा सुविधा वृद्धिसँगै शिक्षक तालिमको समेत व्यवस्था हँुदाहुँदै शिक्षामा गुणस्तर बढ्न नसक्नुमा शिक्षकसँगै प्राधानाध्यापक पनि दोषी छन्। राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपका कारण अधिकतर विद्यालयमा असल, चरित्रवान् र क्षमतावान् प्रधानाध्यापकको खाँचो छ भने तिनको बेइमानी र कामचोर प्रवृत्तिले विद्यालय लथालिंग बनेका उदाहरण थुप्रै छन्। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा बहुसंख्यक प्रधानाध्यापक महिनाको एक÷दुई दिन मात्र विद्यालय उपस्थित भई हाजिर गरेर महिनौँसम्म सदरमुकाम वा राजधानीमा बसी तलब भत्ता खाइरहेका हुन्छन्।
सबै बालबालिककालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारबाट भइरहँदा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको समारोह उद्घाटनमा तिमीहरूको शैक्षिक व्यापार कसैगरी रोकिँदैन भन्दै हौस्याए र गुणस्तरीय शिक्षा दिएको भन्दै फुरुंग पनि पारे। शिक्षामा अझ लगानी बढाउन जोड दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सामुदायिक विद्यालय पनि लिएर राम्रोसंँग चलाउन निजी विद्यालयलाई उनले आग्रह गरे। २९ हजार सार्वजनिक विद्यालयमध्ये ६÷७ हजारको हाराहारीमा मात्र माध्यामिक विद्यालय छन् भने विद्यालय तहको शिक्षाको सर्वसुलभता र निःशुल्क शिक्षाको नारा कतिसम्म निकम्मा छ ? प्रस्ट हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा जंगल, पहरा र नदी छिचोल्दै बालबालिकाले माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न घन्टौँ हिँड्नुपर्ने विडम्बनाको सम्बोधन बजेटमा खोइ ? कम्युनिस्ट पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण विरुद्ध बर्सेनि शैक्षिक हडतालका नाउँमा शैक्षिक सत्रभरि पटकपटक विद्यालय बन्द गराउँछन्, विद्यालय खोले बम पड्काएर ध्वस्त पार्ने धम्की दिन्छन्। तर तिनकै नेताहरू संसद्मा निःशुल्क शिक्षा दिने चर्को भाषण सकेर हतारिँदै निजी शिक्षण संस्थाका सामान्य समारोहहरूमा निजी शिक्षण संस्थाका महŒव छाँटछन्। निःशुल्क शिक्षाको चर्को नारा लगाइरहेको सरकार केही विद्यालयमा दुई÷चार नयाँ कक्षा कोठा थपेर र केही स्वयंसेवक शिक्षक राखेर सार्वजनिक शिक्षालाई जसोतसो घिसार्ने योजनामा लिप्त छ।
पार्टीलाई चन्दा दिने स्कुल, कलेज, पार्टीका झोला बोक्ने शिक्षक र नेता÷नेत्रीलाई फूलमालाले स्वागत गर्ने विद्यार्थी नेपालको शैक्षिक जगत्को सफेद सचित्र हो। बारम्बार राजनीतिक दलका कार्यक्रम आयोजना गर्ने थलो बनाइन्छन्, हाम्रा विद्यालयहरू। विकृति र विसंगतिको थुप्रो बोकेर वर्षौँ घिस्रिरहेछ, हाम्रो शिक्षा क्षेत्र। विद्यालय मात्र नभई विश्वविद्यालय शिक्षा राजनीतिक भागबण्डा हस्तक्षेप र मनोमानीले झन् आक्रान्त छ। यस्तो दुष्चक्रबाट उत्पादित शिक्षकहरूको योग्यता–दक्षतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। समाजमा सम्मानित पेसाकर्मीका रूपमा शिक्षक र योग्य–दक्ष शिक्षकबाट शिक्षण नभएसम्म शैक्षिक गुणस्तर बढ्दैन र गुणस्तर नबढे शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण पनि घट्दैन। शिक्षामा भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार र व्यापारीकरण निर्मूल गरी आइन्दा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाका सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले नै लिनेगरी सरकारका शैक्षिक कार्ययोजना र गतिविधि अघि बढ्नुपर्छ। कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी १२ सम्म सरकारी विद्यालयमै पढ्नसक्ने वातावरण निर्माण र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन सुभारम्भ हुनुपर्छ। उच्च शिक्षा वा रोजगारीका नाममा बाहिरिएका दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति र तीसँगै बाहिरिने अर्बौँ धनराशि अब समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ।
एबदष्तबउगमबकबष्लष्द्ध२नmबष्।िअयm
प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०४:५८ बिहीबार