भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१४ को चुनावी घोषणापत्रमा ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ पुनःसंरचना गर्ने बताएको थियो। त्यसको ४ वर्षपछि गत जुलाइमा ६३ वर्ष पुरानो भारतीय ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’लाई बिस्थापित गरी ‘हाइयर एजुकेसन कमिसन अफ इन्डिया’ खोल्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भयो। उक्त विधेयकमा उच्च शिक्षालाई आर्थिक अनुदान वा ऋण वितरण गर्ने आयोगको अधिकार खोसेर सङ्घीय मन्त्रालयलाई दिने र उच्च शिक्षाको नियमनमा आयोगको भूमिका गौण गरी मन्त्रालयलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रस्तावित व्यवस्थाले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतीकरण हुने ठहर गर्दै भारतीय छापाहरूले त्यसको व्यापक विरोध गरे। फलस्वरूप उक्त विधेयक लोकसभामा अझैसम्म भारत सरकारले पेस गर्न सकेको छैन। यता नेपालमा पनि दक्षिणकै हावा लागेर सरकारले २५ वर्ष पुरानो ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ खारेज गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय उच्चशिक्षा परिषद् गठन’ गर्ने र त्यसको कार्यकारी अङ्गका रूपमा शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्च शिक्षा आयोग’ गठन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७५’ संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको सुनिन्छ।

राजनीति र शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रबाट प्राज्ञिक क्षेत्र पूर्णरूपमा नछुटाउने हो भने नयाँ पुस्ताले पनि आजकै समस्या भोग्ने निश्चित छ। नेताको पहुँचमा पुगेर विज्ञ वा पदाधिकारी बन्ने ठूलो समूह क्रियाशील छ।

‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नुका कारण र तथ्यहरूको वैज्ञानिक विवेचना नगरी त्यसलाई खारेज गर्ने बाटो रोज्नु ठीक होइन। आयोगको कानुनी पृष्ठभूमि र संरचनागत ढाँचा हेर्दा दक्षिण एशियामा नै नेपालको ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ कमजोर देखिन्छ। एघार सदस्यीय आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यसचिव मात्र पूर्णकालीन काम गर्ने पदाधिकारी छन् भने बाँकी नौ जना मिटिङमा मात्र भाग लिने बोर्ड सदस्य। यस कारण पनि अनुदान आयोगले गति लिन नसकेको हो। कानुनीरूपमा यसलाई शक्तिशाली बनाउन विगत २ दशकदेखि देशका सबै विश्वविद्यालयलाई समेटेर साझा ‘विश्वविद्यालय छाता कानुन’ बनाउने चर्चा भए पनि हालसम्म सो ऐन तर्जुमा हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि छाता कानुन रोकिनु वा विषयान्तर हुनुमा शिक्षाका केही स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको कुरा प्रष्ट नै छ। सरकारले ‘विश्वविद्यालय छाता कानुन’ मार्फत देशमा सञ्चालित उच्च शैक्षिक संस्थालाई विद्यमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नै नियमन गर्ने उद्देश्य लिनुको साटो भारतको नक्कल गरी ‘उच्चशिक्षा आयोग’को नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ। नयाँ प्रस्तावमा उच्च शिक्षा वा विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षा मन्त्रालयको पकट झन् बलियो बनाउने नियतमात्र देखिन्छ।

नेपाल र भारतबाहेक दक्षिण एशियामा बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले पनि उच्च शिक्षा नियमनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठन गरेका छन्। त्यसैगरी पाकिस्तानले उच्चशिक्षा आयोग बनाएको छ। तर यी सबै देशमा आयोगको नेतृत्व (अध्यक्ष) गैरराजनीतिक र प्राज्ञिक व्यक्तित्वले गरेको पाइन्छ। विकसित देशहरूमा शायदै उच्चशिक्षा आयोग जस्तो उच्च प्राज्ञिक थलोको नेतृत्व मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले गरेको भेटिन्छ। विशेषतः ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ दक्षिण एशियाली मोडेल जस्तो देखिएको छ।

भारतको अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयमा फ्याक्ल्टीको गुणस्तर निर्धारण गर्न देशव्यापी साझा ‘राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा’ लिन्छ। त्यस्तो परीक्षा पास नहुनेले सरकारी विश्वविद्यालयमा जागिर पाउँदैन। त्यसैगरी यसले विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ हुने पाठ्यक्रमको न्यूनतम मापदण्ड र नमुना पनि तय गर्छ। तर नेपालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस्ता काम सुरु गर्न सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले अनुदान आयोगको खास समस्या बुझेर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफँै अधिकार हत्याउने काम गर्नु राम्रो होइन। यसरी कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिले उच्च शिक्षालाई क्रिडास्थल बनाउने हो भने देशको उच्च शिक्षा छिटै धराशायी हुने निश्चित छ। विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतीकरण संस्थागत हुनेछ।

