घटना १
सिन्धुपाल्चोकस्थित साविक किउल गाविस–५ का शोभाराम विक निगाले घ्याङ गुठीका मोही हुन्। फिल्डबुकमा जोताहामा उनको नाम पनि छ। यही प्रमाणका आधारमा उनले मोहियानी हकका लागि निवेदन दिए। तर गुठियार जमलिङ लामाले मोही शोभाराम नभई आफैँ भएको दाबी गर्दै मुद्दा हाले। ५१ वर्षको उमेरदेखि मुद्दा लड्न थालेका शोभाराम यतिबेला ८० वर्ष भइसके। तर न्याय पाएका छैनन्। अब त उनी हिँड्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भएको ४ आना जग्गा पनि बिनामुआब्जा हेलम्बु राजमार्गले खाइदिएपछि उनका ३ छोरासमेत भूमिहीन भएका छन्।
घटना २
रसुवास्थित साविक हाकु गाविस जिल्ला सदरमुकाम धुन्चेबाट हेर्दा नजिकै देखिन्छ पारिपट्टि डाँडोमा। तर पुग्न पूरै १ दिन लाग्छ। धुन्चेबाट त्रिशूली खोला झर्दै र लगातार उकालो चढेपछि आउने यो ठाउँ पूरै भिरालो छ। त्यसैले त २०७२ को भूकम्पले पूरै बस्ती चिराचिरा पारेको छ। न सजिलोसँग बस्न सकिने भूभाग छ न त उत्पादन नै हुन्छ। तर पनि अन्यत्र कतै आफ्नो भन्ने जग्गा नभएकाले करिब ५ सय परिवार यहीँ बस्न बाध्य छन्। विडम्बना, यही ठाउँको वडा नं. २ देखि ७ सम्म ६ वटा वडाका पूरै बासिन्दा बसेको÷खेती गरेको त्यही जग्गा गुठीको नाममा छ। त्यसैले यस्तो भिरमा बल्लतल्ल उब्जाएको बाली पनि कुतबापत बुझाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् उनीहरू। स्थानीयलाई नै थाहा छैन कि बाँदरसमेत लड्ने यो भिरमा आफ्ना पुर्खाले खनजोत गरी बसोबास थालेका यो जमिन कसरी काठमाडौँको स्वयम्भू घ्याङ गुठीको भयो ?
गुठी विधेयकमा पक्कै केही कमजोरी छन्। जसलाई संशोधन गरेर पारित गर्ने हो न कि फिर्ता लिने।
किसानका पक्षमा भएका व्यवस्था
अहिले निकै चर्चामा रहेको र खासगरी प्रत्येक दिन काठमाडौँ तताइरहेको गुठी विधेयकले गुठीका जग्गा कमाइरहेका मोहीलाई मोहियानी हक दिलाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यतिमात्र हैन, मोहियानी हकबापत जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि बाँकी जमिन पनि उसैले किन्न चाहे निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। गुठी तैनाथी जग्गामा समेत कसैले पहिलेदेखि नै आफ्नै आर्जनले घर बनाइ बसेको भए त्योसमेत ऊसँग तोकिएको शुल्क लिएर उसैका नाममा गरिदिने भनेको छ।
अहिले काठमाडौँ तताउनेहरूले उठाएका विभिन्न सवालमध्ये एउटा यो पनि हो। उनीहरूको भनाइ छ– ‘अब गुठीको जग्गा सकिने भो ! पूजाआजा, धार्मिक संस्कार, जात्रा आदि कसरी चलाउने ? मासिन भो।’ यसका लागि केही कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ– पहिलो, नेपालका सबै जग्गा सरकारको हो। त्यसैले रैकर गर्दा पनि सरकारले मालपोत कर लिन्छ नै। यसबाट आम्दानी हुने नै भइहाल्यो। दोस्रो, किसानले रैकर गर्दा तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्छ। बाँकी कुत तिर्नुपर्छ। सित्तैँमा रैकर हुँदैन। यसो गर्दा गुठीको कोषमा खरबौँ रुपियाँ जम्मा हुन्छ। त्यसको ब्याज नै पर्व धान्न काफी हुन्छ। तेस्रो, गुठी तैनाथी जग्गाको समुचित प्रयोग गर्न सक्दा महिनाकै अर्बाैँैँ रुपियाँ जोगाड हुन्छ। अनि जग्गामा जोताहाले आफ्नो स्वामित्व पाइसकेपछि लगाउने मेहनत र खर्चने ऊर्जाका कारण उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँछ। त्यसैले जसले माटोमा दिनरात पसिना बगाउँछ उसैलाई जग्गाको मालिक बनाउँदा कसैलाई हानि हुँदैन। बरु सबैको भलो हुन्छ।
जहाँसम्म यो विधेयक पास भए, जग्गा भूमाफियाको हातमा जान्छ भन्ने तर्क छ, त्यसमा कुनै दम छैन। कर्मचारी र मठाधीशहरू मिल्दा अहिले पनि गुठीका जग्गा भूमाफियाका हातमा गइरहेको छ र भोलि पनि यो क्रम रोकिने छैन। यिनीहरू मिलेनन् भने न हिजो भूमाफियाले गुठीका जमिन हडप्ने हिम्मत राख्थे न त भोलि नै राख्नेछन्। त्यसैले आफू खाइवरी अरूलाई समेत खुवाउने पवित्र उत्पादन कार्यमा संलग्न जोताहा किसानलाई त्यो जमिनको मालिक बनाउने विषय भूमाफियासँग जोड्नु किसानमाथि अन्याय हुनेछ। जहाँसम्म शङ्काको कुरा छ, त्यसमा सदैव सतर्क रहनुचाहिँ राम्रै पक्ष हो।
पुर्खौँदेखि गुठीका जमिन जोतेका, कुत पनि तिरेका तर आफूले खाइनखाइ तिरेको कुत दुरुपयोग भएको, वास्तविक जोताहाको भने दिनप्रतिदिन अवनति हुँदै गएको अवस्थामा आएको गुठी विधेयकले पीडितको घाउमा केही हदसम्म मलम लगाउने देखिएको छ।
चलखेलको प्रश्न
खासगरी किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेबारे विधेयकमा भएको व्यवस्थालाई अहिले सुनियोजित, माफियाको इशारामा आएको, जग्गा सिध्याउने प्रपञ्च आदि विशेषणसहित चर्चा गरिँदै छ। जबकि विधेयकमा उल्लिखित यी प्रावधान नयाँ हुँदै होइनन्। जस्तो, गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ मै उल्लेख छ कि २०४६ चैत २६ गतेभन्दा पहिले नै गुठी तैनाथी जग्गामा आफ्नै पुँजीमा घर बनाइ बसोबास गरिसकेकाको हकमा त्यस्तो घरघडेरी मूल्याङ्कन समितिले तोकेको मूल्यका आधारमा निजकै नाममा नम्बरीमा परिणत गरिनेछ। मोहीले चाहे आफूले जोतभोग गरेको जमिन आफ्नै नाममा रैकर गराउन सक्ने व्यवस्था पनि पहिलेकै ऐनमा उल्लेख छ।
त्यतिमात्र हैन, गुठी तैनाथी जग्गा संस्थानले आफैँ खेती गर्न वा लिलाम बढाबढ गराइ दर्ता गरिदिन सक्ने व्यवस्था पनि गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ मै उल्लेख छ। अनि कुत तोकेर खास किसानलाई आवादी गर्न दिने व्यवस्थासमेत पहिल्यै छ। त्यसैले अहिले गुठीका जग्गा सिध्याउन नयाँ व्यवस्था गरियो भनेर जुन डङ्का पिटाउने काम भएको छ, सही होइन। विधेयकको पूर्ण र सावधानीपूर्वक अध्ययनबाट यो प्रस्ट हुन सक्छ।
समाधान कसरी ?
