नयाँ शैक्षिक सत्र सुुरु भइसकेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय स्वागत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसबीच निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नेगरी सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र पालिकाहरूमा परिपत्र गरेको छ। विद्यालय जाने उमेरका करिब ३ प्रतिशत बालबालिका अझै  शिक्षाको पहुँचभित्र नपुगेको सरकारी आँकडा छ। यी बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन गत वर्ष राजनीतिक तहबाट समेत भर्ना महाअभियान नै गरिएको थियो।

यता विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच पु-याउन शिक्षा मन्त्रालय विभिन्न कार्यक्रमका साथ लागिपरेको छ भने उता देशभरका झन्डै साढे ६ हजार निजी विद्यालय आफ्नै पारामा विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक सिफारिस, स्टेसनरी वितरणजस्ता काममा व्यस्त भएका छन्। एउटै मुलुक, एउटै शिक्षा नीति तर कार्यक्रम र कार्यान्वयन फरक–फरक। शिक्षा ऐन, नियमले गरेका शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयका लागि मात्र लागू भएका छन्। संस्थागत विद्यालयले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। विगतमा  फागुनमै परीक्षा लिई चैतमा विद्यार्थी भर्नाका लागि तँछाडमछाड गर्ने यी विद्यालयले यसपटक कम्तीमा परीक्षा चैतमा लिए तर विद्यार्थी भर्नाका नाउँमा शिक्षा नियमावलीले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्न छाडेका छैनन्।  तर नियामक निकाय मौन छ।

निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारणका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा २ महिनाअघि शिक्षा विकास एकाइमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावली २०५९, नियम १४७ उपनियम २ ले गरेको छ। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र शिक्षा नियमावली अनुसूची २२ अनुसार वर्गीकरण भई क, ख, ग र घ श्रेणीका आधारमा अनुसूची २२ ‘ख’ अनुसार शुल्क लिन पाइन्छ। श्रेणीअनुसार लिन पाइने शिक्षण तथा अन्य शुल्क फरक–फरक हुने व्यवस्था छ। यसरी शुल्क लिने विद्यालयले आफ्नो श्रेणीअनुसार तोकिएको संख्यामा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षा पनि दिएको हुनुपर्छ तर यसो गरेको देखिँदैन। वैशाखमा सुरु हुने शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क प्रस्ताव फागुनमै पेस गर्नुपर्ने थियो तर कसैले गरेका छैनन्। प्रस्ताव नै पेस नगरी,  स्वीकृतै नगराई मनपरी ढंगले शुल्क उठाएर राज्यलाई चुनौती दिँदा पनि सम्बद्ध पक्ष मौन रहनु आश्चर्यजनक हो।

शिक्षा नियमावलीको नियम १४७ उपनियम ३ अनुसार मासिक पढाइ शुल्क बराबर रकम मात्र धरौटी लिन पाउने व्यवस्था छ तर यस्ता विद्यालयले आफूखुसी लिने गरेका छन्। यस्तै मर्मत, सम्भार वा अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि कुनै रकम लिन नपाइने नियम छ तर पुस्तकालय, प्राथमिक उपचार, ट्युसन, शैक्षिक सामग्री, खेलकुद, छात्रवृत्ति कोष, कम्प्युटरलगायत विभिन्न बाहनामा लाखौँ रकम उठाएर निजी विद्यालयले सरकार र कानुन दुुवैको धज्जी उडाइदिएका छन्।

यसैबीच संघीय शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको विकल्प आइनसकेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै नियम बनाएर निजी विद्यालयलाई मासिक २७ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउन अनुमति दिएको छ। संघीय कानुनलाई समेत चुनौती दिँदै महानगरपालिकाले गरेको यो निर्णय सरासर अभिभावकको विपक्षमा देखिन्छ।

शिक्षा नियमावलीको नियम १५०(क) अनुसार शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुुगमन केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ। यो समिति क्रियाशील हुनसके संस्थागत विद्यालयले यसरी मनपरी शुल्क उठाउन सक्दैन थिए।