पछिल्लो समय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा सुधारका लागि राम्रा काम पनि गरेको छ। तर समस्या नभएको भने होइन। हाल पनि करिब सयभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अनुदान आयोगमा ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुशल कार्यविधि, मापदण्ड र कर्मचारीको व्यापक अभाव देखिन्छ। यसको अनुसन्धान महाशाखा जसले वार्षिकरूपमा करिब नौ सय अनुसन्धान प्रस्ताव छानबिन गर्छ त्यसमा जम्मा ३ जना कर्मचारी छन्। दुई जनामात्र पदाधिकारी भएको यस आयोगको सबै काम ‘हायर’ गरिएका विज्ञमार्फत हुने गरेको छ। त्यसैले परोक्षरूपमा आयोगको सफलता र असफलता तिनै विज्ञको हातमा रहन्छ। तर विज्ञ छनोट गर्ने काम पारदर्शी र चित्तबुझ्दो भने पटक्कै छैन।  

विज्ञ पहिचानमा समस्या
उच्चशिक्षाका विभिन्न निकायमा विज्ञ वा विशेषज्ञ छनोट कार्यविधिमा वैज्ञानिक मापदण्ड छैन। जसका कारण देशले सही किसिमले मानव संसाधनको उचित उपयोग गर्न सकेको छैन। राजनीतिक पहुँचका आधारमा विज्ञ छनोट गर्दा उच्चशिक्षाका नीति र योजनाहरू प्रभावित भएका छन्। उदाहरणका लागि सरकारले हालै प्रस्ताव गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७५’ मा उच्चशिक्षा आयोगमा सदस्य नियुक्त हुने आधार ‘शिक्षा क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको’ लाई मानेको छ। र, यस्तै प्रावधानले समस्याको बीजारोपण गर्ने हो। किनकि यस्तो खुकुलो कानुनी व्यवस्था भएपछि राजनीतिक स्वार्थमा नियुक्त गर्ने÷गराउने क्रमले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ। यसबाट एक व्यक्ति वा समूहको पक्षपोषण त होला तर देशले महत्वपूर्ण अवसर गुमाउनेछ।

उच्च शिक्षा आयोग वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जस्ता निकाय कानुनतः संंवैधानिक निकाय नभएपनि यसको क्षेत्राधिकार र व्यापकता ३ करोड नेपालीसम्म पुग्ने प्रष्टै छ। त्यसैले कम्तीमा पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई तोकिएको नियुक्तिको मापदण्डलाई मानकका रूपमा लिँदा निःसन्देह देश र जनताको हितमा नै हुन्छ।

शिक्षा मन्त्रालयले अनुदान आयोगको खास समस्या बुझेर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफैँ अधिकार हत्याउने काम गर्नु राम्रो होइन। यसरी कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिले उच्च शिक्षालाई क्रिडास्थल बनाउने हो भने देशको उच्च शिक्षा छिटै धराशायी हुने निश्चित छ।

वास्तवमा राजनीति र शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रबाट प्राज्ञिक क्षेत्र पूर्णरूपमा नछुटाउने हो भने नयाँ पुस्ताले पनि आजकै समस्या भोग्ने निश्चित छ। नेता र मन्त्रालयका अधिकारीको पहुँचमा पुगेर विज्ञ वा पदाधिकारी बन्ने ठूलो समूह क्रियाशील छ। चरम राजनीतीकरण र कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा देशले वास्तविक विज्ञको ज्ञान र सिप उपयोग गर्न सकेको छैन। त्यसबाहेक कतिपय विज्ञमा विषयगत अल्प ज्ञान हुनु पनि अर्को समस्या छ किनकि विदेशमा जसरी नेपालमा विज्ञहरू समयअनुसार अपडेट हँुदैनन्। यसै सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा केही समयअगाडिको घटना उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्छु। पंंक्तिकारले आयोगमा अनुसन्धान प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा मूल्यांकनका लागि उपस्थित एकजना माइक्रोबायोलोजीका प्राध्यापकले मलाई डिएनए ‘सिक्वइन्सिङ’ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिस्ठान (नास्ट)मा गर्न सुझाव दिए। तर नेपालमा व्यावसायिकरूपमा ‘सिक्वइन्सिङ’ नहुने भएकाले ‘डिएनए’को सानो टुक्रा ‘टेस्ट स्याम्पल’ विदेश पठाउनुपर्ने भनेर मैले अर्थाएँ तर उनले आफ्नो गलत अडान फिर्ता लिएनन्। परिणामतः मेरो अनुसन्धान प्रस्ताव अस्वीकृत गरियो। खासमा उनले मेरो अनुसन्धान प्रस्ताव नै नबुझेको मेरो ठम्याइ छ। यस परिदृश्यबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालमा विज्ञ छनोट प्रक्रिया ठूलो समस्याका रूपमा छ। एउटा राजनीतिक पहुँचका आधारमा विज्ञ हुन लालायित हुने र अर्को आफूलाई राम्रो ज्ञान नै नभएको विषयमा पनि जोड÷बल गरेर बनावटी विज्ञता देखाउने।

