संजोग ठकुरी
अर्थतन्त्र राज्यको मेरुदण्ड हो। यसैको जगमा विकास र समृद्धि अडिएको हुन्छ। प्रगतिउन्मुख अर्थतन्त्रले मुलुकभित्र मात्र अवसरको सिर्जना गर्दैन बरु मुलुक बाहिरबाट पनि लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्छ। तर राज्यमा सबै किसिमका कामहरूको सम्मान हुँदैन भने, काम गर्नबाट विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताहरूलाई आधार बनाएर कुनै निश्चित समूहलाई बेवास्ता र विभेद गरिन्छ भने र कामअनुसारको समान ज्याला पाइन्न भने अर्थतन्त्र धान्ने ठूलो समूह विदेशिन बाध्य हुन्छन्। 

नेपालको समृद्धि यसै विन्दुमा अड्किएको छ। एक सर्वेक्षणका अनुसार महिलाको तुलनामा पुरुषहरू १२.५ प्रतिशत बढी कमाउने गर्छन्। विश्वमा महिला र पुरुषलाई दिइने तलबको अन्तर २३ प्रतिशत रहेको छ जहाँ महिलाहरूको श्रम बजारमा ६३ प्रतिशतको संलग्नता रहेको हुन्छ। पुरुषको तुलनामा महिलाहरू २.६ गुणा धेरै घरभित्रको आम्दानी नहुने सेवा र सहयोगको काम गर्छन्।

आर्थिक रूपमा नेपाल कमजोर देखिए तापनि नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय रूपमा परिभाषित गरिएको गरिबी सन् २००४ को ३१ प्रतिशतबाट सन् २०१५ मा २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तै, प्रतिदिन १.९ अमेरिकी डलरको आधारमा नेपालको गरिबी ३६ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ। बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कले २८.६ प्रतिशत नेपालीहरू बहुआयामिक दृष्टिकोणले गरिब रहेको देखाउँछ। यसले नेपालले आफ्रनाे सरकारी बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क सन् २००६ र २०१४ को बीचमा आधा (०.३१३ बाट ०.१२७ मा) घटाएको स्पष्ट पार्छ। गरिबी हटाउन अर्थतन्त्रमा लगानी र वातावरण दुवै महत्वपूर्ण आधार हुन् तर यी स्तम्भहरू लैंगिक असमानता र विभेदपूर्ण मान्यताको सिमेन्टले बनाइएमा दिगो भने हुनेछैन। मानव विकास प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको लैंगिक असमानताको सूचकांक ०.४९७ प्रतिशत र विश्वव्यापी लैंगिक अन्तर (जेन्डर ग्याप) सूचीमा नेपाल विश्वमा ११५ औँ स्थानमा रहेको छ। एकातिर राज्य नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा अदम्य उत्साह र यौवनले भरिपूर्ण स्वस्थ वातावरणमा बसोवास गर्ने मध्यम वर्गीयहरूद्वारा चलायमान, व्यवसायमैत्री, न्यून (एक अङ्कको) र घट्दो निरपेक्ष गरिबी एवं मध्यम आय भएको देशका रूपमा स्थापित गर्ने ध्येय राख्छ भने अर्कोतिर श्रम बजारमा महिलामाथि हुने विभेद ज्यूँका त्यूँ नै छ। 

महिला आन्दोलन आजको आन्दोलन हैन। नेपालमै पनि सन् १९१८ ताकाको योगमायाको अभियानलाई गाँसेर हेर्दा आज नेपाली महिलाको स्वतन्त्रता र समानताका लडाइँको हामी १०१ वर्षमा पुगेका छौँ। यो बीचमा महिलाका अधिकारका धेरै कुरामा प्रगति भएको छ। संविधानले महिलाका कैँयन् अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ, विभिन्न महिलामुखी ऐनहरू आएका छन्, सरकारले लैंगिकमुखी बजेट तथा लैंगिक हिंसाविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ। सार्वजनिक, निजी सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिलाको संलग्नता देखिन्छ। यति भइरहँदा पनि जटिल रूपमा जकडिएको पित्तृसत्तात्मक सोचमा आज पनि सहरी होस् या ग्रामीण भेगमा महिलाहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक बन्न बाध्य छन्। खासगरी सदियौँदेखि चल्दै आएका हाम्रा हानिकारक मूल्य–मान्यताहरूको जगमा यो सोच बलियोसँग घर गरेर बसेको छ। अर्थतन्त्रकै कुरा गर्दा ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्टका अनुसार पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको आम्दानी मध्य एसिया र उत्तरी अफ्रिकी देशहरूमा ३० प्रतिशत, दक्षिण एसियामा ४० प्रतिशत र पूर्वी एसिया तथा विकसित मुलुकहरूमा ६०–७० प्रतिशत मात्र रहेको छ। 

