संविधान जारी भएयता मुलुकमा निर्णय गर्नुपर्ने विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा निरुपण भइसकेका छन्। तैपनि पटक–पटक यस्ता मुद्दा उछालेर मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेका छन्। संविधानमार्फत समाधान भइसकेका मुद्दामा फेरि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने मागको औचित्यमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छन्। यस्ता कुनै राजनीतिक प्रश्न भए संविधान जारी हुनुअघि उठाउनु र निरुपण गर्नु उचित हुन्थ्यो। जानी÷नजानी मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। संविधानमा यी विषय छिनोफानो हुँदा जेजस्ता विवाद आए, तिनलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याइसकिएको छ। पटक–पटक यस्ता मुद्दामा मुलुकलाई कचल्ट्याइरहनु भनेको देशलाई अस्थिरतामा राखिराख्नु हो। देशले खोजेको सुशासन, स्थिरता र विकास हो। परिवर्तनकै निम्ति निरन्तर संघर्ष गरेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। निरन्तरको संघर्षका कारण नागरिकमा समेत थकान महसुस भएको छ। त्यही भएर प्रत्येक दशकमा भइरहेका राजनीतिक आन्दोलनसमेत थामिएको स्थिति छ। परिवर्तनका निम्ति नागरिकले साथ दिने र त्यही आडमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति पनि तयार हुने तर त्यसले अपेक्षित काम गर्न नसक्ने अवस्था जहिल्यै रह्यो। त्यही असन्तुष्टिलाई आधार मान्दै परिवतर्नका लागि पटक–पटक पहल भइरहेका हुन्।

राजनीतिक परिवर्तन एकैपटक मुख्य मुद्दामा पुग्न सकेन। त्यस्ता परिवर्तनलाई आधार मान्दै थप आन्दोलन भइरहे। र, नेपालको संविधान २०७२, यी सबै आकांक्षाको एकमुष्ट जवाफ हो। मुलुकमा संघीयता लागू गर्दा होस् वा धर्म निरपेक्षतामा जाँदा, जनमत संग्रह गरिएन। मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा पनि कुनै किसिमको जनमत संग्रहको आवश्यकता महसुस गरिएन। जनमत संग्रह नभए पनि विभिन्न राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधित्वकै बलमा संविधानले यी विषयलाई निरुपण गरेको छ। संविधानले मुलुककको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता आदि विषयबाहेक सबैमा संशोधन गरी अघि बढ्ने बाटो खुला गरेको छ। यो संविधानमा गतिशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर संविधानले छिनोफानो गरिसकेका राजतन्त्र, धर्म आदिका विषयमा फेरि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। अझ यस्तो आवाज नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाजस्ता नेताबाट उठ्दा शंका उत्पन्न हुन सक्छ। उनले बुधबार संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह हुनसक्ने बताएर एउटा आशंकाको विजारोपण गरेका छन्। यो संविधान जारी गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए र यसको नेतृत्वकर्ताको श्रेय नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त छ। अनायासै यी विषयलाई उनले जनमत संग्रह गर्न सकिने भनेर थप विवादतर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेको देखिन्छ। सधैं राजनीतिक विवादकै विषयमा अल्झिने कि यसलाई संविधानमार्फत थप समृद्ध लोकतन्त्र बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले विरोधी स्वरलाई समेत स्थान दिन्छ। त्यही भएर संविधानले निरुपण गरिसकेका विषयमा पूर्व पञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत जनमत संग्रहको कुरा उठाउन थालेको छ। उसले मुलुकमा राजतन्त्र स्थापनाको विषयलाई अहिले जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ। आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति दलहरूले विषय उठान गर्न सक्छन्। त्यसका निम्ति राजनीतिक समाधान भइसकेका विषयलाई फेरि विवादमा लैजानुभन्दा मुलुक विकासका अजेन्डालाई अघि बढाउनु बढी श्रेयस्कर हुन्छ। बरु देशको लोकतन्त्रले गति लिएको छैन भने त्यसमा आवाज उठाउन सकिन्छ। सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेका विषयलाई पनि उठाउन सकिन्छ। तर जनमत संग्रहको विषयलाई विस्तारै नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गराउँदै गएको देखिन्छ।

