हाम्रो शिक्षा अझै अन्योलमा छ। चुनौती दिन/प्रतिदिन थपिँदैछ। यस सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति छैन। शिक्षाालाई कहाँ पु-याउने भन्ने खासै भिजन देखिँदैन। साँच्चै भन्दा राजनीतिक दलले शिक्षालाई ज्ञान र विकासका लागि भन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउनमा प्रयोग गरिरहेकाछन्। जनमुखी/जनवादी शिक्षाको रटान दिने दलहरूले शिक्षाको प्राकृतिक गतिसमेत मन्द पारिरहेकाछन्। साविकको शिक्षा पद्धतिलाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर विद्यालय शिक्षाबाट अलग्याउने माओवादी दलसमेतका शिक्षा मन्त्रीले अन्य दलले भन्दा खासै फरक नीति र कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन।
हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा नीतिबारे आफ्नो दृष्टिकोण राखेका पाइन्छ। जस्तै तत्कालीन एमाले जनमुखी शिक्षा नीति, माओवादीले जनवादी शिक्षानीति अनि कांग्रेसले समाजवादी शिक्षा नीति भन्दै चुनावी प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिँदै आएकाछन्। यी तिनैको नीतिमा तात्विक अन्तर के छ ? यसबारे खासै बहस भएको पाइँदैन। केबल सस्तो प्रचारका लागि भन्ने गरिन्छ। निःशुल्क अनिवार्य, सिपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी आदि शब्दको रटानमा अलमल्लिनुबाहेक केही देखिँदैन।
अझै स्पष्टसँग भन्ने हो भने जुन शिक्षक वा प्राध्यापक शक्तिशाली दलसँग आबद्धछन् भने कक्षाकोठामा गएर राम्रोसँग नपढाउनेले पनि पुरस्कार÷तक्मा पाउने गरेकाछन्। यसरी राजनीतिका नाममा अनुचित प्रोत्साहन दिने हो भने मेहनती शिक्षक निरुत्साहीकिंकर्तव्यविमुख हुनु स्वाभाविक हुन्छ। गलत राजनीतिक प्रवृत्तिले गर्दा बेइमान व्यक्तिको मनोबल बढिरहेको छ। मुलुकका हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनता व्याप्त छ। सरकारी कार्यालयदेखि हरेक व्यवसायीमा मिचाहा प्रवृत्तिले नै अग्रता पाएको छ। देशभित्रका यस्ता विसंगतिलाई सरकार मुकदर्शक भएर हेरिरहेको छ। हरेक राजनीतिक दल स्वयं अव्यवस्थित ढंगले मनोमानी तरिकाले सञ्चालित छन्। त्यसैको प्रभाव कार्यकर्तादेखि विद्यार्थीसम्म नकारात्मकरूपमा परिरहेको देखिन्छ।
हरेक राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा परिचालित विद्यार्थी संगठनहरू पनि सुघ्रने लक्षण देखिँदैन। कतिपय बेला त राजनीतिक दललाई नै आफ्ना भातृ विद्यार्थी संगठन भारी बन्दै आएका देखिन्छन्। यिनलाई सुधार्न पनि नसकिने र नियन्त्रणमा राख्न पनि नसक्ने अवस्था छ। कतिपय संगठनले चन्दा असुल्ने, गुण्डागर्दी गर्ने, शिक्षक÷प्राध्यापकमाथि नै हमला गर्ने जस्ता अप्रिय घटनासुन्नमा आइरहेका छन्। यसरी विद्यार्थी शिक्षा आर्जनभन्दा अन्य गलत बाटो अपनाउनु राष्ट्रका लागि घातक हो। यी विद्यार्थी संगठनले गलत बाटो छाडी शिक्षा उत्थानका लागि आपसी छलफल गोष्ठी र अन्य सकारात्मक पक्षमा लागि आवाज उठाउने कार्यमा अग्रसर देखाउन थाले भनेमात्र भोलि राष्ट्र उत्थानतर्फको शुभसूचक बन्न सक्छ।
शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा नीतिका साथै शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यतिखेर सरकारी नीतिले ऊर्जावान सक्षम व्यक्तिलाई कसरी शिक्षण प्रयोगतर्फ आकर्षण बनाउने हो त्यस दिशातर्फको सोच राख्न सकेको देखिँदैन। वर्तमान सरकार दुईतिहाइको शक्तिशाली भए पनि स्पष्ट शिक्षा नीति दिन सकेको छैन। हुन त यसपूर्वका सरकारहरूले पनि प्रभावकारी समय सान्दर्भिक पृथकखाले उपयुक्त शैक्षिक योजना, नीति र कार्यक्रम दिन नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारको पनि शिक्षासम्बन्धी दूरगामी भिजन नदेखिनु नौलो कुरा भएन। हालसम्म पनि २०२८ सालकै शिक्षा नीतिको सेरोफेरोमा सञ्ंचालन हुदै आएको छ नेपालको शैक्षिक प्रणाली। हुन त कैयौँ सरकार बने, शिक्षा आयोग बने, प्रतिवेदनको डंगुर शिक्षा मन्त्रालय पुरिनेभैmँ भइसक्यो होला। दलहरू जनवादी शिक्षा, जनमुखी शिक्षा समाजवादी शिक्षा जे नामकरण गरे पनि आखिरमा त्यही पुरानो निःशुल्क शिक्षाकै रटानमा मात्र घुमिरहेका छन्। यसरी शिक्षालाई नयाँ भिजन नदिई अगाडि बढाउन सम्भव छैन।
शिक्षाले व्यक्तिको चेतना वृद्धि गराउनुका साथै क्षमता तथा उत्पादकत्वमा समेत अभिवृद्धि गर्ने अभिभारा बोकेको हुनुपर्छ। चेतना र कार्यक्षमतामा आएको सुधारले नै जीवनस्तर माथि उठाउन सक्छ। तर हाम्रो शिक्षा यस मार्गतर्फ अघि बढ्ने चुनौतीमा आज अरु थप चुनौती बढेर धेरै पेचिलो अवस्थामा पुगिरहेको छ। हिजो केवल शिक्षाका अवसर बढाउन बालबालिकालाई शिक्षण प्रक्रियामा संलग्न गराउन बढी प्रयत्नशील हुन्थ्यो भने आजका चुनौतीमा शिक्षाको समुचित प्रयोग गरी प्रतिफल बढाइ शैक्षिक प्रक्रियालाई व्यक्तिका साथै परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकतासित समेत आबद्ध गर्दै लग्नुपरेको छ।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७६ ०३:४४ मंगलबार
