भाषणमा परिवर्तन र अग्रगमन, काममा यथास्थिति र भ्रष्टगमन !

कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धिको मूल कडी भनेको उपभोग, बचत, लगानी र यससँग सम्बन्धित सरकारी नीति निर्माण र संस्थागत कार्यान्वयन क्षमता हुन्। यी चारै तत्व एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् र यिनीहरूबीचको सन्तुलन नै दिगो आर्थिक विकासको आधार हो। यो सन्तुलन हाल नेपालको अर्थ–राजनीतिमा छैन र यसलाई सुधार गर्ने काम अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजेटले गर्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन। यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर बजेट भाषणमा घोषणा गरेपछि आर्थिक वृद्धिले बाटो समात्छ भन्ने दृष्टिकोण व्यवहारमा असफल साबित हुन सक्नेछ।

विप्रेषणमा आधारित उपभोग मोडल
केही वर्षयता नेपालको आर्थिक वृद्धि मूलतः विप्रेषण र यसले सम्भव गराएको बढ्दो उपभोगबाट निर्देशित छ। लगानी पछाडि परेको छ। यसका प्रभाव बढ्दो आयात र खुम्चँदै गएको निर्यातमा देखा परेका छन्। यसलाई सुधार्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो। यो यथार्थलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले राम्ररी बुझेको तथ्य उनका बजेट भाषणमा रहेका केही भनाइमा देखिन्छन्। यस सन्र्दभमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास सकारात्मक भन्नुपर्छ। समष्टिमा उपभोगले नेतृत्व गरेको आर्थिक विकासको मोडलबाट लगानीले बलदिएको वृद्धितर्फ राष्ट्रलाई अगाडि लान खतिवडा कमजोर देखिएका छन्।

सबैले बुझ्ने किसिमबाट सरकारी खर्चको विस्तार रोक्न वा रोक्ने दरिलो चेष्टा गरेको देखाउन अर्थमन्त्री चुकेका छन्। तर नवउदारवादी ‘वासिङटन समझदारी’ अवधारणाअन्तर्गत सबै देशलाई एउटै खालको नीति संरचनाले काम गर्छ भन्ने सोचबाट नेपाल मुतm हुन खोजेको आभास हुन्छ जसलाई बेठीक भन्न मिल्दैन। तर यस्तो खाले सोचाइको विकल्पमा देशले स्थायित्व र जनताको बहुमतको सरकार आएपछि अब विकासका थुप्रै अवरोधमध्ये मूल अवरोध के हो र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे खतिवडा अन्योलमा छन्।

मूलतः विगतका वर्षहरूदेखि नै बढ्दै गएको सरकारी खर्च र यसको व्यवस्थापन एउटा ठूलो अन्योलको विषय बनेको छ। यो अन्योल हटाउन सरकार प्रयत्नरत छ भन्ने देखाउन उनलाई एउटा सानो मौका उपलब्ध पनि थियो। त्यो हो– सांसद विकास कोष हटाउनु। हटाउन नसके पनि कमसेकम चार करोडबाट नबढाउने। तर यति आँट पनि उनले गर्न सकेनन्। अब केन्द्रमा पाउने भएपछि प्रदेश सांसदले पनि कमसेकम ३ करोड पाउनुपर्छ भनी अवाज उठाउनु स्वाभाविक हुनेछ। प्रदेशले पाउने भएपछि  नगरपालिकाका सदस्यहरूले पनि जनप्रतिनिधिका हैसियतले किन नपाउने भन्ने आवाज उठे त्यसलाई नकार्न मिल्छ र ! मूल कुरो, साधारण खर्च नियन्त्रणमार्फत बढ्दो सरकारी उपभोगमा रोक लगाउन सरकार सक्षम छ भन्ने सन्देश बजेटले दिँदैन। यो आश्चर्यजनक छ किनभने वर्तमान सरकार परम्परागत ९ महिने सरकार होइन। पार्टीभित्रै झगडा गरेर नढले यो ५ वर्ष चल्ने सम्भावना छ। स्थिरता पाएको यस्तो सरकारलाई कुनै मन्त्री या माननीयसँग डराउनुपर्ने स्थिति पक्कै हुन नपर्ने हो। तर यस्तो देखिएन। यसबाट के बुझिन्छ भने देशको आर्थिक वृद्धि दरो जगमा छैन, जुन हल्लिएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ।