भर्खरै मुलधारको राजनीतिमा आए भनिएका सिके राउतले आफ्नो दलको नामै ‘जनमत पार्टी’ राखेका छन्। त्यसो त राष्ट्रिय गानबाट कार्यक्रमको थालनी र कार्यकर्ताको परिचयपत्र नागरिकतालाई बनाएको दृश्यले धेरैलाई पुलकित तुल्याएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि, उनले जनमत संग्रहको विषयलाई आफ्नो मूलधार प्रवेश कार्यक्रमदेखि तराईसम्म उठाउँदै आएका छन्। दलको नामसमेत जनमत नै राखेर आशंकाका निम्ति थप ठाउँ पनि उनले दिएका छन्। कांग्रेसजस्तो प्रमुख पार्टी, राप्रपाजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गरेर आएको दल आदिले समेत घुमाइफिराइ जनमत संग्रहको माग गर्दा अन्यलाई यसतर्फ लाग्न थप प्रेरित गर्छ। हो, सरकारका काम कारबाहीबाट अपेक्षित आशा सञ्चारित हुन सकेको छैन। तर त्यसको विकल्पमा जनमत संग्रहको माग हुन सक्दैन। सरकारका गलत कामबारे समयमै ध्यानाकर्षण गराउने, सडक तताउने र विरोधका अन्य स्वरूपबारे सोच्न सकिन्छ। तर जनमत संग्रहको बाटोतर्फ लाग्नु भनेको मुलुकलाई फेरि अर्को अस्थिरतातर्फ लैजाने काम मात्र हुनेछ।

धेरैलाई अहिल्यै यो संघीयता उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्न थालेको छ। यस्तो अभ्यास हामीले जेजस्तो परिस्थिति परेर सुरु ग¥यौं, त्यसबाट पछि हट्नसक्ने अवस्था छैन। मुलुकमा रहेका विभिन्न राजनीतिक शक्ति र समूहको भावनाको अभिव्यक्तिका रूपमा संघीयता आएको हो। साथै, संघीयताको खर्च जुटाउनै सकिँदैन भन्ने जुन धारणा अभिव्यक्त हुँदै आएको थियो, त्यस्तो पनि देखिएन। यसका निम्ति प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई व्यवस्थित गर्न थालिसकेका छन्। राजधानी र कार्यालय व्यवस्था कसरी होला भन्ने थियो, त्यो पनि सोचेभन्दा धेरै चाँडो व्यवस्थापन भइसकेको छ। संघीयताको अभ्यासमार्फत बजेट स्थानीय तहसम्म पुग्न थालेको छ। बरु केन्द्र सरकारका काममा केही अलमल देखिन्छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहको उत्साह अपूर्व छ। आफ्नै ठाउँमा आएको बजेटमार्फत विकास र परिवर्तनका अपेक्षा त्यहाँ प्रस्फुटित भइरहेका छन्। यही बेला कसैले हिंसात्मक गतिविधि सुरु गर्ने र कसैले जनमत संग्रहजस्ता विषय उठाएर समाधान भइसकेका मुद्दालाई उछाल्दा समृद्धिको सपनामा अवश्यै तुषारापात हुनेछ। सरकारको काम गराइ नमिलेको हुनसक्छ। त्यसलाई सुधार्ने तरिका छन्। अहिलेको पद्धति र संविधानलाई आवधिक निर्वाचनकै माध्यमबाट सशक्त बनाउन सकिन्छ। क्षणिक राजनीतिक लाभका निम्ति जनमत संग्रहको राग नअलापेकै बेस। जनताले अहिलेकै व्यवस्थाबाट सुधार खोजेका छन्। त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७५ ०३:०७ शुक्रबार