सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मंगलबार न्याय परिषद्ले गरेको निर्णयले न्यायालय र राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । सर्वाेच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका केही नाम र उच्च अदालतमा प्रवेश पाएका केही व्यक्तिका कारण न्यायपालिकाको गिर्दाे साखका विषयमा तीव्ररूपमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। न्यायालयमा कस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ र कस्ताले न्याय सम्पादन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा लामो सयमदेखि छलफल चलिरहेको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ निर्णयले न्यायालयलाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको छ। यो सिफारिसले वर्तमान संविधान, कानुनी व्यवस्था, न्यायाधीश नियुक्तिको संस्कारलाई एकैचोटि रसातलमा पुर्‍याइदिएको छ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट ल्याइएका प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमा तथा कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट तानिएका वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल र अधिवक्ता मनोजकुमार शर्मा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन्। उच्च अदालतमा समेत जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीश र केही पेसामा कहिलेकाहीं मात्रै झुल्किने कानुन व्यवसायीहरूलाई नयुक्ति गरिएको छ। सिफारिस भएकामध्ये धेरैजसो काममा कति पोख्त छन् र समाजमा उनीहरूको मर्यादा र इजजत कस्तो छ भन्ने विषय न्यायालयमा स्पष्टै छ।

के त्यस्तो पर्‍यो, जसका कारण न्यायालयप्रतिको आस्था नै दाउमा राखेर शक्तिशालीहरूका नाताका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन प्रधान न्यायाधीश बाध्य हुनुपर्‍यो ?

यी नियुक्तिबाट राजनीतिक लेनदेनका आधारमा २०९२ सालसम्म प्रधान न्यायाधीश पदको बुकिङ भइसकेको मात्रै छैन, संसारको कुनै कुनामा नातावाद–कृपावाद अझै बाँकी छ भने त्यसलाई समेत माथ गर्ने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत भएको छ।  पूर्व प्रधान न्यायाधीशका भतिजा तथा छोरी, नेता तथा मन्त्रीका भान्जाभान्जी र सालासालीको नियुक्तिले नातावाद,–कृपावादलाई उजागर गरिदिएको छ भने योग्यता, क्षमता, मेहनत एवं परिश्रमबाट उठेका व्यक्तिहरूको हाम्रो देशमा कुनै स्थान छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ। यी विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल तथा कसैको नियुक्ति बदर नहुन पनि सक्छ। अब यसलाई सार्वजनिक छलफलको विषय बनाइनु अति जरुरी भइसकेको छ।

तीन महिनासम्म राम्रा काम गरेर प्रतिष्ठा कमाएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा गरिएको यो निर्णयले उनको साख मात्र समाप्त भएको छैन, न्यायालयमा काम गर्ने न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीको हुर्मत पनि लिएको छ। राजनीतिक दाउपेच, नातावाद–कृपावाद एवं पदीय लेदनदेनका दृष्टीबाट हेर्ने हो भने यो नियुक्ति आजसम्मकै ‘उत्कृष्ट’ हो। यसभन्दा अघिका कुनै नियुक्तिले यसलाई भेट्न सक्ने छैनन् भने संभवतः आगामी दिनमा समेत यति उपल्लो स्तरको न्यायिक शक्तिको दुरूपयोग हुँदैन होला।

सर्वाेच्च अदालतमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता र पूर्व महान्यायाधीवक्ता भइसकेकाहरूले नियुक्ति पाउनु अस्वाभाविक होइन। भइरहेको पनि त्यही थियो, अघिल्ला नियुक्तिहरूसम्म। उच्च अर्थात् साविकका पुनरावेदन अदालतहरूमा समेत विशिष्ट श्रेणीका पदमा काम गरेका सचिव तथा पूर्वसचिवहरू, प्राध्यापन पेसामा खारिएका व्यक्तिहरू, न्याय र कानुन क्षेत्रमा अभ्यासरत कानुन व्यवसायीहरूले न्यायसम्पादनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने चलन थियो। यस्तो अवसरलाई गौरवका रूपमा लिने गरिन्थ्यो र नियुक्तिलाई एउटा सम्मान मानिन्थ्यो।

संविधान र कानुनअनुसार योग्यताको चर्चा हुँदा पहिला पनि धेरै कुरा सुनिन्थे। कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र त लिएका तर पेसामा नभएका व्यक्तिहरूले शक्ति दुरूपयोग गरेर लिने यस्ता नियुक्ति रोक्न धेरे उपाय अपनाइएका थिए। संविधान र न्यायपरिषद् ऐनमा ती व्यवस्था छन् पनि। तर तिनका छिद्रको फाइदा लिएर केही व्यक्ति फाट्टफुट्ट नघुसेका पनि होइनन्। तर कानुन र न्याय क्षेत्रमा काम गरेका, विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा स्थापित व्यक्ति मात्रै नियुक्ति गर्ने चलनका कारण गलत व्यक्ति सितिमिति घुस्न सकिरहेका थिएनन्। प्रयास गर्नेहरू पनि पुनरावेदनको तहमै सिमित हुने गर्थे।
तत्कालीन प्रधान न्यायधाीश विश्वनाथ उपाध्यायकै पालामा २०४८ सालमा भएको नियुक्तिमा समेत राजनीतिक रङका व्यक्तिहरू पुनरावेदन अदालतबाट छिरे पनि सर्वाेच्च अदालतसम्म आइपुग्न दशकभन्दा लामो समय कुर्न बाध्य थिए। तीमध्ये धेरैजसो सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्वसम्मै पुगरे अवकाश पाइसकेका छन्। इज्जत र प्रतिष्ठा आर्जनका साथ अवकाश पाउने केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय हुन् वा विवादित छवि लिएर बाहिरिने गोपाल पराजुलीहरू नै किन नहुन्, एउटा इतिहास बनिसकेका छन्। सर्वाेच्च अदालत छिर्नेमध्ये धेरैजसो विवादित छवि लिएर निस्किएका छन् भने लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र अनुपराज शर्मा र गोविन्दकुमार उपाध्यायजस्ता प्रतिष्ठाका साथ अवकाश पाउनेहरू पनि इतिहास बनीसकेका छन्।

सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मंगलबार न्याय परिषद्ले गरेको निर्णयले न्यायालय र राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ ले लामो समय काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा स्थापित व्यक्तिलाई मात्रै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।
सो उपधारामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको वा न्याय वा कानुन क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने व्यवस्था छ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानुन क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतलाई अनिवार्य गरेको छ। तर पनि पटक पटकका नियुक्तिमा संविधान र कानुप्रति कपट गर्ने काम हँुदै आएका थिए। यसपटक त सपथ खाएर पार्टी कार्यालयमा कृतज्ञता टक्र्याउने प्रचलनलाई समेत माथ गरिएको छ।  

न्याय परिषद् ऐन दफा ११ ले राजनीतिमा भाग लिएमा न्यायाधीश बन्न अयोग्य मानेको छ तर आस्थाका आधारमा भोट दिनुलाई राजनीति मानिएको छैन। घुमाउरो पारामा राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध र पार्टीको कोटरीभित्रका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरिँदा न्यायाधीश पदको अपमान मात्र भएको छैन, न्यायालयकै इज्जत र सम्मान धरासायी बनाएको छ।

संविधान र कानुनमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अहिले मृतप्रायः छन्। गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जति झ्याली पिटिए पनि न्यायाधीश नियुक्ति हेर्ने हो भने शक्तिको दम्भमा जति राम्रा व्यवस्थालाई पनि धुजाधुजा बनाउन सक्दारहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। व्यवस्थालाई पन्छाएर सर्वाेच्च अदालतकै पूर्ण बैठकबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी दिलाउने र हुँदाहुँदा आफ्नाहरूलाई सके प्रधान न्यायाधीश नै, नसके सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म बनाउने षडयन्त्रले न्यायालय कमजोर बनिसकेको छ। अति राजनीतीकरणले न्यायालयको साख समाप्तप्रायः भइसकेको छ।

सन् १९८५ मा पारित न्यायापालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तको धारा १,२ र ३ ले राज्यका सम्पूर्ण अंगले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राजनीतिक अहस्तक्षेप तथा कार्यगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ भने न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतीकरण गर्न नपाइने सर्त अनिवार्य गरेका छन्। धारा ११, १२, १३ र १४ ले न्यायाधीशका सेवा सुविधा र नियुक्ति इमान्दारिता, योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ भनेका छन्। धारा १७, १८ र १९ मा कुनै न्यायाधीशलाई ज्यादतीपूर्वक नहटाइने, अभियोग उचित हुनुपर्ने र त्यसको उपयुक्त सुनुवाइ गरेर मात्रै हटाउन पाइने व्यवस्था उल्लेख गरिएका छन्। सर्वाेच्च अदालतका लागि सिफारिस केही नाम र उच्च अदालतमा प्रवेश पाएका केही व्यक्तिका कारण न्यायपालिकाको साख कस्तो छ, जनस्तरमा छर्लङ्गै छ। फोहोरी राजनीतिको दलदलबाट न्यायालयलाई कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा सोच्न ढिला भइसकेको छ। न्यायपरिषद् वा संवैधानिक परिषद्ले राम्रा मान्छे छान्ने र त्यसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले परिष्कृत बनाउने प्रणाली हात्तीको देखाउने दाँत बन्न पुगेका छन् भने अझै न्यायालयमा आदिम युगको तानाशाही सोच हावी हुन पुगेको छ।

अन्त्यमा, न्यायाधीशहरूले राजनीतिका कारण आफ्नो न्यायिक कामको कसरी दुरुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा अमेरिकी राजनीतिज्ञ लामर एस स्मिथको भनाइ सापटी लिनु उपयुक्त हुन्छ। उनी भन्छन्, ‘त्यतिखेर न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ जतिखेर न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनका काममा राजनीतिक दृष्टिकोण घुसाउन पुग्छन्।’ के त्यस्तो पर्‍यो, जसका कारण न्यायालयप्रतिको आस्था नै दाउमा राखेर शक्तिशालीहरूका नाताका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन हाम्रा प्रधान न्यायाधीश बाध्य हुनुपर्‍यो ?

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७५ ०४:४४ शुक्रबार