खै नियमन ?
निजी विद्यालयले लिने मनपरी शुल्क मात्र होइन, त्यहाँ प्रयोगमा आउने पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्रीसमेतका विषयमा नियामक निकाय बेखबर छ। हरेक विद्यालयले सरकारले तोकेबमोजिम पाठ्यपुस्तक पढाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर धेरैजसो निजी विद्यालयले ‘मेरो नेपाली’बाहेक अन्य पुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेबमोजिम नपढाएको पाइएको छ। आवासीय विद्यालयले खुवाउने खाना पनि गुणस्तरीय छैन। स्टेसनरी, पाठ्यपुस्तकदेखि पोसाकसम्म विद्यालयले तोकेका स्थानबाटै किन्नुपर्ने बाध्यतामा अभिभावक छन्। यसमा सरकार पनि दोषी देखिन्छ। नियमित अनुुगमन हुन सकेको छैन। नियामक निकायले यस्ता कुरा थाहा पाएर पनि नपाएजस्तोे गर्दा यस्ता विद्यालयलाई अनियमितता गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ। नियमावलीको १४५ (ख) ले संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण तथा शुल्क अनुुगमनका लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

जुन समितिले कडाइका साथ विद्यालय वर्गीकरण, शुल्क सफारिस तथा अनुुगमन गरी तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिनेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपथ्र्याे तर यसो गरेको पाइएन। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुुगमन समितिसँग परामर्श गरी आफ्नो जिल्लाभित्रका चार श्रेणी (क, ख, ग, घ) का विद्यालयले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुुभन्दा ३ महिनाअगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही सूचनाका आधारमा निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्कको अधिकतम सीमाभित्र रही आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीसँग लिने शुल्कदर प्रस्ताव गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुु दुुई महिनाअगाडि नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हो तर यहाँ कतिसम्म प्रस्ताव गर्न पाइने हो भन्ने जानकारी नै शिक्षा कार्यालयले सम्बन्धित विद्यालयलाई नदिएको अवस्था छ।

मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको जिम्मेवारी संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) २ ले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय खोल्ने, अनुमति दिनेदेखि व्यवस्थापन तथा शुल्क निर्धारण, अनुगमनसम्म सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। यस अर्थमा शुल्क तोक्न स्थानीय तहले प्रस्ताव माग्नुपर्ने थियो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि स्थानीय तहसँग यसबारे छलफल अघि बढाई सहजीकरण गरिदिनुपथ्र्यो तर यी काम भएनन्। यसको नाजायज फाइदा निजी विद्यालयले उठाए। नियमावलीको नियम १५०(क) अनुसार शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुुगमन केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था पनि छ। यो समिति क्रियाशील हुनसके संस्थागत विद्यालयले यसरी मनपरी शुल्क उठाउन सक्दैन थिए। यो समिति पनि सक्रिय नभएकै पाइयो।

होला त  कारबाही ?
मौजुदा शिक्षा ऐन तथा नियमावली विस्थापित गर्नेगरी अर्को  ऐन नआउँदासम्म  साविककै ऐन, नियमअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा प्रचलित शिक्षा ऐनको दफा १६ (घ) को ६ मा विद्यालयले ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमविपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा तोकिएका अधिकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न लगाउने तथा त्यसरी शुल्क लिने विद्यालयलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ। साथै नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्ता विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमतिसमेत रद्द गर्नसक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। विगतमा सरकारले शुल्कको सिलिङ तोकेपनि निजी विद्यालयले भने आफूखुसी अभिभावकलाई बिल थमाउने गरेका थिए। यो प्रवृत्ति अहिले पनि यथावत् छ। आज पनि अभिभावक निजी विद्यालय सञ्चालकका दुहुना गाई हुन बाध्य छन्। अब कम्तीमा सरकारले ऐनको उक्त दफा कार्यान्वयन गरे निजी विद्यालयको मनपरी हट्ने थियो। तर सरकारले यसो गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिने अवस्था भने छैन।
(प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बारा।)

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०३:११ शुक्रबार