अपुग लगानी र मनग्गे भ्रष्टाचार हुने हाम्रो देशमा अर्थमन्त्री खतिवडा जंगलमा हराएको बटुवा हुन बेर छैन। यो बजेटले आर्थिक अराजकताको जंगलबाट देशलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने देखिँदैन।

आर्थिक अराजकतातर्फ    
बितेको १ वर्षमा नेकपाको शासन भ्रष्टाचार उन्मुख छ, भागबन्डा उन्मुख छ, अधिनायकवाद उन्मुख छ र बजेट कार्यान्वयन क्षमता ह्रासोन्मुख छ भन्ने आलोचना व्याप्त हुँदै गएको छ। यस अर्थमा सरकार रक्षात्मक स्थितिमा छ। सायद यही कारण होला, जनतामा आफ्नोे गिर्दो छवि सुधार्न राजस्वले धान्न सक्दैन भन्ने देख्दादेख्दै ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम पेस गरेको छ। राजस्व वृद्धि हेर्ने हो भने र २०६५ देखि २०७४ सम्म सालाखाला १५ प्रतिशत थियो र २०७४ पछि अलिकति बढेको छ तर अब अचानक राजस्व झन्डै ३० प्रतिशत वृद्धि गरी त्यसको आडमा ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम थोपर्नु आर्थिक दृष्टिले गैरजिम्मेवार काम हुनेछ। सार्क देशकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि राजस्व र राष्ट्रिय उत्पादन अनुपात बंगलादेश र भारतको नेपालको भन्दा आधा छ। तर पनि त्यहा पुँजीगत खर्चका लागि बचत गरिन्छ र जनताले पाउने सेवा सुविधा पनि नेपालको भन्दा कम छैन।

तर नेपालमा २०१८ मा राजस्व र राष्ट्रिय आयात अनुपात २२ प्रतिशत हुँदा पनि सबैजसो आम्दानी साधारण खर्च पु-याउन पनि गाह्रो हुने बाध्यता हेर्दा हामी हाम्रो औकातभन्दा धेरै खर्च थालेका छौँ। अब त हरेक गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई समेत पचासौँ लाखका मोटर र यसका लागि चालक, पेट्रोल उपलब्ध हुन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति अर्बाैँको  हेलिकोप्टर र दसौँ करोडको गाडी चढ्नु त स्वाभाविक भयो। अर्थात् उपभोगमा देखिएको यो अराजकता नियन्त्रण गर्नुको साटो उल्टो यतापट्टि आँखा चिम्लने र पुँजीगत खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदान मात्र आधार मान्ने सरकारले कसरी दिगो विकास गर्न सक्छ ? यस प्रश्नबाट फुत्कने एउटा उपाय विदेशी लगानी भिœयाउनु हो। तर राष्ट्रिय आयको २२ प्रतिशत राजस्व उठाउँदा पनि साधारण खर्च धान्न नसक्ने सरकारी प्रशासनको परिवेशमा विदेशीले ओइरो लगाउँछन् भनेर कसरी पत्याउने ?

निश्चित रूपमा दक्षिणपूर्व एसियाका कम्बोडिया र लाओसलगायत थुप्रै देशमा र राष्ट्रिय उत्पादनको अनुपातमा विदेशी लगानी १० प्रतिशतसम्म पुगेको छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म वैदेशिक लगानी राष्ट्रिय उत्पादनको १ प्रतिशत पनि नाघेको छैन। भ्रष्टाचारको मापदण्डमा होस् वा व्यवसाय गर्ने सरलताको मापदण्डमा,  अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनमा नेपालको अवस्था गिर्दो छ। यस परिवेशमा नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आउन सकेको छैन र आउने लक्षण पनि देखिएको छैन। यस्तो स्थितिमा राजस्वको अस्वाभाविक अनुमानमा आधारित साधारण खर्चको संरचनाले देशलाई आर्थिक संकटतिर धकेल्ने स्थिति बढेर गएको छ। यस्तो स्थिति यो १ वर्षमै खडा भएको भन्ने मेरो तात्पर्य होइन। निश्चय पनि २००१ सालतिर सुरु विप्रेषण आम्दानी वृद्धि भएको सन्र्दभमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि आफ्नोे औकातभन्दा बढी खर्च गर्ने परम्पराले बल पायो तर स्थिर सरकार कायम भएपछि यसमा नियन्त्रण हुन्छ कि भन्ने अनुमान व्यर्थ भएको छ। खतिवडाले पुरानो परम्परा रोक्नुको साटो झन् बढावा दिने मनस्थिति देखाएका छन्। यही नै चिन्ताको विषय हो। यस सन्र्दभमा अर्थमन्त्रीले वैदेशिक लगानीको आवश्यकता अपरिहार्य भएकाबारे बारम्बार भाषण गरेका छन्। यो ठीक चिन्तन हो, यसै सन्दर्भमा सायद लगानी सम्मेलन गरियो। तर सम्मेलनले मात्रै वैदेशिक लगानी आउने भए संसारमा गरिब देश हुने थिएनन्।