विश्वमा आज १८ देखि ४४ वर्षका करोडपतिहरूको सूचीमा सोही उमेरका पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूको उपस्थिति बढी छ तथापि अर्थतन्त्र र आर्थिक मामिलामा हुने घरदेखि राज्यसम्मको छलफल, निर्णय आदिमा उनीहरूको संलग्नता ज्यादै न्यून, कमजोर र कतिपय अवस्थामा त अनुपस्थितिकै अवस्था पनि देखिन्छ। यसका लागि एकातिर हामीले नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर लैंगिकमुखी मूल्य मान्यता स्थापित गर्न आवश्यक हुन्छ। संविधानले प्रत्येक वडाको ५ सदस्यमध्ये एकजना दलित महिलासहित दुईजना न्यूनतम महिला हुनैपर्ने, पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने जस्ता नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ तथापि यस्ता कैँयन् नयाँ नीतिहरू समाजका लागि खाँचो छ भने भएका ऐन, नीति, योजनाको संशोधन पनि आवश्यक छ। उहादरणका लागि श्रम ऐन, २०७४ ले अघिल्ला ऐनभन्दा राम्रा व्यवस्थाहरू गरेको भए तापनि श्रम सम्बन्धित विभिन्न समितिहरूमा महिलाको अनिवार्य सहभागिता उल्लेख नहुनु, सुत्केरी बिदामा निजामती कर्मचारी र अन्य श्रमिक महिलाबीचको विभेद, खराब आचरणमा यौन दुव्र्यवहार मात्र राखिनु, घरेलु श्रमिकका लागि पारिश्रमिकसहितको सुत्केरी बिदाबारे स्पष्ट नलेखिनु यसका सुधारात्मक पाटाहरू हुन्। तर नीतिमात्रले हुने भने होइन। 

यसको कार्यान्वयनको क्रममा नीति निर्मातादेखि घरपरिवारसम्म देखिने महिलाले क्यै गर्न सक्दैनन्, महिलाहरूको नेतृत्वमा पुरुष बस्न मिल्दैन, उनीहरूको काम नै कच्चा हुन्छ, नेतृत्वलाई चाहिने क्षमता उनीहरूमा हुँदैनन् भन्ने जस्ता विभेदपूर्ण मान्यताले उनीहरूलाई अघि बढ्न दिँदैनन्। आफ्नो समाजमा काम गर्न नपाइने, गरे पनि सम्मान नहुने, पाउने तलब पनि पुरुषको तुलनामा कमी हुने भएपछि बाध्य भएर आजका ऊर्जावान् महिलाहरू खाडी मुलुक भासिन बाध्य छन्। तर खाडी मुलुकमा (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, बहराइन, लेबनान तथा मलेसियामा) घरेलु कामदारका रूपमा जान चाहने महिलाको उमेर २४ वर्षमाथिको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। स्वदेशमा रोजगारी र काम गर्ने सम्मानपूर्ण वातावरण हुँदा यस्ता बन्देजहरूले उनीहरूलाई अवैधानिक बाटोबाट खाडी मुलुक जान हौस्याइरहेको छ। जसले उनीहरूमाथि हुने शोषण, दमन, श्रम शोषण, बेचबिखनको जोखिम अझै बढाएको छ। आव ०७५÷७६ मा अर्थमन्त्रीले बजेको मुख्य प्राथमिकतामा रोजगार, बजार, अर्थतन्त्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुभएको छ तर लैंगिक समानता र संवेदनशीलताको अवधारणा प्राथमिकतामा नपरेसम्म त्यसले महिलाको अधिकार र अवसरलाई आवश्यक मात्रामा सम्बोधन गर्न भने सक्दैन।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन सन् २००८ मा ४१० अमेरिकी डलरबाट आज २०१८ मा १००३ मा आइपुगेको छ। नेपाल जिडिपीको वृद्धिमा दक्षिण एसियामा बंगलादेश, भारत, भुटान र माल्दिभ्सपछि पाँचौँ स्थानमा रहेको छ। तर हामीले देखेको समृद्धिविना महिला वा भनौँ महिलाको अर्थतन्त्रमा संलग्नताविना त सम्भव हुँदैन। आधाजसो जनसंख्याले स्वदेशमै मात्र पनि सम्मानपूर्ण रोजगारको अवसर पाएमा हामी मुलुकमै ठूलो आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्छौँ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७५ ०३:३१ शुक्रबार