रोजगारीका लागि बिदेसिने महिलाको संख्या पछिल्लो समय जे–जसरी बढ्दै गएको छ, त्यससँगै दुःख र वेदनाका कथाहरू पनि त्यसरी नै थपिँदै गएका देखिन्छन्। घरपरिवार र आफन्तले स्वीकृति नदिँदानदिँदै पनि कतिपय महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई रोज्नु महिलाहरूको रहर नभएर बाध्यता हुने गरेको छ। आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधारका लागि भन्दै महिलाहरू बाध्यताले विदेश त जान्छन् तर त्यहाँ आफूमाथि शोषण भइरहेको चाल पाएपछि भने ‘तावाको माछो भुंग्रोमा’ परेजस्तै गरी छटपटाउन विवश हुन्छन्।
सुखद भविष्यको कल्पना गरेर रोजगारीका लागि बिदेसिएका महिलाहरू रोजगारदाताबाट आर्थिक रूपले मात्रै शोषित हुँदैनन्, शारीरिक हिसाबले समेत प्रताडित हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। र, त्यस्ता महिला स्वदेश फर्किएपछि समाजबाट मात्रै होइन, घरपरिवारबाट समेत अपहेलना भोग्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरू झन् बढी पीडा दिने गर्छ। यसरी हेर्दा वैदेशिक रोजगारी कतिपय महिलाका लागि असफल मात्र भएको छैन, जीवनमा संकट निम्त्याउने दुर्भाग्य पनि बनेको छ। वैदेशिक रोजगारीस्कै कारण एकपछि अर्काे समस्या आइलाग्दा उनीहरूको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर रूपमा गुजार्नुपर्ने र आँसुको आहालमा डुबेर बाँकी जीवन बिताउनुपर्ने जुन अवस्था आएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो।
श्रम–सम्झौता नहुँदा गन्तव्य मुलुकका सरकारले नेपाली श्रमिकलाई कानुनी रूपमा नचिन्ने र समस्या पर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्छ। यो अवस्थामा सरकारले महिला कामदार जाने गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम–सम्झौता गर्नु आवश्यक छ। यसका साथै उनीहरूलाई आवश्यक तालिम दिनेदेखि अप्ठयारो पर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा समेत जानकार बनाउनु उत्तिकै जरुरी छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूले जे–जस्ता समस्या भोगेर फर्किनुपरेको छ, त्यस्ता समस्या आउनै नदिने समाधानको खोजी गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। वैदेशिक रोजगारीलाई के–कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्यदेखि अन्य सरोकारवाला निकायहरूले आगामी दिनमा गम्भीर हुनैपर्छ। यो विषयमा सरोकारवाला पक्षले बेलैमा गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने महिला जोखिममा पर्ने क्रम रोकिँदैन, बरु अझ बढी जटिल बन्दै जान्छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएका महिलाहरूको तथ्यांकसमेत यकिन छैन। कुनै एक संस्थाले मात्रै दुई हजार पाँच सय महिलालाई आश्रय दिएको तथ्यले पनि पीडित महिलाको संख्या धेरै हुन सक्ने संकेत गर्छ। यस अर्थमा आश्रय लिएर दयनीय अवस्थामा जीवन धान्न बाध्य महिलाको संख्या धेरै हुन सक्ने आँकलनन गर्न सकिन्छ।
तलिम एवं प्रशिक्षणबिना विदेश जाने गरेकाले पनि कतिपय नेपाली महिलाहरू शोषणमा परेका हुन्। कतिपयलाई कुन मुलुकमा के कामका लागि जाने भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन। त्यसैले त वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पर्याप्त प्रशिक्षण नभएकाले पनि समस्या बढेको भन्ने तर्क आउने गर्छ, जसलाई नकार्न पनि सकिँदैन। त्यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग रहेको पाँच अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कोषको समेत उपयुक्त परिचालन हुन सकिरहेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट संकलन भएको त्यो रकम उनीहरूको तालिम र हितमा खर्च गर्नुपर्ने हो। तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन।
त्यसो त दुई वर्षअघि व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले महिलालाई खाडी मुलुकमा घरेलु काममा जान रोक लगाएको थियो। तर पनि चोर बाटो हुँदै विदेश जाने क्रम नरोकिएकाले पनि समस्या झनै बढ्दै गएको हो। तत्कालीन श्रम समितिले श्रम सम्झौता नगरी गन्तव्य मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा नपठाउन निर्देशन दिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संसदीय समितिको यो निर्देशनपछि पनि सरकारले रोजगारीका लागि महिला जाने गन्तव्य मुलुकसँग श्रम–सम्झौता गर्न सकेको छैन।
सरकारले म्यानपावरमार्फत विश्वका एक सयवटा १० देश र व्यक्तिगत तवरले एक सय ७२ देशका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। तर श्रम–सम्झौता भने आठ देशसँग मात्र भएको छ। श्रम–सम्झौता नहुँदा गन्तव्य मुलुकका सरकारले नेपाली श्रमिकलाई कानुनी रूपमा नचिन्ने र समस्या पर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्छ। यो अवस्थामा सरकारले महिला कामदार जाने गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम–सम्झौता गर्नु आवश्यक छ। यसका साथै उनीहरूलाई आवश्यक तालिम दिनेदेखि अप्ठयारो पर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा समेत जानकार बनाउनु उत्तिकै जरुरी छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ ०४:११ आइतबार