जहाँसम्म लगानी र त्यसको उत्पादकत्वको प्रश्न छ, पोहोरजस्तै खतिवडाले थुप्रै प्रतिबद्धता बजेटमा व्यक्त गरेका छन् तर नेकपाका अर्थमन्त्रीले त्यो लागू गर्न÷गराउन सक्छन् भन्ने आशा गर्नु व्यर्थ छ। कर्मचारीहरूको मूल्यांकन गर्ने पद्धति योजना कार्यान्वयनका आधारमा प्रोत्साहन÷सजाय लागू गर्ने या भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिबद्धताहरू अब बजेटमा गफकै तहमा बझ्नुपर्ने भएको छ। किनभने यही प्रतिबद्धता खतिवडाले पोहोर पनि सार्वजनिक गरेका थिए। यथार्थता के छ त्यो सबै जनताले देख्दै आएका छन्। वाइड बडीको भ्रष्टाचारबाटै जनताले विकासका  नाममा देशका स्रोत, साधन कसरी सत्तामा बस्ने सानो नव सामन्तहरूको स्वार्थका लागि प्रयोग हुन्छन् भन्ने बुझ्दै आएका छन्। वास्तवमा सरकार नेपाली जनतालाई सुशासन दिन असमर्थ छ। किनभने यसका लागि आवश्यक आर्थिक अनुशासन र शासकीय मूल्य, मान्यता वर्तमान नेकपाको हजुरिया पुँजीवादसँग मिल्दैन। यसको अर्थ के हुन्छ भने अपुग लगानी र मनग्गे भ्रष्टाचार हुने हाम्रो देशमा खतिवडा जंगलमा हराएको बटुवा हुन बेर छैन। यो बजेटले आर्थिक अराजकताको जंगलबाट देशलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने देखिँदैन।

अग्रगमन र भ्रष्टगमन
वास्तवमा नेपालको आजको अवस्था सजिलो छैन। विप्रेषणबाट टेवा पाएको उपभोग केन्द्रित बजेट एकातिर छ भने अर्कातिर पर्याप्त लगानी छैन। तर जे जति लगानी उपलब्ध छन् तिनको इमान्दारीपूर्वक व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने सरकारी क्षमता र इमान छैन। खर्च गरे पनि जनताका पक्षमा गर्ने ल्याकत छैन। तर नेपाली युवाले विदेशबाट रकम पठाएकै छन्। यसले राजस्व उठेकै छ, हजुरिया पुँजीवाद बढेकै छ,  सामन्ती जमिन्दारजस्ता शासक वर्गले विकासका नाममा कूत असुल्न पाएकै छन् र उनीहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेकै छन्। यस परिवेशमा अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनेजस्तो नतिजामुखी वातावरण कायम हुने सम्भावना ज्यादै कम छ।

भारत १९९० तिर विदेशी मुद्राको संकट हुने स्थितिमा पुग्यो। संकटको यो घडीमा शासक वर्गलाई ‘गर कि गर मर’ को स्थिति आयो र नयाँ आर्थिक मोडलमा देश जान बाध्य भयो। विप्रेषणले टिकाएको नेपाली अर्थतन्त्रमा यो स्थिति आएको छैन। त्यसैले भाषणमा परिवर्तन र काममा यथास्थिति कायम छ। भाषणमा अग्रगमन र काममा भ्रष्टगमनमा लिप्त नव सामन्तहरू राम्रैसँग सलबलाएका छन्। खतिवडाको बजेटमा यो चिन्ता यदाकदा देखिन्छ तर नेपालको विकास यात्रामा परिवर्तन ल्याउन उनको प्रयास प्रभावकारी हुने सम्भावना न्यून छ।
अध्यक्ष, रा.प्र.पा.(राष्ट्रवादी)

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७६ ०५:०४ बुधबार