कर्मचारीतन्त्र बाधक
विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनका अनुसार विश्वमा नै उच्च शिक्षामा कर्मचारीतन्त्र समस्याका रूपमा देखापरेको छ। अझै पनि नेपाली विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ता युरोपका कैयौँ छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न (नेपाल सूचीकृत नभएको कारण) वञ्चित छन्। विदेशबाट वैज्ञानिक उपकरण खरिद गर्दा (टिटी नखोलेको स्थितिमा) एक सय पाँच प्रतिशत भन्सार राज्यले लिने कारण अनुसन्धानको गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको छ। उच्चशिक्षालाई रोजगारीमा जोड्न नसकेका कारण ‘एमए’ पास गरेका व्यक्ति खाडी मुलुकमा भासिएका छन्। नेपालमा नै बसेर विदेशी विश्वविद्यालयबाट पिएचडी प्रमाणपत्र ल्याउने गलत काम पनि भइरहेको सुनिन्छ। यस्ता दर्जनौँ समस्या समाधान गर्नेतर्फ शिक्षा अधिकारीहरू उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उनीहरूको ध्यान आफूलाई लाभ हुने र राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी बनाउनेमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ। र, त्यसकै उपजका रूपमा उच्चशिक्षा आयोगको कुरा आएको भन्दा फरक पर्दैन।

नेपालमा उच्च शिक्षालगायत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा मन्त्रालयका कर्मचारीको अनावश्यक संलग्नता छ। अनुदान आयोग, नार्क र नास्टका विभिन्न समिति र बोर्डमा मन्त्रालयका कर्मचारीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ। प्राज्ञिक व्यक्ति र वैज्ञानिकमात्र समावेश हुनुपर्ने काममा सरकारी अधिकारीको उपस्थितिले निर्णयहरू फितलो वा कर्मकाण्डी हुँदै आएको छ। हुन त नेपालमा यो समस्या पञ्चायतकालदेखिकै हो। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई खारेज गरेर बन्ने भनिएको उच्चशिक्षा आयोगको गठन प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ। जसमा शिक्षा मन्त्रीलाई आयोगका अध्यक्ष, शिक्षा सचिव र सहसचिवलाई आयोगको सदस्यमा प्रस्ताव गरिएको छ। आठ सदस्यीय आयोगमा जम्मा दुईजना मात्र प्राध्यापक वा शिक्षाविद्मध्येबाट लिने भनिएको छ। स्मरण रहोस्, नेपालमा कुनै पनि कानुनी वा संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारी अधिकारी आयोग सदस्य हुने व्यवस्था छैन। देशमा विद्यमान रीतिविपरीत शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी आयोग पदाधिकारी हुन लालायित देखिनु उच्चशिक्षाको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र उन्ययनको पक्षमा छैन।

अन्तमा,
उच्च शिक्षामा राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको छायाँ पूर्णरूपमा हटाइ तिनलाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलो बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ। सरकारले उच्चशिक्षा आयोग गठन नगरी हालकै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पूर्णकालीन केही पदाधिकारी थप्न र विज्ञ वा पदाधिकारी छनोट कार्यविधि तय गर्न जरुरी छ। यसो गर्दा मेरा र हाम्रा मानिस छुट्छन् भन्ने सोच नराखी भावी पुस्ता र देशको हितमा अग्रगामी निर्णय गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। भारतमा जसरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग खारेजीविरुद्ध जनता र मिडिया देखिए, त्यस्तै स्थिति नेपालमा आउनुभन्दा पहिला नै सरकारले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।   

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०३:३३ सोमबार