नेपालको आर्थिक विकासको सन्दर्भसँगै सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अवधारणा अघि सारेको छ। महत्त्वाकांक्षी योजनामा नारा अनिवार्य छ तर नाराले मात्र विकास सम्भव छैन। आर्थिक कूटनीतिमा सरकारले सफलता पाएको देखिँदैन। निजी क्षेत्रदेखि विदेशस्थित नियोग हुँदै गैरआवासीय नेपालीसम्मलाई विश्वस्त बनाउन सक्दामात्र आर्थिक विकासमा नेपालले फड्को मार्न सम्भव छ। सरकारले विकास गर्न नसक्दा यो वा त्यो, कमा, फुलस्टप वा पक्ष/प्रतिपक्ष कसैलाई दोष दिएर उम्कन पाउने ठाउँ छैन। दुईतिहाइ निकटको सरकारले इतिहासमै निष्प्रभावी प्रतिपक्ष पाएको छ। विकासका सन्दर्भमा यातायात, ऊर्जा, कृषि,पर्यटन, हवाइ, शिक्षालगायत क्षेत्रमा लगानीको वातावरण भएमात्र पनि लगानी गर्न लगानीकर्ता इच्छुक देखिन्छन्। तर वातावरण भने अझै विश्वस्त भइहाल्नेखालको छैन।

मुलुकमा सरकारै नभएजस्तो मात्र नभई कतिपय सन्दर्भमा सरकारकै संलग्नतामा बेथितिसिर्जना गरिएबाट अब आशा राख्ने ठाउँ हराउँदै गएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ३० खर्ब पुगेको छ, सडक ३० हजार किलोमिटर पुगेको छ, टेलिफोन वृद्धिको घनत्व बढेर १३३ प्रतिशत पुगेको छ भनेर तथ्यांक रटानले मात्र समृद्धि सम्भव छैन। आज पनि भौतिक पूर्वाधारको उल्लेख्य विकास हुन सकेको छैन। स्रोत मनग्य हुँदापनि परिचालनमा भारी समस्या देखिन पुगेको छ। परीक्षामा अनुत्तीर्ण चिकित्सकदेखि खुला मञ्च प्लटिङ गर्नेहरूको देश भनेर नेपाल चिनिन थालेको छ । यसैबाट देखिन्छ मुलुकको चित्र।

राष्ट्रिय विकासका अजेन्डामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिनुको सट्टा तर्साएर निजी फाइदा लिने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास सम्भव छैन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो आवाजमा सामेल गराएर उदारताका साथ राष्ट्रिय विकासमा सामेल गराउँदामात्र समृद्धि सम्भव छ। राजनीतिक दृष्टिले दुईतिहाइ निकट सरकारसामु दोहोरो अंकको वृद्धि दर हासिल गर्ने बहुमतको दलीय आधार छ। तर सरकारले भनेझैँ दीर्घकालीन योजनाअनुसार गरिबीको रेखामुनिको संख्यालाई शून्यमा झार्ने दीर्घकालीन योजना सरकारसँग देखिँदैन। ४२ किलोमिटर रेलमार्ग भएको देशले आगामी २५ वर्षमा २२ सय किलोमिटरको लक्ष्य लिएको छ। लक्ष्य लिनु राम्रै कुरा हो तर पूर्वाधार प्रारम्भचाहि बतासेनै छ। यसर्थ सरकारको पोलिसी डिपार्चरमै समस्या छ।

लिखित दस्तावेजसहित सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्लानिङ गर्नुपर्नेमा भाषण नै सरकारको नीति जस्तो देखिन पुगेको छ। यही शैलीले न आगामी २५ वर्षमा २२ सय किलोमिटर रेल सम्भव छ न त ४० हजार मेगावाट विद्युत् नै। ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न अहिलेको तुलनामा करिव ४० गुणाले ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यो कति सम्भव होला? द्वन्द्वका घाउ नमेटिँदै पुनः द्वन्द्वका बाछिटा देखिँदैछ। द्वन्द्व घटाउन भन्दा सरकार बढाउन नै उद्यत देखिन्छ। नेपाललाई विकसित मुलुकको हैसियतमा पु-याउने लक्ष्य हासिल फगत ‘ठट्टा’ बन्दैछ। २५ वर्षको महत्त्वाकांक्षी विकास रणनीति तय गर्दै गर्दा यति नै संवेदनशीलताले पुग्दैन। आजका मितिमा १ हजार १२ डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई बढाएर आगामी २५ वर्षभित्र१२ हजार १ सय डलर पु-याउने भनिएको विषय सामान्य होइन। सरकारी प्रस्तुति र दृष्टिकोणमा यी सबै कुरा निर्भर हुने गर्छ। तर सरकारले भने आर्थिक विकासको कार्यान्वयनमा ‘माइल स्टोन’ स्थापना गर्ने अवसर भने गुमाउँदै गएको देखिन्छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको स्तरोन्नतिको सवाल पनि नेपालमा पछिल्लो समय राम्रै बहसको विषय बन्न थालेको छ। अझ विदेशी सहायता वा ऋणवाट सञ्चालित निकायहरू धराशायी बन्दै जाने क्रमले ऋण/अनुदान दिने दातामा पनि निरासा बढ्दै जाँदा नेपाल स्वयं असफल राष्ट्र उन्मुख हुने खतरा नजिक छ। नेपालमा हालै संघीय सरकारले बहुचर्चित लगानी सम्मेलन आयोजना ग-यो । सम्मेलनमा विदेशी लगानीको तुलनामा नेपाल र नेपाललाई नै कार्यक्षेत्र बनाएर क्रियाशील वित्तीय कम्पनीले मात्र लगानीमा रुचि देखाउनुले नेपालमा या राजनीतिक अस्थिरताकै कारण अझै लगानीको वातावरण निर्माण भएको छैन या त व्याप्त अनियमितताका कारण। अर्कातिर चालु कम्पनीले सर्भिस डेलिभर्ड दिने सवालमा बोर्डसदस्यबीचमै एकताको सट्टा बेमेल देखिँदा आफ्नै कम्पनीको जहाजमा प्वाल पार्ने प्रवृत्ति हावी छ। जसका कारण कम्पनीले जनतामा आशालाग्दोतवरले सर्भिस दिन सकेको देखिँदैन।