हो, विधेयकमा केही कमजोरी अवश्य छन्। किसानकै दृष्टिकोणबाट पनि यो पूर्ण छैन। आफूले ‘जनयुद्ध’ गरेका बेला माओवादीले नै कुत नतिर्न भनेकाले वर्षौँदेखि कुत तिरेका छैनन्, यस्ता जग्गा कमाउनेले। जसको चर्को ब्याजसमेत जोड्दा तिर्नुपर्ने कुत रकम आकासिएको छ। यसलाई माओवादी नै सत्तामा रहेका हुनाले पनि मिनाहा गरिनुपर्छ। गुठी जमिन कमाइरहेका किसानलाई एकदमै न्यून शुल्क लिई रैकर गर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ। ऐन बनिसकेपछि नियमावली बनाउने बेला यस्ता विषय सम्बोधन गर्ने सम्भावना छ पनि। र, त्यसका लागि आवाज उठाउनैपर्छ।
यो विधेयकमा यति व्यवस्थासम्म हुन सक्नुमा पनि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले दशकौँदेखि गरेका आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका सम्झौताको ठूलो भूमिका छ। त्यसैले अहिले यो विधेयक फिर्ता लिनु भनेको गुठीको विद्यमान गन्जागोल कायमै राख्नु हो। अनि लाखौँ भूमिहीन र मोहीलाई सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य पार्नु हो। त्यसैले विधेयक फिर्ता कुनै हालतमा पनि समाधान हुँदै होइन।
जहाँसम्म यतिबेला विधेयक फिर्ता लिने एकसूत्रीय मागसहित केही ठाउँमा आन्दोलन भइरहेका छन्, उनीहरूका माग सुनिनुपर्छ। बुझाइमा समस्या भए ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्नुपर्छ। कतिपय अस्पष्ट र अव्यावहारिक प्रावधान छन् भने तिनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। तर विधेयक नै फिर्ता गर्नुपर्ने अडानचाहिँ अहिले गुठीका काम÷कारबाही सबै ठीक ढङ्गसँग अघि बढेकाले यो चाहिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हो। अहिले गुठीका गतिविधि सही छन् त ? पक्कै छैनन्। त्यसैले विधेयक फिर्ता हैन, संशोधनसहित पारित गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। जसरी शरीरको कुनै एक भागमा क्यान्सर लागे त्यो भाग मात्र उपचार गर्ने हो, पूरै शरीरको उपादेयता सकिन्न त्यसैगरी यो विधेयकका केही कमजोरीका निहुँमा पूरै विधेयक काम लाग्दैन भन्नु समस्या चर्काउने चालमात्र हो।
अन्त्यमा,
नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ता दाबी गरेको छ। यसरी दाबी गर्नाको आधार उल्लेख गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ का लागि जारी घोषणापत्रमा भनेको छ– २०१५ सालमा निर्वाचित बिपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कङ्गे्रसको सरकारले सामन्ती अर्थव्यवस्थाका संरचना समाप्त पार्ने क्रान्तिकारी काम प्रारम्भ गरेको थियो। जमिन्दारी र बिर्ता प्रथा उन्मूलन, मोही हक र भूमि व्यवस्थामा सुधारजस्ता कामले आर्थिक विकास र आधुनिकताको जग बसालेको थियो। तर अहिले गुठी विधेयकले गुठी जग्गा कमाइरहेका मोहीलाई अधिकार दिने व्यवस्था अघि सार्दा र गुठीका जमिन व्यवस्थित गर्न खोज्दा उसको रोइलो किन ? विधेयक पासै हुन दिन्नौँ भनेर कुर्लिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेतासँग किसानले प्रश्न गर्ने सही समय आएको छ।
प्रकाशित: १ असार २०७६ ०२:४७ आइतबार