नेपाल जस्तो विकासमा बामे सर्दै गरेको मुलुकमा सडकदेखि सदनसम्म पाइला पाइलामा निजी स्वार्थमा काम गर्ने एजेन्टहरूको बाहुल्यता रहँदा दुईतिहाइ निकट सरकारसमेतले जनतामा आशालाग्दो तरिकाले सेवा दिन सकेको देखिँदैन। पछिल्लो समय सतहमै आएको बालुवाटार बिक्री प्रकरणदेखि नक्क्ली भ्याट बिल, लडाकु भत्ता, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले निर्माणमा देखाएको अनियमितता, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणदेखि एनसेल प्रकरण हुँदै टुँडिखेलसम्म हडपिएको प्रकरणमा सरकारले देखाएको उदासीनताले जनतामा निरासा पैदा हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंको चाहनाबाट राजस्व अनुसन्धान विभागदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्म प्रधानमन्त्री मातहत नै लगिने तर सुशासन निर्माणका सन्दर्भमा भने आशालाग्दा काम नहुनाले जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ।

उदाहरणका रूपमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई लिन सकिन्छ। नेवानिको बोर्ड सदस्य वाइडबडी प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरामा छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनलाई तीव्रता दिएको समाचार बाहिर आएको छ। यहीबीचमा सरकारले निगमको हाइट उठाउन कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष त पठायो तर बोर्ड उही छ ।नैतिकता गिरेकोबोर्डबाट कार्यकारी अध्यक्षले काम देखाउन कति सम्भव होला? प्रश्न गम्भीररूपमा अगाडि आएको छ। सँगै नेवानिले नै एअरबस ३२० जहाजहरूको मेन्टिनेन्स तथा इन्जिन लिजमा लिने विषयको टेन्डर यहीबीचमा ग-यो। स्पेयर इन्जिन र स्पेयरपार्ट जहाज खरिद गर्दा नै किन्ने परम्परा अहिले छैन। उक्त टेन्डरमा योग्य हुनै नसकेको कम्पनीले हालेकै उजुरीका भरमा सार्वभौम संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले अयोग्य कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनू भनेर आदेश दिइँदा विदेशी एजेन्टको प्रभाव संसद्सम्म सहजै भएको अनुमान लगाउन कठिन छैन।

आयल निगमको अवस्था उस्तै छ। आफैँ खरिद गरेको जग्गाको रेखांकन गर्न निगम आफैँलाई हम्मेहम्मे परेको समाचार बाहिर आएका छन्। जग्गा खरिद प्रकरणको सूची आफैँमा कहालीलाग्दो छ। विद्युत् माफियाबाट केही हदसम्म विद्युत् चुहावट रोक्न कसरत गर्दै आएका कुलमान घिसिङविरुद्ध संगठित समूह सतहमै लागेको बुझ्न कठिन छैन। नेपाल वास्तवमै विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा बाह्य निकायको खेल मैदानका रूपमा रूपान्तरण हुने बलियो सम्भावना देखापर्दै गएको छ। दुईतिहाइ निकटको सरकारबाट जनताले लिएका आशा निराशामा परिणत हुँदैछ। बालुवाटार बिक्री प्रकरणले सरकारका विगतका प्रतिबद्धतासमेत पत्याउन नसक्ने अवस्थामा जनता  पुगेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकको सूचीमा पटकपटक नेपाललाई राख्दा पनि नेपालले आफ्नो छवि सधार्नुको सट्टा बालुवाटार र टुँडिखेल बिक्री र खण्डित गरेका समाचारले सरकारसंँगै नेपालको छविमा नराम्रो धब्बा लाग्न पुगेको छ।

यस्तै घटनाले देखाउँछन् मुलुकको चित्र र चरित्र। यही अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै मधेस झरेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका वरिपरि बढ्दै गएको भिडले पनि लोकतन्त्रसंँगै समग्र नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि शुभसंकेत देखिएको छैन। संघ र प्रदेशमा अंकगणितसंँगै राजनीतिक हिसावले स्थायित्व दिन सक्ने सरकार निर्माण हुँदासमेत आर्थिकरूपमा मुलुकले बलियो बाटो समाउन नसक्दा मुलुकको चित्र भने भयाबहनै देखिन्छ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७६ ०५:३० बुधबार